न्यायभन्दा राहत पाउन कठिन
अथक संघर्ष गरेर न्याय पाएका हिंसापीडित महिलाहरू क्षतिपूर्ति बापतको राहत रकमका लागि पुनःसंघर्ष गर्न बाध्य छन्।
२० वर्ष भारतको मुम्बईको कोठीमा नारकीय जीवन बिताएकी थाहा नगरपालिकाकी एक महिला २०६८ सालमा उद्धार भई नेपाल फर्किइन्। त्यही साल असार २७ गते उनले माइती नेपालको कानून सहायता डेस्कको सहयोगमा आफूलाई बेच्ने श्रीमान् विरुद्ध बेचबिखनको मुद्दा दायर गरिन्।
मकवानपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले मुद्दा संवेदनशील भएको भन्दै ‘फास्ट ट्र्याकमा’ हेरे। २०७० जेठ ७ गते मुद्दाको फैसला भयो। दुई लाख रुपैयाँमा श्रीमती बेचेको ठहर भएका मानबहादुर थोकरलाई अदालतले २० वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनायो। प्रभावित महिलालाई राज्यको पुनःस्थापना कोषबाट तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्यो।
तर यो मुद्दाको पुनरावेदन भयो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले २०७० चैत ४ गते फैसला गर्दै क्षतिपूर्ति रकम दुई लाखमा झारिदियो। यद्यपि यही दुई लाख पाउन पनि पीडितले अर्को नौ वर्ष संघर्ष गर्नुपर्यो।
“बेचिएको २० वर्षपछि स्वदेश फर्केर अर्को दुई वर्षपछि न्याय पाउँदा पनि उनलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिंदैन कि भनेर निराश थियौं,” अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठ भन्छिन्, “प्रशासनले पनि हामीलाई सकारात्मक सहयोग गरेन।”
क्षतिपूर्ति रकम लिन ब्यांक खाता अनिवार्य थियो, ब्यांक खाताका लागि नागरिकता। ती महिलासँग नागरिकता थिएन। फौजदारी कसूरपीडित राहत कोष नियमावली २०७७ को धारा २३ मा प्रभावित व्यक्तिको ब्यांक खाता नभएको अवस्थामा कारण खुलाई पीडितलाई सीधै भुक्तानी हुने गरी रकम उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ। तर यसो भएन, न त कारागारमा भएका श्रीमान्बाट नागरिकता दिलाउन नै प्रशासनले चासो दियो। विवाह भइसकेकाले माइतीतर्फबाट नागरिकता दिलाउन पनि सकिएन।
“उनको नाममा चेक बन्यो तर पैसा दिलाउन सकिएन। त्यो वेला पो झन् पीडा भयो,” माइती नेपाल मकवानपुरकी प्रमुख माया लामा भन्छिन्, “सरकारी प्रक्रियाले पनि हामीलाई निराश बनाएको थियो।”
मुद्दा फैसला भएको २७ महीनापछि ती महिलाले अर्को विवाह गरिन्। दोस्रो श्रीमान्का नातिनातिना समेत थिए। तर ती श्रीमान्ले झनै उनीमाथि शारीरिक हिंसा गर्थे। २०७२ भदौ २३ गते विवाह भए पनि तिनले २०७७ सालसम्म महिलासँग नाता कायम गर्न चाहेनन्। सम्पत्तिका लागि नागरिकता मागेको भनेर ती महिलालाई सौतेनी छोरा र नाति समेतले कुटपिट गरे।
“न्याय दिलाइयो, राहत रकम पनि दिलाउन खोज्दा उनीमाथि झन् अन्याय भयो। हामी नै धेरै विचलित भयौं,” अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छिन्, “जीउभरि निलडाम, चोट बोकेर आउँदा पनि हामीले नागरिकता नलियुन्जेल जे भए पनि सहन भन्यौं।”
अन्ततः २०७७ चैत १० ती महिलाले नाता कायम मुद्दा हालिन् र २० दिनपछि चैत ३० गते नागरिकता प्राप्त गरिन्।
