जलविद्युत् विकासकाे चेपुवामा माछा प्रजाति, जलचरकाे अवस्था चिन्ताजनक
नेपालले विद्युत्काे माग पूरा गर्न र निर्यातका लागि जलविद्युत् उत्पादन गर्दा वातावरणीय हानिहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ।
सन् २०२४ को प्रारम्भमा नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत् निर्यात सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बहस भयो। जनवरीको पहिलो साता नेपालले भारतसँग २५ वर्षे व्यापार सम्झौता गर्यो। अर्को १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो।
फेब्रुअरी महीनाको तेस्रो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल विद्युत् व्यापार महसूलबारे छलफल गर्न बाङ्लादेश गएको थियो। अहिलेसम्म मूल्यमा सहमति जनाउन नसके पनि दुवै देशले लामो समयदेखि एकअर्कासँग विद्युत् व्यापारबारे छलफल गर्दै आएका छन्।
तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान विभागमा प्राध्यापन गर्ने जल जैविक विविधता अनुसन्धाता दीपनारायण शाह जलविद्युत्को विस्तारले माछालाई पार्ने असरबारे चिन्तित छन्। शाहले सन् २०२१ मा नर्वेजियन कन्सल्टिङ कम्पनी सिन्टेफ लागि नेपालको जल जैविक विविधतामा जलविद्युत्को प्रभावको मूल्यांकन गर्न अनुसन्धाताको टोलीको एक सदस्यका रूपमा काम गरेका थिए। यो प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यासहरूको अध्ययन गरी विभिन्न मुलुकको स्थानीय अवस्थाको यथार्थसँग तुलना गर्ने शृंखलाबद्ध कदम थियो।
अध्ययन गर्दाको समयमा नेपालमा सञ्चालित ८६ जलविद्युत् आयोजनाबाट एक हजार २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थियो। तीमध्ये ५० वटामा अध्ययन केन्द्रित थियो। विद्युत् विकास विभागका अनुसार सन् २०२३ को अन्त्यसम्म दुई हजार ६०३ मेगावाट क्षमताका १४२ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् भने आठ हजार ७५७ मेगावाट क्षमताका २४४ आयोजना निर्माणाधीन छन्। यीमध्ये कुनै पनि परियोजनाले सिन्टेफकाे प्रतिवेदनले उठाएका चिन्ताजनक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन।
सुक्खा नदी, माछाको आवागमनमा बाधा
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘५० वटा जलविद्युत् परियोजनामध्ये कुनैले पनि नदीमा माछा र अन्य जलचर जीवहरू बाँच्न सकून् भनेर प्रवाह गरिने पानीको बहाव दर निर्धारण गर्ने इ-फ्लाे भनिने वातावरणीय अध्ययन गरेनन्।’
यस्तो अध्ययन विना अधिकांश परियोजनाले देशको जलविद्युत् नीतिले तोकेको अनिवार्य १० प्रतिशत पानी प्रवाह छोडेको बताए। तथापि सिन्टेफ टोलीले गरेको अध्ययनका क्रममा उनीहरूले लगभग मंसीरदेखि जेठसम्मको सुक्खा याममा १० प्रतिशत पानीको प्रवाह पनि कायम नभएको देखे। यस अवधिको अन्तिम तीन-चार महीनामा धेरै जलविद्युत् परियोजनाले कत्ति पनि पानी छोड्दैनन्। नदी १० किलोमिटरभन्दा बढी तलसम्म सुकेको थियो।
यसले धेरै विनाश निम्त्याउने गरेको छ। पानीको बहाव हुँदा पनि समस्या हुन्छन्। धेरै माछा प्रजातिको प्रजननका लागि नदीमा तलमाथि बसाइँसराइ आवश्यक हुन्छ र जलविद्युत् आयोजनाले उनीहरूको आवागमनलाई अवरुद्ध पार्छ। नेपालको कानून अनुसार यस्ता परियोजनाले माछालाई नदीमा तलबाट माथि र माथिबाट तल जाने जलमार्ग सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो मार्ग सुनिश्चित गर्ने क्रममा बाँध लगायत जलविद्युत् परियोजनाका भौतिक पूर्वाधारहरू छिचोलेर पनि माछाले तलमाथि गर्न मिल्ने मार्ग बनाइनुपर्छ।
तर शाह र उनको टोलीले गरेको अध्ययनमा समावेश ५० जलविद्युत् आयोजनामध्ये १२ वटामा मात्र माछाको लागि यस्तो यात्रामार्ग बनाइएको देखिएको थियो। ‘तर कुनै पनि मत्स्यमार्गमा नदीमा रहेका विशिष्ट आप्रवासी माछाका लागि मार्ग डिजाइन गरिएको थिएन र माछाहरू मार्गबाट सफलतापूर्वक यात्रा गरिरहेका छन् कि छैनन् भनेर पत्ता लगाउन एउटा मात्र अनुगमन गरिएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कसैले सुन्दैनन् अनुसन्धान प्रतिवेदन
नेपालमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाले प्रतिवेदनहरूबाट पाठ नसिकेको शाहको भनाइ छ। यसको एउटा कारण के पनि हो भने, प्रतिवेदन तयार पार्न ठेक्का दिने विश्व ब्यांक वा अनुगमन गर्ने नेपालको विद्युत् विभाग दुवैले यी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन्। तर सिन्टेफले आफ्नो वेबसाइटमा उक्त रिपोर्ट राखेको थियो।
