नेपालमा अनुसन्धान गर्दा ५० वर्षअघि झेलेको सरकारी झन्झट
५० वर्षअघिको नेपाली कर्मचारितन्त्रबारेका यी भोगाइहरूले अहिले पनि सरकारी कार्यालयको कामकारबाहीमा खासै फरक नआएको देखाउँछ।
सय वर्ष अर्थात् सन् १८५० देखि १९५० सम्मको नेपालको कर्मचारितन्त्रबारे विद्यावारिधि शोध गर्ने क्रममा २०३० सालमा नेपालमा थिएँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेरो अनुसन्धान परियोजना स्वीकृत गरेको थियो र सरकारी अधिकारीलाई बुझाउन मेरा तर्फबाट पत्र पनि लेखिदिएको थियो।
पीस कोर स्वयंसेवकका रूपमा सन् १९६६ देखि १९६९ सम्म नेपालमै बसेर पढाएकाले म आधारभूत नेपाली बोल्न र बुझ्न सक्थें। मलाई नेपालको संस्कृति र कर्मचारितन्त्रबारे पनि केही ज्ञान थियो।
तर राणाकालको कर्मचारितन्त्रबारे अध्ययन गर्दा सामना गर्नुपर्ने कर्मचारितन्त्रको झन्झटका निम्ति खासै तयार थिइनँ। जबकि अनुसन्धानका लागि मलाई सरकारी दस्तावेजसम्म पहुँच चाहिन्थ्यो।
मैले खोजेका दस्तावेज अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको गोश्वारा तहविल (गोत)मा थिए। यसका हाकिम महालेखापालका मातहत थिए। महालेखापाल चाहिं सहसचिव मातहत थिए। सहसचिव सचिवका मातहत र सचिव मन्त्रीका। मन्त्री चाहिं राजा वीरेन्द्रबाट चुनिएका हुन्थे।
त्यति वेला श्री ५ को सरकारका धेरैजसो कार्यालय सिंहदरबारमा थिए। जोकोही पनि परिचयपत्र विना नै सिंहदरबार छिर्न सक्थ्यो। यसका ठूला भवनमा घुम्न सक्थ्यो। कार्यालय चियाउन सक्थ्यो। पूर्व सूचना विना नै यसो सम्मान जनाएर सरकारी हाकिमलाई भेट्न सक्थ्यो।
विद्यावारिधिका लागि अनुसन्धान थालेको केही महीनापछि मैले गोश्वारा तहविलमा प्रशस्त ऐतिहासिक कागजात राखिएका छन् भन्ने थाहा पाएँ। ती कागजातसम्म पहुँचका लागि अनुमति पाउन भने मलाई ६ महीना लाग्यो।
५० वर्षपछि आज आएर नेपालको कर्मचारितन्त्रमा के-कति परिवर्तन भयो होला भनेर सोच्छु। कति परिवर्तन भयो भन्ने त नेपाली पाठकलाई नै थाहा छ। त्यति वेला मैले कर्मचारितन्त्रसँग गरेको अनुभव सुनाउँछु।
२०३० फागुन २३ (६ मार्च १९७४)
मलाई एक वृद्ध पूर्व कर्मचारीले पाटनस्थित राणाहरूको निवास रहेको ठाउँमा पुराना सरकारी कागजात छन् भन्ने सूचना दिए। हाकिमलाई भेटेर कागजातबारे सोधखोज गर्न म गोश्वारा तहविल पुगें।
सरकारी कार्यालय बिहान १० बजे खुल्थे तर मैले कहिल्यै ११ बजेअघि सरकारी कर्मचारी भेटिनँ। हाकिम कार्यालयमा थिएनन्।
फागुन २८ (११ मार्च)
गोश्वारा तहविल गएँ। यस पालि पनि हाकिम कार्यालयमा थिएनन्।
फागुन ३० (१३ मार्च)
बल्ल आज हाकिमसँग भेट भयो। उनले मलाई पञ्जिकाबाट आफूले खोजेको कागजातको विवरणको सूची उतार्न अनुमति दिए। तर ती कागजात पढ्न चाहिं मलाई महालेखापालले अनुमति दिनुपर्ने बताए।
महालेखापाललाई भेट्न सिंहदरबारमा रहेको उनको कार्यालयमा गएँ। उनी कार्यालयमा थिएनन्।
चैत १ (१४ मार्च)
