सांसदलाई बाँड्न राखेको आठ अर्ब भूकम्पपीडितलाई दिएको भन्दै राजेन्द्र पाण्डेले गरे विरोध
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गर्न विनियोजित आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भूकम्पपीडितलाई दिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै पाण्डेले भूकम्पपीडितलाई दिन सरकारसँग रकम नभए विदेशबाट ऋण लिएर दिनुपर्ने तर सांसद विकास कोषबाट दिनै नहुने धारणा राखेका हुन्। नेपाल सरकारले २०८० जेठमा प्रस्तुत बजेटमा संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधारको नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँका दरले वितरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
त्यो रकम बजेट भाषण भएको नौ महीना बित्दा समेत सांसदहरूले नपाएपछि नेता पाण्डेले विरोध जनाएका छन्। “त्यो कार्यक्रम कहाँ गयो, कहाँ हरायो? नौ महीना भइसक्दा पनि आजसम्म त्यो कार्यक्रम आउन सकेन,” उनले बैठकमा भने, “बाहिर बाहिर घोइरो घोइरो सुनें मैले, त्यो पैसा जाजरकोटको भूकम्पपीडितका लागि लगियो रे!”
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको क्षेत्रका लागि मात्रै विनियोजित रकम दिनुको सट्टा विदेशीसँग ऋण लिएर दिनुपर्नेमा पाण्डेको जोड छ। “विदेशबाट ऋण लिएर भए पनि भूकम्पपीडितलाई हेर्ने दायित्व त राज्यको हो नि! त्यो शीर्षक (संसद विकास कार्यक्रम)बाटै लानुपर्ने कुनै आवश्यकता थियो र?”
जबकी सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौमै सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाइसकेको छ। गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसद विकास कोषका लागि विनियोजित रकम पुनर्निर्माण कोषमा रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको थियो।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर आएको भूकम्पका कारण १५७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३७५ जना घाइते भएका थिए। भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बझाङ, बाजुरा र सल्यानमा गरी ५९ हजार १६२ परिवार प्रभावित भएका थिए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
