वाइडबडी घोटालामा अख्तियारले नदेखेको ९.३ नम्बर बुँदा, जसले प्रेमकुमार राई जोगायो
वाइडबडी खरीद प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्दा प्रेमकुमार राईलाई भने जोगाएको छ, जो अहिले अख्तियारका प्रमुख छन्।
नेपाल वायु सेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान किन्ने भएपछि २०७४ जेठ ७ मा सरकारले आफू जमानी बसिदिने निर्णय गर्यो। सर्वसाधारणको बचत जम्मा हुने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर जहाज किन्ने निगमको योजना थियो।
सरकार जमानी बसे पनि दुई महीनासम्म सञ्चय कोषले ऋण दिन मानेन। त्यसको कारण थियो, निगमले जहाज खरीदका लागि पेश गरेका कागजात। निगमले पेश गरेका कागजात शंकास्पद भन्दै सञ्चय कोष ऋण दिन मानिरहेको थिएन।
निगमले सोझै उत्पादक कम्पनीसँग नभई लगानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने (ट्याक्स हेभन) मुलुकमा खोलिएको कम्पनीसँग खरीद सम्झौता गरेको र रकम भुक्तानीका लागि छुट्टै एजेन्ट नियुक्त गरेको भेटिएपछि सञ्चय कोषले सर्वसाधारणको रकम डुब्न सक्ने भन्दै ऋण निकासा गरेको थिएन।
विश्वसनीय आधार नपाउँदा अड्किरहेको कर्जाको गाँठो फुकाउन निगम र सञ्चय कोषबीच २०७४ जेठ २८ मा अर्को सम्झौता भयो, जसमा निगमले कर्जा पाउनुअघि किन्न लागेको जहाजको आधिकारिक प्रमाण कोषसमक्ष पेश गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो।
सम्झौताको ९.३ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘जहाज निर्माता कम्पनीको जहाज अर्डर सूचीमा निगमलाई उपलब्ध गराउने जहाज रहेको पुष्टि गर्ने आधिकारिक विवरण प्रमाणित गरी कोषबाट कर्जा प्रवाह हुनुपूर्व निगमले कोषलाई उपलब्ध गराउनेछ।’
बुँदा नं. ९.३ बारे सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय।
तर दुई दिनपछि सञ्चय कोषले सम्झौतामा शर्तनामा गरिएको प्रमाण विनै चार अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा दिने निर्णय गर्यो। जहाज खरीद सन्देहास्पद रहँदारहँदै ऋण दिएपछि वाइडबडी अनियमितताले उडान भर्ने बाटो खोलिदिएको थियो र उडानकर्ता थिए, हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका प्रेमकुमार राई।
सम्झौतामा किटान गरिएका शर्त बमोजिमका प्रमाण नहुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्दा सञ्चय कोष सञ्चालक समिति अध्यक्ष राई थिए। त्यति वेला सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेकोमा राई सहित सञ्चालकहरू डिल्लीराज शर्मा, गंगाबहादुर गुरुङ, किरणकुमार श्रेष्ठ र दीपक रौनियारले कर्जा निकासा गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको कागजातबाट देखिन्छ। तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्य भने यो निर्णय हुँदा विदेशमा थिए।
वाइडबडी खरीदमा एक अर्ब ४७ करोड ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले चैत २२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्दा आरोपपत्रमा राईको नाम अटाएन। सम्झौतामा उल्लिखित शर्त अनुसारका प्रमाण विना नै सर्वसाधारणको धन जोखिममा पार्ने गरी ऋण दिने सञ्चय कोषका कोही पदाधिकारी यो घोटलामा जोडिएनन्।
संयोग कस्तो भने वाइडबडी घोटलामा राई यस्ता पात्र हुन्, जो खरीद गर्ने निर्णयदेखि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनसम्म जोडिएका छन्। २०७३ वैशाख २ मा निगम सञ्चालक समिति बैठकले वाइडबडी खरीदका लागि उपसमिति बनाउँदा राई निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए। उनी त्यति वेला पर्यटन मन्त्रालयका सचिव समेत थिए।
वाइडबडी खरीद, कर्जा निकासा जस्ता निर्णय प्रक्रियामा कार्यकारी भूमिकामा देखिएका राई घोटालाको अनुसन्धानदेखि मुद्दा दर्तासम्म सामेल छन्। “यो त आफ्नो मुद्दामा आफैं अनुसन्धानकारी, आफैं न्यायाधीश बने जस्तो भयो,” पूर्व सचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी प्रश्न गर्छन्, “सुशासनका लागि योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ?”
