राज्यका सबै संयन्त्र मिलेर मास्दै छन् भारतको लोकतन्त्र
निर्वाचनले भारतमा लोकतन्त्रलाई नवजीवन दिने गरेको छ तर त्यो निर्वाचन नै भ्रष्ट भयो वा निष्पक्ष भएन भने लोकतन्त्र कसरी बाँचिरहन सक्छ?
अपूर्वानन्द
‘भारतको लोकतन्त्रसँग अब कति समय छ?’ हालै एक अंग्रेजी दैनिकमा प्रकाशित लेखको शीर्षक हो यो। धेरैलाई थाहा छ, भारतको लोकतन्त्र मरिरहेछ। सरकारले लोकतन्त्रको घाँटी अँठ्याएको छ र लोकतन्त्र सास फेर्न नसकेर छटपटाइरहेछ।
राज्यका सबै अंग लोकतन्त्र मास्न लागिपरेका छन्। प्रशासन, प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी), केन्द्रीय जाँचबुझ संयन्त्रहरू, आयकर अधिकारी र ठूलो मात्रामा न्यायालय पनि। भारतका ठूला भनिएका सञ्चारमाध्यमहरू लोकतन्त्रको हत्यामा ताली बजाउँदै रमाइरहेछन्। आमजनता स्तब्ध र अन्योलग्रस्त छन्।
साँच्चै, भारतको लोकतन्त्रको आयु कति छ? तर यो लोकतन्त्र जीवित रहोस् भन्ने चाहिं को चाहन्छ? कर्मचारितन्त्र? मिडिया? न्यायालय? कर्पोरेट जगत्? सर्वसाधारण? लोकतन्त्रप्रतिको कसको चासो छ?
दिल्लीका पदासीन मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल जेलमा छन्। उनका उपमुख्यमन्त्री र अरू दुई मन्त्रीहरू त पहिलेदेखि नै जेलमा थिए। उनको पार्टीका एक वरिष्ठ नेता पनि जेलमा छन्। झारखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री हेमन्त शोरेन पनि दुई महीनादेखि जेलमा छन्। बाँकी विपक्षी नेताहरू पनि जुनसुकै वेला जुनसुकै सन्दर्भमा पक्राउ पर्न सक्छन्।
महिला आयोग, निर्वाचन आयोग, दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गर्भनर लगायत संघीय सरकारका सबै संस्था कांग्रेसकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेतलाई उनको सामाजिक सञ्जालबाट भएको एक टिप्पणीका कारण जेल पठाउन लागिपरेका छन्। जबकि उनले आफ्नो अकाउन्ट कसैले दुरुपयोग गरी उक्त टिप्पणी गरेको जनाउँदै माफ मागिसकेकी छन् र पटक पटक आफूलाई त्यसबाट अलग्याएकी छन्।
अर्कातर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीलाई ११ करोड भारु कर तिर्न सूचना पठाइएको छ। आयकर विभागले तृणमूल कांग्रेसलाई एउटा-दुइटा होइन, १५ वटा सूचना पठाएको छ। कांग्रेसलाई १८ सय करोड करको सूचना गएको छ।
त्यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले सबै कर उठाउन भन्दै कांग्रेसका सबै ब्यांक खाता बन्द गरेको छ। त्यति मात्र होइन, राजस्व विभागले कुनै जानकारी नै नदिईकन कांग्रेसका खाताहरूबाट विभागको खातामा जबर्जस्ती पैसा पठाउन लगाएको छ। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत अभ्यास हो।
कोही कसैले मलाई बताओस्, सरकारको कुनै पनि विभागले कसरी मेरो व्यक्तिगत खाताबाट पैसा निकाल्न सक्छ? के यस्तो छूट दिन हुन्छ? तर ठूला सञ्चारमाध्यमका लागि यो त गर्नुपर्ने कुनै प्रश्न नै होइन। बरु उनीहरू त यो जायज थियो भनेर पुष्टि गर्न लागिपरेका छन्।
मिडियाहरूले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले आन्तरिक राजस्व विभागलाई केही तिर्न छ कि छैन भनेर पनि सोधेका छैनन्। सबै राजनीतिक दलहरूले चुनावी अभियानका लागि सबै स्रोतहरू परिचालन गर्न थालेपछि आन्तरिक राजस्व विभाग एकाएक जागेको जस्तो देखिन्छ। हो, चुनावी अभियानका लागि पैसा चाहिन्छ। सँगसँगै नेताहरूको सक्रियता पनि चाहिन्छ।
कांग्रेससँग आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने मानिसलाई तलब दिन पनि पैसा छैन। चुनावी खर्चका लागि पनि पैसा छैन। न पर्चा-पम्प्लेट छाप्ने पैसा छ न त रेल वा हवाइजहाजको टिकट काट्न नै।
राजनीतिक दलका नेताहरू चुनावी अभियानका लागि मैदानमा हुनुपर्ने वेलामा उनीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान विभागहरूले एकपछि अर्को गर्दै बोलाइरहेका छन्। पटक पटक यो र त्यो अनुसन्धान विभागमा उपस्थित हुनपरेपछि निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिं को जान्छ त?
के यो सबै सामान्य देखिन्छ त? के आमजनताले यस्तो अभ्यासलाई चूपचाप हेरी मात्र रहने हो त? के मिडियामा यसको विरोध हुनु पर्दैन? निर्वाचन आयोगले यी विभिन्न सरकारी एजेन्सीलाई काम रोक्न भन्नु पर्दैन? के अदालतले हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन?
