दुर्गा प्रसाईंलाई अर्धस्वचालित हतियार राख्ने लाइसेन्स दिएकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन
-1710851625.jpg)
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हतियार राख्न इजाजत दिएको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ।
सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले बताए। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
छानबिन समितिमा गृह मन्त्रालयकै कानूनतर्फका उपसचिव ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई र गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य छन्। समितिलाई १५ दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने क्रममा व्यवसायी प्रसाईंका अंगरक्षक राजकुमार धिमाल र दीपक खड्का अर्धस्वचालित हतियार र १०० राउन्ड गोली सहित चैत ५ मा पक्राउ परेका थिए।
२०७५ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले हतियार राख्ने इजाजत दिएको थियो। प्रसाईंका निजी अंगरक्षकबाट जर्मनीमा निर्मित ‘जीएसजी-५’ मोडलको स्वचालित राइफल बरामद भएको थियो। इजाजतपत्रमा ‘पोइन्ट-२२’ बोरको गोली लाग्ने यो हतियार ‘नेपाल राज्यभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिंड्न पाउने, साथै प्रयोग गर्न पाउने’ उल्लेख छ।
लाइसेन्स पाएको हतियार बोक्दा समेत पक्राउ गरेर प्रहरीले गैरकानूनी थुनामा राखेको जिकिर गर्दै धिमाल र खड्काले चैत ६ गते सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले उक्त हतियार इजाजतपत्रको शर्त बमोजिम नै प्रयोग भएको खुलाउँदै चैत १३ गते थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि दुवै जना छुटिसकेका छन्।
तर कानून विपरीत इजाजतपत्र दिएको विषय छानबिनको दायरामा ल्याउन सर्वोच्चले आदेशमा दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रसाईंले यसरी पाए सुरक्षा निकायको भन्दा शक्तिशाली हतियारको लाइसेन्स
-1732452683.jpg)
