बिजुली व्यापारमा नेपाललाई निरन्तर दबाबमा राख्दै भारत
भारतले नेपालसँगको अन्तरदेशीय बिजुलीको कारोबारको लगाम पूर्ण रूपमा आफ्नो हातमा राखेर दबाबमा राख्दै आएको छ।
‘दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारलाई प्रवर्द्धन’ गर्न दीर्घकालीन व्यापार सम्झौता गरेको भारतले नेपाललाई विद्युत् व्यापारमा निरन्तर दबाबमा राख्न खोजेको प्रस्टिएको छ। देशभित्रका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन न्यूनतम स्तरमा ओर्लिएका वेला भारतले नेपालतर्फको बिजुली निर्यातमा अड्चन हालेर अप्ठ्यारोमा पार्ने संकेत देखाएको छ।
नेपालले हिउँदको सुक्खा मौसममा भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट बिजुली किन्दै आएको छ। भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौता अन्तर्गत २०७८ वैशाखबाट नेपालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स)को ‘डे-अहेड’ बजारबाट बिजुली किन्दै आएको छ। पाँच वर्षका लागि गरिएको यो सम्झौता हरेक वर्ष नवीकरण हुनुपर्ने प्रावधान छ।
गत वर्ष गरिएको नवीकरण ३१ मार्च (चैत १८) मा सकिने भए पनि भारतले नवीकरण गरेको छैन। नेपालले महीनादिनदेखि नै सम्झौताको नवीकरण गर्न सम्झाउँदै आए पनि अहिलेसम्म नवीकरण भएको जानकारी प्राप्त नभएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष बताउँछन्। “भारतसँग नवीकरणका लागि छलफल भइरहेको छ, अवधि सकिनुअगाडि नै नवीकरण हुनेमा आशावादी छौं,” घोष भन्छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले चैत १३ मा भारतीय समकक्षीसँग छलफल गरेका थिए। मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह विगत वर्षहरूमा पनि भारतले अन्तिम समयमा नवीकरण गर्ने गरेको र यस वर्ष पनि तीन-चार दिनभित्र नवीकरण हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउँछन्।
नेपालले भारतसँगको सम्झौता अनुसार ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मार्फत ६५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात-निर्यात गर्न सक्छ। हिउँदका वेला झन्डै आधा जति बिजुली भारतबाट आयात गरेर देशभित्रको माग धानिंदै आएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समय मागको झन्डै ४७ प्रतिशत बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ। देशमा प्रतिघण्टा ३४ हजार ८५४ मेगावाट बिजुलीको माग रहेकोमा भारतबाट प्रतिघण्टा १६ हजार ३४७ मेगावाट बिजुली आयात भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
भारतले चैत १८ सम्म सम्झौताको नवीकरण नगरेमा नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली किन्ने प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछैन। जसले गर्दा भारतबाट आयात भइरहेको बिजुली रोकिनेछ। बिजुली आयात रोकिएमा देशभित्रको माग अनुसार आपूर्ति हुन नसकेर लोडशेडिङ हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले नै पनि देशका औद्योगिक करिडोरहरूमा आंशिक लोडशेडिङ हुँदै आएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन्।
वर्षा यामको वेला खोलामा पानीको सतह बढ्ने कारण नेपालमा मनग्य बिजुली उत्पादन हुन्छ। अहिले देशभित्रका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता झन्डै तीन हजार मेगावाट हाराहारी पुगिसकेको छ। यसले असारदेखि कात्तिकसम्म अधिकांश समयमा आन्तरिक माग थेग्न मात्रै होइन, निर्यातका लागि पनि पुग्छ।
हिउँद शुरू भएसँगै जलसतह घटेपछि वर्षा याम नलाग्दासम्म देशभित्रका आयोजनाको उत्पादन क्षमता झन्डै एकतिहाइमा खस्किन्छ। जसले गर्दा बिजुलीको माग थेग्न भारतबाट आयात गर्नुपर्छ। अहिले सरदरमा ६८० मेगावाट हाराहारीमा बिजुली आयात भइरहेको छ।
लोक सभाको चुनाव नजिकिइरहेकाले बिजुली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा नेपाललाई बेच्न कठिन परिरहेको भारतले जवाफ दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। तर त्यस्तो बाध्यतामाथि ती अधिकारीको शंका छ। भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले गत नोभेम्बर महीनामा सार्वजनिक गरेको एउटा विवरणमा भारतमा विद्युत्गृहहरूको जडित क्षमता चार लाख २६ हजार मेगावाट पुगेको उल्लेख छ। यति ठूलो विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको भारतले नेपाललाई दिने विद्युत्को परिणाम निकै सानो हो।
अझै भारतको विद्युत्को खुला कारोबार हुने भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (डे अहेड)मा पछिल्ला दिनमा विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट चार रुपैयाँ (भारु) भन्दा तलै छ। जबकि बिजुलीको चरम अभाव भएका विगतका वर्षमा प्रतियुनिट भारु २० हाराहारीसम्म पुगेको थियो। यसले अहिले भारतमा विद्युत्को चर्को अभाव नभएको बुझाउँछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंह भारतको ऊर्जा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले निर्वाचनका कारण पर्याप्त ध्यान दिन नपाएर सम्झौता नवीकरण हुन नसकेको जवाफ दिएको बताउँछन्। उनका अनुसार दुई देशका ऊर्जासचिवबीच चैत १३ मा भएको छलफलमा भारतीय ऊर्जासचिवले मन्त्रीसँग छलफल गरेर यो विषयलाई छिटै टुंगो लगाउने बताएका छन्।
