गण्डकीमा मिलिजुली सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान, कति सम्भव?

गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मिलिजुली सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्।

सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुखले दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुखले दाबी पेश गर्न सात दिनको समय दिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जनाएका छन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मिति २०८० चैत २७ गते मंगलबार दिउँसो ३ बजेभित्र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेश गर्न माननीय प्रदेश प्रमुख श्री डिल्लीराज भट्टज्यूले आह्वान गर्नुभएको छ।”

यस उपधारामा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

अहिले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा (एमाले)का २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख सहित आठ, राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

नयाँ गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादीसँग ३० सांसद छन्। त्यसमा पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले हस्ताक्षर गर्न पाउँदैनन्। यसअघि कोशीमा सभामुखले गरेको हस्ताक्षरलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो।

प्रदेश सभामा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि बहुमत पुर्‍याउन मुश्किल छ। कांग्रेसका २७ र कांग्रेस सरकारमा मन्त्री रहेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) गरी २८ पुग्छन्। राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन गरेमा पनि ३० मात्रै पुग्छ।

कांग्रेसले माओवादीमा गणना भइरहेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का सांसद फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ। उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा माओवादीको चुनाव चिह्नबाट लडेका थिए।

निर्णायक रहेको राप्रपाले अहिलेसम्म कसैलाई समर्थन नगर्ने बताउँदै आएको छ। राप्रपाले सरकार बनाउन र भत्काउने खेलमा नलाग्ने जनाएको छ।

दुवै पक्षले फागुन २७ गतेसम्म ३१ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउन नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। यस धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

अहिले प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस हो भने संसदीय दलका नेता पाण्डे छन्। प्रदेश प्रमुखले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्मका लागि पाण्डेलाई नै कार्यसञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका छन्।