गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई संविधान विपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिन समेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चले ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए, सो खुलाई’ लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।

यसमा सर्वोच्चले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी कागजात समेत सक्कलै फाइनल पेश गर्न भनेको छ। गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत आउँदो वैशाख ७ गते अपराह्न ३ बजेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न समय दिएको छ।

यससँगै यस मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न पनि आदेश भएको छ। सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको मुद्दाको सुनुवाइका लागि आउँदो वैशाख १० गते पेशी तोक्न भनिएको छ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता अधिकारीले सभामुख कृष्णप्रसाद धिमालको पनि समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि चैत २५ मा दाबी पेश गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख भट्टले त्यही दिन अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्द्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले सर्वोच्चलाई गुहारेका थिए। सर्वोच्चले पनि सभामुखलाई पनि गणना गरिएको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ। सर्वोच्चले नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि धिमालले दलसँगको आबद्धता त्याग गरेको र नेपालको संविधानको धारा १६८ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ। अधिकारी एमालेका २२, माओवादीका सभामुख सहित आठ र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सभामुखलाई गणना नगर्दा बहुमत पुग्दैन।

त्यस्तै, प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का दुई सांसद छन्। दुवैतिर बहुमत पुग्न मुश्किल छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश: