महराको राजनीतिक अवसान कि उन्मुक्तिको प्रपञ्च?
५० करोड मागेको अडियो र बलात्कार प्रयासको आरोपपछिको निर्बाध राजनीतिक यात्रा हेर्दा माओवादी उपाध्यक्ष महराको पछिल्लो पक्राउ उन्मुक्तिको प्रयास होइन भन्ने आधार बनिसकेको छैन।
सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको पक्राउले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको साढे तीन महीनाअघिको राजीनामा स्मरण गराएको छ। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण, पूर्व माओवादी नेता तथा नेकपा (एमाले)का सचिव टोपबहादुर रायमाझी जस्ता ‘हाई प्रोफाइल’ आरोपीहरूको धमाधम पक्राउपछि गजुरेलले माओवादी नेताहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने सन्देश दिन नसकेकाले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा बसिरहन उचित नदेखिएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए।
माओवादी उपमहासचिव समेत रहेका गजुरेलले गत मंसीर २० गते बुझाएको राजीनामापत्रमा लेखेका थिए, ‘सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी संघर्षलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँदैन कि भन्ने जनताको आशंकालाई हामीले पछिल्ला दिनहरूमा मेटाउन सकेनौं। आफ्नो सन्दर्भमा माओवादीले के गर्छ भन्ने जनताको शंकालाई पनि हामीले निराकरण गर्न सकेनौं।’ आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई अविश्वास गर्दै राजीनामा दिएको उनले स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रको हातबाट गृह मन्त्रालय फुत्किएको दुई साता नबित्दै महरा पक्राउ पर्नुले गजुरेलले राजीनामापत्रमा उल्लेख गरेको कारण सही रहेछ भन्ने देखिन्छ। पार्टी वरीयतामा उपाध्यक्ष महराभन्दा एक स्थान माथि रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्हाल्दै आएको गृह मन्त्रालय सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको हातमा पुग्यो। लामिछाने गृहमन्त्री बनेको १२औं दिनमा (चैत ५ गते) महरा पक्राउ परे। जबकि श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा नै विद्युतीय चुरोट (भेप)मा लुकाएर गरिएको नौ किलो सुन तस्करीमा महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता सार्वजनिक भइसकेको थियो।
जति काण्ड उति अवसर
२०१५ असारमा रोल्पाको लिवाङमा जन्मिएका महरा २०३६ सालदेखि राजनीतिमा लागे। २०४८ सालमा नेकपा (मशाल)को रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरी बनेका उनी नेकपा (एकता केन्द्र) हुँदै २०५३ सालमा नेकपा (माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य बने। २०५५ सालमा माओवादीको पोलिटब्यूरो सदस्य र २०६२ मा स्थायी समिति सदस्य बनेका उनी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठपछिका वरिष्ठतम नेता हुन्।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका वेला महराले २०५८ र २०६३ सालमा विद्रोही माओवादीका तर्फबाट वार्ता टोलीको नेतृत्व गरे। पार्टी अध्यक्ष दाहालका विश्वासपात्र उनले शान्ति प्रक्रियापछि सभामुख तथा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित पटक पटक उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए। शृंखलाबद्ध रूपमा लाभको पद पाउने थोरै माओवादी नेताहरूको अग्रपंक्तिमा पर्छन्, उनी।
२०४८ सालमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालबाट चुनाव लडेर प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका महरा २०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा माओवादी संसदीय दलका नेता थिए। अन्तरिम व्यवस्थापिकामा माओवादीले दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग बराबरीको हैसियत पाएको थियो।
रोल्पा र दाङवासीले उनलाई चार पटक चुनाव जिताएर प्रतिनिधि सभामा पठाए। शिक्षणबाट राजनीतिमा आएका उनी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका वेलासम्म पनि शालीन नेताका रूपमा परिचित थिए। महरासँग सहकार्य गरेका प्रायः सबै नेता उनको सरलता र शालीनताको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भूमिगतकालमा महरा उच्चनैतिकवान् र इमान्दार रहेको दाबी गरेका थिए।