नागरिकताप्राप्तिपछि विभिन्न तहबाट सिफारिश लिएर सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न अर्को १६ महीना लाग्यो। २०७९ साउन ६ गते उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरमा राहतका लागि अन्तिम पटक निवेदन दिइन् र त्यही साल भदौमा बेचिएको ३१ वर्षपछि ५५ वर्षको उमेरमा बल्लतल्ल उनले क्षतिपूर्ति बापत रकम पाइन्।
यस्तै भोगाइ छ, मकवानपुरकी अर्की महिलाको पनि। २०२८ सालमा मुम्बईमा बेचिएकी उनलाई एचआईभी संक्रमण भएपछि कोठी सञ्चालकले नै २०४८ सालमा नेपाल फर्काइदिए। साथमा उनका छोरा पनि थिए।
२०४८ सालमै जिल्ला अदालतमा उनले बेचबिखन विरुद्ध मुद्दा दायर गरिन्, फैसला पनि उनकै पक्षमा भयो। तर नागरिकता नभएकै कारण राहत पाउन सकिनन्। एचआईभीको उपचारका लागि अस्पताल र राहतका लागि सरोकारवाला निकाय धाउँदाधाउँदै उनको मृत्यु भयो।
कानून व्यवसायीहरूका अनुसार मुद्दा जितेर पनि क्षतिपूर्ति लिन नसकेकाहरू धेरै छन्। “मुद्दा खेप्न जत्तिकै गाह्रो छ, पैसा लिन पनि त्यति नै गाह्रो रहेछ,” जिल्ला बार एशोसिएशनकी अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत भन्छिन्।
क्षतिपूर्ति असुल्नै सकस
जिल्ला अदालत, मकवानपुरको तथ्यांक अनुसार गत आव २०७९/८० मा राहत पाउने भनेर फैसला भएका ४५ जनामध्ये २८ जनाले मात्रै पाएका छन्। जुन सोही आवमा दर्ता भएका नभई अघिल्ला वर्षदेखि सर्दै आएका मुद्दाका फैसला हुन्।
४१ वटा मुद्दाका ४५ जना पीडितलाई एक करोड ५८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राहत दिनुपर्ने फैसला भएकामा हालसम्म २८ वटा मुद्दाका २८ जना पीडितलाई कुल २७ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्र वितरण गरिएको छ। यसमा पीडित राहत कोषको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र पीडकबाट दाखिला भएको रकम २५ लाख ८० हजार रुपैयाँ समावेश थियो।
अदालतका नासु कमल सञ्जेलका अनुसार क्षतिपूर्ति रकम असुल्नै समस्या छ। आव ०७९/८० मा अघिल्लो आवकै एक करोड १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ उठ्नुपर्ने छ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि माघसम्म २२ वटा मुद्दामा २६ जनालाई एक करोड ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउन फैसला भएकोमा १३ वटा मुद्दामा १७ जनाले मात्रै क्षतिपूर्ति पाएका छन्। जसमा एक करोड २३ लाख १० हजार रुपैयाँ उठ्नै बाँकी छ।
फैसलामा नै ‘पीडकबाट राहत दिने’ भनिएको छ भने पीडकले अदालतलाई क्षतिपूर्ति नबुझाएसम्म पीडितले पैसा पाउँदैनन्। र, पीडकले पनि सामान्यतः जेल बसुन्जेल क्षतिपूर्ति रकम तिर्ने गरेका छैनन् जसकारण राहतकोषमा रकम जम्मा नै भएको हुँदैन।
यसैगरी ‘पीडित राहत कोषबाट भराउने’ भनिएको फैसलामा पैसा सर्वोच्च हुँदै जिल्ला र आफ्नो स्थानीय तहसम्म पुग्ने प्रक्रिया लम्बेतान छ।
अर्कातर्फ, राहत कोषबाट एउटा मुद्दामा २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै दिन सकिन्छ, त्योभन्दा बढी रकमका लागि अर्थ मन्त्रालय गुहार्नुपर्छ। मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि पनि कोषमा फैसलामा तोकिएभन्दा कम पैसा भएमा अर्को आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन हुन्जेल कुर्नुपर्छ। जस्तो- मकवानपुरमा २०७० वैशाख ९ गते किशोरीलाई अनुहारमा एसिड छ्यापेको मुद्दाका कसूरदार दिलीपराज केशरीलाई जिल्ला अदालतले २०७६ चैत १५ गते जेल सजाय तोक्यो। प्रभावितलाई एक करोड १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश भयो। पीडक भारतीय नागरिक भएको र जरिवाना सहजै उठ्ने सक्ने अवस्था नभएकाले राहत कोषबाट मनासिब क्षतिपूर्ति दिन समेत फैसला भयो। तर राहत कोषमा बजेट नै नभएका कारण प्रभावितले चार वर्ष बित्दा समेत क्षतिपूर्ति रकम पाएकी छैनन्।
