लामिछानेको पञ्चायतकाल सम्झाउने निर्देशन, सीडीओलाई अञ्चलाधीश बनाउने प्रयास
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ६८ बुँदे निर्देशन मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई पञ्चायतकालको अञ्चलाधीशलाई जस्तै असंवैधानिक काम गराउन खोजेका छन्।
गृहमन्त्री बनेको दुई साता नबित्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन जारी गरेका छन्। पूर्व सञ्चारकर्मी समेत रहेका लामिछानेले प्रहरी र प्रशासनका एक-एक जना प्रतिनिधि सम्मिलित डेक्स नै स्थापना गरेर छापा तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
चैत ६ गते जारी गरेको यस्तो निर्देशन संविधान, अन्य प्रचलित कानून, लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था विपरीत रहेको विज्ञ तथा सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले यस्तो निर्देशनले संविधानप्रदत प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गरेको ठहर गरेको छ।
महासंघका महासचिव रोशन पुरीद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चारमाध्यम समेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ।’
प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भएको संविधान जारी गरेको देशमा यस्तो निर्देशन आउनु कल्पना बाहिर भएको विज्ञहरूको धारणा छ। आमसञ्चार र पत्रकारिताका प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले यस्तो निर्देशनले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच आउने बताए। रेग्मीले भने, “आजको युगमा छापा तथा अनलाइन पोर्टललाई मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि संविधान र कानूनले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ।”
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि निरंकुश व्यवस्थामा जस्तो निर्देशन चिन्ताको विषय भएको प्राध्यापक रेग्मीको भनाइ छ। “आलोचना नगर्ने त सञ्चारमाध्यम नै हुँदैन, आलोचना गर्यो भन्दैमा कारबाही गर्छु भन्नु लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरै होइन,” रेग्मीले हिमालखबरसँग भने।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले गृहमन्त्रीको निर्देशनले पञ्चायतकाल सम्झाएको बताए। “सीडीओलाई दिएको यो निर्देशन हेर्दा पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीशलाई दिएको निर्देशन जस्तो लाग्यो,” दाहालले भने, “यसले समाजमा भयको वातावरण सिर्जना गर्छ।”
गृहमन्त्रीले निर्देशनमा प्रयोग गरेको शब्द नै भ्रम सिर्जना गर्ने खालको भएको दाहालको विश्लेषण छ। भ्रामक, अनर्गल, आधारहीन सन्देश प्रवाह गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानून हुँदाहुँदै आएको यो निर्देशन आफैंमा शंकास्पद रहेको उनको भनाइ छ।
सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने निकाय हुँदाहुँदै गृह प्रशासनबाट यस्तो निर्देशन आउनु आपत्तिजनक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। महासंघका महासचिव पुरीले भनेका छन्, ‘सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो।’
नेपाल पत्रकार महासंघले निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। महासंघ भनेको छ, ‘महासंघ गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ।’
निर्देशनको पूर्ण पाठ:
-1732180391.jpg)
