कसरी परिरहेछन् ऋणको दलदलमा नेपाली?
घरपरिवार र व्यवसाय दुवैमा आम्दानीले थेग्न सक्नेभन्दा धेरै ऋण लिएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले ऋणको दुश्चक्र निम्त्याएको छ। लिएको ऋणले उत्पादन, आम्दानी र प्रतिफल बढाउन काम गरेकै छैन।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले केही महीनाअघि सार्वजनिक गरेको लघुवित्त सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिने नेपालीको संख्या २३ लाखभन्दा बढी पुगेको देखायो। गत पुससम्मको अद्यावधिक तथ्यांकमा त लघुवित्तका ऋणीको संख्या २७ लाख ३० हजार नाघिसकेको छ। एक परिवारमा एक जनाले कर्जा लिएको मान्दा लघुवित्तबाट ऋण लिने घरपरिवारको संख्या देशका घरपरिवारको ४० प्रतिशत जति हुन आउँछ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार देशमा घरपरिवारको संख्या ६६ लाख ६७ हजार छ। त्यसयता बढेको घरपरिवारको संख्यालाई ख्याल राख्दा समेत देशका तीन घरमध्ये कम्तीमा एक घर लघुवित्तका ऋणीमा दरिने अनुमान निस्किन्छ।
बितेको एक दशकमै ऋण कसरी फैलियो भन्ने तथ्य पनि सोही प्रतिवेदनले खुलाएको छ। २०७० असारसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका थिए। २०८० असारसम्म आइपुग्दा त्यो रकम बढेर रु.चार खर्ब ३२ अर्ब नाघेको छ। अर्थात्, एकै दशकको बीचमा कर्जाको विस्तार १२ गुणा रहेको तथ्य प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र ब्यांकको प्रतिवेदनमा लघुवित्त संस्थाहरूले सरदरमा बर्सेनि ३९.७ प्रतिशतका दरले ऋण विस्तार गरेको उल्लेख छ। लघुवित्तको ऋण र ऋणीको संख्यामा देखिएको विस्तारले नेपालीको ऋणको बाध्यता र आकर्षणलाई बुझाउँछ।
लघुवित्त बाहेक पनि कर्जा लगानी गर्ने ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता अन्य वित्तीय संस्था आदिले दिएको कर्जाको भारी सानोतिनो छैन। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार बितेको असारसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै १८ लाख ४५ हजार व्यक्ति तथा संस्थालाई रु.५० खर्ब ८८ अर्ब ऋण दिएका छन्। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै ऋण लिएकाको संख्या करीब २६ प्रतिशत छ।
देशभरि फैलिएका सहकारीको ऋण र ऋणीको संख्या पनि सानो छैन। सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० को प्रतिवेदनका अनुसार सहकारीले सर्वसाधारणलाई दिएको ऋण रु.चार खर्ब २६ अर्बभन्दा धेरै छ। बीमा, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता अन्य वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्र (सर्वसाधारण सहित)लाई रु.आठ खर्ब ९१ अर्ब ऋण दिएको राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक छ। यसमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको ऋणको अंक समावेश छैन।
यी सबै तथ्यांक एकै ठाउँमा राखेर जोड्दा देशमा बचत र ऋण कारोबार गर्ने ब्यांक सहित सबैथरी संस्थाले रु.६८ खर्ब ३७ अर्ब ऋण दिएको देखिन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भनिने देशको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा यो १२७ प्रतिशत जति हुन आउँछ। यो ऋण रकम देशका करीब तीन करोड नागरिकलाई बराबर भाग लगाउने हो भने एक जनाको भागमा रु.दुई लाख २८ हजार जति पर्न आउँछ।
यो त औपचारिक वित्तीय कारोबार गर्ने क्षेत्रको कुरा भयो, अनौपचारिक ऋणको कारोबार समेत सानो छैन। ब्यांक सहितका औपचारिक संस्थाले ऋण नपत्याएर साहुकारको ढोकामा ऋण माग्न जानेको संख्या देशभरि छँदै छ। वेलाबखत मिटरब्याजी भनिने दोहनकारी साहुकारको फन्दामा परेकाहरू सरकारलाई आफ्नो व्यथा सुनाउन काठमाडौंसम्म आउने गरेका छन्।
यी तथ्यले स्वाभाविक प्रश्न जन्माउँछन्- केका लागि चाहियो नेपालीलाई यतिविघ्न ऋण? कसले लिइरहेको छ ऋण? अथवा, ऋणले उद्यम-व्यवसाय फैलाउन, रोजगारी दिलाउन मद्दत गरिरहेको छ कि अन्यत्रै पोखिइरहेको छ?