महरासँग एउटै पार्टीमा आठ वर्ष काम गरेका मुमाराम खनाल युद्धकालमा उनी सीधा नेता रहेको बताउँछन्। शान्ति प्रक्रियापछि उनको असली चेहरा बाहिर आएको खनालको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, “शक्तिमा नपुगेसम्म मान्छे चिनिंदो रहेनछ।”
नेपाल सरकार र तात्कालिन विद्रोही माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन २०६३ मंसीर ५ गतेदेखि चैत ९ गतेको बीचमा सरकारले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई रु. ४६ करोड दिएको थियो। माओवादी लडाकु व्यवस्थापनका लागि पेश्की भनेर लिएका महराले त्यसको फर्छ्योट कहिल्यै गराएनन्। महरा लगायतका माओवादी नेताहरूले लडाका शिविरका नाममा गरेको ‘घोटाला’बाट अझै पनि सफाई पाईसकेका छैनन्।
उनी बढी विवादित हुन थालेको भने २०६७ भदौ १८ गते अडियो सार्वजनिक भएसँगै हो। चिनियाँ नागरिकसँग टुटेफुटेको अंग्रेजीमा रकम मागेको उक्त अडियो २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन ताकाको भएको अनुमान गरिए पनि अनुसन्धान भएन। अडियो सार्वजनिक भएको घटना उनको बदनियतपूर्ण राजनीतिक यात्राको पहिलो पाइला थियो। उक्त घटनाले महरा र उनको पार्टी माओवादीको आलोचना भए पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा नआएकाले उनी दण्डित हुनबाट जोगिए। बरु एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गए।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्छन्, ‘अडियो सार्वजनिक भएको वेला नै छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याएको भए उनीबाट एकपछि अर्को गल्ती हुने थिएन होला।’
२०७५ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपा (नेकपा)ले महरालाई नै सभामुख बनायो। सभामुख बनेको दुई वर्षपछि २०७६ असोजमा उनी विरुद्ध बलात्कार प्रयासको गम्भीर फौजदारी अभियोग लाग्यो। संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको आरोपले महरालाई सभामुखबाट पदमुक्त गरायो। मदिरा सेवन गरेर सम्साँझै ती महिलाको डेरामा पुगेका महराले बलात्कारको प्रयास गरेको जाहेरी प्रहरीमा परेको थियो।
महराको सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाका जमदार काजीराम राना मगरले पनि पीडितको घरबाट महरा डेढ घण्टापछि आएको बयान दिएका थिए। साथै, आफूलाई भने सँगै जानु पर्दैन भनेर फर्काएको पनि मगरले अदालतमा बताएका थिए।
२०७६ कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले साढे तीन महीनापछि फागुन ५ मा महरालाई सफाइ दियो। महरालाई निर्दोष मान्ने आधार पीडित महिलाले अदालतमा गरेको बकपत्रलाई लिइयो। न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले ‘जबर्जस्ती करणीको प्रत्यक्ष साक्षी पीडित स्वयं भएकाले घटना नघटेको भन्ने पीडितको भनाइलाई निर्णायक प्रमाणका रूपमा लिएर महरालाई निर्दोष सावित गरेको थियो।
त्यति वेला प्रतिवादी महरा पक्षले पीडितलाई ‘होस्टायल’ गराएको भनेर आलोचना भएको थियो। अन्य प्रमाण पर्याप्त भए पीडित होस्टायल हुँदैमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको नजीर छ। उदयपुरकी पीडितको मुद्दामा २०६६ जेठ १८ गतेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा अस्वीकार गरे पनि अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेकाले बलात्कार भएको ठहर गरेको थियो।
जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएको तीन सातापछि रोल्पा पुगेर महराले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि लड्दा आफूलाई ‘फसाइएको’ दाबी गरेका थिए। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट संसद्मा टेबल नगरेकाले आफूलाई फसाइएको उनको जिकिर थियो। तर त्यसको दुई वर्षपछि २०७८ फागुनमा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएका वेला, माओवादीकै समर्थनमा एमसीसी कम्प्याक्ट प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भयो।
