राजीनामा दिएपछि जस्तोसुकै कसूरमा उन्मुक्ति
गम्भीर प्रकारका फौजदारी अभियोगदेखि कीर्तेको आरोप लागेका उच्चपदस्थले राजीनामा दिंदैमा वा बर्खास्त भएमा उन्मुक्ति पाउने दुष्प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिंदै आएको छ, जबकि अनुसन्धानका लागि प्रस्थानबिन्दु मात्र हुनुपर्ने हो राजीनामा।
गत पुसमा प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाको ज्यान गएको बालकुमारी घटनाबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो। समितिले तीन महीना लगाएर गरेको छानबिनबाट तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, उनका अंगरक्षक र फील्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृत लगायतलाई दोषी देखायो।
कोरियन भाषा परीक्षाको विषयमा आन्दोलन भइरहेको चाल पाउँदापाउँदै मन्त्री ज्वालाले सोही बाटो प्रयोग गर्दा आन्दोलनकारीले मन्त्रीकै गाडी जलाएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको ज्यान गएको थियो।
मन्त्री ज्वालाको गैरजिम्मेवार कदमबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण दुई युवाले अनाहकमा ज्यान गुमाएको छानबिनबाटै देखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले उनको राजीनामा माग्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। एमालेले दोषी देखिएका मन्त्रीको राजीनामा मागे पनि कानूनी कारबाहीको विषय भने बनाइएन।
सत्ता समीकरण बदलिएर एमाले नै सत्तासीन भएपछि त मन्त्री ज्वाला पदमै रहेनन्। त्योसँगै उनी निर्दोष सरह भएका छन्। उनीमाथि कानूनी कारबाहीको विषय कसैले उठाएको छैन। जबकि सोही घटनाका बेला फील्डमा खटिएका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) उमेश लम्साल, वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)का कार्यालय प्रमुख गुरुदत्त सुवेदी लगायत प्रहरी-कर्मचारी निलम्बित भएर विभागीय कारबाही भोगिरहेका छन्। तर पदमुक्त भएपछि मन्त्री ज्वाला कारबाहीको दायरामा छैनन्।
बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका सुजन रावत र वीरेन्द्र शाह।
राजीनामा वा पदमुक्त भएपछि दोषबाट मुक्ति पाउनेमध्ये पूर्व मन्त्री ज्वाला पछिल्लो उदाहरण मात्र हुन्। मन्त्रीदेखि सुरक्षा निकाय, न्यायालय, निजामती सेवाका उच्चपदस्थले गम्भीर आरोप लाग्नासाथै राजीनामा दिएर कारबाहीबाट छुटकारा पाइरहेका छन्। तिनैमध्ये एक हुन्- विमला वली।
२०७९ जेठमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री वलीले दाङको तुलसीपुरकी मीना भण्डारी र उनकी छोरीलाई सुरक्षा गार्ड सहित घरमै पुगेर कुटपिट गरिन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घटनाबारे समिति बनाएर छानबिन थाल्नासाथै वलीले असारमा राजीनामा दिइन्। पदमै छँदा गुन्डागर्दी शैलीमा घरमै छिरेर नागरिकलाई हातपात गर्ने वलीको कृत्य कारबाहीको दायरामा भने आएन।
राजीनामा दिएपछि छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राज्यमन्त्री वलीको कमजोरी औंल्याइएको थियो। वली नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेत्री हुन्। आर्थिक लेनदेनका कारण घटना भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले राज्यमन्त्रीको व्यवहार त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएको थियो।
कुटाइ खाने भण्डारीका श्रीमान्ले वलीसँग ६ लाख २० हजार रुपैयाँ सापटी लिएर लामो समयसम्म फिर्ता नगरेको झोकमा राज्यमन्त्रीले परिवारका सदस्यलाई कुटपिट गरेकी हुन्। कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दुवै भूमिकामा रहेकी वलीको आपराधिक कार्य अनुसन्धानको दायरामै आएन। पहुँचधारीहरूका गैरकानूनी क्रियाकलाप राजीनामा वा पदमुक्तसँगै सहजै निस्तेज हुने यो रोगले नछोएको निकाय शायदै होला।
छपक्कै सुरक्षा निकाय