ऋणको भारी
इलम-व्यवसाय गर्न मात्रै होइन, खेतीपाती गर्न, घरव्यवहार चलाउन, विवाह, व्रतबन्ध जस्ता कार्य गर्न वा उपचार सहित भैपरी आउने कामका लागि पनि ऋण चाहिन्छ। पछिल्लो समय नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै त्यसका लागि समेत ऋण चाहिने भएको छ।
वास्तवमा नेपालको सिंगो नागरिक इतिहास नै ऋणको दासतासँग जोडिएको छ। पारिवारिक ऋण तिर्ने बाध्यताले नेपाली युवाले गोर्खाभर्तीको बाटो रोजेको बुझिन्छ, पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अगाडिदेखि नै। उठिबास लागेर बसाइँ सर्नुपरेको, जायजेथा हडपिएको र किसानको आत्महत्यासम्मको दर्दनाक कथा धेरैजसो दोहनकारी र धान्नै नसक्ने ऋणबाटै शुरू हुन्छ।
सरदार भीमबहादुर पाँडेले त्यस बखतको नेपाल पुस्तकमा ८० वर्षअघिको नेपालमा ऋण, चर्को ब्याज, सूदखोरीको दुश्चक्र उल्लेख गर्दै ब्याजदरको सीमा तोक्नुपर्ने, साहुको हातमा परेको जमीन नागरिकले निखन्न पाउनुपर्ने पक्षमा तर्क राखेका छन्।
परम्परागत ऋणको स्रोत साहुमहाजन र सूदखोर थिए। औपचारिक वित्तीय संस्था नेपालीका घरदैलोमा पुग्न थालेको पछिल्ला दशकहरूमा मात्रै हो। दुई दशकअघिसम्म देशमा वाणिज्य ब्यांकका शाखा ४५० जति मात्रै थिए, तीबाट ऋण पाउनेको संख्या पनि ठूलो थिएन। पछिल्ला दशकमा औपचारिक वित्तीय प्रणालीको विस्तारले ऋणमा आमजनको पहुँच पनि ह्वात्तै बढाइदियो। तर नागरिकले लिने ऋणको विस्तार पछिल्लो एक दशकमा, खासगरी २०७२ को भूकम्पपछि हुन पुग्यो। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार २०७१ असारमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले जम्मा रु.११ खर्ब ३३ अर्ब ऋण दिएका थिए। यो त्यति वेलाको देशको अर्थतन्त्रको आकारका अनुपातमा ५१.५ प्रतिशत थियो।
त्यसयताका वर्षमा ब्यांकबाट ऋणको परिमाण तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै गयो। राष्ट्र ब्यांकले २०७२ सालमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कम्तीमा चार गुणा बढाउने नीति अघि सारेसँगै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको आकार मात्रै बढेन, अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार त्यसले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यवसाय बढाउने दबाब पनि थप्यो। तिनले नयाँ नयाँ ऋणी खोज्न थाले। जसले गर्दा इलम-व्यवसाय गर्नेले मात्र सुविधा पाएनन्, ऋण लिएर फजूल खर्च गर्नेले समेत मौकामा चौका हाने।
खासगरी, ब्यांकबाट ऋण झिकेर सम्पत्तिको बजारमा खन्याउने र बेचेर लाभ कमाउनेहरू पल्किन पुगे। सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) सम्बद्ध अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनको अध्ययनले नेपालमा कर्जा असाधारण गतिमा बढ्नुमा केन्द्रीय ब्यांकले अघि सारेको ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बढाउने नीति प्रमुख जिम्मेवारमध्येको एक भएको देखाएको थियो।
भूकम्पपछिको पुन:संरचना तथा निजी आवास निर्माणको आवश्यकताले कर्जा विस्तार थप बढायो। खासगरी, भूकम्पले भत्काएको घर बनाउन नागरिकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्त जस्ता संस्थाबाट ऋण लिनुपरेको थियो। भूकम्पपछि देशभरिमा झन्डै आठ लाख घर बनेका थिए।
सरकारले भूकम्पले भत्काएको घर बनाउन रु.तीन लाखका दरले अनुदान दिए पनि यो रकमले घर बनाउन नपुग्ने भएपछि नागरिकहरू ऋण काढेर घर बनाउने बाध्यतामा परेका थिए। ऋण वृद्धिमा त्यो मात्रै कारण भने होइन। जायज कारण मात्रै नभई नाजायज कारणले पनि ऋण लिने बढे। धितो राखेर व्यावसायिक आवश्यकता विना नै ब्यांकले ऋण पत्याउन थालेपछि ऋण लिएर घरजग्गा जस्ता सम्पत्तिको बजारमा रकम खन्याउनेको संख्या अभूतपूर्व गतिमा बढ्न पुगेको अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। जसले गर्दा घरजग्गाको मूल्य र कारोबार दुवै चुलिन पुग्यो।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकको केही वर्षअघिको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा सरदरमा हरेक साढे तीन वर्षमा जग्गाको मूल्य दोब्बर भएको देखाएको थियो। काठमाडौं उपत्यका मात्रै होइन, देशका अधिकांश शहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य यस बीचमा कैयौं गुणाले बढ्यो। रेमिटेन्सले उपभोग बढाएसँगै व्यापारका लागि ऋण लिने क्रम पनि ह्वात्तै बढ्यो।
