चिकित्सा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अर्थ
चिकित्सा आयोगकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा कारबाहीका लागि सिफारिश भएकाहरू सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त हुने बाटो बन्द हुनेछ।
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको ६ वर्षपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार यसलाई सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै आयोगले कारबाही सिफारिश गरेका ४२ जना को थिए? उनीहरूको कसूर के थियो र ६ वर्षपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा केकस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने जिज्ञासा उठेको छ।
हिमालखबरले प्रतिवेदन बनाउन नेतृत्व गरेका विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई ६ वर्षपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले कस्तो अर्थ राख्ला भनेर प्रश्न गरेको थियो। जवाफमा कार्कीले प्रतिवेदनमा सिफारिश भएका धेरै बुँदा पहिले नै कार्यान्वयन भइसकेको बताए।
जस्तो, प्रतिवेदनले सिफारिश गरे अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो। यो आयोगले मेडिकल कलेज खोल्न र सम्बन्धन पाउन छुट्टै मापदण्ड तोकेको छ। यस्तै, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र मेडिकल कलेजको पूर्वाधार अनुसार सीट निर्धारण गरिएको छ। मेडिकल पढ्न प्रवेश परीक्षा र छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ। परिणामतः अहिले मेडिकल कलेजहरूले सहजै सम्बन्धन पाउन, मनपरी शुल्क निर्धारण गर्न र जति मन लाग्यो त्यति विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउँदैनन्।
यस्तै, चिकित्सा शिक्षा ऐनले जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्न रोकेको र यो ऐन ल्याउन आयोगले नै सिफारिश गरेको कार्की बताउँछन्।
त्यसो भए शिक्षा मन्त्रालयको बुधबारको निर्णयले केही फरक पार्दैन त?
कार्की ६ वर्षअघि नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको भए त्यसको प्रभाव धेरै हुने बताउँछन्। किनकि प्रतिवेदनले त्यो वेला पदबाट तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिश गरेका अधिकांश पदाधिकारीले पूरा कार्यकाल काम गरे। कतिपय अहिले पनि सार्वजनिक पदमा छन्। त्यसैले ढिलै भए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा कारबाही सिफारिश भएका व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गर्नबाट रोकिने कार्कीको भनाइ छ। “हामीले सुझाव दिए अनुसार चिकित्सा शिक्षामा धेरै सुधार भइसकेका छन्, अब यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने केही व्यक्तिहरू सार्वजनिक निकायमा जानबाट रोकिन्छन्, त्यसलाई पनि राम्रो प्रभाव मान्नुपर्छ,” कार्की भन्छन्।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालय सदस्य हरीश भट्ट पनि आयोगले ६ वर्षअघि नै भविष्यमा सरकारी/अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न कारबाही सिफारिश गरेका व्यक्तिहरू अहिले पनि सार्वजनिक पदका लागि सिफारिश भइरहेकाले मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको बताउँछन्। भट्टका अनुसार मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने जतिलाई आफैं कारबाही गर्ने र अन्य संस्थाको क्षेत्राधिकारमा रहेकालाई कारबाही गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। योसँगै राज्यले खर्च गरेर आयोग बनाउने तर त्यसका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगर्ने अपारदर्शी परम्परा पनि तोडिएको उनले बताए।
सूचनाको हकका लागि काम गर्ने संस्था फ्रीडम फोरमका अध्यक्ष तथा पत्रकार तारानाथ दाहाल पनि शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर पारदर्शिताको अभ्यास गरेको बताउँछन्। यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाउँदा कैयौं मुद्दा ओझेल परेको उनको भनाइ छ। “कैयौं प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित निकायसँग छैन, शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नु राम्रो हो तर कार्यान्वयन हुन्छ/हुन्न हेर्न बाँकी छ,” दाहाल भन्छन्।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल राजनीतिक दलका नेता, विभिन्न सरकारी निकायका उच्च तहका प्रशासक जोडिने भएकाले यसअघि यस्ता कैयौं प्रतिवेदन बने पनि सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन नगरिएको बताउँछन्। “धेरै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएर थन्किएका छन्, यो कार्यान्वयन भयो भने उदाहरणीय हुन्छ,” पूर्व सचिव त्रिताल भन्छन्।