कञ्चनपुरस्थित, प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एक जना महिला सहायक हवल्दारले आफूलाई कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) योगबहादुर पालले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा गत जेठमा उजुरी दिइन्। पालले बिदा बस्न लागेकी ती कर्मचारीलाई कार्यकक्षमै बोलाएर ‘मलाई तिमी मन पर्यो, आज गुड फ्राइडे मनाउनुपर्छ’ भनेको उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरेन्द्र मैनालीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले पालले प्रहरी आचरण विपरीत काम गरेको निष्कर्ष सहित पाँच ग्रेड घटुवाको सिफारिश गरेको थियो।
तर कारबाही कार्यान्वयन हुनु अगावै पालले राजीनामा दिएर आरोपबाटै मुक्ति पाए। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी भीम ढकालका अनुसार यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पाललाई प्रहरी संगठनले कुनै कारबाही गरेन। बरु ६ महीनाको निलम्बन फुकुवा गरेर राजीनामा स्वीकृत गर्दै गृह प्रशासनले उनलाई गम्भीर कसूरबाट मुक्ति दिलायो। डीआईजी ढकाल भन्छन्, “राजीनामा दिएपछि विभागीय कारबाहीको कुरै आएन।”
राजीनामा दिएपछि एसएसपी पाल विभागीय कारबाहीबाट मात्रै बचेनन्, उनीमाथि लागेको यौन दुर्व्यवहारको फौजदारी कसूरमा पनि अनुसन्धान भएन। विभागीय छानबिन समितिले नै दोषी देखाइसकेकाले त्यसैलाई जाहेरी मानेर यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो, पीडित पक्षको जाहेरी विनै। “कतिपय फौजदारी केसमा जाहेरवाला हुँदैनन्। डर, धाक, धम्की, सामाजिक प्रतिष्ठाका कारण,” पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल भन्छन्, “लागूऔषध लगायतका संगठित अपराधमा प्रहरी नै जाहेरीकर्ता बनेर अनुसन्धान गर्थ्यौं। सार्वजनिक भएका घटनामा त झन् जाहेरी अनिवार्य हुँदैन।”
सामान्यदेखि गम्भीर समस्या आइपर्दा नागरिक प्रहरीको शरणमा पुग्छ। तर उच्चपदस्थ प्रहरीद्वारा कनिष्ठ कर्मचारीमाथि अत्याचार भयो भने कानूनी कारबाहीको विषय समेत नबन्ने यौन दुर्व्यवहार जस्तो गम्भीर अभियोगमा समेत अनुसन्धान नहुने गरेको यस घटनाले उजागर गर्यो।
राजीनामा दिएपछि आरोपबाट उन्मुक्ति पाउने अर्का प्रहरी अधिकारी हुन्, डीआईजी अशोक सिंह। उनी प्रहरी प्रमुख बन्ने दौडमा समेत थिए। हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) वसन्तबहादुर कुँवरका व्याची सिंहको नागरिकताको उमेर र प्रहरीमा भर्ना हुँदा सिटरोलमा लेखिएको उमेर फरक फरक भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो।
अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि सिंहले २०७९ फागुनमा राजीनामा दिए। राजीनामापछि अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राखिदिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलिया बताउँछन्। थप अनुसन्धान नभएपछि सिंह कारबाहीको दायरामै आएनन्। गलत कागजात पेश गरेर सरकारी ओहदा पाउनु भ्रष्टाचारको कसूर भएकाले सिंहलाई अझै पनि अनुसन्धान गर्न कानूनले रोक्दैन। भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुद्दा चलाउने हदबन्दी हुँदैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १६ मा सरकारी ओहदा पाउन झूटा विवरणयुक्त शैक्षिक योग्यता लगायत कागजात पेश गर्नेलाई एक महीनादेखि तीन महीनासम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सीमा बचाउने अन्तिम अस्त्रधारी संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेनामा समेत झूटा विवरणयुक्त कागजातका भरमा उपल्ला पदमा पुग्ने र तथ्य खुलेपछि राजीनामा दिएर कानूनी कारबाहीबाट बच्ने गरेको भेटिन्छ। उपरथी ताराध्वज पाण्डे यसका ताजा उदाहरण मात्र हुन्।
