दुर्गा प्रसाईंका अंगरक्षकलाई हातहतियार तथा खरखजानाको कसूर
-1710851625.jpg)
अर्धस्वचालित हतियार सहित सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न खोज्ने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका दुई जना अंगरक्षक विरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान शुरू भएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि पाँच दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भूपेन्द्रबहादुर खत्रीले हिमालखबरलाई बताए।
चैत ५ गते प्रसाईंका अंगरक्षकद्वय दीपक खड्का र रामकुमार धिमाललाई हतियार सहित सर्वोच्च अदालत छिर्न खोज्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट इजाजतप्राप्त भए पनि प्रहरीले शुरूमा निषेधित क्षेत्रमा हतियार सहित हिंडको भन्दै खड्का र धिमाललाई पक्राउ गरेको थियो। इजाजतपत्रमा हतियारवाहक दीपक खड्का उल्लेख भएकोमा धिमालका साथबाट पनि हतियार बरामद भएको प्रहरीले दाबी गरेको थियो।
प्रसाईंले २०७५ असारमा हतियार राख्ने इजाजत पाएको देखिन्छ। त्यति वेला झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल थिए। दाहाल २०७५ वैशाख १७ देखि २०७६ भदौ १५ गतेसम्म झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए।
प्रसाईंले जर्मनीमा निर्मित अर्धस्वचालित यो हतियार इटालीबाट मगाएको इजाजतपत्रबाट खुल्छ। यो हतियार ‘नेपाल राज्यभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिंड्न र प्रयोग गर्न पाउने’ इजाजतपत्रमा उल्लेख छ।
मुलुकी अपराध संहिताको हातहतियार तथा खरखजाना कसूर सम्बन्धी परिच्छेदको दफा १३२ को प्रावधान विपरीत प्रसाईंलाई इजाजत दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको एसएसपी खत्रीले बताए। उक्त दफामा इजाजतपत्रका शर्त तथा बन्देज विपरीत हुने गरी हतियार राख्न, भण्डारण गर्न, लिएर हिंड्न वा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
गृह मन्त्रालयले २०७५ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी सम्बन्धित जिल्ला बाहिर हतियार लैजाँदा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनिवार्य गरेको थियो। “यो बन्देज विपरीत लाइसेन्स जारी भएर नवीकरण समेत हुँदै आएको रहेछ,” खत्रीले भने।
यो दफाको कसूर विपरीत कार्य गर्ने वा गराउने दुवैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
दाहालपछि झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा उदयबहादुर रानामगर, श्रवणकुमार तिमिल्सिना, छविलाल रिजाल, शिवराम पोखरेल बहाल भएका थिए। हाल भने बन्धुप्रसाद बाँस्तोला प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन्।
परिपत्र विपरीत इजाजत दिएको पाइएपछि गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट इजाजतप्राप्त हतियारको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ।
झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि सरकारबाट प्रारम्भिक अनुमति (एलओसी) पाएर भौतिक संरचना निर्माण गरे पनि अनुमति नदिएको भन्दै सञ्चालक प्रसाईंले सर्वोच्चमा २०७७ असारमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ भएकाले प्रसाईं अंगरक्षक सहित सर्वोच्च पुगेका थिए।
यस मुद्दामा चैत ६ गते निर्णय सुनुवाइको मिति तोक्न आदेश भएको छ।
-1732452683.jpg)