मेडिकल कलेजका पूर्वाधार, मापदण्ड, भर्ना शुल्क र प्रवेश परीक्षामा भएको अनियमितता रोक्न माग गर्दै डा. गोविन्द केसी अनशन बसेपछि सरकारले २०७४ वैशाख ४ गते कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा दिवंगत डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्यसचिव थिए।
आयोगले २०७४ माघ तेस्रो साता सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो जुन त्यति वेला सार्वजनिक गरिएको थिएन।
प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि), काठमाडौं विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी र त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का वरिष्ठ चिकित्सकहरूले पदको दुरुपयोग गरी चिकित्सा शिक्षालाई धराशायी बनाउन खेलेको भूमिका उजागर गर्दै उनीहरूलाई कारबाही सिफारिश पनि गरिएको थियो।
प्रतिवेदनले यी संस्थाका पदाधिकारीले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सीट, शुल्क र कोटा निर्धारण जस्ता विषयमा गम्भीर हेलचेक्र्याइँ गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यति वेला मापदण्ड नपुगेका रित्ता भवनलाई सम्बन्धन दिन त्रिवि, मेडिकल काउन्सिल, काठमाडौं विश्वविद्यालय र आईओएमका तत्कालीन वरिष्ठ पदाधिकारीले आँखा चिम्लेर सहयोग गरेका थिए।
काठमाडौंको न्याशनल मेडिकल कलेज, जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेज, काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको विस्तारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेज र रुपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेजले मापदण्ड नपुर्याई सम्बन्धन पाएको आयोगको निष्कर्ष थियो।
आयोगले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सन् २००३ मा सम्बन्धन पाएको जानकी, सन् २०१४ मा सम्बन्धन पाएको विराट र देवदहमा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, ल्याब, फ्याकल्टी लगायत मापदण्ड पूरा नभएको पाएको थियो। त्यसमाथि आर्थिक चलखेल गरेर सम्बन्धन प्राप्त गरेपछि यी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क असुलेको आरोप लागेको थियो।
रित्तो भवनमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउने चलखेल
काठमाडौंको घट्टेकुलोस्थित एउटा बहुतले भवन २०७२ सालको भूकम्पमा चर्कियो। त्यहाँ बस्दै आएकाहरू चर्किएको भवनमा बस्न मानेनन्। त्यही रित्तो भवनमा मापदण्डै नपुर्याई मेडिकल कलेज (प्रस्तावित न्याशनल मेडिकल कलेज) सञ्चालन गर्न भन्दै व्यवसायी बसुरुद्दीन अन्सारीले सम्बन्धन लिए। जबकि उक्त भवनले अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति समेत पाएको थिएन।
प्रस्तावित न्याशनल मेडिकल कलेज। तस्वीर : हिमाल आर्काइभ
त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँले पदको दुरुपयोग गर्दै उक्त भवनलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए। यही कारण आयोगले खनियाँलाई अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पद अनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी/अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न कारबाही सिफारिश गरेको थियो। तर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकैले उनलाई कुनै कारबाही भएन।
त्रिविका तत्कालीन रेक्टर सुधा त्रिपाठीको नाम पनि यसमा जोडियो। उनलाई पनि आयोगले तत्काल बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सरकारी/अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न कारबाही सिफारिश गरेको थियो।
सोही भवनलाई मेडिकल कलजेको सम्बन्धन दिन त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, तत्कालीन उपकुलपति हीराबहादुर महर्जन, प्रा.डा. करवीरनाथ योगीले पनि मुख्य भूमिका खेलेका थिए। तीमध्ये महर्जनलाई त्रिवि विद्या परिषद्को निर्णय र डीनको अनुरोध उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई करवीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौं न्याशनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छा अनुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको आरोप थियो।
आयोगले महर्जनलाई उपकुलपति पदबाट निवृत्त भइसके पनि भविष्यमा विश्वविद्यालय लगायत सरकारी/अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहराएको थियो।
योगी त्यति वेला चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा कार्यरत थिए। उनकै संयोजकत्वमा सात सदस्यीय चिकित्सकको टोलीले न्याशनल मेडिकल कलेजको अनुगमन गरेका थिए।
टोलीले २०७० कात्तिक २७ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा २०० भन्दा बढी बिरामी दिनहुँ अस्पताल पुग्ने, पर्याप्त बेड, अस्पताल परिसरभित्र फार्मेसी घर भाडामा लिएको, ६५ भन्दा बढी प्राध्यापकहरू कार्यरत जस्ता तथ्य उल्लेख थियो। तर उक्त प्रतिवेदन बुझाएको चार वर्षसम्म कलेजले कुनै मापदण्ड पुर्याएको थिएन।
कसलाई के कारबाही सिफारिश?
