यूएनएचसीआरले उपशाखा बन्द गर्ने, भूटानी शरणार्थीलाई अब अर्ध स्थायी छाप्रो
राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) ले २७ वर्षअघि स्थापित झापाको दमकस्थित उसको उपशाखा कार्यालय बन्द गर्ने भएको छ ।
अर्ध स्थायी छाप्रो । अब शरणार्थी यस्तो छाप्रोमा रहने छन् ।
यसक्रममा भूटानी शरणार्थीका लागि सिमेन्ट र जस्ताका छाप्रा ‘सेमी पर्मनेन्ट हट’ बनाउनेक्रम तीव्र पारिएको दमकस्थित यूएनएचसीआरको उपशाखाले जनाएको छ । यूएनएचसीआरले झापा छोड्ने तयारी स्वरूप शरणार्थीलाई शिविरमा प्रदान गरिएका कतिपय आधारभूत सेवा शिविर बाहिरका सरकारी सेवाप्रदायकबाट लिने वातावरण पनि बनाइएको छ ।
सन् २०१८देखि शरणार्थी शिविरका सबै माध्यमिक विद्यालय बन्द गरिएका छन् भने स्वाथ्य सेवा पनि उनीहरूले झापाको दमक र मोरङको पथरीस्थित स्वास्थ्य केन्द्रबाट पाउन थालेका छन् ।
उनीहरूले शरणार्थी परिचयपत्रको भरमा स्थानीय ब्याङ्कहरूमा खाता खोल्न, आर्थिक गतिविधि गर्न र ड्राइभिङ लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाएका छन् । स्थानीय तहहरूले शरणार्थीका बालबच्चाको जन्मदर्ता समेत गरिदिएका छन् ।
यूएनएचसीआरले २७ वर्ष अघि स्थापित उसको उपशाखा सन् २०२० को अन्त्यसँगै बन्द गर्ने जानकारी नेपाल सरकारलाई गत जेठमा दिइसकेको छ । त्यसपछि भूटानी शरणार्थीको विषयमा नेपाल सरकारमात्र उत्तरदायी हुनेछ ।
शरणार्थी मामिला हेर्ने गृह मन्त्रालयको केन्द्रीय शरणार्थी समन्वय एकाइका एक अधिकारीले भने यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा आउन केही दिन लाग्ने बताएका छन् ।
नेपालले शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेको र शरणार्थी सम्बन्धी घरेलु कानून समेत बनाएको छैन ।
पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट हजारौंको संख्यामा भूटानीहरू शरण माग्दै नेपाल पसेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन् १९९२ मा राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोगलाई पत्र लेखी शरणार्थीको हेरचाहका लागि अनुरोध गरेपछि यूएनएचसीआरले नेपालमा कार्यालय खडा गरी भूटानी शरणार्थी सहायताको काम थालेको थियो ।
अर्ध स्थायी छाप्रोको भुईं प्लास्टर गरिएको, सिमेन्टका खम्बा गाडिएको, भुईंबाट डेढफुटसम्म इँटाको गारो लगाइएको, गारोमाथि बाँसको टाटी ठोकिएको र छानो जस्ताको बनाइएको छ । यसअघि उनीहरू बाँस र खरले बनेको पूर्ण कच्ची छाप्रामा बस्दथे ।
यूएनएचसीआरले झापाको बेलडाँगी र मोरङको शनिश्चरे शिविरमा सन् २०१८ मा त्यस्ता ५६५ वटा अर्धस्थायी छाप्राहरू बनाएको थियो । सन् २०१९ भरिमा ६७५ वटा त्यस्ता छाप्रा बनाइने यूएनएचसीआर स्रोतले बताएको छ ।
अर्ध स्थायी छाप्रोको भुईं प्लास्टर गरिएको, सिमेन्टका खम्बा गाडिएको, भुईंबाट डेढफुटसम्म इँटाको गारो लगाइएको, गारोमाथि बाँसको टाटी ठोकिएको र छानो जस्ताको बनाइएको छ । यसअघि उनीहरू बाँस र खरले बनेको पूर्ण कच्ची छाप्रामा बस्दथे ।
पुनर्वासमा तेस्रो देश लैजाने क्रम सन् २०१८ को डिसेम्बरमा बन्द भएपछि हाल दुवै शरणार्थी शिविरमा रहेका ६ हजार ५०० भूटानी शरणार्थीको बसाइ केही लम्बिने निधोमा पुगी उनीहरूका लागि अर्ध स्थायी प्रकृतिका छाप्रा बनाउन थालिएको यूएनएचसीआरले जानकारी गराएको पूर्वी मोरङको शनिश्चरेस्थित भूटानी शरणार्थी शिविरका सचिव चम्पसिंह राईले बताएका छन् ।
अर्ध स्थायी प्रकृतिका छाप्रा बनाउँदा एकल महिला, अपांगता र वृद्धवृद्धा भएका शरणार्थी परिवारलाई ‘विशेष आवश्यकता भएका’ वर्गमा राखी उनीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको यूएनएचसीआरको भनाइ छ।
त्यस्ता छाप्रा बनाउन २० पाता जस्ता, ३२ घना बाँस र निर्माण खर्च ७५ हजारको दरले दिने गरिएको छ । विशेष आवश्यकता भएको भनी वर्गीकृत गरिएकाहरूका लागि भने २० फुट लम्बाइ र २० फुट चौडाइको जमिनमा यूएनएचसीआरको सहयोगी संस्था लुथरन विश्व महासंघले २ लाख ७० हजारको लागतमा त्यस्ता तीनकोठे छाप्रा बनाइदिने गरेको छ ।
हाल यहाँका शिबिवमा रहेका शरणार्थीका लागि २ हजार ४०० छाप्रा बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
सन् १९९३ देखि नेपाल र भूटान १५ पटक वार्ताको टेबलमा बसे पनि शरणार्थी समस्या समाधान नभएपछि सन् २००८ मा शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्वासको ढोका खुलेपछि एकलाख १३ हजार ५०० भूटानी अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, नेदरल्याण्ड, नर्बे, न्यूजिल्याण्ड, डेनमार्क र बेलायतमा पुनर्वास भए ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
