सुन तस्करी : बयान च्यातिएको कि च्यात्न लगाइएको?

सीआईबीमा गराइसकिएको बयान च्यातेर अभियुक्त भगाउनु एक-दुई प्रहरी अधिकृतको वशको कुरा नभएकाले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्य हाँक्नेहरूकै हात रहेको प्रस्टै छ।

गौरीबहादुर कार्की

सुन तस्करी सम्बन्धमा पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले चैत १ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि विकसित घटनाक्रमले तस्करीमा संलग्नहरूमाझ महाभूकम्प ल्याइदिएको छ। आयोगले तस्करीमा संलग्नहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिश गर्नुका साथै तस्करीका नाइके भनिएका जीवन चलाउनेलाई प्रहरीले भगाएको समेत जनाएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले चलाउनेले सहीछाप गरिसकेको बयान समेत च्यातेर भगाएको र फरारको सूचीमा राखेर सरकारी वकीलकहाँ मिसिल पठाइएको आयोगले औंल्याएको छ। यस्तै सुइँको पाएरै होला, तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले संसद् नै अवरुद्ध पारेर आयोग गठनको माग गरेको थियो।

चलाउनेलाई भगाइएको घटनामा आयोगले सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य, अनुसन्धान समितिका संयोजक प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापा, प्रहरी नायब उपरीक्षकद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई विभागीय कारबाही गर्न भनेको छ। त्यस्तै, दुई सरकारी वकील र अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी सहितलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सुझाइएको छ।

एआईजी बज्राचार्य तिनै व्यक्ति हुन्, जसले नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड र ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते प्रकरणको अनुसन्धानबाट निकै हाईहाई कमाएकी थिइन्। अभूतपूर्व काम गरेको भन्दै जनस्तरबाटै प्रशंसा भएको थियो। सुन तस्करीको पछिल्लो प्रकरणमा भने उनी नै कारबाही गर्नुपर्ने सूचीमा परेकी छन्।

यहाँ बुझ्नुपर्ने के भने, गराइसकिएको बयान च्यातेर भगाउने कुरा उनी सहित एक-दुई प्रहरी अधिकारीको मात्र संलग्नतामा सम्भव हुने होइन। थुप्रै व्यक्ति मिलेर ठूलै परिमाणमा घूस खाएको हुनुपर्छ। केही व्यक्ति मात्रैले गरेका हुन्थे त त्यो कुरा तत्काल चुहिएर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उति वेलै ‘फायर’ गरिसक्थे।

नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डमा जस्तै यो काम पनि बज्राचार्यले माथिल्ला प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, आईजीपी सहितको इशारा नपाई गरेको पत्याउन सकिंदैन। पत्रपत्रिकाले एमाले र माओवादीका नेतालाई बचाउन उनीहरूले भनेकै भरमा सीआईबीले चलाउनेलाई छाडेको अनुमान गरेको देखिन्छ। तर आईजीपी समेत हुन सक्ने जागीरे ‘करिअर’ लाई बज्राचार्यले सामान्य नेताले भनेकै भरमा बाजी लगाएको मान्न सकिंदैन। यसमा राज्य हाँक्नेहरूकै हात रहेको प्रस्टै छ।

विभागीय कारबाही भनेको कर्मचारी वा राष्ट्रसेवकलाई कार्यरत संगठनबाटै कसूर छानबिन गरी गरिने सजाय हो। यसमा जागीर खोस्नेदेखि सचेत गराउनेसम्म पर्छन्। सेना र प्रहरीमा कसूर अनुसार अन्य कडा सजाय समेत हुन्छन्। एआईजी बज्राचार्यको हकमा प्रहरी महानिरीक्षकले कारबाही शुरू गरी सजायको प्रकृति अनुसार निर्णयका लागि गृहमन्त्री र नेपाल सरकार समक्ष पनि पठाउनुपर्ने हुन सक्छ। तर सामान्यतया आफ्नो संगठनका प्रहरी अधिकारीलाई महानिरीक्षकले कडा कारबाही गर्दैनन्। बज्राचार्य त यसै पनि हिजोसम्म राम्रो काम गरेर हाईहाई कमाएकी व्यक्ति परिन्।