नाम : तीर्थराज खनियाँ, उपकुलपति- त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आरोप : अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति समेत नपाएको काठमाडौं न्याशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित)लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको, अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पद अनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको
कारबाही : तत्काल बर्खास्त गर्ने, भविष्यमा सरकारी/अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्ने
नाम : सुधा त्रिपाठी, रेक्टर- त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आरोप : अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति समेत नपाएको काठमाडौं न्याशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित)लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको, अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पद अनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको
कारबाही : तत्काल बर्खास्त गर्ने, भविष्यमा सरकारी/अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्ने
नाम : डिल्ली उप्रेती, रजिस्ट्रार- त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आरोप : अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति समेत नपाएको काठमाडौं न्याशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित)लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको, अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पद अनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको
कारबाही : तत्काल बर्खास्त गर्ने, भविष्यमा सरकारी/अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्ने
नाम : लोकमानसिंह कार्की, पूर्व प्रमुख आयुक्त- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
आरोप : आफ्नो संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सञ्चालित परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको
कारबाही : भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन अयोग्य
नाम : अधिवक्ता नारायण खनाल, कानूनी सल्लाहकार- त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आरोप : कानून विपरीत सम्बन्धन दिलाउने कार्यमा सबै पदाधिकारीलाई गलत राय दिएको
कारबाही : त्रिविको कानूनी सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाउने, अन्य सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा कानूनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त हुन अयोग्य
नाम : हीराबहादुर महर्जन, पूर्व उपकुलपति- त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आरोप : आफ्नो कार्यकालमा विद्या परिषद्को अधिकार खोसेको, विद्या परिषद्को निर्णय र डीनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा.करवीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौं न्याशनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छा अनुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको, तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विज्ञहरूको बैठकले गरेको निर्णयलाई जानाजान उपेक्षा गरेको, गलत क्रियाकलाप गरी कानूनको उल्लंघन गरेको
कारबाही : उपकुलपति पदबाट निवृत्त भइसके पनि भविष्यमा विश्वविद्यालय लगायत सरकारी/अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिमा अयोग्य
नाम : डा. नीलमणि उपाध्याय, पूर्व रजिष्ट्रार- मेडिकल काउन्सिल
आरोप : मेडिकल काउन्सिललाई कानूनभन्दा बाहिर गएर गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका खेलेको, निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गरेको, मेडिकल कलेजको सीट निर्धारणमा मापदण्ड कुल्चेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप गराएको, अन्य सदस्यलाई अख्तियारको नाममा त्रसित बनाई दबाब दिएर निर्णय गराएको, मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा मापदण्ड विपरीत काम गरेको, एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएको
कारबाही : भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकीकात गरी कारबाही, पेशागत चिकित्सा सम्बन्धी काम बाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति पाउन अयोग्य
नाम : डा. प्रकाशराज न्यौपाने, पूर्व प्रमुख- भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल
आरोप : आफ्नो अस्पताल वा अन्यत्र कतै काम नगर्ने डाक्टरहरूलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधिको विपरीत हुने गरी कानून मिचेर सिफारिश गरी योग्य उम्मेदवारलाई अध्ययन मौकाबाट वञ्चित गरेको
कारबाही : सरकारी र अर्धसरकारी पदमा नियुक्त हुन अयोग्य
नाम : डा. चीनबहादुर (सीबी) पुन, पूर्व कार्यकारी निर्देशक- बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर
आरोप : आफ्नो अस्पताल वा अन्यत्र कतै काम नगर्ने डाक्टरहरूलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधिको विपरीत हुने गरी कानून मिचेर सिफारिश गरी योग्य उम्मेदवारलाई अध्ययन मौकाबाट वञ्चित गरेको
कारबाही : सरकारी र अर्धसरकारी पदमा नियुक्त हुन अयोग्य
नाम : डा. बीपी दास (बलभद्र दास), उपकुलपति- बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
आरोप : स्पोन्सर सिफारिश आएको भन्ने निहुँमा अन्य प्रक्रिया पूरा नगरी मेरिट लिस्टमा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूको हक छिन्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा चलखेल गरी अनियमित तवरले अयोग्य विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर जानाजानी कानून विपरीत काम गरेको
कारबाही : भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा अयोग्य
पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिश गरिएकाहरू :
नाम : डा. दामोदरप्रसाद गजुरेल, पूर्व अध्यक्ष- नेपाल मेडिकल काउन्सिल