यसबारे जिल्ला अदालत, मकवानपुर; उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा दर्जनभन्दा बढी पत्रहरू आदानप्रदान भए पनि क्षतिपूर्ति कति पाउने भन्ने समेत निर्क्योल नभएको नासु सञ्जेलले बताए। उनका अनुसार अहिले पत्र अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ।
राहत कि सामाजिक जीवन?
संविधानको धारा २१(२) मा अपराधपीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने उल्लेख छ। अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७७ मा प्रत्यक्ष पीडितलाई मात्रै नभई, प्रभावितलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ। संविधानका धारा २२(२), २३(३) र २४(५) अनुसार यातना, नजरबन्दी, छुवाछूत वा विभेद सहेका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने उल्लेख छ।
यस्तै, अभियुक्त पत्ता नलागेर मुद्दा दायर हुन नसकेको अवस्थामा पनि पीडितलाई बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ भने पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने भएमा सवारीसाधनको भाडा, खाना र वासका लागि प्रतिदिन ५०० रुपैयाँ दिन सकिने प्रावधान छ। पीडितलाई उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा यातायात खर्च, दैनिक खाना खर्च र उपचारको बिल बापतको रकम भुक्तानी गर्न पनि सकिन्छ। कसूरबाट मृत्यु भएको अवस्थामा व्यक्तिका परिवारलाई एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च पनि दिन सकिन्छ तर यस्ता प्रावधान कागजमा मात्रै सीमित छन्।
सबै पीडितले क्षतिको दाबी गर्दैनन् वा गर्न सक्दैनन्। जिल्ला बार एशोसिएशन मकवानपुरकी अध्यक्ष तथा कानून व्यवसायी अप्सरा बस्नेत भन्छिन्, “मुद्दा जितेर पनि राहत लिन शुरूबाटै लडाइँ गर्नुपर्छ, यो बीचमा बिर्सेको पीडा फेरि ताजा बन्छ।”
उनका अनुसार बलात्कार लगायत कतिपय घटनाका प्रभावितले सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह पनि गरिसकेका हुन्छन्। उनीहरू विगत भुलेर सम्मानित सामाजिक जीवन बनाउने जमर्कोमा हुन्छन्। “बलात्कार लगायतको सवालमा उनीहरू राहत लिनभन्दा नयाँ सम्बन्ध जोगाउनतिर लाग्छन्,” बस्नेत भन्छिन्।
अर्कातर्फ, अदालत पुगेर क्षतिपूर्ति दाबी गर्नै नसक्नेहरूका हकमा यी कानून अव्यावहारिक भएको माइती नेपाल मकवानपुरकी प्रमुख लामाको बुझाइ छ। उनी पैसा खोज्दै पीडित अदालत जाने नभई सरकार नै पीडितसमक्ष जाने संयन्त्र बनाउनु न्यायसंगत हुने बताउँछिन्।
उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ पनि लामाको भनाइमा सहमत हुँदै भन्छन्, “अदालत आऊ, आफूमाथिको सारा वृत्तान्त बताऊ, यसले पीडितलाई झन् झन् पीडित बनाउँछ, उनीहरूलाई घरैमा खोज्दै जाने सरकारी संयन्त्र चाहिन्छ।”
श्रेष्ठका अनुसार कानून कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुनुको कारण नै संयन्त्र बलियो नभएर हो।