सिन्टेफले इमेल पठाएको जवाफमा यो विश्व ब्यांकको ‘आधिकारिक रिपोर्ट’ नभएको बताएको थियो। यद्यपि सिन्टेफले आफू र विश्व ब्यांकले उक्त प्रतिवेदन नेपालका अधिकारीलाई पठाएको र अनलाइनमा छलफल गरेको जनाएको छ।
विद्युत् विकास विभागका अधिकारीहरू प्रतिवेदनबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। तर विभागको वातावरण शाखाका इन्जिनीयर कमल पन्थी जलविद्युत्ले जलचरलाई पारेकाे प्रभावको सीमित अनुगमन मात्र गरिएको बताउँछन्। “हामी जलविद्युत् उत्पादकले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वीकृत मात्र गर्छौं र त्यसमा पूर्ण रूपमा भर पर्छौं,” उनी भन्छन्।
अनुगमनका लागि बजेट नभएको उनको भनाइ छ। “हामीसँग देशभरका जलविद्युत् आयोजनाको अनुगमन गर्ने स्रोत र संयन्त्र छैन। स्थलगत भ्रमण मार्फत वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई प्रमाणीकरण गर्ने स्रोतसाधन पनि छैन,” पन्थी भन्छन्, “अर्थ मन्त्रालयले अनुगमनका लागि बजेट कटौती गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा अनुगमनका लागि मात्र सात लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यति कम बजेटले देशभरका आयोजनाको कसरी अनुगमन हुन्छ?”
नेपालमा जल जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कानूनहरू अन्य प्रकारका वन्यजन्तु संरक्षणका कानूनभन्दा पहिले आएका हुन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन पारित हुनुभन्दा १३ वर्षअघि सन् १९६० मा जलचर संरक्षण ऐन पारित भएको थियो। अध्ययनमा सहभागी जल जैविक विविधता विज्ञ राकेश यादव भन्छन्, “हाम्रा नदीहरूमा बग्ने पानीमा सबैले ऊर्जा मात्र देख्छन्। तर पानी आफैंमा ठूलो पारिस्थितिक प्रणालीको एउटा हिस्सा मात्र हो भन्ने कुरा कमैले साेच्ने गर्छन्। सरकारले विद्यमान नीतिको अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने केही सुधार हुन्छ।”
ऊर्जा उत्पादकहरूको भने छुट्टै दृष्टिकोण छ। निजी क्षेत्रको अग्रणी जलविद्युत् कम्पनी बुटवल पावर कम्पनीका उपाध्यक्ष प्रतीक प्रधान भन्छन्, “धेरै नियमहरूका कारण जलविद्युत उत्पादकहरू पहिलेदेखि नै तनावमा छन्। विद्युत् विभागका अधिकारीहरू आँखा चिम्लने गर्छन्। उनीहरूलाई बढ्दो ऊर्जा माग पूरा गर्न र भारतलाई बेच्न थप ऊर्जा मात्र चाहिएको छ। स्थानीयका अन्य छुट्टै मुद्दाहरू छन्। उनीहरूलाई सडक, स्कूल, अस्पताल जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न आर्थिक स्रोत चाहिएको छ। यस्तो अवस्थामा माछाबारे सोच्ने फुर्सद कसलाई हुन्छ?”
संकीर्ण सोचले जैविक विविधता नष्ट गर्छ
नेपालले जलविद्युत् आयोजनालाई ऊर्जाको आफ्नै माग पूरा गर्ने र विदेशमा निर्यात गरी आम्दानी गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र लिएको छ। “केही वर्षअघिसम्म दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी विद्युत् कटौती हुन्थ्यो। ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाबाट आधाभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले हिउँदमा भारतबाट एकतिहाइ विद्युत् आयात हुने गरेको छ,” नाम नबताउने शर्तमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्रोत भन्छ, “पानीको एक-एक थोपालाई पैसाका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ भने माछाबारे कसले कुरा गर्न चाहन्छ?”
यस प्रकारको सोचाइले नेपालको जल जैविक विविधतालाई नराम्रो प्रभाव पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण युनियन (आइयूसीएन)का अनुसार नेपालमा रहेका २३० स्वच्छ पानीका माछामध्ये २१ प्रजाति रातो सूचीमा परेका छन्। तीन प्रजाति अति संकटापन्न, एक लोपोन्मुख, चार जोखिममा र १३ संकटमा परेका छन्।
सन् २०१८ मा एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन लगायत विभिन्न प्रतिवेदनले देशभर माछाको संख्या घट्नुको प्रमुख कारण जलविद्युत् आयोजना रहेको उल्लेख गरेका छन्। सिन्टेफका वरिष्ठ अनुसन्धान वैज्ञानिक एटले हार्बीले नेपालले चाल्न सक्ने पहिलो कदमबारे यसरी प्रकाश पारेका थिए, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युत्को माग, विद्युत्को स्रोत र वातावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकतासँग विद्युत् उत्पादनमा सन्तुलन कायम गरी मुलुकमा जलविद्युत् विकासका लागि गुरुयोजना बनाएर काम शुरू गर्न सक्छ।’
(द थर्ड पोलमा प्रकाशित रिपोर्ट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)