सहकारीबारे संसदीय छानबिन गर्न कांग्रेसले देखाएका पाँच कारण
गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहित सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन गर्न किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसले पाँच कारण देखाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा पनि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठाएको छ। बैठक शुरू हुने बित्तिकै कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवलाई बोल्न समय दिएका थिए। सांसद यादवले किन संसदीय समिति आवश्यक छ भन्ने विषयमा कांग्रेसका तर्फबाट पाँच वटा कारण पेश गरेका छन्।
पहिलो, लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि छानबिन रोकिएको कांग्रेसको जिकिर छ। गत माघ २२ गते उजुरी दर्ता भएसँगै कास्की प्रहरीले छानबिन शुरू गरेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदीय समितिमा छानबिन भइरहेको बताएका थिए। “गृहमन्त्री र प्रहरीले छानबिन भइरहेको भनेका थिए, अहिले प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले लामिछानेको गल्ती छैन भनेका छन्,” कांग्रेस यादवले भने, “सरकारबाटै अनुसन्धान रोकिएको छ। त्यसैले संसदीय छानबिन आवश्यक छ।”
कांग्रेसले देखाएको दोस्रो कारणमा गोरखा मिडियामा गरिएको लगानीलाई उल्लेख गरिएको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीसँगै देशका विभिन्न सहकारीबाट ग्यालेक्सी मिडियामा ८० करोड लगानी भएको छ। “गोरखा मिडियामा आएको ८० करोड कसको हो? व्यक्तिगत कमाइ त होइन, अमेरिकाको पैसा पनि होइन, कसैले दान दिएको पनि होइन,” कांग्रेस सांसद यादवले भने, “सामान्य मान्छेले तरकारी बेचेर, रिक्सा, ठेला चलाएर बचत गरेको पैसा हो। के यत्रो पैसा नाफामूलक संस्थाले सहकारीबाट लिन मिल्छ? कानूनले भन्छ मिल्दैन।” गोरखा मिडियामा सहकारीबाट लगानी गरिंदा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए। त्यसैले संसदीय छानबिन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति एवं श्रममन्त्री डीपी अर्याल पनि सहकारी विवादमा मुछिएका छन्। उनी हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष हुँदा चार करोड निक्षेप हिनामिना भएको आरोप लागेको छ। “गोरखा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईलाई हाम्रो नयाँ सहकारीमा भित्र्याउने श्रममन्त्री अर्याल हुन् भन्ने आरोप लागेको छ,” कांग्रेस सांसदले भने, “सबैतिर जालो देखिएको छ, ठगहरूले जनताको रकम हिनामिना गरेका छन्।” त्यसको छानबिन पनि प्रभावित गर्न खोजिएकाले संसदीय समिति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कांग्रेसले दिएको चौथो कारणमा संसद् अवरुद्ध हुन नदिने वातावरण बनाउन पनि छानबिन समिति आवश्यक भएको जनाएको छ। संसदीय छानबिन समिति कांग्रेसको अनिवार्य शर्त भएको बताउँदै सांसद यादवले भने, “गृहमन्त्री र सहकारीसँग सम्बन्धित विषयमा बाहेक संसद् अवरुद्ध गर्दैनौं तर यसलाई कमजोरी नठानियोस्। सरकारले संसद् बन्द हुने वातावरण नबनाओस्।” यसअघि संसदीय छानबिनका लागि पटक पटक संसद् अवरुद्ध भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले अहिले कांग्रेसको माग बेवास्ता गरिएमा संसद् अवरुद्ध पार्ने बताए।
पाँचौं कारणमा देशभरका सहकारीपीडितलाई उल्लेख गरिएको छ। अहिले देशभर ७३ लाख बचतकर्ताको रकम जोखिममा रहेको उनले उल्लेख गरे। “देशभरका सहकारीका सदस्य र बचतकर्तालाई केन्द्रमा राखेर काम गरौं,” सांसद यादवले भने, “सहकारीमा भएको ठगीको अनुसन्धान गरौं, यति धेरै मानिससँग जोडिएको विषय भएकाले पनि संसद्ले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।”
गृहमन्त्री लामिछाने र सहकारीमा भएको रकम हिनामिनाको विषयमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने भनी कांग्रेसले माग गर्दै आएको छ। लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि सरकारले सहकारी प्रकरणमा छानबिन रोकेकाले संसद्ले छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
