दुई दशकदेखि आफन्त पर्खिरहेका परिवार
सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही माओवादीले जबर्जस्ती बेपत्ता पारेका व्यक्तिबारे सरकारले सत्यतथ्य जानकारी नदिंदा पीडित परिवारमा झन् झन् पीडा थपिंदै गएको छ।
छमकुमारी बस्नेतलाई २०५८ चैत २ को बिहान अझै पनि याद आउँछ। २२ वर्षदेखि हरेक दिन त्यो बिहानको घटनाक्रमलाई सम्झिरहन्छिन्, तिनै घटनाक्रम सम्झेर बाँचेकी छन्।
सदा झैं बिहानको दैनिकी बितेको थियो। घरमै बसिराखेकी थिइन्। एक्कासि सैनिकको एक हुल दैलोमा आइपुग्यो। उनीहरूले छमकुमारीका पति ढकबहादुर बस्नेतलाई ‘कुरा गर्नु छ’ भनेर लगे।
ढकबहादुरसँगै बाग्लुङको गलकोट नरेठाँटीका नौ जनालाई सेनाको टोलीले गाउँबाट पक्राउ गरी लगेको थियो। केही दिनपछि आठ जना त गाउँ फर्किए तर ढकबहादुर आएनन्।
छमकुमारीलाई कण्ठस्थै छ, त्यसको १५औं दिनमा ढकबहादुर पनि घर आइपुगे, सेनाको टोलीसँगै। “दुई घण्टा घरमा बस्दा उहाँको अनुहार हेर्न सकिनँ,” उनी भन्छिन्। सेनाको यातनाले उनी बेस्सरी गलेका थिए।
पछि माओवादीका मान्छे को को हुन् भनेर चिनाउन ढकबहादुरलाई गाउँभरि चहारियो। घर जान नदिई उनलाई फेरि सेनाले आफूसँगै लग्यो, बयानका लागि भनेर।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा माओवादीलाई खानबस्न दिएको बस्नेत परिवारलाई आरोप लागेको थियो। ढकबहादुर त्यहींको एक निजी स्कूलमा पढाउँथे, लेखापालको काम पनि गर्थे। केही दिन पर्खिन् तर ढकबहादुर फिर्ता आएनन्।
छमकुमारी बस्नेत र २२ वर्षअघि बेपत्ता पारिएका उनका पति ढकबहादुर केसी।
श्रीमान्को अवस्था पत्ता लगाउन छमकुमारीले त्यसपछिका कैयन् दिन सैनिक ब्यारेक चहारिन्। उनको खोजीमा कहिले बाग्लुङ, पोखराको फूलबारी, विजयपुर लगायत ब्यारेक पुगिन्। तर कहींबाट स्पष्ट जवाफ पाइनन्। “कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भने कसैले केही भनेनन्,” उनी ती दिन सम्झिन्छिन्।
ढकबहादुरको खोजी आज पनि जारी छ। जहाँ जान्छिन्, जसलाई भेट्छिन्, श्रीमान्कै कुरा निकाल्छिन्। सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका मान्छे भेट्दा त केही खबर पाइन्छ कि भनेर सोधपुछ गर्छिन्।
एकल आमाका रूपमा उनले दुई सन्तानलाई जसोतसो हुर्काइन्, पढाइन्। श्रीमान्को अवस्था पत्ता लगाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि हालिन्। अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ पाएकी छैनन्। ५३ वर्षीया छमकुमारीलाई कुनै दिन श्रीमान् ढकबहादुर आइहाल्छन् कि भन्ने आश पनि छ। “कतै जिउँदै भए त आइहाल्छन् कि भन्ने लाग्छ,” उनी सुनाउँछिन्।
२०६३ मंसीर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो। त्यसपछि सशस्त्र द्वन्द्वमा व्यक्ति बेपत्ता पारिएका घटनाको छानबिन गर्न, पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न र कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिश गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बने। २०७१ सालमा गठन भएका आयोगमा पीडितले उजुरी पनि दिएका थिए।