महालेखापाललाई भेट्न गएँ। यस पालि पनि कार्यालयमा थिएनन्।
चैत २ (१५ मार्च)
ती कागजात पढ्न पाऊँ भन्ने बेहोराको निवेदन अर्थमन्त्रीलाई लेखें। निवेदनसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सिकागो विश्वविद्यालयले दिएको पत्र पनि राखेको थिएँ।
चैत ३-१७ (१६-३० मार्च)
म काठमाडौं बाहिर गएँ।
चैत १९ (१ अप्रिल)
महालेखापाललाई भेट्न गएँ। कार्यालय पुगेपछि सरकारी बिदा भएको थाहा पाएँ।
चैत २० (२ अप्रिल)
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतकै अर्को कार्यालय (मालपोत)मा निवेदन दिएँ। कार्यालयको कसैले मेरो निवेदन अघि बढायो तर कार्यालयका निर्देशकले उनीभन्दा उपल्लो तहको आदेश विना कागजात देखाउन नसकिने नियम सुनाए। उनले मेरो फाइल अघि बढाउने वाचा पनि गरे।
त्यसपछि मैले महालेखापाललाई भेटें। उनले आफूभन्दा उपल्ला तहका हाकिमबाट तोक आदेश पाउनुपर्ने बताए।
त्यसपछि म सहसचिवकहाँ पुगें। उनले तुरुन्तै मैले आजै भेटेका दुई जना अधिकारीलाई फोन गरे।
चैत २१ (३ अप्रिल)
फ्रान्सका राष्ट्रपतिको निधन भयो। त्यसैले चार दिनभित्र दोस्रो पटक सरकारी बिदा भयो।
चैत २३ (अप्रिल ५)
महालेखापाललाई भेटें। ‘ती कागजात हेर्न पाऊँ’ भनी निवेदन लेखें। नियम अनुसार उक्त निवेदनमा एक रुपैयाँको हुलाक टिकट पनि टासें।
उनले चैत २६ गते (८ अप्रिल)मा पत्र उपलब्ध गराउने कबूल गरे।
चैत २६ (८ अप्रिल)
महालेखापाललाई भेटें। उनले अनुमति दिइएको तर आफूलाई लिखित अनुमति आइनसकेको जानकारी गराए।
चैत २८ (१० अप्रिल)
गोश्वारा तहविलका हाकिमले मलाई आफ्नो कार्यालयमा रहेका केही कागजात हेर्न दिए। तर मेरो निवेदनमा ती कागजात ‘हेर्न’ मात्र लेखिएको र ‘नक्कल उतार्ने’ बारे केही नलेखिएको औंल्याए। नक्कल उतार्न माथिको स्पष्ट आदेश चाहिने बताए।
त्यति वेला न फोटोकपी मशिन उपलब्ध थियो न त क्यामेरा नै प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो। ल्यापटप र स्क्यानरहरू आविष्कार भएकै थिएनन्। हातैले नक्कल उतार्नुपर्थ्यो।
चैत २९ (११ अप्रिल)
महालेखापाललाई भेटें। उनले मेरो निवेदन माथि पठाइएको तर कुनै जवाफ नआएको बताए।
चैत ३० (१२ अप्रिल)
गोश्वारा तहविल गएँ। नेपाली लेख्न नसक्ने भएकाले म आफैंले सरकारी कागजातको नक्कल उतार्न सक्दिनथें। मैले ती कागजातको नक्कल उतार्न शोध सहयोगी राख्न पाउने/नपाउनेबारे बुझ्नुपर्ने हाकिमले बताए।
२०३१ वैशाख (१५ अप्रिल)
पाटनमा रहेका कागजात हेर्नका लागि दिएको निवेदन के भयो भनेर बुझ्न महालेखापाललाई फोन गरें। उनले अहिलेसम्म केही पनि जानकारी पाएका थिएनन्। कुराकानीकै बीचमा फोनको लाइन गयो।
फेरि गोश्वारा तहविल गएँ। मेरा सहयोगीले कागजातका केही हिस्साको नक्कल उतार्न पाउने भए। उनले मेरो नोटबूकमा उतारेको नक्कलको माथि र तल भने मैले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भयो। यो चाहिं प्रगति नै भयो।
