ब्यांकिङ क्षेत्रमा क्रान्तिकारी सुधार गर्न खोजिएको हो?
ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधन मार्फत ब्यांकका सञ्चालक र ऋणी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले ब्यांक तथा तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चैत ८ मा प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। यो संशोधन विधेयकका बुँदा जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भएमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा क्रान्तिकारी सुधारको प्रयास हुने जानकारहरू बताउँछन्।
संशोधनको प्रस्तावअनुसार, अब ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य शेयर लगानी गरेका व्यक्तिले अर्को ब्यांकबाट ऋण लिन पाउनेछैनन्। यसअघि आफू सञ्चालक रहेको वा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेको ब्यांकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था थियो। ऐन संशोधन प्रस्तावमा ब्यांकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेका व्यक्तिले आफू सम्बद्ध ब्यांकबाट मात्रै होइन, अन्य कुनै पनि ब्यांकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनको दफा ५२ मा गरिएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै ब्यांकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको (१ प्रतिशतभन्दा बढी) व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन।’
यो प्रावधानले व्यवसायी र ब्यांकरलाई छुट्याउने नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। “यो प्रस्ताव पारित भएमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा क्रान्तिकारी सुधार हुनेछ,” थापा भन्छन्, “कम्तीमा विगत डेढ दशकदेखि यस्तो प्रस्ताव गर्दै आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।”
अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा अधिकांश लगानी व्यवसायीको छ। उनीहरू नै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा पनि छन्। उदाहरणका लागि, ग्लोबल आईएमई ब्यांकको सञ्चालक समितिमा व्यवसायी चन्द्र ढकाल छन्। उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन्।
कुमारी ब्यांकको अध्यक्षमा उद्योगी अमिरप्रताप राणा छन्। एनआईसी एशिया ब्यांकको अध्यक्षमा व्यवसायी तुलसीराम अग्रवाल छन्। सिद्धार्थ ब्यांकको अध्यक्षमा व्यवसायी मनोजकुमार केडिया छन्।
नयाँ प्रस्तावअनुसार, यी व्यवसायीले कुनै पनि ब्यांकबाट पनि ऋण लिन पाउनेछैनन्। अथवा ऋण लिने हो भने ब्यांकमा गरेको शेयर लगानी झिक्नुपर्नेछ।
ब्यांकका सञ्चालक तथा १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हिस्सा भएका लगानीकर्ताले आफूसम्बद्ध ब्यांकबाट ऋण लिन नपाए पनि अर्को ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेका छन्। यसले गर्दा मिलेमतोमा सञ्चालक तथा प्रमुख लगानीकर्ताले एक-आपसमा ऋण लिनेदिने गरेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। “प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सञ्चालकहरू आपसमा मिलेर ऋण लिनेदिने गरेको भन्ने आरोप लाग्न पाउँदैन,” पूर्व ब्यांकर भुवन दाहाल भन्छन्, “यो वित्तीय क्षेत्रमा क्रान्तिकारी कदम हो।”
खासगरी व्यवसायीहरू ऋण लिन नपाउने बन्देजका कारण ब्यांकमा लगानी गर्न र सञ्चालक बस्न आकर्षित नहुने दाहालको अनुमान छ। यसले गर्दा ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने व्यवसायीले ब्यांकमा गरेको लगानी बेचेर बाहिरिने र ब्यांकको सञ्चालक समितिमा पनि उनीहरू नबस्ने सम्भावना रहेको दाहालको अनुमान छ।
यसअघि लामो समयदेखि राष्ट्र ब्यांकले ब्यांकर र व्यवसायी छुट्याउने पहल गर्दै आएको थियो। राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गभर्नर तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ब्यांकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि ब्यांकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने भनी अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। राष्ट्र ब्यांकको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले त्यही बेहोराको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पेश गरेको हो।