आयोगमा बेपत्ता व्यक्तिका तीन हजार २८८ उजुरी परेका छन्। पीडित परिवारले दिएका उजुरीमध्ये ७५३ घटनाको मात्रै अनुसन्धान र निर्क्योल भएको छ।
सेना र माओवादीले बेपत्ता पारेको भनेर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी परेका व्यक्तिको संख्या दुई हजार ५५८ छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयकबारे दलहरूको सहमति हुन नसक्दा विधेयकको टुंगो लाग्ने सकेको छैन। जसले गर्दा बेपत्ता पारिएका घटनाको अनुसन्धान तथा न्याय निरूपणमा अझ अन्योल थपिएको छ।
दुई दशकदेखि आफन्त पर्खिरहेका बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारको एउटै माग छ- कि सास चाहियो, कि लास। न्यायको पर्खाइमा रहेका उनीहरूले अझै आश मारेका छैनन्। बाग्लुङकै ६२ वर्षीया द्वन्द्वपीडित विमल केसी भन्छन्, “अब हामीलाई न्याय चाहिएको छ, हामी कति पर्खने!”
विमल केसी र १४ वर्षको उमेरमा बेपत्ता पारिएका उनका छोरा गणेश केसी।
विमलका छोरा गणेश केसीको उमेर अहिले ३६ वर्ष पुग्यो। उनीसँगैका गाउँका साथीभाइ घरजम गरेर बसेका छन्। विमल भने छोराको खोजीमा २२ वर्षदेखि तड्पिरहेका छन्। “अहिलेसम्म केही अत्तोपत्तो छैन,” उनी भन्छन्।
२०५८ मंसीर ११ गते १४ वर्षीय गणेश स्थानीय जनता माविमा माओवादीले आयोजना गरेको कार्यक्रम हेर्न गएका थिए। कार्यक्रममा सबैलाई उपस्थित हुनुपर्ने माओवादीकाे उर्दी थियो। कार्यक्रम हेर्न गएका गणेशलाई माओवादीले फकाएर आफैंसँग लग्ने क्रममा नेपाली सेनाले पक्राउ गर्यो।
त्यसपछि गणेश आजसम्म घर फर्किएका छैनन्। बाबु विमल पटक पटक प्रहरी, सेना, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुगे। छोराको अवस्था सार्वजनिक गर्न हारगुहार गरे। तर कतैबाट केही खबर पाएनन्। “छोराको अवस्था के कस्तो छ भन्ने सत्य पत्ता लागे हुन्थ्यो,” विमल भन्छन्, “त्यसपछि हामी नयाँ बाटो खोज्थ्यौं।”
तर यतिका वर्षसम्म राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छैन। विमलले पनि छोराको आश मारेका छैनन्। छोराको जेजस्तो अवस्था छ, त्यो बताउनुपर्ने उनको माग छ। “छोराकाे अवस्था बताउने दायित्व राज्यको हो तर अहिले राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकाे छैन,” उनी भन्छन्, “राज्यले नै बेवास्ता गरेपछि हामीले न्याय पाउन सकेका छैनौं।”
न्याय नपाउँदा नवलपुरको दुम्कीवासकी ४० वर्षीया सुनमाया विकले त गाउँघर नै छोडेकी छन्। “गाउँको घरमा बस्दा सबै घटना आँखामा झल्झली आउँछ,” सुनमाया भन्छिन्, “त्यो घटना सम्झिँदा औडाहा हुन्छ, छटपटी हुन्छ। बस्नै नसक्ने भएपछि गाउँ छोडें।”
२०५८ फागुन २२ गते बिहान उनको घरमा एक हुल सेना आएको थियो। पति जितबहादुर विक र उनलाई निर्ममतापूर्वक कुटपिट गर्यो। जितबहादुरलाई सेनाले बयानका लागि भनेर लग्यो। उनी केही दिन पर्खिइन् तर पति फर्केर आएनन्।
सुनमाया विक। उनीसँग त २२ वर्षअघि बेपत्ता पारिएका पतिको जितबहादुरको फोटो पनि छैन। त्यो घटनाले सताउन थालेपछि घर छोडेकी छन्।
त्यसपछि उनी पटक पटक प्रहरी, सेनाको ब्यारेक पुगिन्। जति धाउँदा पनि श्रीमान्को पत्तो पाइनन्। “अहिलेसम्म कुनै खबर पाएका छैनौं,” उनी दुःखेसो गर्छिन्।