वैशाख ५ (१८ अप्रिल)
सिंहदरबारमा महालेखापाललाई भेटें। उनको मन जित्न मित्रवत् कुरा गरें। कुनै दिन तपाईंसँग मेरो अमेरिकामा भेट हुनेछ भनें।
वैशाख ८ (२१ अप्रिल)
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलाई भेट्न गएँ। उनी कार्यालयमा थिएनन्। खाना खाएपछि फेरि गएँ। अहिले पनि उनी बाहिरै थिए।
वैशाख ९ (२२ अप्रिल)
सहसचिवसँग भेट भयो। उनले मेरो फाइल माथि नै रहेको तर मैले पाटनको कागजात हेर्न पाउने बताए।
म गोश्वारा तहविल गएँ। हाकिम एक साताका लागि बाहिर गएका रहेछन्। अरू कर्मचारीले कुनै निर्देशन नपाएको तर महालेखापालले अनुमति दिन सक्ने मेरा सहयोगीले बताए।
वैशाख १० (२३ अप्रिल)
महालेखापाललाई भेटेर उनले मलाई अनुमति दिन सक्छन् भन्ने सुनेको बताएँ। उनले भोलि १ बजे अनुमति दिने वचन दिए।
वैशाख १२ (२५ अप्रिल)
विदेशका राष्ट्रपतिको निधन भएकाले फेरि सरकारी कार्यालयहरू बन्द भए।
वैशाख १३ (२६ अप्रिल)
मैले खोजेका कागजात गोश्वारा तहविलबाट तीन माइल पर राखिएका थिए। मैले ट्याक्सी बोलाएँ। मसँगै त्यो गोदामको साँचो बोकेका पियन पनि चढे। उनले ढोका खोलिदिए।
ठूलो कोठामा एकमाथि अर्को गरेर कपडाका असंख्य पोकामा कागजात राखिएका थिए। म एउटा चाङतिर लम्किएँ र केही पोका निकालें। हरेक पोकामा वर्ष उल्लेख गरिएको थियो, जसबाटै त्यसभित्र रहेका कागजातको मिति थाहा हुन्थ्यो।
मैले केही पोका फुकाएँ। मेरो अनुमानमा १९५७ साल (सन् १९००) लेखिएको पोकामा रहेका कागजात ७४ वर्षअघि नक्कल गरिएपछि हेरिएकै थिएन। कतिपय कागजातलाई ‘पश्चिम २ नम्बर’ जस्तो पहिचान दिइएको थियो तर कुनैमा पनि सूची राखिएको थिएन।
अरू कागजात त बेरेर धागोले बाँधेर राखिएका थिए। सबै कागजात स्थानीय स्तरमै बनाइएका बलिया पहाडी कागजमा नेपालीमा लेखिएका थिए। अधिकांश कागजात अचम्म लाग्ने गरी सुरक्षित थिए।
तथापि धेरैजसो हस्तलेखन बुझ्नै नसकिने काइते अक्षरमा थिए। मलाई कुनै पनि कागजातको नक्कल गर्ने अनुमति थिएिन। तर आफूलाई रुचि लागेका सामग्री भएको पोकाको संख्या टिप्न सक्थें।
वैशाख १६ (२९ अप्रिल)
फेरि पाटनमा रहेको कागजात राखिएको गोदाममा गएँ। तर दिउँसोसम्म पनि मुख्य कार्यालयबाट ढोका खोल्न कोही आएन। कुरा के हो भन्ने बुझ्न मेरो सहयोगी गोश्वारा तहविल पुगे।
मैले धेरै पोका हेर्न चाहेकाले अब कुनै पनि कागजात हेर्न दिन नसकिने खबर लिएर सहयोगी फर्किए। ती पोका हेर्न सरकारी आदेश चाहिने उनीहरूको भनाइ रहेछ।
वैशाख २२ (५ मे)
खाना खाएपछि गोश्वारा तहविल गएँ। हाकिम आज पनि थिएनन्। उनी आएर जान्छन् र फेरि फर्किन्छन्; वा उनी आएर घर जान्छन्; वा उनी त्यो दिन कार्यालय नै आउँदैनन्; मैले कहिल्यै मेसो पाइनँ।
वैशाख २४ (७ मे)
गोश्वारा तहविल कार्यालय गएँ। हाकिमले माथिबाट लिखित आदेश लिएर आउनुपर्ने सुनाए। महालेखापाल र सहसचिवले मुखले भनेर नहुने उनले अडान लिए।