सीआईबीले छोडेका जीवन चलाउने।

चलाउनेले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक एवं तनहुँको प्रतिनिधि सभा उपचुनावमा एमाले उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनालका साथीलाई ३० हजार डलर पठाएको भन्ने बेहोराका सूचना सतहमा आइरहेका छन्। तस्करीमा यसरी आफ्नो नाम मुछिएकामा खनालले प्रमाणले पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। यस्तोमा सीआईबीमा बयानका क्रममा चलाउनेले खोलेको पोलले ककसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हो, ककसलाई बचाउन बयान च्यातिएको हो भन्ने कुरा बज्राचार्यले विभागीय सोधपुछका क्रममा खोल्नुपर्छ।

प्रहरी चेन अफ कमान्डबाट चल्ने भएकाले प्रमुखले दिएको आदेश अन्य प्रहरी अधिकृतले मान्नुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा माथिको आदेशमा बयान च्यातिएको पनि हुन सक्छ। त्यसो हो भने कारबाही गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएका बज्राचार्य सहितका प्रहरी अधिकारीले माथिका कुन कुन अधिकारीको आदेशमा के के काम गरेको हो, बताउन सक्नुपर्छ।

उनीहरूले यही वेला नक्कली भूटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा परेका दबाब समेत एक-एक सत्य नबिराई खोल्न सक्नुपर्छ। चाहे त्यो दबाब प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीकै किन नहोस्? फलानालाई बचाउन फलानो पदाधिकारीले यसरी दबाब दियो भन्न सक्नुपर्छ।

माथिल्लो तहको कोपभाजनमा पर्ने डरले नै बयान च्यातेको र अभियुक्तलाई भगाएको हो भने त झनै खुलासा गर्नुपर्छ। किनकि नेपालको शासकीय पद्धति र संस्कारका कारणले माथिल्ला अधिकारीको दबाबमा अपराध भएको भए आदेश मान्नेको दोष हुँदैन।

यी प्रकरणमा अहिलेका प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्रीले पनि आफूहरूले कुनै दबाब नदिएको भन्न सक्नुपर्छ। दबाब दिएकै हो भने त नाटक गरिरहनुको के अर्थ? हुन त नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्न माथिबाट रोकिएकै थियो। थुनामा रहेका प्रतिवादीले पोलेका केही भीआईपीलाई सोधपुछसम्म गरिएन। उक्त प्रकरणमा कांग्रेस र एमाले नेताका नातागोता आदिलाई उनीहरूकै दबाबमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बचायो।

आफन्तको नाम पोलिएर सार्वजनिक हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवासमा मन्त्रणा गरे। तब अनुसन्धानको सुई उल्टोतिर घुमाइयो। सन्‍दिग्धप्रति अनुसन्धान नै हुन पाएन। बरु छानबिन गराएकोमा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउन कांग्रेस नेतृत्व डटेर लाग्यो।

यस प्रकरणमा गहिरिएर अनुसन्धान गरिरहेका उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई कांग्रेस सभापतिकै दबाबमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० भदौ ४ मा जिम्मेवारीबाट हटायो। उनीहरूको सरुवाको जानकारी राजधानी बाहिर रहेका गृहमन्त्रीले नै पछि मात्र थाहा पाए।

सुन तस्करीमा पनि यस्तै केही नहोला भन्न सकिन्न। एआईजी बज्राचार्य प्रहरीमा राम्रै छवि बनाएकी व्यक्ति हुन्। तर उनले दबाबमा नपरीकनै लेनदेनमा चलाउनेलाई भगाएको हो भने चाहिं कारबाही हुनैपर्छ। त्यसैले प्रहरीले गर्ने विभागीय कारबाही पनि सराद्धेमा बिरालो बाँधे जस्तो नहोस्।

सँगसँगै ठूला पदाधिकारीको दबाबमा अपराधी छाडिएको हुन सक्ने पक्षलाई पनि अनुसन्धानमा संवेदनशीलतापूर्वक हेरिनुपर्छ। तर भगाउन लगाउने त राज्य हाँक्नेहरू नै हुन सक्ने भएकाले उनीहरूको नाम बयानमा लेखाउन प्रहरी प्रमुखलाई पनि गाह्रो पर्ने त होइन?