अझै पनि उनी सडकमा बसिरहेका व्यक्ति, मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्ति देख्ने बित्तिकै रोकिएर अनुहार हेर्छिन्। सडकमा देखिएका अनुहारमा आफ्नो श्रीमान्को अनुहार खोज्छिन्। “कुटपिटपछि कतै छाडिदिए कि कतै हिंडिरहेका छन् कि भन्ने लाग्छ,” सुनमाया भन्छिन्।
श्रीमान्लाई जबर्जस्ती बन्धक बनाएर लगिएको दुम्कीवासस्थित घरमा उनी बस्न सकिनन्। गाउँ छोडिन्। अहिले छोरासँगै भैरहवामा बस्दै आएकी छन्। “सबै घटना आँखामा झल्झली आउँछ,” एक छिन रोकिएर सुनमाया बोलिन्, “कहिलेकाहीं गाउँमा जान्छु तर आमाछोरा नै घरमा बस्न सकेनौं।”
वर्षौंदेखि आफन्तको पर्खाइमा रहेका उनीहरूलाई गत कात्तिकमा भने आश जगाएको थियो, केही खबर मिल्छ कि भनेर। त्यो आशा बनेका थिए, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव।
नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संक्रमणकालीन न्यायमा जोड दिएका थिए। गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने र त्यसमा राष्ट्रसंघले सहयोग गर्ने बताएका थिए। संक्रमणकालीन न्यायले पीडित, तिनका परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन मद्दत गर्नुपर्ने महासचिव गुटेरेसको भनाइ थियो।
उनको अभिव्यक्तिले द्वन्द्वपीडितमा त आश जगाएको थियो नै, नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान खिचेको थियो। तर त्यसपछिका पाँच महीनामा पनि राज्यका तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन ठाेस प्रयास भएको देखिंदैन। संक्रमणकालीन न्यायको विषय दुई दशकअघिकै अवस्थामा रहेको अधिकारकर्मी र कानून व्यवसायीको टिप्पणी छ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवैले आआफ्ना तर्फबाट बेपत्ता पारिएका र अपहरण गरिएकाहरूको स्थिति ६ महीनाभित्र सार्वजनिक गर्ने भनी शान्ति सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर त्यसपछि दुई पटक संविधान सभा निर्वाचन भयो, संविधान बन्यो, नयाँ संविधान अनुसार दुई पटक संसदीय निर्वाचन पनि भइसकेको छ। अहिले त झन् तत्कालीन विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री छन्।
अझै पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन तत्परता देखिंदैन। शान्ति सम्झौताको १७ वर्षसम्म खासै प्रगति नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी औंल्याउँछन्। “संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा राजनीतिक दलहरूले छिटो सहमति गरेर पीडितलाई न्याय दिन तत्पर हुनुपर्छ,” सुवेदी भन्छन्।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा नपुर्याउँदा पीडितको समस्या झन् झन् बल्झिंदै गएको छ। द्वन्द्वका वेला दुवै पक्षबाट जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले न्याय पाएका छैनन् भने उनीहरू थप पीडित बन्न पुगेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् : संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिरक्षा र विश्वव्यापी नेतृत्व
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