वैशाख २६ (९ मे)
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान विभाग अधिकृतसँग मैले सरकारले वास्तविक अनुसन्धातालाई ऐतिहासिक दस्तावेजसम्मको पहुँच दिन कुनै नीति बनाएको छ कि भनेर सोधें। साथै किन यस्तो झन्झट बेहोर्नुपरेको होला भनेर पनि सोधें।
उनले मेरो तर्फबाट पत्र लेखिदिने र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने वचन दिए।
वैशाख २९ (१२ मे)
मैले विश्वविद्यालयलाई एउटा निवेदन लेखें। जसमा म कुन कुन दस्तावेज हेर्न चाहन्छु भन्ने खुलाउँदै त्यसको अनुमतिका लागि सघाउन अनुरोध गरें।
जेठ १ - असार ४ (१४ मे - १८ जून)
यी दिनहरूमा म पुराना सरकारी कागजात फेला पार्न पहिला राणा बडाहाकिमले शासन गरेको ठाउँ पाल्पाको तानसेनमा थिएँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सहयोगी, शिक्षित र युवा थिए। विदेशको भ्रमण गरेका उनी शोधकार्य के हो भन्ने जान्दथे। उनले तुरुन्तै मलाई सबै ऐतिहासिक कागजात हेर्ने अनुमति दिए।
मैले अदालतका र मालपोत (राजस्व) कार्यालयका दस्तावेज पनि हेर्न पाएँ। सीडीओको आशीर्वाद रहेको थाहा पाएका अरू स्थानीय अधिकारी पनि निकै सहयोगी देखिए। उनीहरूले मलाई आफ्नो कार्यालयमा राम्रै स्वागत गरे।
मलाई दस्तावेजको नक्कल उतार्न एक जना ज्येष्ठ मानिसले सघाए। तानसेनमै बस्ने उनले लामो समयसम्म बहिदारका रूपमा काम गरेका थिए। उनी ती सरकारी कागजात सजिलोसँग पढ्न र बु्झ्न सक्थे। उनी घण्टौंसम्म थपक्क बसेर मैले अघिल्तिर राखिदिएका कागजातको नक्कल उतार्थे।
धेरै जवान नेपालीलाई कमै मात्र थाहा भएको र ‘अँध्यारो युग’ भनेर बेवास्ता गरिदिएको कालखण्डबारे उनको ज्ञान र क्षमतालाई एक जना विदेशीले कदर गरेकाले उनी खुशी भएको मैले थाहा पाएँ। मप्रतिको व्यक्तिगत निष्ठा देखाउन र अस्थायी भए पनि काम दिएकोमा आभार प्रकट गर्न उनले मलाई ‘सरकार’, ‘बक्सियोस्’ जस्ता उच्च आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्थे।
त्यस्तै, बजारका कार्यालयहरूमा जाँदा मभन्दा दुई कदमपछि हिंड्थे। काठमाडौंमा हत्तुहैरान भएपछि मलाई लाग्यो- अलि अलि जीहजूरी पाउन त म पनि योग्य छु।
असार ६ (२० जून)
काठमाडौं फर्किएँ। गत महीना मेरा लागि पत्र लेखिदिएका विश्वविद्यालयका भलादमीलाई भेटें। उनले महालेखापाल र अन्यत्र कतैबाट पनि पत्रको जवाफ नआएको बताए।
असार ७ (२१ जून)
महालेखापाललाई भेटें। मन्त्रालयले उनीसँग गोप्य कागजात मेरो हात पर्नबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर सोधेको महालेखापालले सुनाए।
कोही कसैले हजारौं कागजात सार्वजनिक गर्न सक्छ भनेर शंका गरिन्छ भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ। ती पोकाहरू फेरि खोतल्नुअघि म के हेर्न चाहन्छु भन्ने सूची फेरि उपलब्ध गराउन भनियो। महालेखापालले त्यस्तो सूची बनाउन भने।
असार ११ (२५ जून)
