मेलम्चीमा ब्युँझिएको अख्तियार
मेलम्ची प्रकरणको अनुसन्धानमा जस्तै अग्रसरता अख्तियारले थाती बसेका अन्य भ्रष्टाचार काण्डमा पनि देखाउनुपर्छ।
गौरीबहादुर कार्की
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै १८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। पहिले पहिले यस्ता मुद्दामा अनुसन्धानअघि नै व्यक्तिका नामै तोकेर प्रचार गर्ने आयोगले यसपालि चूपचाप काम अघि बढाएको छ। पूर्व प्रचारकै कारण पहिले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूले सलबलाउने मौका पाउँथे। अनुसन्धान अधिकृत र अख्तियारलाई खुशी पारेर उम्किन्थे पनि।
यस्तो स्थितिमा अनुसन्धान नै सकेर मुद्दा चलाउने स्थितिसम्म पुग्नु सकारात्मक कदम हो। अनुसन्धान कत्तिको ठीक छ र अदालतले पत्याउने खालको छ/छैन भन्ने त भविष्यमा देखिने नै छ।
यस पालि पहिल्यैदेखि विवादमा रहेकादेखि नामै नसुनिएका सञ्चालक समिति सदस्य र परामर्शदातालाई समेत अभियोग लगाइएको छ। तैपनि शंका गर्ने ठाउँ छ- शक्तिमा नभएकाहरू विरुद्धको अनुसन्धान भएर पो विना हल्लाखल्ला मुद्दा दायर गरिएको हो कि?
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट २७.५ किलोमिटर सुरुङ खनेर पहिलो चरणमा १७ करोड र दोस्रो चरणमा यांग्री र लार्केखोलाबाट थप १७-१७ करोड गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा विकास समिति स्थापना भएको थियो। आव २०५८/५९ मा शुरू गरिएको आयोजना २०६४/६५ मा पूरा गर्ने लक्ष्य थियो।
विधिवत् रूपमा काम थालिएको २२ वर्षमा पहिलो चरण अन्तर्गत काठमाडौंमा पाँच पटक धारामा पानी खसालेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन समेत गरियो। तर गत बर्खामा पनि राजधानीमा पानी आएन। चरम ढिलाइ र चर्को लागतकै कारण आयोजना बदनामीको नमूना बन्न पुगेको छ।
यो आयोजना शुरूदेखि नै विवादमा तानिंदै आएको छ। प्रवेशमार्ग निर्माणमा ४६ करोड रुपैयाँको ठेक्का ९६ करोडमा दिलाएको भनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व खानेपानीमन्त्री प्रकाशमान सिंह लगायतलाई भक्तबहादुर कोइराला नेतृत्वको शाही आयोगले थुनेको थियो।
२०६१ फागुन ५ मा गठित शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०६२ फागुन ११ मा खारेज गरिदिएपछि तत्काललाई थप छानबिन भएन। बरु पाइला पाइलामा भ्रष्टाचार हुन थाल्यो। सत्तामा रहेकाहरू नै मेलम्चीको चास्नीमा डुब्न थालेपछि कुनै कारबाही हुनै सकेन।
महँगो र ढिलो आयोजना
विश्व ब्यांक, जापान, नर्वे र जर्मनी आदिलाई उछिनेर आयोजनालाई ऋण उपलब्ध गराएको एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी)ले समेत पारदर्शितालाई सधैं लत्याएको, तथ्यहरू लुकाएर झूटो विकासे सपना बाँडेको र नेपाललाई ऋणको पासोमा पारेको आरोप लाग्दै आएको छ।
शुरूआतमा मेलम्ची बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा सुरुङबाट ल्याइएको पानी सुन्दरीजलमा खसाई २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, बागमतीमा अधिक पानी खसाई सर्लाहीमा सिंचाइ पुर्याउने योजना अघि सारिएको थियो। तर यी दुवै योजनालाई मुख्य ऋणदाता एडीबीले अस्वीकार गरेसँगै नोराड, सिडा र जापानले हात झिके।
यस्तै कारणले काम लम्बिँदै जाँदा आयोजनाको लागत बढेको बढ्यै छ। पछिल्लो चोटि काठमाडौं उपत्यकामा एक हजार किमि नयाँ पाइप लाइन विस्तार, मेलम्चीमा हेडवर्क्स र सुरुङ समेत गरी अन्त्यमा एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। तर काम कहिले पूरा हुने हो, अझै निश्चित छैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोजनामा विगतदेखि भ्रष्टाचार रहेको औंल्याउँदै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्वाधारविज्ञ रहेका मेलम्ची आयोजनाका पूर्व प्रमुख घनश्याम भट्टराईले ठेकेदार सीएमसीलाई ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिलाएको महालेखाको आरोप थियो। गर्दै नगरेको काम बापत पाएको रकम पछि ठेकेदारले ‘भागशान्ति’ गरेको थियो। अहिले त्यो रकम समेतमा अभियोग लागेको छ।
यही प्रकरणमा महालेखाले ६ महीना पहिलेदेखिको गणना गरी दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढी ब्याज दिइएको टिप्पणी समेत गरेको छ। निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण सिर्जित दायित्व मेलम्ची विकास समितिले बेहोर्न नमिल्ने, सम्झौताको प्रतिकूल दिइएको भुक्तानी फिर्ता गर्नुपर्ने र छानबिन गरी सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखाको ५४औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, ५६औं प्रतिवेदनले आयोजनामा ७० करोड रुपैयाँ सम्झौताको शर्तभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको औंल्याएको छ। सम्झौतामा व्यवस्था भएको २० प्रतिशत ‘मोबिलाइजेशन’ पेस्कीका अतिरिक्त ९५ करोड ९१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र मालसामान समेत थप पेस्की दिइएको, त्यसको लेखा समेत नराखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विदेशी मुद्रामा भुक्तानीमा थप व्ययभार पारिएको १९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ असूल गर्नुपर्ने, निर्माणकार्य सम्पन्न अवधिको मूल्यसूची अनुसार मूल्य समायोजन गणना गरिएकाले १२ करोड ९९ हजार रुपैयाँ बढी व्ययभार परेको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ।
