प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एक खर्ब ४८ अर्ब अनुदान उपब्ध गराउन सिफारिश
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिश गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिश गरिएको आयोगले जनाएको छ। संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो।
यो अनुदान सिफारिश गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीन वटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले पाउने गरी सिफारिश गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल ६० अर्ब रुपैयाँमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रूपमा १५ अर्ब रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रूपमा ४२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र कार्यसम्पादनका आधारमा दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कोशी प्रदेशलाई आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, मधेश प्रदेशलाई सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, बागमती प्रदेशलाई आठ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेशलाई सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिश गरिएको छ। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशलाई आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिश गरेको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८८ अर्ब उपलब्ध गराउन सिफारिश गरिएको छ। न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रूपमा २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रूपमा ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनका आधारमा तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिश गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको सिफारिशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३०.३२ प्रतिशत हुने गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ। यसरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गर्दा प्रदेशका हकमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ।”
त्यसैगरी, स्थानीय तहका हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिश गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ। आयोगका अनुसार न्यूनतम अनुदान सिफारिश गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ र १० हजारभन्दा बढी तर दुई लाखसम्म जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई प्रतिदश हजार जनसंख्या वृद्धिमा २५ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ। दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारलाई एकमुष्ठ सात करोड ७५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ।
आयोगका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कमशः १५ अर्ब रुपैयाँ र २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँ समेत गरी कुल ४१ अर्ब ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा २८.१७ प्रतिशत छ।
सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको मानव विकास सूचकांक, आर्थिक-सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षकमा मूल्यांकन गरिएको आयोगले जनाएको छ।
सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेशलाई ४२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल एक खर्ब २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। कुल समानीकरण अनुदानमा सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानको हिस्सा ६७.८३ प्रतिशत छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम अर्थात् पाँच अर्ब ९२ करोड रुपैयाँलाई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा सिफारिश गरिएको छ। जसमध्ये दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रदेशलाई र तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहका लागि सिफारिश गरिएको आयोगले जनाएको छ। -रासस
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