वैशाख १३ गते गरेको खोजका आधारमा मैले महालेखापाललाई संक्षिप्त सूची उपलब्ध गराएँ। उनले मेरो निवेदनसँगै राखेर सूची मन्त्रालयमा बुझाइदिने बताए।
असार १३ (२७ जून)
महालेखापाललाई भेटें। उनी बेचैन देखिन्थे। उनले मैले दिएको सूचीका कुनै पनि कागजात हेर्न सम्भव नभएको जवाफ दिए। ती पोकाहरू पाटनबाट अन्यत्र सारी सकिएको पनि उनले जानकारी दिए।
असार १४ (२८ जून)
सिंहदरबार गएर मैले अर्थमन्त्रीसँग भेट्नका लागि अनुमति मागें। वार्षिक बजेटको तयारी भइरहेकाले आउँदो दुई सातासम्म अर्थमन्त्रीसँग भेट्ने समय नपाइने बताइयो।
मन्त्रीका निजी सचिवका अनुसार मेरो फाइल मन्त्रालयमा पुगिसकेको थियो। तर गोप्य कागजातहरू कसरी मेरो हात पर्यो भनेर मन्त्रीले सोधेको उनले सुनाए।
ती कागजातहरू ३० वर्षदेखि १५० वर्षसम्म पुराना भएकाले राजा र वर्तमान प्रशासनसँग कुनै सम्बन्ध नभएका थिए। त्यही उल्लेख गर्दै मैले ती कागजातमा ‘गोप्य’ केही होला भनेर कल्पना गर्न पनि मुश्किल रहेको जवाफ दिएँ।
साउन ४ (१९ जुलाई)
मामिला सुल्झियोस् भनेर तीन सातासम्म केही नगरी बसें। आज भने निकै व्यस्त दिन बन्न पुग्यो। मैले सहसचिवलाई भेटें। उनले महालेखापाललाई फोन गरेर मेरो निवेदनबारे के भयो अनि किन मैले ती कागजात हेर्न नपाएको हुँ भनेर सोधे। निकै प्रसन्नताका साथ फोन राख्दै उनले अब सबथोक ठीकठाक भएको बताए।
म महालेखापाललाई भेट्न गएँ र आफूले हेर्न चाहेका कागजातको अर्को सूची बुझाएँ। उत्साही हुँदै म गोश्वारा तहविलका हाकिमलाई पनि भेट्न गएँ। उनले साउन ७ गतेसम्म पुराना कागजात ल्याइने र व्यवस्थित गरिने भएकाले मैले एक सातापछि मात्रै हेर्न पाउने जानकारी दिए।
साउन २१ (५ अगस्ट)
हाकिमले एक साता भने पनि म दुई सातापछि गएँ। तर गोश्वारा तहविलमा पुग्दा ती कागजात अझै आइसकेका थिएनन्।
फेरि महालेखापाललाई भेट्न गएँ। उनले तहविलका हाकिमले जस्तै अर्को साता हेर्न पाउने वचन दिए। साथसाथै महालेखापालले मैले कागजात ‘हेर्न पाउने तर नक्कल उतार्न नपाउने’ पनि उल्लेख गरे। अन्ततः म वैशाख १३ गतेकै अवस्थामा फर्किएँ।
साउन २७ (११ अगस्ट)
हाकिमलाई भेटें। ती कागजात अझै ल्याइएका थिएनन्। उनले साउन ३० गते आउन भने।
साउन ३० (१४ अगस्ट)
फेरि गोश्वारा तहविल गएँ। अझै पनि कागजात आइसकेका थिएनन्। दुई जना कर्मचारीलाई लिएर म पाटनको गोदाममा पुगें। मैले आफूले पढ्न चाहेका दस्तावेजको अझ विस्तृत सूची बनाएँ। कर्मचारीले मलाई कागजातको नक्कल उतार्न पाइँदैन भनेर रोके।
मैले उनीहरूलाई नेपाली भाषामै कागजातको सूची बनाउनु र तिनमा उल्लेख गरिएको बेहोराको नक्कल उतार्नु फरक हो भनेर सम्झाउने प्रयास गरें। तर उनीहरूले रिसाउँदै मेरो सूची जफत गरे।
साउन ३१ (१५ अगस्ट)
म फेरि गोश्वारा तहविल गएँ। हिजो मैले सूची बनाएकाले मेरा सहयोगी दुःखी थिए। हामी दुवै जना महालेखापाललाई भेट्न गयौं। मैले भनें, “ल आज चाहिं वारपार हुने गरी टुंगो लगाऔं।”