जंगी अड्डाले पाण्डेलाई भावी प्रधानसेनापतिको रोलक्रममा उभिने गरी गत असोजमा रथीमा बढुवा सिफारिश गरेको सूचना निकाल्यो। तर पाण्डेले जन्ममिति सच्याएको भन्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको सचिवालयमा कागजात सहित उजुरी पर्यो। यो विवरण सञ्चारमाध्यममा समेत सार्वजनिक भए पनि जंगी अड्डाले बढुवा समितिमा उजुरी नपरेको, पाण्डेबारे भ्रामक सूचना फैलिएको भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर खण्डन गरेको थियो।
जंगी अड्डा आरोपबारे छानबिन गर्नुको सट्टा ढाकछोप गर्न अग्रसर भएपछि उजुरी अख्तियारमा पुग्यो। अख्तियारले रक्षा मन्त्रालय मार्फत छानबिनका लागि जंगी अड्डालाई निर्देशन दिएपछि रथी सीताराम खड्काको अगुवाइमा छानबिन गर्यो। कागजातमा कैफियत भेटिएको प्रतिवेदन दिएपछि राजीनामा दिएर उनी उम्किए।
शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा जन्ममिति कीर्ते गरेर उच्च ओहदासम्म पुग्ने आफ्ना सैनिक अधिकृतको कसूर जंगी अड्डाले कानूनी कारबाहीयोग्य नै मानेन। सैनिक कर्मचारीको अभियोगबारे संवैधानिक निकाय अख्तियारले अवकाशको ६ महीनापछि मात्रै अनुसन्धान गर्न पाउँछ। आफ्ना कर्मचारीको हकमा सेनाले अनुसन्धान गरेर सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने भए पनि पाण्डे त्यसको सामना गर्नुनपर्ने बर्दीधारीमा दरिए।
फरक फरक जन्ममितियुक्त कागजातधारी सैनिकहरू विवादमा पर्ने तर अनुसन्धानको दायरामा नआउने रोगबाट नेपाली सेना नराम्ररी गाँजिएको छ। पदावधि थप, बढुवाका वेला यस्ता विवादहरू फाट्टफुट्ट बाहिर आउँदा सेनापतिको नजिक भएमा जोगिने र नहुँदा अवकाशमा जानुपर्ने जंगी अड्डाको अलिखित नियम जस्तै बन्ने गरेको छ। २०७४ सालयता मात्रै यस्ता विवादका एक दर्जन घटना सार्वजनिक भएका छन्। विवाद बाहिरिएका सैनिक अधिकृतहरूको मात्र विभागीय छानबिन हुने तर सैनिक संगठन बाहिरबाट स्वतन्त्र छानबिन नहुने भएकाले यस्तो फर्जी कागजातको संख्या कति छ भन्ने यकीन छैन।
२०७५ सालमा केही उच्चपदस्थ सैनिकहरूको दुईखाले जन्ममिति देखिंदा रक्षा मन्त्रालयले सबैभन्दा पुरानो जन्ममितिलाई आधार मान्ने निर्णय गरेको थियो, कारबाही गर्नुको सट्टा। उपरथी दीपक भारती, सहायक रथीद्वय सूर्य खनाल र सुदर्शन राणाले यही निर्णयका आधारमा अवकाश पाए भने उपरथी प्रेम शाहीले पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति बनेपछि आफ्नो असली जन्ममिति पछिल्लो रहेको दाबी सहित रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डा विरुद्ध रिट हाले।
सर्वोच्चले यो मामिला नछिन्दै सेनापति थापाले अवकाश पाए। त्यसपछि प्रभुराम शर्मा सैनिक नेतृत्वमा पुगेपछि शाहीलाई २०७९ पुस २० गतेदेखि अवकाश पाउने भन्दै पत्र बुझाइयो। लगत्तै शाही अवकाशपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने माग सहित सर्वोच्च अदालत पुगे। त्यसपछि भने सेनाले ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गरेर आर्थिक अपचलन, सैनिक विद्रोहको कसूरमा समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरेर शाहीलाई जेल चलान गरेको थियो। “सैनिक नेतृत्वको कृपा पाउनेहरू दुईखाले जन्ममिति भए पनि संरक्षण पाउँछन्। कारबाही हुने स्थिति बन्यो भने राजीनामा दिन लगाएर जोगाइन्छ,” ती सैनिक, सुवेदार र जंगी अड्डा-विगत र वर्तमान पुस्तकका लेखक एवं पूर्व सैनिक अधिकृत मोहन थापा भन्छन्।
सेनाभित्र सुधारकको छवि बनाएर बाहिरिएका प्रधानसेनापति थापाले पनि उमेर विवादमा परेका आफू निकटका जर्नेलहरूलाई जोगाएको पाइन्छ। सहायक रथीबाट उपरथीमा बढुवा हुनुपूर्व सरोजप्रताप राणाको नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्ममिति केरमेट गरिएको भेटिएपछि रक्षा मन्त्रालयले फाइल फिर्ता पठाइदिएको थियो। केरमेट गरिएको नागरिकतामा दुई वर्ष उमेर घटाइएको थियो। तर राणाले केरमेट गरेर घटाइएको उमेर अनुसारै प्रतिलिपि निकालेर बुझाएपछि उनी उपरथीमा पदोन्नति हुँदै रथीबाट अवकाश पाए।
