सधैं भूमिहीन स्वर्गद्वारीका मोही
बाजेका पालादेखि जोत्दै आएको जग्गाको स्वामित्व लिन संघर्षरत दाङस्थित स्वर्गद्वारी गुठीका किसान कानून संशोधनको पर्खाइमा छन्।
दाङका एकादशी चौधरी सुकुम्बासी होइनन्। लमही नगरपालिका-३, वनगाउँमा घर छ। पुर्खादेखि खनजोत गर्दै आएको जग्गा छ। तर सरकारी विवरणमा उनको पहिचान सुकुम्बासीकै रूपमा छ।
एकादशीले जानाजान आफूलाई सुकुम्बासी किन लेखाए त? यसको जरो त्यही घरजग्गासँग जोडिएको छ, जुन वर्षौं चर्चंदा पनि कानूनी रूपमा उनको हुन सकेको छैन। पुर्खादेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको जग्गालाई स्वर्गद्वारी गुठीले आफ्नो भन्छ। लालपुर्जा पनि उसैका नाममा छ। प्यूठानको स्वर्गद्वारी मन्दिर, आश्रम आदि सञ्चालनका निम्ति यो गुठी खडा गरिएको हो।
सात वर्षअघि एकादशी घरमा बिजुली जोड्ने सिफारिश लिन वडा कार्यालय पुगे। तर वडाले उनकै नामको लालपुर्जा चाहिने भनी फर्काइदियो। उनले नेता गुहारे।
यस्तैमा २०७४ को स्थानीय चुनाव आयो। उम्मेदवारहरूले बिजुली जोडिदिने आश्वासन बाँडे। मतदानको दिन नजिकिंदै गर्दा उनको हातमा सुकुम्बासी प्रमाणपत्र थमाइदिए। त्यही देखाएर घरमा बिजुली ल्याए। “बिजुली जोड्नुपर्ने बाध्यताले नेताहरूले भने अनुसार गर्दै जाँदा आज सुकुम्बासी बनें,” एकादशी भन्छन्।
एकादशी चौधरी।
सरकारी परिभाषामा सुकुम्बासी भनेका व्यक्ति वा परिवारका नाममा कतै घरजग्गा नभई अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्नेहरू हुन्। विद्युत् वितरण विनियमावलीमा त्यस्ता परिवारलाई सम्बद्ध स्थानीय तहको सिफारिशमा अस्थायी रूपमा विद्युत् दिन सकिने व्यवस्था छ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको वनगाउँमा २०० भन्दा बढी घरधुरी छन् जो गुठीका मोही किसान हुन्। दाङ-देउखुरीमा गरी यस्ता १२ वटा मौजा (गाउँ) छन् जसको स्वामित्व आश्रमका नाममा छ। ती जग्गा कमाउने प्रायः थारू छन्।
तर उनीहरू गुठीलाई कूत बुझाउने श्रमिकको हैसियतभन्दा माथि उक्लन सकेका छैनन्। जबकि अरूका जग्गा कमाउने देशका हजारौं भूमिहीन किसान मोहियानी हक लागेर जग्गाधनी बनिसके। भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार अरूको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाएपछि त्यसमा आफ्नो वा परिवारको श्रमले खेती गर्नेहरू मोही किसान हुन्।
एकादशीका बुबा दुर्बल चौधरीले भूमिसुधार कार्यालय दाङबाट मोही प्रमाणपत्र पाएका थिए। बुबा बितेपछि त्यो मोहियानी हक २०३० जेठ २ मा दाजु जादुराम थारूको नाममा आयो। अहिले दाजु पनि बितिसके। तर दाजुका सन्तान र एकादशीका नाममा हक सरेको छैन। “कूत बुझाइरहेकै छौं तर आश्रमले अझै नामसारी गरिदिएन,” दुर्बल भन्छन्।
