स्कूलको जमीन २२ वर्षदेखि व्यापारीको नियन्त्रणमा, डोजर लगाउने तयारी
-1711716954.jpeg)
व्यापारीले २२ वर्षदेखि नियन्त्रणमा राखेको जमीनमा बनेका संरचना हटाउन राष्ट्रिय माविले डोजर लगाउने तयारी गरेको छ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१, सुखडस्थित राष्ट्रिय माविको जमीन २२ वर्षदेखि व्यापारीले नियन्त्रणमा राखेका छन्। विद्यालयको नाममा रहेको दुई बिघा आठ कट्ठा जमीन २०५८ सालमा व्यापार-व्यवसायका लागि स्थानीय व्यापारीले भाडामा लिएका थिए।
तर उनीहरूले न भाडा दिएका छन् न त खाली गर्न मानेका छन्। अहिलेसम्म एक करोड ३७ लाख ९० हजार ११८ रुपैयाँ भाडा उठ्न बाँकी रहेको विद्यालयले जनाएको छ। यो जमीनमा १७० व्यापारीले व्यवसाय गर्दै आएका छन्।
भाडामा लगाइएको जमीनमा व्यवसाय गरिरहेका ४० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापारीले वर्षौंदेखि भाडा नतिरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र हमालले बताए। एउटै व्यक्तिले ६ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष हमालले जानकारी दिए।
व्यापारीले संरचना बनाएर व्यापार-व्यवसाय गरेकाले विद्यालयका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न मुश्किल भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नमूना विशेष विद्यालयमा छनोट भएको राष्ट्रिय माविसँग जग्गा खाली नहुँदा विशेष विद्यालय बनाउने योजना पनि अलपत्र परेको छ।
-1.jpeg)
कैलालीको सुख्खडस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय।
यस योजना अन्तर्गत सरकारले दुई करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। “विद्यालयको जग्गा कब्जा भएकै कारण संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन,” अध्यक्ष हमालले भने।
विशेष विद्यालय योजना कार्यान्वयन गर्न गत फागुन १४ मा विद्यालयले सात दिनभित्र जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। आफैं खाली नगरे बल प्रयोग गर्ने चेतावनी दिइएको थियो।
त्यस विरुद्ध व्यापारी अदालत पुगेका थिए। जिल्ला अदालत, कैलालीले संरचना खाली नगर्न फागुन २० मा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश बदरको माग गर्दै विद्यालयले निवेदन दिएको थियो। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थीको इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश बदर गरेको छ। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट मिति २०८०/११/२० मा प्रत्युत्तर परेपछि पुनर्विचार हुने गरी भएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिंदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को उपदफा ४ बमोजिम उक्त आदेश बदर गरिदिएको छ।’
अदालतको आदेश आएसँगै विद्यालयले चैत १५ मा सूचना प्रकाशित गरी चैत १७ गते बिहान ८ बजेभित्र संरचना हटाउन आग्रह गरेको छ। त्यसपछि डोजर लगाएर जमीन खाली गरिने अध्यक्ष हमालले बताए। उनले भने, “अदालतले बाटो खोलेसँगै डोजर लगाएर खाली गर्ने तयारी गरेका छौं।”
-1732535850.jpg)