तीन थरी नागरिकता लिएको आरोप लागेका सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालयका सहायक रथी डा. अरुणकुमार न्यौपाने पनि प्रधानसेनापति थापाकै आडभरोसामा कारबाहीको सट्टा उपरथीमा पदोन्नति भएका थिए। २०४० असार १८ गते लिएको नागरिकतामा न्यौपानेको उमेर १८ वर्ष पुगेको उल्लेख छ। उमेर घटाएर न्यौपानेले पछि प्रतिलिपि लिएका थिए। प्रतिलिपि लिएको नागरिकतामा जन्ममिति २०२२ असोज १८ र २०२१ माघ ३० भेटिएका थिए।
भारतीय नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीको आरोप लागेका तत्कालीन सैनिक सचिव निर्मलकुमार थापालाई पनि सेनाप्रमुख थापाले छानबिन नगरी उपरथीमा पदोन्नत गरेका थिए ।
सेनामा राजीनामा, पदमुक्त र पदावधि नथपिने नै यस्तो आरोपमा हालसम्म भएका ‘कठोर’ कारबाही हुन्। “प्रधानसेनापतिको प्यारो बन्न सकियो भने त यी कारबाही पनि खेप्नु पर्दैन,” पूर्व महासेनानी आनसिंह भाट भन्छन्।
न्याय दिने नै उन्मुक्तिमा
धनुषा जिल्ला न्यायाधीश छँदा कर्तव्य ज्यान, हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दाका अभियुक्त पंकज भनिने दामोदर चौधरीलाई सफाइ दिने फैसला गर्दा तथ्य र प्रमाणको गलत व्याख्या गरेको भन्दै न्याय परिषद्ले परशुराम भट्टराईको कार्यसम्पादनबारे छानबिन गर्यो। न्यायाधीशबारे छानबिन गरेर कारबाही गर्ने अधिकार परिषद्लाई छ।
आर्थिक लेनदेनमा विवाह हुँदा चौधरीले पेट्रोल पम्प सञ्चालक मनोज साहलाई गोली हानेर हत्या गरेको आरोप थियो। चौधरीबाट हत्यामा प्रयोग भएको हतियार र गोली समेत बरामद भएको थियो। तर अदालतले सफाइ दिएपछि न्यायाधीश भट्टराई विरुद्ध परिषद्मा उजुरी परेको हो। उजुरी परेपछि उनी २०७९ असारमै सर्वोच्च अदालतमा तानिएर भूमिकाविहीन थिए। यस विषयमा छानबिन गर्न परिषद्ले समिति बनाएपछि गत माघमा भट्टराईले राजीनामा दिए।
कर निर्धारणको मुद्दामा क्षेत्राधिकार नाघेर आदेश दिएको भन्दै न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रामचन्द्र यादव, नरबहादुर शाही र जीवनहरि अधिकारीमाथि छानबिन थाल्यो।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, चितवनले गरेको गोरखा ब्रुअरीको कर निर्धारण विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत, पोखराले प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले अदालतले औंल्याएको थियो। परिषद्ले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई छानबिन गर्ने जिम्मा दिनासाथ न्यायाधीशद्वय यादव र अधिकारीले २०७६ भदौमा राजीनामा दिए। शाहीले भने राजीनामा दिएनन्।
मल्ल समितिले शाहीले मुद्दाको पक्ष र वकीलहरूसँग आदेश गर्नु अघिपछि सम्पर्क गरेको, आदेशपछि एसएमएस समेत पठाएको प्रमाण भेटिएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गर्ने राय दिएको थियो। उक्त राय अनुसार परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले शाहीलाई २०७६ असोजमा बर्खास्त गरेका थिए। राजीनामा दिइसकेकाले यादव र अधिकारीको हकमा भने केही गर्न नपर्ने निर्णय भएको थियो।
कसैमाथि अन्याय भयो भने निसाफ खोज्ने अन्तिम थलो हो, न्यायालय। तर न्याय दिने भूमिकामा पदासीनहरू नै निष्पक्ष बन्न नसकेको प्रमाणित हुँदा पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा विरलै न्यायाधीश परेका छन्। न्याय परिषद्ले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार २०७६ सालदेखि हालसम्म १० जना न्यायाधीशमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भएको छ। तर एक जना बाहेक सबैलाई राजीनामा वा बर्खास्त गरेर ‘कारबाही’ टुंग्याइएको छ।