७३ वर्षीय भवानी चौधरीले कमाएको जग्गाको कूत तिरेको मात्र होइन, आश्रमका लागि जोतजिरायत (विना ज्याला खेतीपाती गरिदिने काम) पनि गरेका थिए। “जिम्दारको खेत जोत्नेदेखि अन्नबाली कटाइ, दाइँ गरेर घरमा थन्क्याइदिनेसम्मका काम गर्नुपर्थ्यो,” भवानी भन्छन्, “गोरु र हलो पनि आफ्नै लैजानुपर्थ्यो तर आज त्यही जग्गाको लागि हामीलाई रुवाई राखेको छ।”
उनी त्यही जन्मिए, हुर्किए। त्यही जग्गाजमीन भोगचलन गरे। तर उमेर ढल्किन लाग्दा पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका छैनन्।
यसैगरी, घोराही-१४, झिंगौराका ७० वर्षीय प्रभु चौधरीले कमाउँदै आएको जग्गा पनि बाजेकै पालादेखिको हो। उनका छोरा मानसिक रूपमा कमजोर छन्। उपचार अभावमै छोरा ४० वर्ष कटिसके। प्रभुले उपचारकै निम्ति त्यही जग्गा देखाएर ऋण लिन नखोजेका होइनन्। तर यहाँ पनि उही समस्या, विना लालपुर्जा कसैले नपत्याउने।
प्रभु चौधरी।
“राम्रो अस्पताल लैजान पाएको भए शायद छोरो ठीक हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “म मरेपछि यसको हेरविचार कसले गरिदेला भन्ने चिन्ता छ।” जग्गाको मोही प्रमाणपत्र प्रभुका बाबु विष्णुको नाममा छ।
घोराही-२, रामपुरका शेरबहादुर चौधरी गुठीकै मोही किसानका छोरा हुन्। जग्गा भाडामा लिएर तरकारीखेती गर्दै आएका उनी लगानी थपेर व्यवसाय विस्तार गर्न चाहन्छन्। लालपुर्जा नहुँदा एक त जग्गा ब्यांकमा राखेर ऋण निकाल्न पाएका छैनन् भने अर्कातिर कृषि फर्म पनि दर्ता गर्न सकेका छैनन्।
शेरबहादुर भन्छन्, “फार्म दर्ता गर्न जाँदा थाहा पाएँ, जग्गा त सबैभन्दा ठूलो पूँजी रहेछ। फर्म दर्ता गर्न पनि लालपुर्जा चाहिने रहेछ।” घरेलु तथा साना उद्योग विभागको कार्यविधि दिग्दर्शन, २०७२ मा फर्म दर्ता गर्न सम्बद्ध जग्गाको लालपुर्जा चाहिने उल्लेख छ।
भाडामा लिएको जग्गामा तरकारीखेती गरिरहेका शेरबहादुर चौधरी।
लमही-६, उच्चनिम्बुका किसान विष्णु चौधरी चाहिं लालपुर्जा नहुँदा बारीमा हाल्ने रासायनिक मल समेत नपाएको सुनाउँछन्। उनीसँग हजुरबुबाको नामको मोही प्रमाण छ। तर मल वितरण गर्दै आएका संस्थाहरूले त्यसलाई मान्यता दिएनन्। “म यति बिघा मोही खेत जोत्छु भनेर प्रमाणपत्र पनि देखाएँ तर मल पाइएन,” उनी भन्छन्।
स्थानीय किसानलाई साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मल दुरुपयोग नहोस् भनेर जग्गाको लालपुर्जा माग्ने गरिएको संस्थाले जनाएको छ।
विष्णु मोही हक नामसारी गराइपाउन चार वर्षसम्म भूमिसुधार कार्यालय घोराही दाङ पनि धाएका हुन्। “सँगै गएका अरू हरेस खाएर तारीख धाउन छाडे, हामी निरन्तर गइराख्यौं तर केही भएन,” विष्णु भन्छन्।
विष्णु चौधरी।
किन भएन स्वामित्व?
