प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपले संवैधानिक आयोगको स्वायत्तता जोखिममा
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिव नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपले संवैधानिक आयोगको स्वायत्तता गुम्ने जोखिम देखिएको छ।
आयोगको सिफारिशमा सचिवको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनको प्रावधान छ। त्यसै अनुसार गत कात्तिक १३ गते आयोगले का.मु. सचिव मुरारिप्रसाद खरेलको नाम सचिवका लागि सिफारिश गर्यो।
आयोगका सदस्य प्रा. सूर्य ढुंगेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिश समितिले आवेदकहरूमध्ये खरेल र यज्ञप्रसाद अधिकारीले समान ६७.३ र टीकाराम पोखरेलले ६४.२ अंक प्राप्त गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो। दुई जनाको अंक समान भए पनि दुई वर्षभन्दा बढी अवधि आयोगको का.मु. सचिवमा कार्यरत रहेको भन्दै आयोगले खरेलको नाम सिफारिश गरेको थियो।
आवेदकमध्येका अधिकारीले प्राप्तांक पुनर्योगको माग गरेका छन्। आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले सिफारिशको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै कात्तिक १६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पत्राचार गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १५ गते आयोगको सिफारिश अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको पत्र पठायो। कार्यपालिकाको यस्तो निर्णयले साढे दुई वर्षदेखि रिक्त सचिव पदमा तत्काल नियुक्ति नहुने भएको छ। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय यसले आयोगको स्वायत्तता गुम्ने जोखिम बढाएको विज्ञहरू बताउँछन्।
मुरारीप्रसाद खरेल, टीकाराम पोखरेल र यज्ञप्रसाद अधिकारी।
आयोगका पूर्व सदस्य प्रकाश वस्ती एउटा सचिव नियुक्तिको विषयमा दुवै पक्षबाट दुनियाँ हँसाउने काम भइरहेको बताउँछन्। यद्यपि आयोगको स्वायत्तता कायम रहनुपर्नेमा विमति नरहेको उनको भनाइ छ। वस्ती भन्छन्, “मानव अधिकार आयोग अन्य संवैधानिक आयोगभन्दा फरक हो। पेरिस प्रिन्सिपल अनुसार गठन भएको आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन।”
नियुक्ति दिनेलाई तजबिजी अधिकार छ कि छैन भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्न उठेको वस्तीको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, “कि सरकार र आयोगमध्ये एउटा पछाडि हट्नुपर्यो, होइन भने यो विषय सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाउनुपर्छ।”
आयोगका अर्का पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेल आयोगको स्वायत्ततामा कसैले पनि आँच आउने काम गर्न नहुने बताउँछन्। कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। “प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने सन्देश गएपछि मानव अधिकार आयोगको ग्रेड घट्न सक्छ,” उनी भन्छन्।
संविधानतः मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य आयोगको हो। मानव अधिकार उल्लंघन वा दुरुत्साहनको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरेर दोषीउपर कारबाहीका लागि सिफारिश गर्नु आयोगको कर्तव्य हो। सचिव नियुक्तिकै निर्णय अस्वीकार गर्दा आयोगको सिफारिश सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश जाने प्याकुरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर भनेर आयोगले गरेको सिफारिश पनि सरकारले चित्त बुझेन, म कारबाही गर्दै गर्दिनँ भन्ने नजीर बस्न सक्छ, जुन सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो।”
संवैधानिक कानूनका ज्ञाता विपिन अधिकारी संविधानले सरकारलाई आयोगको सिफारिश अस्वीकार गर्ने अधिकार नदिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आयोगको सिफारिश कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण हुन पनि सक्ला, तर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई संविधानले दिएको छैन।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत माघ २१ गते सिफारिश कागजात सहितको फाइल पठाउन आयोगलाई निर्देशन दियो। जबकि संवैधानिक आयोग कार्यपालिकाको मातहतका निकाय हुँदै होइन। संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “नेपाल सरकारले जे लेखेर पत्र पठाएको छ, त्यो उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)