झूटो शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर जागीर खाएको विषयमा छानबिन हुँदा दोषी देखिएका जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय मात्रै यस्ता एकल पात्र हुन्, जो पछिल्लो चार वर्षमा परिषद्को छानबिन चल्दाचल्दै राजीनामा दिए पनि भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा खेप्न बाध्य भए। २०७६ जेठ १४ गते परिषद्ले उपाध्यायलाई सार्वजनिक ओहदा पाउन झूटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। उपाध्यायले २०७६ जेठ २० गते राजीनामा दिएका थिए।
शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उब्जिएपछि छानबिन हुँदा उपाध्यायले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपे पनि न्याय सम्पादनमै गम्भीर त्रुटि गरेको ठहर भएकाहरू भने कसैलाई पनि मुद्दा चलेन। उनीहरूले राजीनामा वा पदमुक्तका नाममा उन्मुक्ति पाए।
न्याय परिषद्को छानबिन, त्यसका सिफारिश र निर्णय पल्टाउँदा राजीनामा र बर्खास्ती नै न्यायाधीशलाई हुने उच्चतम दण्ड झैं लाग्छ। “बर्खास्तै गर्नुपर्ने व्यक्तिले राजीनामा दिएमा ठीकै छ भन्ने प्रवृत्ति चाहिं छ,” पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की स्विकार्छन्।
परिषद्ले दोषी देखिएका अधिकांश न्यायाधीशलाई पदमुक्त मात्रै गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्दै आएको छ। संविधानको धारा १५३ को उपधारा ६ र न्याय परिषद् ऐनको दफा २२ ले परिषद्लाई भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार दिए पनि यसको प्रयोग अपवाद मात्रै हुने गरेको छ। प्रायः सबैजसोलाई उच्चतम दण्ड बर्खास्ती नै हो।
गत फागुनमा परिषद्ले सिफारिशमा उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलिया र जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई प्रधानन्यायाधीशले गरे। थपलियाले झगडियासँग भेटेर रकम लिएपछि उसैको पक्षमा फैसला गरेको आरोप लागेको थियो। अडियो र कल डिटेल्स रेकर्ड (सीडीआर)मा समेत प्रमाणको रूपमा राखिएको थियो।
निरौलाले भ्याल्ली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावललाई अपहरण गरेर फिरौती मागेको आरोप लागेका कुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा छँदा निरौलाको इजलासले २०७८ सालमा सफाइ दिएको थियो। बुढाथोकीले आफू भारतीय नागरिक भएको दाबीसहित आधारकार्ड पेश गरेका थिए। यसैलाई आधार मानेर निरौलाले पक्राउ परेका बुढाथोकी भारतीय नागरिक प्रकाश क्षत्री रहेको भन्दै सफाइ दिएका थिए।
२०७९ असारमा परिषद्ले उच्च अदालत, तुलसीपुरकी न्यायाधीश रेणुका शाहलाई बर्खास्तीको सिफारिश गरेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले शाहलाई पदमुक्त गरे। परिषद्को सिफारिश प्रधानन्यायाधीशले सदर या बदर गर्ने कानूनी प्रावधान छ।
आफ्नो अयोग्यता लुकाई न्यायाधीश बनेको पुष्टि भएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गरिएको हो। न्यायाधीश बन्न कानूनमा स्नातक गरी कम्तीमा १० वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएकोमा शाहले वकालत गरेको भनेको समयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्को कर्मचारी रहेको भन्दै परिषद्ले अयोग्य ठहर गर्दै बर्खास्त गरेको थियो।
उच्च अदालतकै अर्का न्यायाधीश नसरूल्लाह अन्सारीले अंश दर्ता मुद्दामा राय किताबमा लेखिएको भन्दा फरक व्याख्या गरी फैसला गरेको भन्दै परिषद्ले २०७९ असारमै पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्यो। राय किताबमा ‘सदर’ भनेकोमा फैसलाको पूर्ण पाठमा ‘बकसपत्र बाहेक’ भन्ने शब्द सहित पहिलेको भन्दा भिन्न अर्थ आउने गरी लेखेको भेटिएपछि नसरूल्लाहलाई अनुचित प्रभावमा परी न्याय सम्पादन गर्ने गरेको ठहर परिषद्ले गरेको थियो।
२०७९ असारमै नुवाकोट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहले पनि अन्सारीकै जस्तो अनुचित प्रभावमा परेर जग्गा सम्बन्धी विवादको फैसला गरेको ठहर सहित परिषद्ले पदबाट हटाउन सिफारिश गरेपछि जागिर गयो। तर अनुचित प्रभावबाट यी दुई न्यायाधीशलाई मिलेको लाभबारे अनुसन्धान भएन।