भारतले ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट नभई ग्यास प्लान्टले उत्पादन गरेको बिजुली किन्न नेपाललाई सुझाव दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अर्का अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालस्थित भारतीय दूतावासले यस्तो सुझाव सहितको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयलाई हालै पठाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले यसमा प्रस्ट जवाफ दिएनन्। उनी भन्छन्, “त्यस्तो पत्र आएको पनि हुन सक्छ तर हामीले अर्को प्रक्रियामा गएर ग्यास प्लान्टको बिजुली किन्ने विषयमा छलफल थालेका छैनौं।”
नेपालले अहिले ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट औसतमा चार रुपैयाँ (भारु) भन्दा कम मूल्यमा बिजुली किनिरहेको छ। तर ग्यास प्लान्टको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १० रुपैयाँ (भारु) अर्थात् १६ रुपैयाँ पर्छ। त्यसैले सस्तोको सट्टा महँगोमा बिजुली किनाउन भारतले सुझाव दिइरहेको हो।
कतिपय जानकारहरू नेपालमा बदलिएको सत्ता समीकरणका कारण भारतले बिजुली मार्फत दबाब दिन खोजेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। केही साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस बाहिरिएर नेकपा (एमाले) भित्रिएको थियो। कतिपय विश्लेषकहरू एमाले-माओवादी सहितको नयाँ गठबन्धन उत्तरी छिमेकी चीनको इच्छा बमोजिम बनेको बताउँदै आएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा नौ दिन लामो चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङ पुगेका छन्। श्रेष्ठले चिनियाँ महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ)मा सहकार्यका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अनुमान गरिंदै आएको छ। यिनै घटनाक्रमका कारण भारतले नेपाललाई बिजुली निर्यातको बाटोमा तगारो हालेको अड्कल छ।
भारतकै हात माथि
गत पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। त्यसअघि २०७९ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक समझदारीलाई यो सम्झौतासँगै कार्यान्वयनको बाटो खोलिएको थियो।
द्विपक्षीय सम्झौतामा दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने र भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ। तर चाहिएको वेला बिजुली दिन अड्चन मात्रै होइन, नेपालमा बिजुली बढी भएका वेला लैजान पनि भारतले आनाकानी गर्दै आएको छ। अर्थात्, दुई देशबीच विद्युत् व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि भारतले बिजुलीको अन्तरदेशीय कारोबारको लगाम पूर्ण रूपमा आफ्नो हातमा लिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव केशवध्वज अधिकारी भारतले बिजुली व्यापारमा जहिले पनि आफ्नो हात माथि पार्ने प्रयत्न गर्दै आएको बताउँछन्। “भारतले बिजुलीलाई रणनीतिक वस्तुका रूपमा मानेको छ, एक हिसाबले नेपालसँगको बिजुली सम्बन्धी कारोबारमा निहुँ खोज्न चाहिरहेको देखिन्छ,” अधिकारी भन्छन्।
वर्षा याममा बिजुली उत्पादन धेरै भएपछि पछिल्ला वर्षमा नेपालले बढीभन्दा बढी बिजुली निर्यातको पहल गर्दै आएको छ। तर भारतले कोटा तोकेर नेपालको बिजुलीलाई भारतीय बजारमा निर्बाध पहुँच दिन मानिरहेको छैन। जबकि भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने सम्झौता भने गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भारतले नेपाललाई ६९० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ। भारतीय आयोजना तोकेर कोटा मार्फत यस्तो निर्यातको अनुमति दिएको हो। निर्यात अनुमति पाएका यी आयोजनामा चीनको संलग्नता नभएको सुनिश्चितता खोजिएको छ।
प्राधिकरणले २०७८ कात्तिकमा भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा ३९ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न भारतको अनुमति पाएको थियो। त्यो सीमा बढ्दै अहिले ६९० मेगावाट पुगेको छ। जबकि वर्षा याममा नेपालले ६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेर फाल्दै आएको छ। भारतले स्वीकृति नदिएको तथा कोटा तोकेका कारण गत तीन वर्षा याममा कैयौं जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खेर गएको थियो।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता तीन हजार मेगावाट नाघिसकेको छ। अहिले औसतमा एक हजार ६०० मेगावाट बिजुली मात्रै देशभित्र खपत हुन्छ। भारतले सीमा तोकेका कारण आगामी जेठपछि पनि नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली ठूलो परिमाणमा खेर जाने निश्चित छ।
आउँदो बर्खामा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता तीन हजार १०० मेगावाट नाघ्ने अनुमान छ। यसमध्ये नेपालभित्रको खपत र अनुमति पाएको परिमाणमा भारतमा निर्यात गर्दा समेत ६०० मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली खेर जानेछ।
त्यसमाथि, भारतले आफ्नो बजारमा नेपाललाई दिएको विद्युत् निर्यातको सुविधा पनि सधैंका लागि होइन, हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने शर्त तोकेको छ। अर्थात्, भारतले नचाहेको बखत बिजुली निर्यातको यो सुविधा पनि गुम्नेछ। अझ भारतले चीन वा पाकिस्तानको लगानी भएका वा हुने कुनै पनि आयोजनाको बिजुली नलिने घोषित नीति नै लागू गरेको छ।
भारतले नेपालकै लगानीमा बनेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नकिन्न पनि चिनियाँ ठेकेदार भएको अत्तो थाप्दै आएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव अधिकारी भारतलाई नेपालमा विद्युत् व्यापारको विषय देखाउने कुरा मात्रै भएको र अन्तर्य चाहिं पानी भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भारतलाई नेपालको पानी चाहिएको हो, त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई दबाबमा राख्न चलाखी गर्दै आएको छ।”