नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि ३.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण
विश्व ब्यांकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
विश्व ब्यांकले अर्धवार्षिक रूपमा प्रकाशित गर्ने ‘नेपाल विकास अपडेट’ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि गत वर्षको तुलनामा सुधार हुने देखाएको हो। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको वृद्धि १.९ प्रतिशतमा सीमित थियो।
निजी क्षेत्रको लगानी न्यून भए पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र जलविद्युत् निर्यातको बढ्दो गतिले नेपालको वृद्धिलाई सघाउने ब्यांकले जनाएको छ। ब्यांकले गत अक्टोबरमा यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो। तर त्यसलाई संशोधन गरेर ३.३ प्रतिशत रहने उल्लेख गरेको हो।
‘सुधारको बाटोमा नेपालको अर्थतन्त्र, तर न्यून निजी लगानी’ शीर्षकको प्रतिवेदनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रमा ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यद्यपि यो प्रक्षेपण अनुसारको वृद्धिदर हासिल गर्न नेपालले धेरै खालका चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने ब्यांकले जनाएको छ।
खासगरी, भारत, खाडी मुलुक र मलेशिया जस्ता मुलुकहरूको सुस्त आर्थिक वृद्धिका कारण विप्रेषण र पर्यटन आयमा गिरावट आउन सक्ने जोखिम रहेको ब्यांकको निष्कर्ष छ। ब्यांकले व्यावसायिक वातावरणमा सुधारको उद्देश्य सहित निजी लगानी आकर्षित गर्न जरूरी रहेको उल्लेख गरेको छ।
ब्यांकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोसले आर्थिक वृद्धिदर र गरीबी न्यूनीकरणमा सरकारले पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, व्यावसायिक मनोबल बढाउनुपर्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता सबल बनाउनुपर्ने बताए।
विश्व ब्यांकले सन् २०२४ मा विश्वका कुनै पनि उदाउँदा बजार र विकासशील मुलुकमध्ये दक्षिणएशियाको वृद्धि सबैभन्दा उच्च हुने जनाएको छ। दक्षिणएशियाको आर्थिक वृद्धि सन् २०२४ मा ६ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यद्यपि सबै दक्षिणएशियाली मुलुकमा निजी लगानी वृद्धिमा सुस्तता आएको छ र यस क्षेत्रले तीव्र रूपमा बढ्दो काम गर्ने उमेरको जनसंख्याका लागि पर्याप्त जागीर सिर्जना गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ।
दक्षिणएशियाली मुलुकमध्ये भारतको वृद्धिदर उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् २०२४ मा भारतको वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत हुने अनुमान छ। सन् २०२५ मा पनि भारतको वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत रहने ब्यांकको प्रक्षेपण छ। सन् २०२४ मा बाङ्लादेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ। सबैभन्दा थोरै पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
तीव्र रोजगारी सिर्जना गर्न र वृद्धिलाई बढावा दिन दक्षिणएशियाका देशले व्यापारमा खुलापनको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरण र संस्थाहरूको सुधार, वित्तीय क्षेत्रको प्रतिबन्ध फुकुवा, शैक्षिक सुधार र महिला अधिकारको कानूनी संरक्षणको सुदृढीकरण लगायत सुझाव दिएको छ।