जनकपुर उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश राकेशकुमार निधिलाई नागरिकता कीर्ते सम्बन्धी मुद्दामा आदेश दिंदा कैफियत गरेको भेटिएपछि २०७९ साउनमा परिषद्ले बर्खास्तीको सिफारिश गर्यो। निधि र नसरूल्लाह अन्सारीको इजलासले तथ्य र प्रमाणको गलत अर्थ गरी थुनछेक आदेश बदर गर्ने आदेश दिएको थियो। नसरूल्लाह पहिल्यै बर्खास्तीमा परेका थिए।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश उमेशकुमार सिंह र ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई क्रमशः २०७६ असार र जेठमा परिषद्ले पदमुक्त गर्यो। सिंहलाई चूडामणि उप्रेती (गोरे) समेत भएको सुनको अवैध कारोबार, कर्तव्य ज्यान, अपहरण, संगठित अपराधको मुद्दामा मोरङ जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश विरुद्ध परेको पुनरावेदनमा आदेश दिंदा न्यायिक विचलन गरेको उजुरी परिषद्मा परेको थियो। न्यायाधीशको आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै आत्रेय विरुद्ध उजुरी परेको थियो।
न्यायिक आचरण विपरीत काम गरेर परिषद्ले बर्खास्त गरेका र राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाएका न्यायाधीशहरूले आर्जेको सम्पतिबारे भने अहिलेसम्म कसैको छानबिन भएको छैन। कतिसम्म भने मुद्दा छिनोफानोका क्रममा न्यायाधीशले आर्थिक लेनदेन गरेको भन्दै परिषद्ले प्रतिवेदनमा लेखे पनि कारबाही भने बर्खास्तीमै सीमित छन्।
गत फागुनमा बर्खास्त भएका न्यायाधीश थपलियाले आर्थिक लेनदेनका आधारमा फैसला गरेको देखिएको परिषद्बाट गठित छानबिन समितिले नै देखाएको थियो। साथै अडियो रेकर्ड र सीडीआरबाट समेत त्यसको पुष्टि भएको थियो। तर बर्खास्त मात्र गरेर भ्रष्टाचारको कसूरबाट मुक्ति दिइएको छ।
अर्का, जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीले बाँकेमा छँदा आर्थिक लेनदेनका आधारमा फैसला गर्ने गरेको पुष्टि भएको भन्दै परिषद्ले २०७९ भदौमा बर्खास्तीको सिफारिश गरेको हो। त्यसपछि पदमुक्त भए पनि परिषद् स्वयंले पुष्टि गरेको आर्थिक लेनदेन भने थप अनुसन्धानको विषय बनेन। बरु अधिकारी परिषद्को निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगे, जसको छिनोफानो अझै भएको छैन।
छानबिनबाट दोषी देखिंदादेखिंदै पनि भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा चलाउन परिषद्लाई संरचनागत समस्या भएकाले न्यायाधीशहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको जस्तो देखिंदै आएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित परिषद्ले मुद्दा चलाउने भनेकोमा विशेष अदालतले कसूर नठहर्ने निर्णय गरिदियो भने प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई नै असहज अनुभव हुन सक्ने कार्कीको बुझाइ छ।
संविधानको धारा १५३ को उपधारा ६ मा न्यायाधीशले गरेका भ्रष्टाचारका कसूरमा न्याय परिषद्लाई अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको विषय नै नमिल्ने खालको भएको कार्की बताउँछन्। परिषद्सँग फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति नभएकाले पनि यसको जिम्मा छुट्टै निकायलाई सुम्पिनु उपयुक्त हुने कार्कीको राय छ।
“भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन फौजदारी न्यायशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ। यसका लागि सोही स्तरको अनुसन्धानको जरूरी हुन्छ। पर्याप्त प्रमाण चाहिन्छ। प्रमाण जुटाउने विषय सजिलो होइन। यस्तो जनशक्ति परिषद्सँग छैन,” उनी भन्छन्, “एकातिर यथेष्ट प्रमाण नभई मुद्दा चलाउँदा काम नलाग्ने स्थिति बन्न सक्छ भने अर्कातिर प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश समेत सम्मिलित भएको परिषद्ले अनुसन्धान गरेर चलाएको मुद्दा निर्भयसाथ ठहर्छ भन्ने स्थिति देखिंदैन। परिषद्लाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने अधिकार दिनु कति उपयुक्त हुन्छ? पुनर्विचार गर्नुपर्छ।”
