सहकारीलाई पुनर्कर्जा : सरकारको उल्टो बाटो
सञ्चालकको योजनाबद्ध बदमासीले बिग्रिएका सहकारीलाई पुनर्कर्जा सुविधा दिनु घातक हुनेछ।
सत्ता गठबन्धनले चैत ६ मा सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प जारी गर्दै सहकारीलाई सुधार्न पुनर्कर्जाको बाटो खोल्ने घोषणा गरेको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने सत्ता गठबन्धनले संकल्प गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनको यो घोषणासँगै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र ब्यांक मार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी शुरू गरेको छ।
काठमाडौं सहित देशका शहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने दर्जनौं सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाएका छैनन्। सरकारले कैयौं संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। बचत गरिएको रकम फिर्ता नपाएको भनी नेपाल प्रहरीमा निवेदन दिनेको संख्या सयौं छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले डेढ दर्जन सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। यी सहकारीमा सर्वसाधारणको चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँ डुबेको छ।
अझ समस्याग्रस्त घोषणा नभएका देशैभरिका दर्जनौं सहकारीमा सर्वसाधारणको डुबेको रकम परिमाण योभन्दा कैयौं गुणा बढी छ। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघले देशभरिका करीब ३०० सहकारीमा जम्मा गरिएको बचतकर्ताको झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ फिर्ता नभएको जनाएको छ।
सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन राष्ट्र ब्यांक मार्फत त्यस्ता सहकारी संस्थालाई कर्जा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको हो। तर यो कति दिगो र आवश्यक हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ।
पहिलो, यो योजनाको कानूनी हैसियतमा प्रश्न छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ ले नेपाल सरकारले सर्वसाधारणको हित र कल्याणका लागि कर्जा प्रवाह गर्न उपयुक्त देखी राष्ट्र ब्यांकलाई अनुरोध भएको खण्डमा र त्यस्तो कर्जाको नेपाल सरकारले प्रचलित बजार दरको सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी दिएमा एक वर्षसम्मका लागि राष्ट्र ब्यांकले वित्तीय संस्थालाई (सहकारी समेत) कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसको अर्थ सरकारले सुरक्षणपत्र दिएमा मात्रै केन्द्रीय ब्यांकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने कानूनी प्रबन्ध छ। सहकारीको सम्पत्ति वा घरजग्गा धितोमा राखेर पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने परिकल्पना ऐनले गरेको छैन।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गभर्नर तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ऐनले सहकारीको घरजग्गा सहितको सम्पत्ति धितोमा राखेर पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने परिकल्पना नगरेको बताउँछन्। डा. खतिवडा भन्छन्, “तरल सम्पत्ति धितोमा राखेर मात्रै पुनर्कर्जा दिने हो, सहकारीको घरजग्गा धितोमा राखेर पुनर्कर्जा दिन ऐनले दिंदैन।”
राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी पनि सरकारले कुन कानूनी प्रावधानमा टेकेर सहकारीलाई रकम दिने बाटो खोल्न लागेको हो भन्ने विषयमा आफूहरू अलमलमा परेको बताउँछन्। “केही न केही गृहकार्य भएरै यस्तो निर्णय गरिएको होला। अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन आएपछि यसमा आवश्यक छलफल हुनेछ,” उनी भन्छन्।
सरकारले आवश्यक परे कानून नै संशोधन गर्ने संकेत न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा गरेको छ। कानूनै परिवर्तन गरे पनि यसको औचित्यमा भने प्रश्न उठ्नेछ। किनभने अहिले समस्यामा परेका अधिकांश सहकारीमा सञ्चालकले सर्वसाधारणसँग रकम उठाएर कानून विपरीत लगानी गरेको, सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको वा व्यक्तिगत तजबिजीमा खर्च गरेको देखिएको छ।
यसरी नागरिकको बचत दुरुपयोग गरेका सहकारीलाई फेरि राष्ट्र ब्यांकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनु भनेको प्रकारान्तरले त्यही प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको बुझाइ राष्ट्र ब्यांकका अर्का उच्च अधिकारीको छ। उनी भन्छन्, “राष्ट्र ब्यांकले नोट छापेर ठगी गर्ने सहकारीलाई रकम दिने र त्यो रकम बचतकर्तालाई तिर्ने बाटो आफैंमा दिगो होइन।”