आन्तरिक राजस्व विभाग वा केन्द्रीय जाँचबुझ ब्यूरो (सीबीआई) वा ईडीले जुनसुकै वेला पनि काम गर्न पाउने हो? वा उनीहरूलाई निर्वाचनको समयमा काम रोक्न भन्नुपर्ने हो? ती संस्थाहरूले यही समयमा विपक्षी दलका नेताहरूबारे अनुसन्धान गरिरहेछन् र उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिरहेछन् भनेर हामीले सोध्नुपर्ने होइन?
अहिले भटाभट आफ्नो पार्टी छोडिरहेका वा चुनावमा उम्मेदवार बन्न अस्वीकार गरिरहेका विपक्षी दलका नेताहरूलाई ब्ल्याकमेल भइरहेको छ/छैन भन्ने हामीलाई थाहा छैन।
निर्वाचन घोषणा हुनुअघि सर्वोच्च अदालतले इलेक्टोरल बन्ड योजना खारेज गरिदियो। यो मुद्दा पाँच वर्षदेखि अदालतमा मुल्तबीमा थियो। अदालतले यो योजनालाई गैरकानूनी ठहर गर्दासम्म भाजपाले ठूलो रकम जम्मा गरिसकेको छ। पैसाको कोणबाट विपक्षी दलहरूले कुनै पनि हिसाबले भाजपासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। उनीहरूसँग जे-जति पैसा थियो त्यो पनि विभिन्न सरकारी एजेन्सीले रोक्का गरिदिएका छन्।
यी सबैका बावजूद निर्वाचन त हुने नै छ। हरकोही चुनावमा सहभागी हुन स्वतन्त्र छन् भनिन्छ। तर यो दौडमा विपक्षीहरूका हातखुट्टा बाँधिएका छन्।
अर्कातर्फ, विद्युतीय भोट मशिनप्रति पनि विज्ञहरूले शंका जनाइरहेछन्। तर निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मशिनबाटै निर्वाचन गर्ने अडान लिएको छ। कागजी मतदान हुनेछैन।
पक्कै पनि निर्वाचनले भारतको लोकतन्त्रलाई नवजीवन दिन्छ। तर त्यो निर्वाचन नै भ्रष्ट भयो वा निष्पक्ष भएन भने लोकतन्त्र कसरी बाँचिरहन सक्छ? पछिल्लो १० वर्षमा के स्पष्ट भएको छ भने, मिडियाहरू विपक्षी दलको विरोधमा छन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरू भाजपाको आक्रामक प्रचारक पनि बनेका छन्। यी मिडियाले विपक्षीको आवाज जनतासम्म पुर्याउनेछन् भनेर आशा गर्नु नै मूर्खता हुनेछ।
के विश्वास गरिन्छ भने, सत्ताधारी दल निरंकुश हुन थाल्यो भने राज्यका बाँकी संस्थाहरू लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया जोगाउन एकजुट हुन्छन्। तर भारतको हकमा त सबै संस्थाहरू भाजपामा समाहित भएको देखिन्छ। सेनाका पुराना उच्चपदस्थहरू अब सेनाले पनि भाजपाकै भाषा बोल्न थालेकोमा चकित र चिन्तित छन्। लोकतन्त्रका लागि स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन अत्यावश्यक हुन्छ। अहिलेसम्म भारतीय सरकारहरूलाई लोक सभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष हुन नदिएको आरोप लागेको छैन।
पक्कै पनि सत्ताधारी दल केही सुविधामा हुन्छ तर विपक्षीहरूले पनि निष्पक्ष अवसर पाउँछन्। कुनै वेला इन्दिरा गान्धीलाई सबैभन्दा निरंकुश शासक भनिन्थ्यो। उनले निर्वाचन ताका संकटकाल सकेर सबै विपक्षी नेताहरूलाई रिहा गरेकी थिइन्। अहिलेको जस्तो अभ्यास भएको भए त उनले सबै नेतालाई थुनेर चुनाव गराउने थिइन्। अहिले विपक्षी दलका नेताहरू कि त जेलमा छ कि त विभिन्न सरकारी जाँचबुझ संयन्त्रहरूको कार्यालयमा।
विपक्षीलाई यसरी कमजोर बनाएर आमजनता समक्ष भने भाजपासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विपक्षी नै छैनन् भनेर डिङ हाँकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियताको प्रचार गरिएको छ। जबकि निर्वाचन संहिता जारी भएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले भूटानको भ्रमण गरेर राज्यस्तरको सम्मान लिएका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपा राज्यको खर्चमा चुनाव प्रचार गरिरहेछन्।
आमजनता स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको पक्षमा उभिनुपर्छ। सम्भ्रान्त वर्गलाई लोकतन्त्र नहुँदा पनि केही भएको छैन। लोकतन्त्र चाहिने त आमजनतालाई हो। तर जनताको ठूलो हिस्साले लोकतन्त्र मासिइरहेको यो अवस्थालाई कि त गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन कि भाजपाले निर्वाचन हत्याउन गरेको अपनाइरहेको हत्कण्डा नै बुझिरहेको छैन।
कर्पोरेटहरूले नाफाका लागि लोकतन्त्रको व्यापार गर्न सक्छन्। अरू सम्भ्रान्तहरू आफ्ना भौतिक सुविधा जोगाउन सक्छन्। उनीहरू भारतमा लोकतन्त्रको हत्याको मौन प्रत्यक्षदर्शी होइनन्। उनीहरू त सक्रियतापूर्वक यो हत्यामा संलग्न भइरहेछन्।
(अपूर्वानन्द दिल्ली विश्वविद्यालयका अध्यापक हुन्। द वायरबाट लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको अनुवाद।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