आरोप : मेडिकल काउन्सिललाई कानूनभन्दा बाहिर गएर गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका खेलेको, निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गरेको
नाम : प्रा. भरत झा
आरोप : मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिश गरेको
नाम : प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा
आरोप : मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिश गरेको
नाम : प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा
आरोप : मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिश गरेको
नाम : प्रा.डा. केबी राउत
आरोप : मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिश गरेको
नाम : डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता
आरोप : मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिश गरेको
नाम : चन्द्रलाल श्रेष्ठ
आरोप : मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिश गरेको
नाम : हिरेन्द्रमान अमात्य
आरोप : मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिश गरेको
नाम : डा. सी.डी. चावला
आरोप : काठमाडौं विश्वविद्यालयको पत्र अनुसार मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना गर्न स्वीकृति दिने गलत सिफारिश गरेको
नाम : प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल
आरोप : काठमाडौं विश्वविद्यालयको पत्र अनुसार मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना गर्न स्वीकृति दिने गलत सिफारिश गरेको
नाम : प्रा.डा. पन्ना थापा
आरोप : मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिश गरेको
नाम : प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह
आरोप : मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिश गरेको
नाम : डा. जगदीश चटौत
आरोप : मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिश गरेको
नाम : प्रद्युम्न श्रेष्ठ
आरोप : मापदण्ड नपुगेको देवदह मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिश गरेको
नाम : डा. रमेशकुमार अधिकारी
आरोप : मापदण्ड नपुगेको विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ अस्पतालमा बढीमा ७५ जना विद्यार्थी अध्यापन गराउन सक्ने गलत प्रतिवेदन दिएको
नाम : डा. रोहित श्रेष्ठ
आरोपः मापदण्ड नपुगेको विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ अस्पतालमा बढीमा ७५ जना विद्यार्थी अध्यापन गराउन सक्ने गलत प्रतिवेदन दिएको
नाम : डा. ओजस्वी नेपाल
आरोपः मापदण्ड नपुगेको विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ अस्पतालमा बढीमा ७५ जना विद्यार्थी अध्यापन गराउन सक्ने गलत प्रतिवेदन दिएको
तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन कारबाही सिफारिश गरिएकाहरू :
नाम : प्रा.डा. करवीरनाथ योगी
आरोप : काठमाडौं न्याशनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरी गलत प्रतिवेदन दिएको, विज्ञका रूपमा कानून विपरीत काम गरेको
नाम : प्रा.डा. ज्योति शर्मा
आरोप : विज्ञका रूपमा कानून विपरीत काम गरेको
नाम : प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह
आरोप : विज्ञका रूपमा कानून विपरीत काम गरेको
नाम : प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ
आरोप : विज्ञका रूपमा कानून विपरीत काम गरेको
नाम : प्रा.डा. परशुराम मिश्र
आरोप : विज्ञका रूपमा कानून विपरीत काम गरेको
नाम : प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती
आरोप : विज्ञका रूपमा कानून विपरीत काम गरेको
दुई वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायको नियुक्तिमा रोकको कारबाही सिफारिश गरिएकाहरू :
नाम : प्रह्लाद पन्त, त्रिवि
आरोप : विज्ञका रूपमा कानून विपरीत काम गरेको
नाम : डा. अनिल झा
मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक निरीक्षण गर्दा मेडिकल काउन्सिल नियमावलीको निरीक्षण ढाँचा पूर्ण रूपमा पालना नगरेको, विज्ञका रूपमा गलत प्रतिवेदन दिएको
नाम : डा. शशि शर्मा
मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक निरीक्षण गर्दा मेडिकल काउन्सिल नियमावलीको निरीक्षण ढाँचा पूर्ण रूपमा पालना नगरेको, विज्ञका रूपमा गलत प्रतिवेदन दिएको
नाम : डा. सरोज श्रेष्ठ
मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक निरीक्षण गर्दा मेडिकल काउन्सिल नियमावलीको निरीक्षण ढाँचा पूर्ण रूपमा पालना नगरेको, विज्ञका रूपमा गलत प्रतिवेदन दिएको
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् सदस्य र डीनबाट हटाउन सिफारिश गरिएका :
नाम : ताराप्रसाद सापकोटा, डीन, कानून संकाय- त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आरोप : सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको फैसलाको गलत व्याख्या गरी सम्बन्धन दिन-दिलाउन अन्य पदाधिकारीहरूसँग संलग्न भएको
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाउन सिफारिश गरिएकाहरू :
नाम : रामप्रसाद खतिवडा, डीन, विज्ञान संकाय- त्रिभुवन विश्वविद्यालय
आरोप : पद अनुकूलको काम, कर्तव्य पालन र आचरण नगरेको, काठमाडौं न्याशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित)लाई सम्बन्धन दिन-दिलाउन संलग्न भएको
नाम : राजेन्द्र पौडेल, त्रिवि कार्यकारी परिषद् सदस्य
आरोप : पद अनुकूलको काम, कर्तव्य पालन र आचरण नगरेको, काठमाडौं न्याशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित)लाई सम्बन्धन दिन-दिलाउन संलग्न भएको
नाम : हरि पराजुली
आरोप : पद अनुकूलको काम, कर्तव्य पालन र आचरण नगरेको, काठमाडौं न्याशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित)लाई सम्बन्धन दिन-दिलाउन संलग्न भएको
प्रचलित कानून बमोजिम सचेत गराउन सिफारिश गरिएका :
नाम : डा. रामकण्ठ माकाजू, उपकुलपति- काठमाडौं विश्वविद्यालय
आरोप : मापदण्ड नपुगेका विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको, विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेप निम्त्याएको
यो पनि पढ्नुहोस् :
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)