सीआईबीले विनोद चौधरीबारे सभामुखलाई किन गर्‍यो पत्राचार?

सांसद पक्राउ परिसकेपछि सभामुखलाई सूचना दिए मात्रै पुग्ने कानूनी प्रावधान विपरीत सीआईबीले सांसद विनोद चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको विषयमा पत्राचार गरेर अनौठो अभ्यास थालनी गरेको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा अपचलन गरेको आरोपमा सांसद विनोद चौधरीमाथि छानबिन भइरहेको भन्दै चैत ७ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्यो। सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) होबिन्द्र बोगटीका अनुसार सांसद चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ भनेर सभामुखलाई सूचित गर्न यो पत्र लेखिएको हो। “सभामुख वा सदनबाट कुनै सोधनी भएर होइन, हामी आफैंले सभामुखलाई जानकारी गराएका हौं,” प्रवक्ता बोगटीले हिमालखबरसँग भने।

कुनै पनि सांसदको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी सभामुख वा संसद्लाई दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। संघीय कानून बमोजिम सांसदलाई फौजदारी कसूरमा पक्राउ गरेमा त्यसको जानकारी सदनको अध्यक्षलाई तुरुन्त दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा १०३ को उपधारा ५ मा ‘अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ नगरिने’ व्यवस्था छ। तर सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा फौजदारी कसूरमा सांसदलाई पक्राउ गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ।

प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा कुनै पनि सदस्यलाई संघीय कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसका सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ।”

संविधानमा भएको व्यवस्था।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम (१) मा संसद्को कुनै सदस्य पक्राउ परेको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सदनलाई तत्काल जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्था।

पक्राउ परेपछि मात्रै सदनलाई जानकारी दिए हुने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सीआईबीले किन सांसद चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको भनेर सभामुखलाई अग्रिम जानकारी दिएको हो? सीआईबी प्रवक्ता बोगटी भन्छन्, “पक्राउ गर्ने कानूनी प्रावधानहरू के के छन्, अहिले हेरेको छैन। पक्राउ गर्न लागेको पनि होइन। संसद्लाई खालि जानकारी मात्रै गराएको हो।”

फौजदारी कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल अनुसन्धान भइरहेछ भनेर सदनलाई जानकारी गराएको विषय आफूलाई अनौठो लागेको बताउँछन्। “पक्राउ गरेपछि जानकारी दिने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ,” खरेल आश्चर्य प्रकट गर्दै भन्छन्, “तर अनुसन्धान हुँदै छ भनेर जानकारी किन दिइयो, अचम्मित छु। संसद्ले जानकारी मागेको भए सूचित गर्ने पत्र लेख्नु ठीकै हो। तर गोप्य रहनुपर्ने अनुसन्धानको विषय किन जानकारी गराएको बुझ्न सकिएन।”

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा पनि कुनै सांसदमाथि अनुसन्धान भइरहेको विषय सभामुखलाई जानकारी गराउने प्रचलन नभएको बताउँछन्। २०७३ सालमा अवकाश पाएका शर्मा भन्छन्, “नयाँ कानून बनेको भए थाहा भएन तर पक्राउ परेपछि मात्रै जानकारी दिए पुग्नेमा अनुसन्धान भइरहेको भनेरै पत्राचार नै गर्नु अनोठौ घटना हो।”

होबिन्द्र बोगटी।

सीआईबीका पूर्व निर्देशक एवं अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल गोप्य रहनुपर्ने अनुसन्धानको विषय सार्वजनिक गरेर के कुरालाई संकेत गर्न खोजिएको हो बुझ्न नसकेको बताउँछन्। “सांसदलाई पक्राउ गरेपछि जानकारी गराउने हो। अनुसन्धान हुँदै छ भनेर बाजा बजाउनुको औचित्य के हो?” मल्ल प्रश्न गर्छन्, “पक्राउ गर्न लागेको संकेत मान्ने हो भने समात्न कसले रोक्यो? संविधान र कानूनले सांसदलाई पक्राउ गर्न रोकेको छैन। यसले प्रहरीको नियतमाथि भोलि प्रश्न उठ्न सक्छ।”

बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी परिवारको निजी स्वामित्वमा ल्याउन कीर्ते गरेको आरोपमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा सांसद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी, तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका कार्यकारी निर्देशक अजितनारायणसिंह थापा र चाँदबाघ रेसिडेन्सीका प्रमुख सञ्जय ठाकुरलाई सीआईबीले माघ १८ गते कीर्ते कसूरमा पक्राउ गरेको थियो।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेशबाट उनीहरू सबै छुटिसकेका छन्। सीआईबीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नैपर्ने पुस्ट्याइँ हुने आधार दिन नसकेको भन्दै तारेखमा छोडेर अनुसन्धान गर्न भनेपछि उनीहरू रिहा भएका थिए।

सांसद चौधरी यो जग्गा निजी स्वामित्वमा ल्याउने वेलाको कम्पनी च्याम्पियन फूटवेयरका संस्थापक शेयरधनी थिए। शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरेर सरकारी जग्गा निजी बनाएको भन्दै सांसद चौधरीलाई अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका थिए।

सतीशकृष्ण खरेल, मुकुन्द शर्मा, हेमन्त मल्ल र ओमप्रकाश अर्याल।

संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सार्वजनिक व्यक्तित्वबारे अनुसन्धानको जानकारी संसद्लाई दिएर भोलि आइपर्ने समस्यालाई टार्न खोजेको हुन सक्ने आकलन गर्छन्। अर्याल भन्छन्, “तर संविधान र कानूनले यस्तो गर्नु भनेको छैन। अनुसन्धानबारे जानकारी गराएको औचित्य प्रहरीले नै पुष्टि गर्नुपर्छ।”

सीआईबीले यसअघि पनि यसै गरी अनुसन्धानको विषय सार्वजनिक गरेको थियो। त्यति वेला जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले सचेत पनि गराएको थियो।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजी बनाएर किनबेच गरेको कीर्ते कसूरमा अनुसन्धानको विषय बाहिर ल्याएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंले २०७८ सालमा सीआइबीलाई ‘गोपनीयता कायम गर्न’ निर्देशन नै दिएको थियो। सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अधूरो रहेको भन्दै निर्देशनमा लेखिएको छ, ‘अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषय सूचनामा दिन नपर्ने कानूनी व्यवस्था भइरहेकाले अनुसन्धानका कार्यको गोपनीयता कायम गरिंदै आएको छ। सोतर्फ ध्यान दिई अनुसन्धानका कार्यहरूमा गोपनीयता कायम गर्नुहुन।’