विदेशी कामदार रोक्ने मलेशियाको नीतिले नेपालमा के असर पर्छ?

आप्रवासी कामदार नलिने मलेशिया सरकारको नयाँ नीतिले उक्त देशमा काम गर्न इच्छुक हजारौं नेपाली कामदारलाई मात्रै होइन, नेपालको अर्थतन्त्रमै धक्का पुग्नेछ।

मलेशिया सरकारले सुरक्षा बाहेकका क्षेत्रमा आप्रवासी कामदार नलिने नयाँ नीति सार्वजनिक गरेसँगै नेपालमा त्यसको गहिरो प्रभाव पर्ने देखिएको छ। विदेशी कामदारका लागि निर्धारण गरेको सीमा पूरा भइसकेको भन्दै मलेशियाले आगामी मे महीना सकिएपछि कृषि, वृक्षरोपण, निर्माण, सेवा र उत्पादन क्षेत्रमा आप्रवासी कामदारलाई रोक लगाउने भएको हो। काठमाडौंस्थित मलेशियाली दूतावासले अनलाइन भिसाको आवेदन लिन अनुमति पाएका भिसा सेन्टरहरूलाई यसको जानकारी दिइसकेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव महेश पराजुलीका अनुसार मन्त्रालयमा पनि यसबारे जानकारी आएको छ। मलेशियास्थित नेपाली श्रम सहचारीले मलेशिया सरकारको निर्णय उल्लेख गर्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको पराजुली बताउँछन्। यद्यपि मलेशिया सरकारले नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा जानकारी नदिएको उनको भनाइ छ।

यसअघि नै विदेशी कामदार ल्याउन अनुमति पाएका कम्पनीले मार्च महीनाभित्रै ती कामदारको भिसा लगाएर मे महीनासम्म कामदार ल्याइसक्न मलेशिया सरकारले निर्देशन दिएको मलेशियाका सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेका छन्। त्यो समयसीमाभित्र कामदार ल्याउन नसक्ने कम्पनीले पाएको विदेशी कामदार ल्याउने अनुमति गुमाउनेछन्। प्रमुख क्षेत्रमा कामदार ल्याउन रोके पनि सुरक्षा क्षेत्रमा भने रोक लगाइएको छैन। मलेशियाले कहिलेसम्मका लागि विदेशी कामदार नलिने नीति लिएको हो भन्ने अनिश्चित छ।

मलेशियाले कुल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी कामदार राख्ने नीति लिएको छ। मलेशियामा विद्यमान एक करोड ६८ लाख श्रमशक्तिमध्ये विदेशी कामदारको कोटा २५ लाख २० हजार मात्रै हो। विदेशी कामदारका लागि तोकिएको कोटा पूरा हुन लागेकाले थप कामदार नलिने नीति मलेशियाका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यो निर्णयसँगै आगामी मे महीनापछि मलेशियाका लागि रोजगारीको अनुमति स्वीकृत हुनेछैन। यद्यपि यो निर्णयले अहिले मलेशियामा कार्यरत नेपाली कामदारलाई तत्काल असर पार्नेछैन। मलेशियामा नेपाली कामदार कति छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन। तर अवैध रूपमा बसेका समेत गर्दा करीब पाँच लाखसम्म नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान सरकारी अधिकारीले गर्दै आएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै दुई लाख ५९ हजार नेपालीले मलेशियाको रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

रेमिटेन्समा धक्का

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरूको पुरानो र प्रमुख तीनमध्ये एक हो, मलेशिया। मध्यपूर्वका देशमा रोजगारीको अवसर खुम्चिएका वेला समेत मलेशियाले नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको ढोका खुला राखेको थियो। तर पछिल्लो समयमा विश्व बजारको आर्थिक मन्दीले मलेशियाले उत्पादन गर्ने वस्तु र सेवाको माग घटाएका कारण पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन।

मलेशिया सरकारको नयाँ नीतिले उक्त देशमा काम गर्न इच्छुक हजारौं नेपाली कामदारलाई मात्रै होइन, नेपालको अर्थतन्त्रमै गहिरो धक्का पुग्ने श्रम मामिलाका जानकार समाजशास्त्री गणेश गुरुङको टिप्पणी छ। उनी भन्छन्, “यो सुखद खबर होइन। नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्यले विदेशी कामदार रोक्दा त्यसको गम्भीर असर नेपालमा पर्छ। तर योसँग जुध्न नेपाल सरकारसँग पर्याप्त र भरपर्दो योजना भए जस्तो लाग्दैन।”

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी नेपालको कुल श्रम गन्तव्य मुलुकको एकतिहाइभन्दा बढी कामदार मलेशिया जाने गरेको उल्लेख गर्दै मलेशिया सरकारको अहिलेको निर्णय चिन्ताजनक भएको बताउँछन्। उनी खाडी क्षेत्रमा पनि कामदारको माग घटिरहेको जनाउँदै कामदारलाई रोजगारीको विकल्प खोज्न सरकार तयार हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। नत्र अवैध रूपमा विदेशमा जोखिमयुक्त काम गर्न जाने नेपालीको संख्या बढ्ने उनी बताउँछन्।

देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेका कारण तीन दशकदेखि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम निरन्तर छ। कोभिड–१९ महामारीको समयमा यस्तो क्रम मत्थर भए पनि महामारीको असर सकिने बित्तिकै फेरि श्रमका लागि विदेशिनेको संख्या बढिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात लाख ७१ हजार नेपालीले श्रमका लागि विदेश जान अनुमति लिएका थिए। यसमध्ये एकतिहाइ जति मलेशियाका लागि थियो।

मलेशियाको रोजगारी गुम्नुले नेपालको रेमिटेन्स आयमा सीधै असर पुग्ने श्रम मामिलाका जानकार गुरुङ बताउँछन्। रेमिटेन्स पछिल्ला दशकहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य टेको बनिरहेको छ। नेपालको आयातको तुलनामा दशांश जति मात्रै निर्यात भए पनि रेमिटेन्सबाट प्राप्त आयले नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार यस आर्थिक वर्षको सात महीना (माघसम्म)मा नेपालले ६ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर (रु.आठ खर्ब ३९ अर्ब) रेमिटेन्स आय गरेको छ। यति ठूलो परिमाणमा रेमिटेन्स आम्दानी भएका कारण देशको बाह्य कारोबारलाई जनाउने शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा छ। रेमिटेन्स आम्दानीकै कारण नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मकै सर्वाधिक धेरै १३ अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। रेमिटेन्स आयको वृद्धि घटेका वेला दुई वर्षअघि देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै घटेर अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्ने चर्चा चुलिएको थियो।

खोजौं विकल्प

विश्व बजारमा वस्तु र सेवाको मागमा आइरहेको शिथिलताका कारण नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूबाट कामदारको माग घटिरहेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन्। जसकारण नेपालले वैकल्पिक श्रम गन्तव्य खोज्नतिर ढिला गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सघंका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी यूरोपमा नेपाली कामदारको माग बढे पनि सरकारले सहयोग नगर्दा नेपाली कामदार पठाउन अवरोध सिर्जना भइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सम्बन्धित देशका कम्पनीले पठाएको मागपत्रलाई सो देशस्थित नेपाली राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाका कारण नेपाली राजदूतावास नभएका कैयौं देशबाट प्राप्त हुने माग अनुसार श्रमिक पठाउन अवरोध हुँदै आएको छ। यूरोपस्थित अन्य देशमा रहेका राजदूतावासले पनि अर्को देशबाट आएका मागपत्रलाई प्रमाणीकरण नगर्ने भण्डारी बताउँछन्।

“राजदूतावास नभएका देशबाट आउने श्रमिक मागको प्रमाणीकरण नेपालबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन सके नेपालीका लागि यूरोपमा कामको ढोका खोल्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “श्रम मन्त्रालय यसका लागि तयार भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा सहयोग गरेको छैन।”

समाजशास्त्री गणेश गुरुङ मलेशियाले कामदार रोक्नु एक्कासि भए जस्तो देखिए पनि नेपालले ढिलोचाँडो यो नियति भोग्नु नै पर्ने बताउँछन्। “अरूको ढाडमा अडेस लागेपछि कुनै दिन लडिन्छ, लडिन्छ,” उनी भन्छन्, “विदेशको रोजगारीमा भर परेर नेपालले देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न कुनै भरपर्दो नीति अघि सारेको छैन। त्यसैले ढिलोचाँडो विदेशको रोजगारी खोसिनु अवश्यम्भावी नै हो।”

खाडी मुलुकहरूमा पनि रोजगारीको अवसर खोसिएमा नेपालले के गर्ला भन्नेमा गुरुङ चिन्ता व्यक्त गर्छन्। पछिल्लो समय पोर्चुगल, रोमानिया जस्ता यूरोपका देशहरू नेपाली युवाका लागि आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको र ती देशमा वैध-अवैध जुनसुकै तरीकाले पनि काम गर्न चाहने युवाको संख्या बढिरहेको उनी बताउँछन्।

गुरुङका अनुसार ती देशमा जानेहरूको उद्देश्य पैसा कमाएर फर्किनेभन्दा पनि यूरोपमै बसोबास गर्ने हुने र भविष्यमा पनि नेपालको सम्पत्ति बेचेर लैजाने जोखिम छ। त्यसैले सरकारले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न भरपर्दो योजना र खाका अघि सानुपर्नेमा उनको जोड छ।

“हरेक देशको कामदार सम्बन्धी आफ्ना नीति हुन्छन्, सधैं उनीहरूलाई विदेशी कामदार चाहिंदैन। नेपालले अरूको भर गरेर बस्ने हो भने कुनै न कुनै दिन गम्भीर अप्ठ्यारोमा नपरी छोड्दैन,” गुरुङ भन्छन्।