अदालतले बेकसूर ठहर्याए पनि महरा लामो समय सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय देखिएनन्। भलै पार्टीमा प्राविधिक रूपमा उनको राजनीतिक हैसियत कमजोर थिएन। जेलबाट मुक्त भएका महरालाई २०७७ पुसमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहले स्थायी कमिटी सदस्य बनाएर पार्टी जीवनमा फर्काएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुनमा साविक एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि २०७८ भदौमा महराले माओवादीमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाए। त्यसको एक वर्षपछि २०७९ भदौमा बसेको स्थायी समिति बैठकले उनलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्यो।
उपाध्यक्ष बनेको पाँच महीना पुग्दा नपुग्दै महराको नाम सुन तस्करीमा जोडियो। २०७९ पुसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विद्युतीय चुरोट (भेप) समातिएपछि छुटाउन महरा परिवारले दबाब दिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानबाट खुल्यो। भन्सार कार्यालयका सुरक्षागार्ड निर्मलकुमार विकले भेपभित्रको सुन चोरेपछि यो प्रकरण बाहिर आएको थियो ।
यस प्रकरणले भेपभित्र लुकाएको सुनसँगै गिरोहमा जोडिएका माओवादी नेताहरूको अनुहार समेत उजागर गर्यो। सुन तस्करी गर्ने मूल व्यक्ति चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङसँग महरा परिवारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिएको थियो। सीआईबीले शुरूमा महराका छोरा राहुललाई अभियुक्त नबनाई मुद्दा दायर गरेको थियो। आलोचना भएपछि राहुललाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइयो। उनी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
तथापी, महरा भने अनुसन्धानको घेराबाट बाहिरै थिए जबकी उनले सार्वजनिक रुपमै आफ्नो संलग्नता उल्लेख गरेका थिए। २०८० साउन ३० गते दाङमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले दाओजिन वाङलाई फलफुल व्यापारीको रुपमा चिनेको र भन्सारमा रोकिएको उनको सामान कानून सम्मत् भए छुटाउनु भनेर निर्देशन दिएको स्विकारे। महराले त्यस दिन भनेका थिए, ‘मसँग भेटेर उन(दाओजिन वाङ)का साथीले सुनको ‘स’ पनि उच्चारण नगरी भेपको सामान आएको छ भन्सारमा। मैले केही इलिगल सामान होला भनें। त्यसपछि मैले भन्सारका साथीहरूसँग कुराकानी गरेर लिगल छ भने कानून अनुसार काम गर्नुहोला भनेको थिएँ।’
त्यति मात्र होइन सीआईबीसँगको बयानमा पनि महराले दाओजिन वाङसँग आफ्नो पुरानै चीनजान रहेको र भेप छुटाउन विमानस्थल कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको स्विकारेका थिए। सीआईबीसँगको बयानमा उनले भनेका छन्, ‘मैले त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेललाई पहिलेदेखि चिनेको हुनाले के कसो भएको हो, कानून बमोजिम के गर्न मिल्छ हेरिदिनु होला भनी फोन गरेको हुँ।’
महराको यो तर्क पत्यारिलो भने लाग्दैन। किनभने साढे चार दशक राजनीतिमा लागेर अर्थमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्तिलाई कानून अनुसार आयातित सामान हुन्थ्यो भने भन्सारले जफत नै गर्दैनथ्यो भन्ने ज्ञान थिएन भन्नु विश्वास गर्न सकिने कुरै होइन।
तर उनलाई पक्राउ गरिएको थिएन। यसले पनि महराका लागि माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन दाहिना थियो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ। भेप प्रकरणमा महरालाई अनुचित उन्मुक्ति दिएको भन्दै पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्य अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेसँगै उनी दोस्रो पटक प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्।
गर्नेभन्दा गराउने दोषी
५० करोड मागेको अडियो बाहिरिंदा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका महराले २०६७ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेपछि उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। २०७३ सालमा दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान सहित अर्थमन्त्री बने। दाहाल लगत्तै अर्को वर्ष प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले उनलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनाए। २०७४ मा एमाले र माओवादीबीचको चुनावी एकताले उनको सभामुख बन्ने यात्रा सहज बनायो।