महालेखापाल आशावादी हुँदै मेरो फाइल मगाए। फाइल आएपछि उनी सचिवसँग कुरा गर्न अर्थ मन्त्रालय गए। सचिवले अस्वीकार गरेको खण्डमा मन्त्रीसँग भेट्न दिन्छन् कि भन्ने आशाले म मन्त्रीको निजी सचिवलाई भेट्न गएँ।
म मन्त्रीको कार्यालयको बाहिरी कक्षमा बसें। महालेखापाल भित्र गए। सहसचिव र सचिवसँग कुराकानी गरेपछि महालेखापाल बाहिर निस्किए। (पक्कै पनि दुवै जना निर्णय लिन इच्छुक भएनन् र मन्त्रीलाई भेट्न निर्देशन दिए)।
महालेखापाल मन्त्रीको कार्यालय बाहिर बसे र मलाई चाहिं आफ्नो कार्यालयमा पठाए। महालेखापालले त्यहाँ दुई घण्टा प्रतीक्षा गरे तर उनलाई नभेटी मन्त्री निस्किए। महालेखापाल आफ्नो कार्यालयमा फर्किए। उनले मेरो फाइल भोलि मन्त्रीलाई देखाउने बताए।
साउन ३२ (१६ अगस्ट)
यसो दर्शन पाइहाले बिन्ती बिसाउँथें र अनुमति पाइहाले कर्मचारितन्त्रको यो झन्झट बेहोर्नुपर्दैनथ्यो भन्ने आशा गर्दै ५० वर्षअघिसम्म अभ्यासमा रहेको चाकरीको शैलीमा बिहानै मन्त्रीको घरतिर लागें। राणाकालमा हुन्थ्यो भने म फलफूल वा अरू केही कोसेली बोकेर जानुपर्थ्यो। म भने विश्वविद्यालयले लेखिदिएको पत्र र मेरो बिजनेश कार्ड बोकेर गएँ।
ढोकामा रहेका गार्डले मेरा कागजात लिए र भित्र पुर्याउन कसैलाई अह्राए। ‘मन्त्रीज्यू अहिले लुगा लगाउँदै गरेकाले दिउँसोपख उनकै कार्यालयमा आउनु’ भन्ने जवाफ आयो।
मलाई लाग्यो- मैले भेटेका तल्ला तहका अधिकारीलाई पन्छाएर जानुमा केही जोखिम छ। हुन त म के नै चाहन्थें र! ती ऐतिहासिक कागजात, जसको अस्तित्वबारे साह्रै थोरै मानिसलाई थाहा थियो। तिनै कागजात यसो हेरिपाऊँ भन्ने मेरो निवेदनमाथि विचार होस् भन्ने न चाहन्थें।
केही सीप नलागेपछि मन नलागी नलागी फेरि मन्त्रीसँग भेट गराइदेऊ भन्दै महालेखापालकहाँ पुगें। महालेखापालले केही गरेनन् वा गर्न असफल भएँ भने मन्त्रीको कार्यालयमा जाउँला भन्ने सोचेको थिएँ।
भदौ २ (१८ अगस्ट)
महालेखापाललाई भेटें। उनले अहिलेसम्म मन्त्रीलाई भेट्न सकिरहेका थिएनन्।
भदौ ५ (२१ अगस्ट)
महालेखापाललाई भेट्न गएँ। पछिल्लो पटक मैले भेटेदेखि उनी बिरामी भएका रहेछन्। त्यसैले उनले मन्त्रीलाई भेट्न सकेका थिएनन्।
भदौ ७-१२ (२३-२८ अगस्ट)
यी दिनहरूमा म काठमाडौं बाहिर थिएँ।
भदौ १३ (२९ अगस्ट)
महालेखापाललाई उनको कार्यालयमा भेटें। उनले मन्त्रीसँग भेट भएको सुनाए। मैले अनुमति पाउने सम्भावना बढ्यो तर मेरो फाइल उपल्लो तहका कर्मचारीकै हातमा थियो।
भदौ २० (५ सेप्टेम्बर)
गोश्वारा तहविल जाँदै थिएँ, महालेखापालको कार्यालयमा काम गर्ने एक जना अधिकृतले बाटैमा बोलाए। श्री ५ को सरकारले मलाई अनुसन्धानका लागि ती कागजात उपयोग गर्ने अनुमति दिएको उनले सुनाए।
विजयस्वरूप हस्ताक्षर गरिएको आदेशपत्र लिएर म गोश्वारा तहविल पुगें। हाकिम थिएनन्। उनका सहयोगीले अब उनले केही नभन्ने बताए र त्यहाँ रहेका पुराना कागजात गोप्य नभएको पनि स्वीकार गरे।
