तीन महीना बाँकी रहँदा पूँजीगत खर्च एकतिहाइ मात्रै
_1663236034.JPG)
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महीना बाँकी रहँदा सरकारले न लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ न त राजस्व संकलन।
सरकारको काम सफल वा असफल भनी मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड हो, बजेट कार्यान्वयनको स्थिति। वार्षिक बजेटमा तोकिएका कार्यक्रम अघि बढे सरकारको काम राम्रो देखिन्छ नत्र असफल।
अघिल्ला वर्षहरू जस्तै यस आर्थिक वर्षमा पनि बजेटको कार्यान्वयनमा सरकार असफल देखिएको छ। बजेटमा तोकिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन शिथिल छ, सरकारको आम्दानी लक्ष्य अनुसार भएको छैन र खर्च पनि हुन सकेको छैन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आव २०८०/८१ को तीनचौथाइ अवधि सकिंदा सरकारको आम्दानी लक्ष्यको आधा जति मात्रै भएको छ। यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर चैत मसान्तसम्म सात खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ५२.६ प्रतिशत मात्रै हो।
बजेटको आकार ठूलो बनाउन सरकारले अवास्तविक राजस्वको लक्ष्य राख्दै आएको छ। यसलाई राजस्व संकलनको आँकडाले पुष्टि गरेको हो। राजस्व मात्रै होइन, सरकारले लक्ष्य राखे अनुरूप विदेशी अनुदान पनि प्राप्त गरेको छैन। यस वर्ष करीब ५० अर्बको अनुदानको लक्ष्य राखिएकोमा चैत मसान्तसम्म दुई अर्ब ७५ करोड मात्रै भित्रिएको छ।
राजस्व न्यून उठेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च दायित्व बेहोरिरहेको छ।
आम्दानी मात्रै कम भएको होइन, सरकारको खर्च पनि न्यून छ। आर्थिक वर्षको दुईतिहाइ अवधि सकिए पनि विकास लक्ष्यित पूँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको एकतिहाइ मात्रै हुन सकेको छ। यस वर्ष बजेटले पूँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। तर चैत मसान्तसम्म ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
यसले बाँकी तीन महीनामा लक्ष्य अनुसार खर्च हुने सम्भावना कमजोर भएको संकेत गर्छ। अर्थशास्त्री र जानकारहरूले अर्थतन्त्रमा कायम शिथिलता तोड्न सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन सुझाव दिंदै आएका छन्। तर सरकारले बजेटको लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसक्नुले विकास निर्माणको गतिविधि सुस्त रहेको संकेत गर्छ।
विकास निर्माणका गतिविधि सुस्त हुँदा नयाँ रोजगारी सिर्जना नहुनेदेखि बजारमा वस्तु र सेवाको माग समेत शिथिल हुन्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा पनि असर पर्छ।
एशियाली विकास ब्यांकले गत साता एशियन डेभलपमेन्ट आउटलूक सार्वजनिक गर्दै यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
सरकारको समग्र खर्च चैत मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ५१.९ प्रतिशत मात्रै छ। यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब खर्चको प्रस्ताव सहित बजेट सार्वजनिक गरिएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन तीन महीना मात्रै बाँकी हुँदा नौ खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)