सहकारीको कर्जा असुल्न न्यायाधिकरण गठन हुने
-1710848698.png)
समस्यामा परेका सहकारी संस्थामा नागरिकले राखेको बचत फिर्ता गर्न कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पले सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष शुरूआत गर्ने घोषणा गरेको हो। देशभरका दर्जनौं सहकारी संस्थामा रकम फिर्ता नपाएका बचतकर्ताले आन्दोलन गरिरहेका छन्। रकम फिर्ता दिलाउन ती सहकारीको कर्जा असुल्ने अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गरिन लागेको हो।
यसअघि नै सहकारी ऐनले यस्ता संस्था बनाउने परिकल्पना गरे पनि अहिलेसम्म गठन भएको छैन।
सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पले ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय नेपाल राष्ट्र ब्यांकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानूनी प्रबन्ध गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। यसअघिदेखि नै राष्ट्र ब्यांकलाई ठूला सहकारीको अनुगमनको जिम्मा लगाउन खोजिए पनि केन्द्रीय ब्यांकले भने कर्मचारी अभाव भएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ।
त्यस्तै, सहकारीलाई चलायमान बनाउन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने विषय पनि उल्लेख छ।
त्यसैगरी, लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुन:संरचनाको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ।
-1732452683.jpg)