यद्यपि, केही जानकारहरू यो सामान्य संशोधन प्रस्ताव मात्रै भएको बताउँछन्। अनुभवी ब्यांकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीका अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्थाले कुनै ब्यांकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका लगानीकर्ताले अर्को ब्यांकबाट ऋण लिन नपाए पनि उनीहरूले कम्पनीको नाममा ऋण लिनसक्ने सुविधा भने दिएको बताउँछन्। “प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा ऋण लिन नपाए पनि उनीहरूले कम्पनी खोलेर त्यसको नाममा ऋण लिने सुविधा उपयोग गर्नसक्छन्,” क्षेत्री भन्छन्।
तर राष्ट्र ब्यांकको कानून महाशाखाका प्रमुख दीपकराज लामिछानेले भने ब्यांकमा उल्लेख्य शेयर लगानी गरेका व्यक्तिलाई जुनसुकै ब्यांकबाट ऋण लिन रोक लगाउन खोजिएको बताउँछन्। लामिछानेका अनुसार प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख भएको व्यक्ति भन्ने शब्दले प्राकृतिक व्यक्ति र ऊसम्बद्ध कम्पनी दुवैलाई जनाउँछ। “सञ्चालक (ब्यांकर) र ऋणीलाई छुट्याउन यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकाले यसले प्राकृतिक व्यक्ति र उसका संस्था दुवैलाई बुझाउँछ,” उनी भन्छन्।
यसअघि २ प्रतिशतसम्म सीमा रहे पनि अहिले यसलाई १ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधन प्रस्तावअनुसार, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासम्बद्ध व्यक्तिले सोही ब्यांकबाट घुमाउरो तरिकाले ऋण लिने बाटोलाई बन्द गरिएको छ।
संशोधन प्रस्ताव गरिएको ऐनमा सम्वद्ध व्यक्ति भनेर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी, तिनका परिवार तथा उनीहरूको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएका संस्था भनी तोकिएको छ। ब्यांकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालको स्वार्थ जोडिएका कम्पनीले पनि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था छ।
“प्रस्तावित संशोधनमा सञ्चालक तथा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका लगानीकर्ताको वित्तीय स्वार्थ जोडिने कम्पनीहरूले पनि कुनै ब्यांकबाट समेत ऋण लिन नपाउने भन्ने छ,” राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, “यसले कि व्यवसाय चलाउ कि ब्यांक भनी दुईमध्ये एउटा काम मात्रै गर्न बाध्य बनाउन खोजेको छ।”
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै वित्तीय स्रोत निश्चित समूहको मात्रै पकडमा हुने विद्यमान प्रवृत्ति फेरिने पनि थापाको विश्लेषण छ। उनका अनुसार, तत्कालका लागि ब्यांकमा लगानी गरेका व्यवसायी भन्ने बित्तिकै लगानी बेचेर निस्किइहाल्न सजिलो छैन। ऐनको संशोधनपछि उनीहरूले अन्य ब्यांकबाट थप ऋण लिन पाउनेछैनन्।
जसले गर्दा ऋण विस्तारमा गतिरोध बढ्नेछ र ब्यांक तथा वित्तीय संस्था ऋण दिने नयाँ व्यवसायी र उद्यमी खोज्न बाध्य बन्नेछन्। यसले नयाँ उद्यमशीलता बढाउन मद्दत गर्नसक्ने थापाको आकलन छ।
पूर्व ब्यांकर दाहाल अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका व्यवसायीलाई उनीहरूको शेयर बिक्री गरेर निस्किने पर्याप्त समय दिनुपर्ने बताउँछन्। नत्र यो प्रावधान व्यवहारिक नहुने उनको तर्क छ।
अर्का पूर्व ब्यांकर क्षेत्री ऐनको संशोधन प्रस्तावमा सञ्चालकहरू व्यावसायीक राख्नुपर्ने, योग्यता तोक्ने जस्ता राम्रा व्यवस्था पनि भएको बताउँछन्। तर संशोधन प्रस्तावमा कर्जा अनुगमनलाई नियमित बनाउनुपर्नेमा झन् खुकुलो प्रावधान राखिएकोमा भने उनको असन्तुष्टि छ। संशोधनमा ऋणीसँग ब्यांकले ६ महीनाको एक पटक मात्रै कारोबारको विवरण माग्न पाउने व्यवस्था छ।
-1732353496.jpg)