किसानले जग्गाको स्वामित्व नपाउनुमा विद्यमान कानूनको सीमितता, आश्रमकै अड्को र सर्वोच्च अदालतको फैसला मुख्य कारण देखिएका छन्। सर्वोच्चले २०६२ चैत १४ मा स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा भूमाफियाको चलखेल भएको भन्दै यसको खण्डीकरणमा रोक लगाइदिएको छ। फैसलामा जग्गा खण्डीकरण भए आश्रम सञ्चालनमा बाधा पर्ने समेत उल्लेख छ।
२०२१ सालको भूमि सम्बन्धी ऐनमा निजी जग्गामा मात्र मोहियानी हक लाग्ने व्यवस्था थियो। तर घरबारी कमाउने, गुठीका जग्गा जोत्ने र गैरनेपाली नागरिकलाई यस्तो हक लाग्दैनथ्यो। त्यति वेलासम्म आश्रमको जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहेकाले किसान पनि व्यक्तिका मोही थिए। उक्त ऐनमा जग्गामा कमाउँदै आएकाहरूको समेत हक रहने सुनिश्चित गरिए पनि बाँडफाँडको प्रावधान भने थिएन।
स्वर्गद्वारीको जग्गा पनि २०३० मंसीर २९ मा व्यक्तिबाट गुठीमा नामसारी गरियो। तर आश्रमको जग्गा २०२१ को ऐनले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी देखिएकाले महन्त नर्मदानन्द गिरीले २०३८ असोज ९ मा तत्कालीन पञ्चायत सरकारलाई बिन्तीपत्र चढाएकोमा २०४५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वर्गद्वारीका हकमा हदबन्दी नलाग्ने निर्णय गरेको थियो। गुठी संस्थानमा दर्ता नभएकाले स्वर्गद्वारी निजी गुठीका रूपमा थियो। निजी गुठीलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानून नभएकाले यसमा पनि अन्य निजी जग्गावालाकै जसरी २०२१ को ऐनले तोकेको हदबन्दीकै व्यवस्था आकर्षित हुन्थ्यो।
भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा यसरी निजी गुठीलाई हदबन्दी छूट दिनु नियम विपरीत रहेको बताउँछन्। “गुठीका महन्थ, पुजारी शक्तिशाली थिए, राजा र मन्त्रीका नजिक थिए। त्यही पहुँचका आधारमा उनीहरूले यस्तो निर्णय गराएका हुन्,” उनी भन्छन्।
गुठी संस्थान ऐन अनुसार गुठी तीन प्रकारका छन्- राजगुठी, छूट गुठी र निजी गुठी। छूट गुठी राजगुठी अन्तर्गत नै पर्छ। निजी गुठी राजगुठीमा जाने बित्तिकै यसको सबै हक गुठी संस्थानमा जान्छ। यस्तोमा सर्वोच्चले यसलाई विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भन्दै संरक्षणमा सघाउन गुठी संस्थान र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा परमादेश समेत जारी गरेको थियो।
सोही ऐनको २०४१ मंसिर २४ मा भएको पहिलो संशोधनले गुठी तैनाथी (कसैको नाममा नरहेको, सम्पूर्ण अधिकार गुठी संस्थानमा रहेको) र गुठी अधीनस्थ (दर्तावालाले संस्थानलाई जिन्सी बुझाउँदै आएको) जग्गा मोहीले संस्थानमा तोकिएको रकम बुझाएर रैतान नम्बरी गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो। तर यसले संस्थानमा दर्ता नरहेका निजी गुठीका मोही किसानलाई सम्बोधन गर्दैनथ्यो।
यसैबीच गुठी संस्थानले २०५६ सालमा स्वर्गद्वारी पनि राजगुठी अन्तर्गत पर्ने भन्दै किसानको हकभोग लाग्ने जग्गा तोकिएको मूल्य लिई तिनका नाममा रैतान नम्बरी गरिदिन दाङ जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेख्यो। त्यसका आधारका रूपमा संस्थानले आफ्नो लगत किताबबाट आश्रमको जग्गा २००६ सालमा राजगुठीको लगतमा दर्ता भएको देखिएको, त्यसमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले ‘बक्सिस’ दिएको जग्गा समेत रहेको दाबी गरेको थियो। “तर गुठीको पत्र जिल्ला मालपोत र प्रशासनले नै लुकाए, हामीले थाहै पाएनौं,” स्वर्गद्वारीका किसान प्रभु भन्छन्।