महानगरको उन्मुक्ति
काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय नै हेरफेर गरेर नातेदारलाई जागीर खुवाएको आरोप लाग्यो, मेयरका सचिवालय प्रमुख नूरनिधि न्यौपाने, स्वास्थ्य सेवा विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ शाखा अधिकृत भगवती बिडारीलाई। कार्यपालिकाले वडा नम्बर १९ को स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा पाँच जना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे पनि प्रमाणीकरण गर्दा एक जना थपिएको थियो।
लगत्तै तीनै जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर महानगरले छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले ‘पदीय जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको भन्दै तीन जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिश’ गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले समेत हेरफेर गरिएको कागजातमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै महानगर कार्यपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवेदन दिएको थियो।
अधिकारी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भएकाले नेपाल सरकारले मात्रै उनीमाथि छानबिन र कारबाही गर्न सक्थ्यो। तर सरकारले चासो नदेखाएपछि उनी सहजै उम्किए। अहिले उनी मधेश प्रदेशको लोक सेवा आयोगमा छन्।
सरकारी लिखत कीर्ते भएको यो घटनामा संलग्नमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी दुवैले अनुसन्धान गर्न सक्ने भए पनि यसतर्फ महानगरले उजुरबाजुर गरेको छैन। मुलुकी अपराध संहिताको दफा २७६ मा कीर्ते गर्न नहुने व्यवस्था छ। गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचार कसूरमा अनुसन्धान र कारबाही हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ मा व्यवस्था छ। यस्तो कसूर गर्नेलाई तीन महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने बन्दोबस्त छ।
महानगर कार्यकारी पदमा रहेकाहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी प्रमाणीकरणका क्रममा निर्णय हेरफेर गरेकाले अपराध संहिता र भ्रष्टाचार दुवैमा कारबाही हुने कानूनी बन्दोबस्त विपरीत प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई बिदामा बस्न लगाएर महानगरले सहज बनाइदियो, छानबिन समितिले अन्यलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिश गरे पनि त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यद्यपि महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारी छानबिन र कारबाही प्रक्रिया कानून अनुसार नै भइरहेको बताउँछन्।
वित्तीय क्षेत्र पनि अछूतो रहेन
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी निर्देशक चन्द्रप्रसाद साउदले आफ्नी श्रीमतीका नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको १० हजार कित्ता शेयर हस्तान्तरण गरेको सार्वजनिक भएपछि २०७८ भदौमा राजीनामा दिए। अर्थ मन्त्रालयले छानबिन थालेपछि साउदले राजीनामा दिएका थिए।