नागरिकलाई ऋणको भारी बोकाउन अर्को महत्त्वपूर्ण मोड बनेर आयो, कोभिड-१९ महामारी। २०७६ चैतदेखि नेपालमा प्रभाव पार्न शुरू गरेको यो महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लामो समय बन्दाबन्दी र आंशिक बन्दाबन्दी लगायो। त्यसका कारण उद्यम-व्यवसाय लामो समय बन्द हुन पुगे। सञ्चालनमा आएपछि पनि आर्थिक अभावका कारण ती राम्रोसँग चल्न सकेनन्।
रोजगारी गुमाएकाहरूले पनि जीवन धान्न ऋणमा भर पर्नुपर्यो। जसले गर्दा यस अवधिमा व्यवसायीदेखि कामदारसम्मको ऋणको भार चुलिन पुगेको अर्थशास्त्री खनाल बताउँछन्। अझ नेपाल राष्ट्र ब्यांकले महामारीपछि पुरानो ऋण तिर्ने भाका थपिदिने, ऋणमा ऋण थपिदिने सहितका नीति लागू गरेपछि ऋणको परिमाण झन् बढ्न पुग्यो।
अर्थशास्त्री खनालका अनुसार ऋण लिएको रकमले आम्दानी बढाए मात्रै सावाँको किस्ता र ब्याज तिर्दै ऋण निखन्न सकिन्छ, तर ऋणको रकमले परिणाम नदिए उल्टै ऋणको ब्याज थपिन्छ र कुल ऋण चुलिन्छ। खनालका अनुसार अहिले भइरहेको त्यही हो।
यी सबैको परिणाम ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको आकार अभूतपूर्व गतिमा चुलियो। नेपाल राष्ट्र ब्यांकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक मेदनीप्रसाद पोखरेल नेपालको अर्थतन्त्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको आकार क्षमताभन्दा माथि गइसकेको हो कि भन्ने देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “थेग्नै नसक्ने अत्यधिक ऋणभारले घरपरिवार र व्यवसायी मात्रै होइन, अर्थतन्त्रमै समस्या सिर्जना गरेको छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको माग घट्नुमा क्षमताभन्दा बढी लिइएको ऋण मुख्य कारण हो।”
अघिल्लो वर्षदेखि नै नेपालमा वस्तु तथा सेवाको माग घट्दा अर्थतन्त्र शिथिल हुन पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने अनुमान गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा पनि वृद्धिदर सुस्त नै रहने आकलन छ। विश्व ब्यांकले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत मात्रै रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ।
बजारको माग सुस्त रहेको पुष्टि आयातको वृद्धिदर घट्नुले गर्छ। भन्सार विभागका अनुसार यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आयात २.६ प्रतिशतले घटेको छ। राष्ट्र ब्यांकका पोखरेल यसअघि नै उच्च गतिमा ऋण प्रवाह भइसकेको तर त्यसबाट ऋणीको आम्दानी नबढेकाले ऋणीहरूको खर्च गर्ने क्षमता घटेको बताउँछन्। ऋणको रकम धेरैजसो घरजग्गा सहितका सम्पत्तिको बजारमा पुगेर अड्किएको उनको विश्लेषण छ।
अर्कातिर, घरजग्गा, शेयर बजार सहित सम्पत्तिको मूल्य घटिरहेकाले पनि खर्च गर्न निरुत्साहित गरेको उनको तर्क छ। पोखरेल भन्छन्, “सम्पत्ति मूल्य घटेपछि मानिसहरूलाई गरीब भइन्छ कि भन्ने डर लाग्छ र खर्चभन्दा बचत गर्नतिर लाग्छन्, प्रकारान्तरले त्यसले उपभोग घटाउँछ।”
बढ्यो ऋण, बढेन आम्दानी
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋणबाटै घरगाडी जोड्ने र कमाइसँगै ऋणको बक्यौता तिर्दै जाने चलन विकसित मुलुकका नागरिकका लागि नयाँ कुरा होइन। त्यसैले विकसित मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा रकम पनि ठूलो हुने राष्ट्र ब्यांकका पोखरेल बताउँछन्। जस्तै- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को तथ्यांक अनुसार स्वीजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, क्यानडा जस्ता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारका तुलनामा घरायसी ऋण धेरै छ।