यही क्रममा संस्थानले आश्रमको पुरानो संरचनाको व्यवस्थापन समितिलाई राजगुठी अनुसार हेरफेर गराउने र कामकर्तव्य तोक्ने निर्णय गरेकोमा आश्रमका तत्कालीन व्यवस्थापकमध्येका रघुनन्दन गिरीले समेत सहमति जनाएका थिए। सोही आधारमा संस्थानले २०५९ माघ २ गते स्वर्गद्वारी आश्रमलाई राजगुठीमा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यो निर्णय विरुद्ध आश्रमका अन्य व्यवस्थापक भने रिट लिएर अदालत पुगे। सोही मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले स्वर्गद्वारीलाई विशेष प्रकारको निजी गुठी भनी संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। यो फैसला २०४७ सालको संविधानमा टेकेर गरिएको छ। उक्त संविधानको धारा ८८(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने उल्लेख छ।
स्वर्गद्वारी गुठीका प्रशासकीय प्रमुख हरि अधिकारी मोही प्रमाणपत्र जारी भइसकेका किसानका हकमा नियम अनुसार कूत बुझाई घरसल्लाह मिलाएर आउनेलाई नामसारी गर्न सकिने तर जग्गा बाँडफाँडको कुरा आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो हामीले गर्दा भएको हैन। सर्वोच्चको फैसलामाथि हामी केही गर्न सक्दैनौं।”
तर किसान आश्रमले मोही हक नामसारी गर्न पनि आनाकानी गरिरहेको बताउँछन्। जबकि उनीहरू ऐन अनुसार नियमपूर्वक कूत बुझाइरहेकै छन्। उनीहरूसँग त्यसको रसिद पनि छ। मोही हक नामसारी गराउन भन्दा आश्रमले सबै जनाको एकैचोटि सारिदिने भन्दै झुलाइरहेको एकादशीका कान्छा छोरा जोखन बताउँछन्।
कूत तिरेको रसिद।
एकादशीका अनुसार उनीहरूले बुबा दुर्बलकै पालादेखि गुठीलाई पोत बुझाउँदै आएका हुन्। बुबाको पालामा पोत बुझाइन्थ्यो, बिघाका हिसाबले। २०२२ सालमा अस्थायी निस्सा पाएपछि त्यसैमा कुर (भाग)को हिसाबले बुझाउने प्रणाली लागू भयो।
किसानसँग तिरो तिरेको रसिद चाहिं २०४५ सालमा ठेक (ठेक्कामा बुझाउने नगद वा जिन्सी) कूत लागू भएयताको मात्र छ। त्यसअघि सामान्य चिर्कटोमा लेखेर दिइने गरेकाले सुरक्षित नरहेको उनीहरू बताउँछन्।
खिदराम चौधरीसँग भएका कर तिरेका कागजका टुक्रा।
आश्रमले कूत नतिर्ने किसानको मोही हक समेत खारेज गरिदिन्थ्यो। मजगाउँका डोंग्लु चौधरी, वनगाउँका भरत चौधरी, चैलाहीका खिदराम चौधरी मोही खोसुवामा परेका किसान हुन्। डोंगलु भन्छन्, “तर हामीलाई निकालिएको पनि १०-१५ वर्षपछि मात्र थाहा पायौं।”
कति मोही किसान आश्रमको चर्को कूत तिर्न नसकेर बुर्हान (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर)तिर भागेको प्रभु बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हाम्रो गाउँका धेरै गए, आश्रमलाई तिरो तिर्दा आफू भोकमरीमा पर्नुपर्ने भएपछि उनीहरू गएका हुन्। हामी भने जग्गा पाउने आशमा भोकमरीसँग जुधेर पनि तिरो तिरिरह्यौं।”
खिदराम चौधरी, डोंग्लु चौधरी र भरत चौधरी।
गुठीमा कसरी?
