गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले दिए राजीनामा
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
पाण्डेले बुधबार बिहान प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई राजीनामा बुझाएका छन्। विश्वासको मत पाउन नसकिने देखेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्। उनी गत वैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गत फागुन २३ मा समर्थन फिर्ता लिएको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिनभित्र अर्थात् चैत २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर उनले राजीनामा रोजेका छन्।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। अहिले कांग्रेसका २७ सांसद छन्।
बहुमत जुटाउनका लागि नै उनले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएका थिए। राप्रपाका दुई सांसदलाई पनि विश्वासको मत दिनका लागि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग ‘लबिइङ’ गर्न पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा समक्ष अनुरोध पनि गरेका थिए। राप्रपाले चैत २७ गतेदेखि आन्दोलन शुरू गर्ने बताएपछि सहयोग मिल्ने देखिएको थिएन।
त्यस्तै, माओवादीको चुनाव चिह्नबाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पनि समर्थन लिने कोशिश गरेका थिए। नेसपाले आफ्नो प्रतिनिधिलाई छुट्टै दलका रूपमा अभिलेख गर्न प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
एक सांसद भए पनि बहुमत पुर्याउन सहयोग पुग्ने पाण्डेको अपेक्षा थियो। तर अन्तिममा कुनै निर्क्योल ननिस्केपछि पाण्डेले राजीनामा रोजेका छन्।
उनलाई लागि पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो भने खुलै छ। प्रदेश सभाका कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ। विपक्षी गठबन्धनमा पनि बहुमत नपुग्ने देखिएपछि उनी ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा छन्।
गठबन्धनमा रहेका नेकपा (एमाले)का २२, माओवादीका आठ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक गरी ३० सांसद छन्। सरकार बनाउन ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले पाण्डेलाई नै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा चुन्न सक्नेछन्। त्यसरी मुख्यमन्त्री चयन भए पनि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : कोशीकै बाटोमा गण्डकी, मध्यावधिको जोखिम
