संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर मात्रै आयुक्त नियुक्त गर्न माग
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर मात्रै आयुक्तहरू नियुक्त गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्।
जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंको नेतृत्वमा सरोकारवाला संस्थाका प्रमुख सहितको टोलीले सोमबार कानूनमन्त्री पदम गिरी, कानून मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्र गौतम र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
उनीहरूले संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको वैध निकास उपलब्ध गराउन तथा संशोधित प्रबन्ध अन्तर्गत आयुक्तहरूको नियुक्ति र आयुक्तहरूको मातहतमा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनको प्रभावकारी छानबिन सुनिश्चित हुने गरी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।
जवाफदेहिता निगरानी समिति, विभिन्न नागरिक संस्था र द्वन्द्वपीडित समुदायले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अहिलेसम्म भए गरेका प्रयास र अब चाल्नुपर्ने कदमबारे उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो न्यायिक विकासक्रम, संसद्मा विचाराधीन विधेयक र सरकारले अविलम्ब चाल्नुपर्ने कदमबारे सरोकारवालासँग सार्थक परामर्श गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
नागरिक संस्थाहरूका तर्फबाट जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चापागाईं, एम्नेस्टी इन्टरन्याशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया, इन्सेकका निर्देशक विजय गौतम, एड्भोकेसी फोरम नेपालका निर्देशक विकास बस्नेत, जुरी नेपालका अध्यक्ष रुकमनी महर्जन, ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टरका निर्देशक सलिना काफ्ले, लिगल एड एन्ड कन्सलटेन्सी सेन्टरका निर्देशक अनिता थपलिया, भोइसेस अफ विमेन मिडियाका निर्देशक पूजा पन्त, कोक्यापका अध्यक्ष पुष्प भुसाल, विमेन फर ह्युमन राइट्सका निर्देशक उपासना राना, नेपाल पिसबिल्डिङ इनिशिएटिभका निर्देशक सुबिन्द्र बोगटी, नागरिक आवाजका निर्देशक सुसन रिसाल, द स्टोरी किचेनका निर्देशक प्रेमबहादुर राना, हिमराइट्सका अध्यक्ष अञ्जना शाक्य र टीपीआर नेपालका कार्यक्रम संयोजक पीताम्बर कोइरालाले मागपत्र बुझाएका हुन्।
जवाफदेहिता निगरानी समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र:
-1732452683.jpg)
-1732353496.jpg)