किसानहरू आफूले चर्चिएको जग्गा आश्रम आउनुअघि नै आफ्ना बाबुबाजेले कमाएको दाबी गर्छन्। यद्यपि उनीहरूसँग त्यसको लिखित प्रमाण छैन। सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भए अनुसार स्वर्गद्वारी महाप्रभु हंसानन्द गिरीले १९८३ वैशाख १५ मा देउखुरीका मजगाउँ, वनगाउँ, चैलाही, अर्नवा गाउँको ७४४ बिघा १२ कट्ठा पाँच धुर शिष्य विद्यानन्दका नाममा किनेका थिए।
१९९० सालमा झिंगौरा मौजाको आठ आना, नैनावारको १६ आना र देउखुरी उच्चानिम्बुको ११ आना किनिएको थियो। झिंगौराको जग्गा दुर्गाबहादुर थारूबाट किनिएको उल्लेख छ। हंसानन्दले १९९६ सालमा रामपुर, शाहीपुर, नयाँ गाउँ र काँडाकुटी गरी चार मौजा लिलामी हुँदा मालपोत बुझाई शिष्यको नाउँमा सारेका थिए।
सर्वोच्चको फैसलामा २०२५ सालमा प्राप्त ७ नं. फारममा १२ जना शिष्यको नाममा एक हजार ३०० बिघाभन्दा बढी जग्गा खरीद गरिएको भनिए पनि २०३० पुस १३ मा शिष्य-प्रशिष्यका नाममा रहेका जग्गा स्वर्गद्वारीका नाममा दाखिल गरिपाउन अनन्तानन्द गिरीले भूमि प्रशासन कार्यालय, दाङमा दिएको निवेदनमा उनी सहित विद्यानन्द गिरी, सूर्य गिरी, गणेश गिरी र अनन्तानन्द गिरीको नाम मात्र उल्लेख छ। उनीहरूका नाममा हजार बिघा जग्गा रहेको विवरण त्यसमा खुलाइएको छ। सबैभन्दा बढी ८०५ बिघा १२ कट्ठा १० धुर अनन्तानन्द गिरीको नाममा देखिन्छ। हाल आश्रमसँग एक हजार ५० बिघा जग्गा छ।
१९८३ सालका चार मौजा चाहिं शुभकुमारी रानीबाट किनिएको उल्लेख छ। तर आफूहरूले उक्त नामकी जग्गाधनीबारे कहिल्यै नसुनेको बाबुबाजेलाई उद्धृत गर्दै किसानहरू बताउँछन्। आफूहरूले गुठी बन्नुभन्दा अघिदेखि नै जग्गा जोत्दै आए पनि प्रमाण नहुँदा लालपुर्जा पनि गुठीकै नाममा जारी भएको उनीहरूको भनाइ छ। “आफैंले फँडानी गरेको जमीन त आफ्नो हुनुपर्ने हो तर खै कसरी हो, अरूको नाममा लगिएछ,” एकादशी भन्छन्।
दुर्गाबहादुरका सन्ततिका अनुसार १९९० सालअघि सिंगो झिंगौरा गाउँ उनैको नाममा थियो। गाउँका जिम्दर्वा उनै थिए। आफूहरूसँग यस सम्बन्धी पुराना कागजात रहे पनि अहिले धमिराले खाएर अस्पष्ट भएको दुर्गाका नाति लल्टु चौधरी बताउँछन्। दुर्गाबहादुरले १९९० सालमा हंसानन्दलाई जम्मा आठ आना बेचेका हुन्। तर अहिले त्यो गाउँको १५० बिघाभन्दा बढी जग्गा स्वर्गद्वारीकै नाममा छ। “बाँकी जग्गा कसरी स्वर्गद्वारीको भयो, थाहा छैन,” लल्टु भन्छन्। उनीहरू पनि अहिले गुठीकै जग्गाका मोही भएका छन्।
लल्टु चौधरी।
सर्वोच्चको फैसलामा उल्लिखित विवरणले आश्रमले उति वेला एकैपटक बिघाका बिघा जग्गा किनेको बुझिन्छ। तर अहिले त्यहाँको कित्ताकाट हेर्दा त्यस्तो पाइँदैन। एकैचोटि किनिएको भनिएकै ठाउँमा एउटा कित्ता आश्रमको अनि अर्को चाहिं लालपुर्जा भएको निजी जग्गा देखिन्छ।
“मजगाउँ, वनगाउँको जग्गा एकैचोटि र एउटै व्यक्तिबाट किनेको हो भने कसरी एउटै ठाउँको कित्ता एउटा व्यक्तिगत र अर्को आश्रमको हुन सक्छ?” किसान भरत चौधरी प्रश्न गर्छन्।