आईएमएफले सन् २०२२ मा नेपालको घरायसी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ३५ प्रतिशत जति रहेको उल्लेख गरेको छ। जुन नेपाल जस्तै आर्थिक हैसियत भएका संसारभरिका अन्य मुलुकका तुलनामा निकै धेरै हो। जस्तै- बाङ्लादेशको घरायसी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ६.८ प्रतिशतमा सीमित छ। पाकिस्तानको घरायसी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २.७ प्रतिशत मात्रै छ। भारतको घरायसी ऋण नेपालको हाराहारीमै छ, तर भारतको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा करीब ७१ प्रतिशत धेरै हुनुले भारतीयको ऋण तिर्ने क्षमता पनि धेरै रहेको बुझाउँछ।
घरायसी ऋणको प्रभावबारे ब्यांक फर इन्टरन्याशनल सेटलमेन्ट्समा प्रकाशित एक शोधले घरायसी ऋणको विस्तारले अल्पकालमा (सामान्यतयाः एक वर्षसम्म) उपभोग र देशको अर्थतन्त्र बढाउन मद्दत गरे पनि दीर्घकालमा देशको अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई सुस्त बनाउने देखाएको छ। ५४ देशको सन् १९९० देखि २०१५ सम्मको तथ्यांकमा आधारित यो शोधमा एक प्रतिशत बिन्दुले घरायसी ऋण बढ्दा दीर्घकालमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई ०.१ प्रतिशतले घटाउने उल्लेख छ।
राष्ट्र ब्यांकका पोखरेल पनि ऋणको भारी थपिंदै गएपछि घरपरिवारले उपभोग गर्ने वस्तु र सेवाको परिमाण घटाउने र जसका कारण अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना नभएर सुस्तता छाउने बताउँछन्। “अहिलेको आर्थिक शिथिलताको मुख्य कारणमध्ये यो पनि एक हो,” उनी भन्छन्।
नेपालका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट गएको ऋण अन्य मुलुकको दाँजोमा धेरै छ। उदाहरणका लागि, नेपालको ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दाँजोमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ९१ प्रतिशत छ। यो दक्षिणएशियाका अन्य मुलुकहरूको तुलनामा उच्च हो।
उसो भए के धेरै ऋण लिनु घातक हो त? अर्थशास्त्रीहरू घरपरिवार वा कर्पोरेट क्षेत्रको ऋण बढ्नु आफैंमा हानिकारक नभएको तर तिनको खर्च कसरी हुन्छ भनेर हेरिनुपर्ने बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य ऋण विस्तार हुँदैमा आत्तिनुनपर्ने तर त्यसले उत्पादनमा सहयोग गर्यो वा गरेन भनेर मूल्यांकन भने गरिनुपर्ने बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. शिवराज अधिकारी पनि संसारभरि नयाँ उद्यम-व्यवसाय ऋणको रकमबाटै शुरू हुने बताउँछन्। “ऋण आफैंमा खराब होइन, खालि ऋणले उत्पादन बढायो/बढाएन, लगानी अनुसारको प्रतिफल भयो/भएन वा ऋणको रकम तिर्ने पैसा कमायो/कमाएन भन्ने कुरा प्रमुख हो,” उनी भन्छन्।
अधिकारीले औंल्याए जस्तै नेपालमा ऋणको विस्तार भइरहे पनि त्यसको परिणाम भने त्यति सुखद देखिंदैन। जस्तै- पछिल्ला दुई दशकमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको विस्तार झन्डै २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। तर यस अवधिमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर औसतमा ४.२ प्रतिशत मात्रै छ। यसले कर्जाको रकम जसरी बढिरहेको छ, मानिसको आम्दानी त्यो अनुपातमा नबढेको देखाउँछ। उदाहरणका लागि, एक दशकअघि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋणको रकम प्रतिव्यक्ति सरदर भाग लगाउने हो भने रु.३५ हजार हाराहारीमा थियो। त्यति वेलाको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी करीब रु.७१ हजार ६०० भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आँकडा छ।
एक दशकपछि २०८० सालमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋणको रकम प्रतिव्यक्ति सरदर रु.एक लाख ६५ हजार पुगिसकेको छ। तर अहिले प्रतिव्यक्ति सरदर आय रु.एक लाख ८२ हजार मात्रै छ। यसले ऋण बढेको अनुपातमा सर्वसाधारणको आम्दानी नबढेको देखाउँछ।