उनले मलाई भदौ २३ गते पाटनमा रहेको गोदाममा गएर काम थाल्न पनि भने (ती कागजात अझै सारिएका थिएनन्)। मलाई चाहिएका कागजातको नक्कल उतार्न गोश्वारा तहविलले मान्छे पनि उपलब्ध गराउने भयो।
भदौ २३ देखि असोज १४ (८-३० सेप्टेम्बर)
यात्रा कहिल्यै सरल रेखामा हुँदैन। गोश्वारा तहविलले उपलब्ध गराएका सहयोगीले दुई दिनसम्म काम गरेपछि झिंझोलाग्दो भएको भन्दै छोडे। पाटनदेखि काठमाडौंसम्म आफ्नो काँधमा ती कागजका पोका बोक्न कार्यालयका पियनहरू तयार नभएपछि गोदामदेखि गोश्वारा तहविलसम्म ल्याउन र फेरि पुर्याउन मैले ट्याक्सीको भाडा तिर्नुपर्यो।
धेरै पुरानो भएकाले गोश्वारा तहविलको दलिन भत्कियो। कर्मचारीहरू आएनन्। अलि दिन फेरि मेरो काम रोकियो। फेरि कार्यालयका सहयोगीले ती कागजातमा राजाबारे गोप्य सामग्री भएको भन्दै बाधा पुर्याउन खोजे जुन कागजात तिनले पढेकै थिएनन्।
यस पालि भने मैले उनलाई बेवास्ता गरें। एवं रितले सबै कागजात पढ्दा मैले राजाबारे उल्लेख गरिएको केही पनि फेला पारिनँ।
अहिले आएर हेर्दा ती सरकारी कागजात पढ्ने अनुमति दिएकोमा म नेपाल सरकारप्रति आभारी छु। नेपालमा नम्र हुने, आदर देखाउने, नरिसाउने, हरेस नखाईकन उत्तिकै लगावका साथ लागिपरिरहने हो भने जस्तोसुकै काम पनि गर्न सकिन्छ।
२०३० सालको दशकसम्म आइपुग्दा राणाशासन समाप्त भएको २३ वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो। नेपालको कर्मचारितन्त्रमा आधारभूत परिवर्तन आए पनि पुरानो शासनका केही अवशेष भने बाँकी नै थिए। नयाँ बनेका मन्त्रालय र विभागले आमजनताको हित र ‘विकास’ प्रवर्द्धनका लागि नयाँ नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका थिए।
सरकारको उद्देश्य नै केही राम्रो गर्ने थियो। तर कर्मचारितन्त्र एकदमै केन्द्रीकृत थियो। कर्मचारी राजाप्रति अति नै निष्ठावान् थिए। उनीहरू नयाँ काम गर्न वा निर्णय लिन हिचकिचाउँथे। उनीहरूका निम्ति आमजनताको आवश्यकताको सम्बोधन गर्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण माथिल्लो तहका हाकिमलाई प्रसन्न बनाउनु नै थियो।
राणाहरूले कम्तीमा काठमाडौंमा केन्द्रीकृत सरकारको कामकारबाहीलाई कडा नियमन गर्ने गरेका थिए। पञ्चायतकालमा भने तल्लो तहका निजामती कर्मचारी कसरी र कोप्रति जवाफदेही हुने हो भन्ने अलमल थियो।
अहिले पनि नेपालका कतिपय सरकारी कार्यालयमा नेपाली भाषामा लेखिएका हजारौं ऐतिहासिक सामग्री छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा अंग्रेजीमा छन्। मलाई आशा छ, इतिहासमा रुचि भएका नेपाली र विदेशी अनुसन्धातालाई ती दस्तावेजसम्म पहुँच पुर्याउन सरकारी अधिकारीले सघाउनेछन्।
(नेपाली टाइम्सबाट लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको अनुवाद। अंग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)