शंकास्पद कागजात, १२ अर्ब कर्जा
सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको २०७३ भदौ २८ गतेको बैठकले जहाज किन्न नेपाल सरकारलाई जमानत (ग्यारेन्टी) बस्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। त्यसपछि २०७४ वैशाख ७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वटा विमान किन्न सरकार जमानत बस्ने निर्णय गरेको हो।
ऋण दिने भएपछि सञ्चय कोषले निगमसँग जहाज खरीद सम्बन्धी कागजात मगाएर अध्ययन थाल्यो। ट्याक्स हेभन मुलुक आयरल्यान्डमा एक यूरोमा खडा गरिएको हाई फ्लाई एक्स कम्पनीसँग विमान किन्ने र त्यस बापतको पैसा भुक्तानी लिन इस्क्रो एकाउन्ट (पैसा पठाउन नियुक्त गरेको अर्कै एजेन्ट) खोलेको समेत भेटियो।
कागजात शंकास्पद देखिएपछि हाई फ्लाईले निगमका लागि बनाइरहेको जहाज कुन चरणमा छ भन्ने बेहोरा खुलाउन भन्दै सञ्चय कोषले जवाफ माग्यो। यति गर्दा पनि विश्वसनीय कागजात नआएपछि कोषले नोटरी कागजात मगायो। नोटरी गरेकै कागज समेत संशयपूर्ण देखिएपछि कोषले जहाज बनिरहेको आधिकारिक प्रमाण पेश गर्न निगमलाई भन्यो। निगमले त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि जहाज किन्ने प्रक्रिया जेलिंदै र लम्बिंदै गयो भने कोषले विश्वसनीय आधार खोजिरह्यो।
लामो समय यस्तो रस्साकस्सी भएपछि कोष र निगमले मध्यमार्गी बाटो निकाले, निगमले ऋण रकम पाउनुअघि किन्ने जहाजको आधिकारिक प्रमाण कोषसमक्ष पेश गर्नुपर्ने। यो शर्त सम्झौताको ९.३ नम्बरमा बुँदामा थियो। सम्झौता भएको भोलिपल्ट जेठ २९ मा निगमले चलानी नम्बर ४३/६१३ बाट कोषलाई सम्झौता मुताबिक कर्जा दिन अनुरोध गर्दै पत्र पठायो।
तर शर्त अनुसारको प्रमाण पठाएन। सञ्चय कोष आफ्नो अडानमै कायम रह्यो। त्यसपछि सोही दिन निगमले कोषलाई अर्को चिठी काट्यो, सम्झौताको बुँदा नम्बर ९.३ बारे भन्दै।
चलानी नम्बर ४३/६१९ को पत्रमा निगमले एअरबसको कार्यविधि अनुसार पहिलो किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि मात्रै सार्वजनिक जानकारीका लागि जहाज अर्डर लिस्टमा राखिने प्रस्ट पारेको थियो। साथै, रकम भुक्तानी भइसकेपछि १९-२५ जून २०१७ (२०७४ असार ५-११ गते) को पेरिस एअर सोमा एअरबसले निगमले किन्ने जहाजबारे उद्घोष गर्ने भन्दै यथाशीघ्र पहिलो किस्ता दिन आग्रह गरिएको थियो।
भोलिपल्ट २०७४ जेठ ३० मा सञ्चय कोषले ‘निगमको जिम्मेवारीमा’ भन्दै कर्जा भुक्तानी दिएको थियो।
सञ्चय कोषले कर्जा दिएपछि नागरिक लगानी कोषले पनि पहिलो किस्ता निकासा गरेको थियो। त्यसपछि भने खुरुखुरु ऋण निकासा हुँदै गयो र डेढ वर्षमा दुवै कोष कार्यालयबाट झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ विमान खरीदका लागि ऋण गयो।
निगमदेखि अख्तियारसम्म राईको संलग्नता
विमान खरीदको शुरूआती निर्णयका चरणमा राई नै संलग्न थिए। २०७३ वैशाख २ मा निगमले जहाज खरीद उपसमिति बनाएको थियो। त्यति वेला राई निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए। उनी २०७२ फागुन १० गतेदेखि २०७३ भदौ २३ गतेसम्म निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भए।
उनी केही समय त निगम र सञ्चय कोष दुवैका सञ्चालक समिति अध्यक्ष एकसाथ थिए। २०७२ पुसदेखि २०७४ साउनसम्म कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि थिए।
वाइडबडी घोटाला छानबिनका लागि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले राईलाई दण्डित गर्नुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन दिए पनि राजनीतिक दबाबमा त्यसलाई हेरफेर गरिएको थियो। २०७५ पुस १८ मा उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको थियो। तर पाँच दिनपछि नै लेखा समितिले त्यसलाई संशोधन गरेर दण्डित हुनुपर्ने सूचीबाट राईको नाम हटायो।
राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण प्रतिवेदन भन्दै संशोधन भएको थियो। लेखा समितिमा तत्कालीन नेकपा सांसदको बहुमत थियो।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन उपसमितिले सिफारिश गरे पनि लेखा समितिले नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने निचोड निकालेको थियो। ताप्लेजुङको पाथीभरामा हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा अधिकारीको निधन भएको थियो।
राईलाई जोगाएर तयार पारिएको छानबिन प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा बुझाइएको थियो। संसदीय समितिले सजिलो पारिदिएकाले राई आफैंले आफू विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने अपेक्षा थिएन। “तर छानीछानी मुद्दा चलाउने अख्तियारको यस्ता हर्कतले मुद्दा चलाइएकाहरू पनि जोगिने डर छ,” रेग्मी भन्छन्।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार र डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो। एउटै निर्णय प्रक्रियामा सामेल मन्त्रिपरिषद्का कसैलाई अभियोग लगाएको र कसैलाई नलगाएको भन्दै अदालतले अख्तियारको निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो। “अख्तियार कसैको प्रतिशोध, रिसइबी साँध्ने थलो बन्दै गएको पुष्टि हुँदै छ,” रेग्मी भन्छन्, “यो संवैधानिक आयोग हो कि छानबिन आयोग, बुझ्न सकिएन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)