जुनसुकै कालखण्डको भ्रष्टाचारमाथि कारबाही अघि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता
सरकारले जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि पनि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सत्ता गठबन्धनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा जुनसुकै कालखण्डका पनि भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाउने उल्लेख छ। विगतमा पनि सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले यस्तै प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए। तर अहिलेसम्म अपवाद बाहेक ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा गहिरो छानबिन र कारबाही अघि बढेको छैन।
न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्ने मान्यता नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने दाबी पनि गरिएको छ। यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधन सहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका ‘सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’ का रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न बेइमानी गर्नेले कानूनी रूपमा सजाय पाउँछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लिखित छ।
कार्यसम्पादन करार सम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी प्रमुख पदमा बहाल कर्मचारीहरूसँग वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन र मापनयोग्य परिसूचकहरूका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने, फरक फरक कार्यालयमा नागरिकता लगायत कागजात पटक पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसै मार्फत सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