सरकारले कस्ता खालका सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिने हो भन्ने उल्लेख गरेको छैन। तर सर्वसाधारणको बचत फिर्ताको नाममा सञ्चालकको ठगीको शिकार भएका सहकारीलाई पनि नोट छापेर रकम दिने जोखिम छ।
राष्ट्र ब्यांक ऐनले बढीमा एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भनी तोकेको छ। तर एक वर्षपछि ती सहकारीलाई यसरी उपलब्ध गराइएको कर्जा फिर्ता हुने विश्वसनीय आधार नभएको ती अधिकारी बताउँछन्।
त्यसैले सरकारको यस्तो घोषणा नोट छापेर सहकारीलाई अनुदान दिनु बराबर हुने जोखिम छ। बरु सहकारीले धितो राखेका वा बदमासी गर्ने सञ्चालकको सम्पत्ति बेचबिखन गरी सर्वसाधारणको बचत फिर्ता दिने बाटो उपयुक्त हुन्छ।
पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्र ब्यांक मार्फत पुनर्कर्जा बाँड्नुभन्दा सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण सहितको अधिकार भएको वा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै निकाय खडा गरेर सोही मार्फत पुनर्कर्जालाई अघि बढाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले अहिले अघि बढाएको योजना तदर्थ हो, यसले दीर्घकालीन समाधान दिंदैन।”
रकम छरछार पार्ने योजना
न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पले अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य गर्न सुस्त कर्जा प्रवाहलाई बढाउने योजना अघि सारेको छ। अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह चार प्रतिशतको हाराहारीमा छ। राष्ट्र ब्यांकले यस वर्ष कर्जा प्रवाह ११.५ प्रतिशतले बढ्ने आकलन गरेको थियो। सरकारले कर्जा प्रवाहलाई बढाएर अर्थतन्त्र सुधार्ने योजना अघि सारे पनि त्यो आफैंमा प्रश्नविहीन छैन।
नेपाल यसै पनि दक्षिणएशियामै उच्च कर्जा प्रवाह भएको मुलुक हो। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार २०८० असारमा देशमा कुल गार्हस्थ्य अनुपातको तुलनामा निजी क्षेत्रले उपयोग गरेको कर्जा ९१ प्रतिशत नाघेको छ। अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा यत्रो परिमाणको कर्जा दक्षिणएशियाका अरू कुनै देशमा पनि छैन। विश्व ब्यांकको सन् २०२२ को तथ्यांक अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बाङ्लादेशमा ३९ प्रतिशत र भारतमा ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ।
राष्ट्र ब्यांकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षण र अन्य वित्तीय संस्था सर्वेक्षणले ब्यांक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका नागरिक लगानी कोष जस्ता अन्य संस्थाले पनि रकम जोड्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य अनुपातको तुलनामा १२७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भइसकेको देखाउँछ। ब्यांक सहित यी सबै संस्थाको कर्जा रकम जोड्दा २०८० असार मसान्तसम्म ६८ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्नुमा असाध्यै तीव्र कर्जा वृद्धिलाई कारण मानेको छ। यसरी विस्तार भएको अधिकांश कर्जा घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा थुप्रिएका कारण अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विस्तार भएको छैन।
त्यसैले कर्जा विस्तार गर्नु अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको बाटो हो भन्नेमा प्रश्न छ। “कर्जा विस्तारभन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई गति दिने क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गराउने मुख्य प्रश्न हो,” राष्ट्र ब्यांकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेल भन्छन्। पोखरेलका अनुसार बजारले कर्जा माग नगरेका कारण पछिल्लो समयमा कर्जा विस्तार सुस्त भएको हो।
खासगरी आयात खुम्चिएको तथा पूर्वाधार निर्माणको काम सुस्त भएकाले बजारमा माग छैन। जसले गर्दा कर्जाको माग पनि घटाएको छ। नेपालमा आयात उच्च हुँदा त्यसका लागि ऋण उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ। आयात खस्कियो भने ऋणको माग घट्छ। फागुनसम्म गत वर्षको तुलनामा आयात २.६६ प्रतिशतले घटेको छ।
सरकारले योजना बनाए जस्तै जथाभावी कर्जा विस्तारको बाटो लिएमा अर्थतन्त्र दीर्घकालीन समस्यामा धकेलिन सक्ने जोखिम छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले खराब कर्जा बढ्नुमा जथाभावी कर्जा प्रवाह कारण भएको बताउने गरेको छ।
यसअघि झन्डै तीन दशक नेपालले वार्षिक २० प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा विस्तार गरेको थियो। तर यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको थियो। यसले कर्जा विस्तार भएको अनुपातमा अर्थतन्त्रले लाभ नपाएको देखाउँछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