कृषि क्षेत्रमै उच्च गतिमा कर्जा प्रवाह भए पनि त्यसले उत्पादन नबढाएको देखिएको छ। पछिल्लो एक दशकमा कृषि क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी १० गुणा पुगेको छ। २०७० असारसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा दिएको ऋण करीब रु.४० अर्ब हाराहारी मात्रै थियो। २०८० असारमा आइपुग्दा कृषि क्षेत्रको ऋण करीब रु.चार खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ। यत्रो ऋण प्रवाहले कृषि उत्पादन पनि त्यसै अनुसार बढ्नुपर्ने हो। तर विगत एक दशकमा कृषि क्षेत्रको औसत वार्षिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत मात्रै छ। जुन सोही गतिमा कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभएको यसअघिको दशकको तुलनामा समेत थोरै हो। अघिल्लो दशकमा कृषि क्षेत्रमा वार्षिक सरदरमा करीब तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो। यसले कर्जा लगानी भए अनुसारको प्रतिफल नआएको देखाउँछ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणले उत्पादन गर्न नसकेको वा उपभोग तथा सम्पत्तिको बजारमा लगानीमा धेरै खन्याइएको परिणामस्वरूप ऋण तिर्न नसक्नेको संख्यामा अभूतपूर्व वृद्धि आएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नेको संख्याले त्यो बुझाउँछ। कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा २०७७ सालमा तीन हजार ६०० हाराहारी ऋणी परेकामा २०८० को फागुनसम्ममा मात्रै करीब ३३ हजार ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन्। यस्तै, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लिलामको सूचना आउने क्रम पनि बाक्लिएको छ।
सरकारको पनि चुलिंदो ऋण
नागरिक र सरकारको मात्रै होइन, सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणभार पनि पछिल्लो एक दशकमा चुलिएको छ। भूकम्प गएको साल २०७२ असारमा नेपालको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा थियो। आठ वर्षपछि गत असारसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण बढेर २२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। अर्थात्, पछिल्लो आठ वर्षमा नेपाल सरकारले लिएको ऋण चार गुणाले बढेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म करीब रु.२३ खर्ब ८८ अर्ब पुगेको सार्वजनिक ऋण आगामी असारसम्म रु.२५ खर्ब ५७ अर्ब पुग्ने अनुमान छ। यसले विगत वर्षमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धि तीव्र गतिमा भएको देखाउँछ।
देशको अर्थतन्त्रको वृद्धिको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको वृद्धि असाध्यै धेरै छ। २०७४ असारमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा २२.७ प्रतिशत मात्रै रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ४४ प्रतिशत नाघिसकेको छ। यसमध्ये आधाभन्दा धेरै त विदेशी ऋण छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा २०७२ को भूकम्प र कोभिड-१९ महामारीका कारण परेको दायित्व, संघीयतापश्चात् प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत भएको खर्चका कारण ऋणभार बढेको बताउँछन्।
घरपरिवार र व्यवसायीले लिएको ऋणले प्रतिफल नदिए जस्तै सरकारले ऋण काढेर गरिरहेको खर्चको परिणामका विषयमा पनि प्रश्न छ। सरकारले यस्ता कैयौं परियोजनाका लागि ऋण लिएर खर्च गरिरहेको छ, जसको दीर्घकालीन प्रतिफलको सुनिश्चितता छैन। विश्व ब्यांकसँग ऋण काढेर अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा पोखरा र भैरहवा विमानस्थल जस्ता महँगा परियोजना त्यसका उदाहरण हुन्।
अर्थशास्त्रीहरू अहिले लिएको ऋणले उत्पादन गरेर भविष्यमा ऋण तिर्ने पैसा निकाल्न सक्नुपर्ने नत्र त्यस्ता परियोजनाले ऋणको फन्दामा पार्ने बताउने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले ऋण लिएर गरिरहेको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल नदिएको जसले गर्दा ऋण बोझमा परिणत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकार होस् वा निजी क्षेत्र दुवैको ऋण धेरैजसो अनुत्पादक काममा खर्च भइरहेकोमा शंका छैन। ऋण बढ्ने तर त्यसले प्रतिफल नदिए ऋणको भार थप चुलिन्छ। त्यसको परिणाम उम्कनै कठिन पर्ने दलदल सिर्जना हुन्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
