केजरीवाल पक्राउ प्रकरण : मोदीद्वारा विपक्षी नेतामाथि सन् २०१४ देखि प्रयोग हुँदै आएकै हतियार प्रयोग
मदिरा घोटाला प्रकरणमा वित्तीय अपराधको आरोप लगाउँदै दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पक्राउ परेपछि भारतीय राजनीतिमा लोकतन्त्रको सुनिश्चिततालाई लिएर पुनः बहस शुरू भएको छ।
वित्तीय अपराध र आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकाय प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)ले चैत ८ गते राति केजरीवाललाई पक्राउ गरेको हो। निर्वाचनको सम्मुखमा भएको यो गिरफ्तारीको विपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले विभिन्न बहानामा प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाएर मृत लोकतन्त्र बनाउन खोजिरहेको उनीहरूको आरोप छ।
चैत ८ गते बिहान मात्रै भारतीय कंग्रेसले आफ्नो खाता सरकारले रोक्का गरिदिएको जनाएको थियो। प्रतिपक्षी विरुद्ध नरेन्द्र मोदी सरकारले ईडीको प्रयोग गरेको भने पहिलो पटक होइन। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै भाजपा सरकारले प्रतिपक्षी विरुद्ध ईडीको प्रयोग गरिरहेको छ। राजनीतिकर्मी विरुद्ध ईडीको प्रयोग चार गुणाले बढेको द इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ।
सेप्टेम्बर २०२२ मा द इन्डियन एक्सप्रेसले प्रकाशन गरेको रिपोर्टमा मोदी सरकारले प्रतिपक्षी विरुद्ध कसरी ईडी प्रयोग गरिरहेछ भन्ने विस्तृत वर्णन गरिएको छ। रिपोर्टअनुसार, सन् २०१४ देखि २०२२ को बीचमा मात्रै ईडीको निशानामा १२१ जना उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मी परेका थिए। तीमध्ये ११५ जना अर्थात् ९५ प्रतिशत विपक्षी नेताहरू थिए जससँग बयान लिइयो, निशाना साँधियो र पक्राउ समेत गरियो।
भारतीय कंग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) नेतृत्वको सरकारको सन् २००४ देखि २०१४ सम्मको शासनकालमा भने जम्मा २६ जना राजनीतिक नेतृत्व ईडीको जाँचबुझमा परेका थिए। तीमध्ये १४ जना अर्थात् ५४ प्रतिशत मात्रै विपक्षी नेताहरू थिए।
अहिले अन्य प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि ईडीको अनुसन्धानमा तानिएका छन्। केजरीवाल गिरफ्तार भएकै दिल्लीको मदिरा नीतिकै मुद्दामा दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया मार्च २०२३ मा पक्राउ परेका थिए।
झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन गत जनवरीमा पक्राउ परेका थिए। उनले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। तेलंगनाका पूर्व मुख्यमन्त्री के. चन्द्रशेखर राओकी छोरी एवं भारत राष्ट्र समितिकी नेता के. कविता पनि ईडीको अनुसन्धानमा परेकी छन्।
सन् २००५ देखि लागू भएको ‘मनी लन्ड्री विरोधी कानून’ (पीएमएलए)मा टेकेर यस्तो अभ्यास भइरहेको छ। ईडीले बदनियतपूर्वक विपक्षी दलहरूलाई निशाना बनाइरहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्मा बारम्बार विरोध पनि जनाउँदै आएका छन्। सरकारले भने यो आरोपको खण्डन गर्ने गरेको छ।
नोभेम्बर २०२१ मा अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको दिल्ली सरकारले शहरमा मदिरा बिक्रीलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ अन्तःशुल्क नीति लागू गरेसँगै यो घटनाको शुरूआत भएको हो।
यस्तो छ घटनाक्रमको विकासक्रम
नोभेम्बर २०२१ : दिल्ली सरकारले नयाँ अन्तःशुल्क नीति लागू गर्यो। पछि ईडीले आम आदमी पार्टी (आप) लाई लाभ हुने गरी उक्त नीतिमा ‘नियतवश कार्टेलिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने चरहरू छोडिएको’ भाजपा सरकारको दाबी छ।
जुलाई २०२२ : दिल्लीका प्रमुख सचिव नरेश कुमारले लेफ्टिनेन्ट गभर्नर विनायी कुमार सक्सेना समक्ष अन्तःशुल्क नीतिमा समस्या भएको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदन बुझाएपछि यस नीतिबारेको विवाद उजागर भयो। सिसोदिया र अरू १४ जनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्न सिफारिश सहित उक्त प्रतिवेदन सीबीआईमा पठाइयो।
सेप्टेम्बर २०२२ : सीबीआईले विजय नायरलाई गिरफ्तार गर्यो। नोभेम्बरमा उनलाई पुनः ईडीले गिरफ्तार गर्यो।
फेब्रुअरी २०२३ : दिल्लीका पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियालाई सीबीआईले गिरफ्तार गरेर तिहाड जेलमा बन्दी बनायो। उनले दिल्ली सरकारबाट राजीनामा दिए।
मार्च २०२३ : ईडीले दिल्ली समक्ष दुई अर्ब ३९ करोड भारतीय रुपैयाँ घोटाला भएको आरोप प्रस्तुत गर्यो।
अक्टोबर २०२३ : ईडीले केजरीवाललाई पहिलो पटक बयानका लागि बोलायो।
१५ मार्च २०२४ : ईडीले के. कवितालाई गिरफ्तार गर्यो।
१९ मार्च २०२४ : ईडीले पहिलो पटक केजरीवाल यो मुद्दाका योजनाकार भएको आरोप लगायो।
२१ मार्च २०२४ : केजरीवाल पक्राउ परे।
(द इन्डियन एक्सप्रेस, एनडीटीभी र द वायरको सहयोगमा तयार पारिएको।)
-1732452683.jpg)
-1732353496.jpg)