यस्तै, अपराधबाट पीडित भएकाको व्यक्तिगत हक र अधिकार, स्वतन्त्रता, ख्याति र प्रतिष्ठाको न्याय प्रणालीभित्र उच्च सम्मान, रक्षा र संरक्षण हुनुपर्ने भए पनि यिनको सुनिश्चितता छैन। त्यसमाथि पीडितलाई न्याय दिलाउन काम गर्नेले पनि विभिन्न प्रकारका हिंसा भोग्नुपर्छ।
“मुद्दा झिक्न लगा नत्र अफिसमा आगो लगाइदिन्छु भनेर मध्यरातमा फोन आयो,” लामा भन्छिन्, “कोही पीडामा परेर फोन गरेको होला भनेर उठायो, आफैंमाथि धम्की आउँछ। यस्ता फोनमा धम्की त कति आउँछ कति, प्रहरीमा उजुरी गर्ने गरेकै छैन।
जिल्ला बारकी अध्यक्ष बस्नेतको पनि यस्तै अनुभव छ। “अदालत परिसरभित्रै रहेको वैतनिक वकीलको कार्यालयमा पसेर विना अनुमति फोटो खिचेर, ‘ए तैं होस् वकील पख्’ भनेर हिंडे, हतार हतार गेटको प्रहरीलाई भनेपछि ३०० मिटर परबाट समाएर ल्याई फोटो डिलिट गरियो,” उनी भन्छिन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अपराधपीडितको अधिकारलाई थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले संरक्षण गरेको पाइन्छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारहरू हनन गर्ने कार्यहरूको विरुद्ध सक्षम राष्ट्रिय अदालतबाट प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार सबैलाई हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले पनि महासन्धिमा प्रत्याभूत गरिएका नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रता उल्लंघन भएमा प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्ने दायित्व पक्ष राष्ट्रमाथि तोकेको छ।
यस्तै, महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा २ (च) ले पक्ष राष्ट्रलाई महिला विरुद्धको भेदभाव सिर्जना गर्ने प्रचलित कानून, नियम, परम्परा तथा व्यवहारहरू परिवर्तन वा उन्मूलन गर्न कानूनी व्यवस्था लगायतका सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने दायित्व तोकेको छ। त्यस्तै, उक्त महासन्धिको धारा ६ ले महिलाको वेश्यावृत्तिको शोषण दमन गर्न कानूनी व्यवस्था लगायतका सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड समिति)ले सन् १९९२ मा गरेको सिफारिस नं. १९ मा जबर्जस्ती करणी लगायत लिंगका आधारमा गरिने हिंसालाई निरुत्साहित गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले पीडितलाई संरक्षण गर्ने र सहयोग सम्बन्धी सेवाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ।
नेपालले पनि यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेकाले उक्त व्याख्या नेपालका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि, १९८४ ले पनि प्रत्येक पक्ष राष्ट्रलाई यातनाका पीडितलाई कानूनी उपचार र उचित क्षतिपूर्तिको अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो कानून प्रणालीमा सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व तोकेको छ।
साथै, यातनाको फलस्वरूप पीडित भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा उसका आश्रितहरूलाई क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ। यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि, १९८४ को धारा १४ को यस व्यवस्थालाई पक्ष राष्ट्रको दायित्वको परिधिमा व्याख्या गरिएको छ।