त्यस्तै अर्का किसान शेरबहादुर चौधरी नापी गर्दा ठगिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हाम्रो रामपुरमा पनि यस्तै छ। थारू जति सबैको मोही जग्गा छ, अरू समुदायका सबैको व्यक्तिगत जग्गा। हामीलाई नापी आउँदाखेरि नै ठगेका हुन् भन्ने प्रस्ट देखिन्छ।”
मजगाउँका छविलालका अनुसार उनी बस्दै आएको जग्गाको पुर्जा कुनै वेला उनकै हजुरबुबाको नाममा थियो। “कहिले अरूको भयो, पत्तै भएन,” उनी भन्छन्, “अहिले पनि त्यो कागज त छ। तर जग्गा फिर्ता आउँदैन।” छविलाल पनि गाउँका पट्वारी, ककन्डार जस्ता जान्नेसुन्नेहरूकै सहयोगमा आश्रमले जग्गा लगेको आरोप लगाउँछन्।
दाङको रामपुर क्षेत्र।
समाधान के?
संविधानले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति राख्ने अधिकार हुने उल्लेख गरेको छ। तर स्वर्गद्वारीका किसानका हकमा पुस्तौंदेखि खनजोत गर्दै आएको जग्गा नै उनीहरूको सम्पत्ति बन्न सकेको छैन। यस्तै समस्या देशभरका अन्य गुठीमा पनि छ।
विद्यमान कानूनले गुठीका मोहीको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेपछि सरकारले २०७५ सालमा गुठी विधेयक समेत ल्याएको थियो। गुठीलाई संघीय संरचनामा लैजाने र लामो समयदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएका किसानलाई व्यवस्थापन गर्ने ध्येयले ल्याइएको ‘गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता समेत गरिएको थियो।
यो विधेयक संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारै ल्याइएको हो। नेपालको संविधान २०७२ मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानून बनाउने उल्लेख छ।
गुठी सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध काठमाडौंमा भएको प्रदर्शन।
तर विधेयकमा रहेको देशभरका गुठीको दायित्व सरकारले बनाउने प्राधिकरणमा सर्ने, गुठियारको अधिकार समाप्त हुने, सबै गुठी राजगुठी हुने र तिनका जग्गा रैतान नम्बरी गर्न सकिने व्यवस्थाप्रति विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक संघसंस्था, गुठियार आदिले चर्काे विरोध जनाए। भए जति गुठी सरकारीकरण गरिंदा जात्रा, परम्परा र संस्कृति नासिने उनीहरूको तर्क थियो। विरोध नथामिएपछि सरकारले २०७६ असार ३ मा विधेयकलाई रोक्यो।
सर्वोच्च अदालतको २०६४ सालकै अर्को एक फैसलाले गुठी तैनाथी जग्गाको रैतान नम्बरी गर्न रोक लगाएकोमा विधेयकले खुला गरेको थियो।
गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष मीनराज चौधरी यो विधेयकलाई केही सुधार गर्दा मोही किसानको हक सुरक्षित हुन सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गुठीहरूको वर्गीकरण र मोही किसानले हक पाउने कुरा यो विधेयकको सबल पक्ष हो।”
गुठी संस्थानले नेपालमा निजी गुठी लगभग पाँच हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान गरे पनि तिनको लगत राखेको छैन। २०३३ सालको ऐनले निजी गुठीको पनि लगत राख्ने अधिकार भने गुठी संस्थानलाई नै दिएको छ।
मोहियानी हकको प्रमाणपत्र।