महालेखाको ६०औं प्रतिवेदन अनुसार आयोजनामा करीब ३१ अर्ब खर्च भइसकेको छ। निर्माणमा ६५.१८ र परामर्श सेवामा ३४.८२ प्रतिशत अर्थात् लगभग १० अर्ब खर्च भएको भन्दै प्रतिवेदनमा परामर्श आदिको अधिक खर्चले आयोजनाको लागत बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
एशियाली विकास ब्यांकसँग सन् २००१ मा सम्झौता हुँदा सन् २००७ सम्म पानी आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर सन् २०१५ सम्म यांग्री र सन् २०२२ सम्म लार्केबाट काठमाडौं उपत्यकामा पानी झार्ने योजना र कार्यतालिकामा कामै भएको पाइँदैन।
२०७८ असारमा आएको बाढीले मेलम्ची हेडवर्क्स क्षेत्रमा भरिएको गिट्टी-बालुवा हटाउन तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भनी आयोजनाले लागत अनुमान गरेको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी त्यो गिट्टी-बालुवा बेचेर आम्दानी बढाउनेतिर नसोचिएकामा प्रश्न उठाउँदै महालेखाले अन्य निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्न सुझाएको छ। खरीद सम्झौताभन्दा १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरिएको, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन आदेश, २०५५ बमोजिम आधिकारिक सामाजिक समिति बाहेकलाई तोकिएको कार्यक्रम बाहिर ११ करोड रुपैयाँ दिइएकोमा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन पनि ६०औं प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
२०७३ सालमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीका पालादेखि नै महालेखाले प्रत्येक वर्ष अनियमितता औंल्याउँदै आएकामा अख्तियारले अहिले तिनै कुरा समेतलाई आधार बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो।
यससँगै प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेर भागेको विषयमा पनि गम्भीर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। जुन कार्यान्वयन नै भएन। पाँच किमि मात्र सुरुङ खनी चार अर्ब २० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिने पहिलो चिनियाँ ठेकेदार चाइना रेल्वे र मशिनरी ग्रूप सीआरसीसी भागेपछि बल्ल ठेक्का रद्द गरिएको थियो।
चिनियाँ कम्पनी भागेपछि २०७० असार ३१ मा इटालियन ठेकेदार को-अपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सीएमसी)लाई सुरुङ र हेडवर्क्स जिम्मा दिइयो। तीन वर्षभित्र बाँकी निर्माणकार्य सक्ने गरी सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) बराबरको सम्झौता भएको थियो। तर त्यो लागत पछि आठ अर्ब ७१ करोड ५५ लाख ९५ हजार ९१२ रुपैयाँ पुर्याइयो। २०७४ चैतमा सुरुङ छेडियो पनि। तर २०७५ मंसीर २९ मा नसोचिएको विवाद आएपछि ९७ प्रतिशत काम गरिसकेको सीएमसी पनि साइट छाडेर गयो।
मेलम्चीको यस्तो दुर्दशाबाट हाम्रा नेताले आन्दोलन गर्नु र शासन गर्नु उस्तै रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हो। यससँगै यस्ता ठूला आयोजना व्यवस्थापन गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा गाह्रो रहेको, सोही कारण आयोजना प्रमुख, मन्त्री र सचिवको छनोटमा दलीय तथा पारिवारिक भागबन्डा र स्वार्थ हेर्न हुने रहेनछ भन्ने बोध नेताहरूलाई कहिले होला? आयोजना प्रमुख, सचिव र खानेपानीमन्त्री समेत क्षमतावान् र इमानदार व्यक्तिलाई बनाइएको भए आज मेलम्चीको यो हालत हुँदैनथ्यो।
यस्ता ठूला भ्रष्टाचारमा सत्तामा पहुँच रहेकाहरूकै सरोकार हुने र अख्तियारका पदाधिकारी समेत तिनैबाट नियुक्त हुने भएकाले पदाधिकारीहरू तिनको स्वार्थमा बाधा पर्ने गरी कारबाही अघि बढाउन हिचकिचाउने गरेको विगत छ। वाइडबडी र न्यारोबडी विमान खरीद, टेलिकमको फोरजी ठेक्का, यती समूहलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिइएको विवाद, कोरोनाको औषधि/उपकरणमा ओम्नी समूहलाई दिइएको ठेक्का, आयल निगम जग्गा खरीद, रेलमार्गको ट्र्याक बेड ठेक्का, एनसेलको लाभ विदेश पठाउने क्रममा भएको अनियमितता, सेक्युरिटी प्रेस खरीद सम्बन्धमा ७० कराेड घुस सम्बन्धी अडियो टेप काण्ड आदिमा मौनता साधेर भ्रष्टाचारीको पक्षमा काम गरेको आरोप उनीहरूलाई लाग्दै आएको छ।
यस्तोमा मेलम्चीका हकमा अख्तियारले अहिले चालेको कदम प्रशंसनीय छ जुन रोकिनु हुँदैन। ललिता निवास प्रकरणको उठान अहिलेका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राइले नै गृहसचिव हुँदा गर्नुभएको हो। अख्तियारको साख बढाउन माथि उल्लिखित भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनमा पनि राईको उस्तै सक्रियता देखिनुपर्छ।
(कार्की विशेष अदालत, काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