यही प्रकरणमा मुछिएका थिए, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सदस्य चन्द्र ढकाल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन उपाध्यक्ष ढकाल महासंघबाट प्रतिनिधित्व गरेर बोर्डमा पदासीन थिए। बोर्डमा छँदा उनका भाइ हेमप्रसाद ढकालले सर्वोत्तम सिमेन्टको दुई लाख कित्ता शेयर खरीद गरेका थिए। धितोपत्र बजारको नियामक निकाय हो, बोर्ड। सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्नु ठीक अघि स्वार्थ बाझिने यस्तो कारोबार भएको हिमालले सार्वजनिक गरेपछि ढकालले राजीनामा दिए। तर साउद र ढकालले राजीनामा दिएपछि थप अनुसन्धान भएन।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका सञ्चालक समिति सदस्य सुबोध कर्णले व्यावसायिक घराना चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँग ३० हजार डलर घूस माग्दै मोबाइलमा सन्देश पठाएको सार्वजनिक भयो, २०७८ चैतमा। कर्णले चौधरी समूहको मुख्य शेयर स्वामित्व रहेको नबिल ब्यांक र नेपाल बाङ्लादेश ब्यांकबीचको मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन सघाउने, कर छूटका लागि सहयोग गर्ने तथा केन्द्रीय ब्यांकमा अड्किएको सीजी सिमेन्टको शेयर लेखांकन सम्बन्धी प्रस्तावलाई खुलाइदिने शर्तमा यो रकम मागेका थिए।
चौधरी समूहले सीजी सिमेन्टमा गैरआवासीय नेपाली राहुल चौधरीका नाममा शेयर हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर यस्तो अनुमति दिंदा सिमेन्ट कम्पनीबाट प्राप्त नाफा लाभांशका रूपमा विदेशिने जोखिम देखिएपछि प्रस्ताव रोकिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतलाई यसबारे सूचना दिए पनि छानबिन भएन। एक वर्षसम्म सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएरै उनले कार्यकाल गुजारे। घूस मागेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान गर्न कसैले जाँगर चलाएन।
कारबाही हो त राजीनामा वा बर्खास्ती?
पद र पहुँचमा भएकाहरूको आर्थिक अनियमितता र आपराधिक आरोपलाई राजीनामा वा बर्खास्तीमै टुंग्याउने परिपाटीले मुलुकमा दण्डहीनता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भ्रष्टचार विरुद्ध काम गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग बताउँछिन्। आफ्नो मानिस जोगाउन राजीनामा वा बर्खास्ती गरेर कसूरबाट उम्काउने राष्ट्रिय प्रवृत्ति देखा परेको प्रधानांगको बुझाइ छ। “राजीनामा वा बर्खास्ती कुनै कारबाही होइन,” उनी भन्छिन्, “यो त कारबाही गरे जस्तो देखाएर मानिसको आक्रोश मत्थर गर्ने चालबाजीको औजार मात्रै हो। आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने उपाय पनि हो।”
सरकारी पद, शक्तिमा रहेर दायित्व निर्वाह नगर्दा राजीनामा वा बर्खास्तीको नाममा कानूनी कारबाहीबाट छूटकारा पाउने यो प्रवृत्तिले नै नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको प्रधानांगको विश्लेषण छ। “साधारण मानिसका लागि एउटा कानून र पद, पहुँचमा भएकाहरूका लागि अर्कै कानून भएको जस्तो छ,” उनी भन्छिन्, “जागीर जाने त हो नि, कारबाही हुने होइन भनेर सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूमा पदीय दायित्व निर्वाह नगर्ने मनोबल यसले नराम्ररी बढाइरहेको छ।”
प्रधानांगले भने जस्तै राजीनामा वा पदमुक्त भएपछि कारबाही नहुने भएपछि पदमा छउन्जेल ‘सक्दो कमाउने’ मनस्थिति बन्छ। नेपाल भ्रष्टाचार र सुशासनको सूचकांकमा अति खराब मुलुकको सूचीमा रहँदै आएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलले विश्वका १८० मुलुकमा गरेको अध्ययनमा नेपाल अहिले १०८औं स्थानमा छ, जुन अति भ्रष्ट मुलुकको सूचकांक हो। सुशासनको सवालमा नेपाल हरेक वर्ष एक-दुई स्थान तलमाथि भए पनि ठूलो फड्को मार्न सकेको छैन।
एकातिर नेपाल लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अति भ्रष्ट मुलुकका रूपमा चित्रित भइरहेको छ भने अर्कातिर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई कसूरबाट राजीनामा वा बर्खास्तीको नाममा ‘मिलिजुली’ चोख्याइरहेका छन्। “यो हाम्रा लागि अति विडम्बनापूर्ण हो,” प्रधानांग भन्छिन्, “कानून कार्यान्वयनको मामिलामै मेरो र तेरो मानिस भनेर छुट्याउँदै व्यवहार गरेपछि भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति बनिरहेको छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