रु.५० करोड, बलात्कार प्रयासको अभियोग, भेप बाहेक चर्चामा नआएका विभिन्न काण्डमा महरा शुरूदेखि नै मुछिंदै गएको माओवादीकै पूर्व नेताहरू बताउँछन्। एक नेताका अनुसार २०६८ सालमा गृहमन्त्री भएका वेलामै उनले आफ्ना छोराहरूलाई मन्त्रालयको फाइल बोकेर हिंड्न दिएको विषय माओवादीभित्रै चर्चामा थियो।
त्यस्तै काण्डहरूको उत्कर्ष थियो, चिनियाँसँग रकम मागेको अडियो। तर त्यो अडियो सार्वजनिक भएपछि पनि महराको राजनीतिक ग्राफ ओरालो नलागी उकालै चढ्यो। किन त? पुष्पकमल दाहालको साथले।
पूर्व माओवादी नेता तथा विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार दाहालका विश्वासपात्र महरा गोटी बन्दै गए। उनी भन्छन्, “प्रचण्डले फसाउँदै फसाउँदै लगेपछि अध्यक्षका लागि भ्रष्टाचार गर्यागर्यै गर्नुपरेपछि आफ्नै लागि किन नगर्ने भन्नेमा पुगेका हुन्। माओवादीका अरू नेताहरूको हकमा पनि यही लागू हुन्छ।”
विश्लेषक खनालले भने जस्तै रु.५० करोड प्रकरण दाहालको निर्देशनमा भएको महरा र चिनियाँबीचको संवादबाट बुझ्न सकिन्छ। महराले अडियोमा भनेका छन्, ‘अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने अब त चुनावका लागि चार दिन मात्रै बाँकी छ। हामीलाई ५० सदस्य आवश्यक छन्। त्यो हासिल गर्न एक जनालाई कम्तीमा पनि एक करोड नेपाली रुपैयाँ चाहिन्छ।’
पक्राउ परे पनि निष्पक्ष अनुसन्धान भएर महरामाथि कारबाही हुनेमा भने विश्लेषक खनाल विश्वस्त छैनन्। एमाले र रास्वपा सहितको गठबन्धन बनेपछि हलचल आएको देखाउन मात्रै पक्राउ परेको हुन सक्ने उनको शंका छ। खनाल भन्छन्, “यो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको स्टन्ट मात्रै नहोला भन्न पनि सकिंदैन।”
२०४८ सालमा एउटै पार्टी संयुक्त जनमोर्चाबाट सांसद बनेका छक्कबहादुर लामा महराको विगत निकै सफा रहेको बताउँछन्। हाल एमालेमा रहेका लामा भन्छन्, “त्यस्तो शालीन नेता त यस्तो हुनुभयो भने माओवादीका अन्य नेता कस्ता होलान्?”
हुन पनि सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका माओवादी नेता महरा एक्ला होइनन्। लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भने जस्तै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने अन्य माओवादी नेताहरू पनि नतानिएलान् भन्न सकिंदैन। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनदेखि पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सुन तस्करीमा पारिवारिक संलग्नता लगभग पुष्टि भइसकेको छ। अर्थमन्त्री पुन भाइ प्रनिश र पूर्व उपराष्ट्रपति पुन छोरो दिपेश मार्फत तस्कर गिरोहसँग संलग्नता देखिएको हिमालखबरले खुलासा गरेको थियो। पूर्व उपराष्ट्रपतिका अर्का छोरा जितेन्द्र पनि सुन तस्करीमा संलग्न भएको भिडिओ सार्वजनिक भइसकेको छ।
हाल एमालेका उपाध्यक्ष रहेका रामबहादुर थापा र सचिव टोपबहादुर रायमाझी माओवादीमा छँदै गैरकानूनी कृत्यमा संलग्न भएको देखिन्छ। थापा र रायमाझी दुवैका छोराहरू क्रमशः प्रतीक र सन्दीप नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप छ। हुँदाहुँदा थापा गृहमन्त्री हुँदा सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई र राईका छोरा समेत शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका छन्।
यी दृष्टान्त केलाउँदा माओवादी पार्टीमा भ्रष्टाचारमा नतानिएका नेता भेट्नै मुश्किल पर्ने देखिन्छ। यसले महरा मात्र होइन, सिंगो माओवादी पार्टी नै अवसानउन्मुख रहेको जानकारहरू बताउँछन्। माओवादी स्थायी समिति सदस्य रहिसकेका पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर माओवादी आन्दोलन नै धरापमा परेको बताउँछन्।
“यो माओवादी आन्दोलन, नेतृत्व, पार्टी नै धरापमा परेको अवस्था हो,” सक्रिय राजनीति छाडे पनि माओवादी भएर मर्ने चाहना रहेको बताउने विष्ट भन्छन्, “माओवादी आन्दोलनबाट उत्पादित नेता, तिनका सन्तान, आफन्त धमाधम भ्रष्टाचारमा मुछिनु साह्रै दुःखको कुरा हो। साँच्चै भन्ने हो भने म जस्तो पूर्व माओवादी नेता पनि शिर ठाडो पारेर हिंड्न नसक्ने अवस्था छ।”
याे पनि पढ्नुहाेस्: यस्तो थियो महराको चिनियाँ नागरिकसँगको टेलिफोन संवाद