विधेयकमा रहेको सबैखाले गुठीको अधिकार सरकारी प्राधिकरणमा हुने र गुठी तैनाथी जग्गा (सम्पूर्ण अधिकार गुठी संस्थानको भएको)मा बनेका सबै घर रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न सकिने प्रावधान सही नरहेको संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डन बताउँछन्। “यसरी तैनाथी जग्गा जोकसैको नाममा पनि दर्ता गरिए गुठीको जग्गा सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा विवाद टुंग्याउन मोही र गुठियार दुवैका आवाज सम्बोधन हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनको बुझाइमा काठमाडौंका र बाहिरका गुठीको प्रकृति फरक रहेको कुरा नबुझी सबैलाई सोलोडोलो एउटैमा राखेर विधेयक ल्याइँदा विरोध भएको हो। “काठमाडौंभित्र र बाहिर दुवैका समस्या सम्बोधन हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्छ। नत्र स्वर्गद्वारी जस्ता गुठीका मोही किसान अन्यायमा परिरहनेछन्,” उनी भन्छन्, “हामीले संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू समेटेर सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छौं।”
स्वर्गद्वारीका किसान भरत चौधरी विधेयकले मोही किसानलाई जग्गा पाउने बाटो खोल्ने भए पनि हदबन्दीको व्यवस्था चित्तबुझ्दो नरहेको बताउँछन्। “हदबन्दीले गर्दा किसानले पाउनुपर्ने जति जग्गा नपाउने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले मोहीका हकमा त्यो पनि संशोधन गर्नुपर्छ कि त यो नियम स्वर्गद्वारी गुठीको हकमा होइन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
आन्दोलनरत पीडित।
गुठी विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदा भूमि व्यवस्थामन्त्री रहेकी नेकपा (एमाले) सचिव पद्मा अर्याल विधेयक पारित हुन्थ्यो त स्वर्गद्वारी आदि गुठीका मोही किसानको समस्या समाधान भइसक्ने दाबी गर्छिन्। “गुठीका जग्गामा धेरै अनियमितता पनि भएका छन्। यसो भन्दैमा वर्षौंदेखि जग्गा कमाइरहेका मोही किसानको हक खोसिनु हुँदैन,” उनी भन्छिन्, “सबैका सरोकार समेटिने गरी विधेयक संशोधन गरेर कानून ल्याइनुपर्छ।”
गुठी संस्थानका प्रशासक किरण शाक्य पनि स्वर्गद्वारीका किसानका हकमा संस्थानले केही गर्न नसक्ने भएकाले कानून नै परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, “गुठी संस्थानले आफूमा दर्ता हुन आएका राजगुठीको मात्र रेखदेख गर्छ। सर्वोच्चले स्वर्गद्वारीलाई विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भनेकाले हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन। त्यसैले नयाँ कानून नबन्दासम्म यसमा काम गर्न सक्दैनौं।”
जग्गामा हक माग्दै स्वर्गद्वारीका किसान पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन्। उनीहरू कैयौं पटक काठमाडौं पनि आए। यस वर्ष पनि पाँच पटक धाइसके। “पटक पटक काठमाडौं आइयो तर उपलब्धि केही हुँदैन,” प्रभु भन्छन्।
उनकै नेतृत्वमा गत पुस २३ मा मोहीहरूले भूमि व्यवस्थामन्त्री सहित विभिन्न दलका नेतालाई समस्या सुनाए। फागुन ८ देखि चैत ८ सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि धर्ना समेत बसे। आन्दोलनरत किसान शेरबहादुर चौधरी भन्छन्, “माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन गरिरहनेछौं।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
