‘पाठ्यपुस्तकका गल्ती केलाउँदा सरकारी निकायबाटै अपजस पायौं’

“पाठ्यक्रम बनेपछि स्वीकृत गर्नुअघि त्यसबारे व्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा सानो समूहमा सीमित गरिंदै आएको छ। हामीकहाँ गम्भीर ढंगले लागेर राम्रो काम गर्नेभन्दा टाकटुके प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको हुँदा राम्रो परिणाम आउन नसकेको हो।”

शिक्षा क्षेत्रमा दुई दशकदेखि सक्रिय नीति विश्लेषक हुन्, होमराज आचार्य। उनले अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीको मेयरको कार्यालयमा शिक्षाविद्का रूपमा शिक्षा नीति परिमार्जनमा काम गरेको अनुभव सँगालेका छन्। उनी संस्थापक रहेको संस्था ‘एजुकेशन इन एभ्री होम’ ले एक वर्ष लगाएर नेपालको सार्वजनिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरू अध्ययन र समीक्षा गरी गत फागुन १० मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरू निर्माणको चरणदेखि नै असमावेशी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त ‘अडिट रिपोर्ट’ र यसका नतीजामा केन्द्रित भएर शिक्षाकर्मी आचार्यसँग हिमालखबरका महेश्वर आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पाठ्यपुस्तक परीक्षणमा के–कस्ता पक्षको अध्ययन गर्नुभयो?

पाठ्यपुस्तकको स्वतन्त्र परीक्षण गर्ने ‘अडिट’ को अवधारणा नेपालमा नयाँ हो। दक्षिणएशियामै भारत र पाकिस्तानमा पनि यो अवधारणामा भर्खरै काम थालिएका छन्।

सार्वजनिक विद्यालयको पाठ्यपुस्तक परीक्षणमा हामीले संविधानले निर्दिष्ट गरेका तथा उन्नत समाज निर्माणका लागि चाहिने विविधता, समता र समावेशितालाई पाठ्यपुस्तकहरूले कसरी प्रस्तुत गरेका छन् भनेर समीक्षा गरेका छौं। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हो। यी पाटो बुझाउने विषय पाठ्यपुस्तकमा समावेश छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन गरिएको थियो।

अध्ययनले के देखायो?

नेपालमा पाठ्यपुस्तक निर्माणको चरणदेखि नै असमावेशिता हुने रहेछ। त्यो कसरी भने, पाठ्यपुस्तक निर्माणमा पहाडी ब्राह्मणहरूको बाहुल्य देखियो। जनगणनाको तथ्यांक अनुसार ब्राह्मणको जनसंख्या ११ प्रतिशत हाराहारी छ, तर पाठ्यपुस्तक निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता ८६ प्रतिशत पाइयो। देशको कुल जनसंख्यामा महिलाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन्, तर पाठ्यपुस्तक निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता १५ प्रतिशत मात्र देखियो। यसले समावेशिताको मर्म अनुसार काम नभएको देखायो। पाठ्यपुस्तक निर्माणमा अरू समुदायको प्रतिनिधित्व पनि न्यून देखियो। मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व दुई प्रतिशत पनि देखिएन। दलितको सन्दर्भमा त निर्माणमा न्यून प्रतिनिधित्व मात्र होइन, १४ प्रतिशत जनसंख्या भएका उनीहरूसँग सम्बन्धित पाठहरू पाठ्यपुस्तकमा छँदै छैनन्।

यसरी हेर्दा सुधारका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने देखियो। एकातिर पाठ्यपुस्तकमा समेटिएका पाठको गुणस्तर केलाउनुपर्ने र अर्कातिर पाठको प्रस्तुति कति प्रभावकारी छ भन्ने हेर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा उदाहरण, कथा १० को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकमा ‘अब्राहम लिङ्कनको चिठी’ भनेर जुन पाठ समावेश गरिएको छ, त्यो त ‘इन्टरनेट होक्स’ रहेछ। अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा धेरै कुराको सजिलै तथ्य जाँच गर्न सकिन्छ, तर हाम्रा पाठ्यपुस्तक लेखकले त्यति पनि पत्ता लगाउन सकेनछन्। पाठ्यपुस्तकमा ब्राजिलमा गैंडा, हात्ती, बाघ पाइने उल्लेख छ, जबकि ती प्राणी ती देशका रैथाने होइनन्।

हामीले विद्यार्थीलाई गलत पढायौं भने उनीहरूले गलत नै बुझ्छन्। त्यसैले राम्रो विद्यार्थी र योग्य नागरिक बनाउन पाठ्यपुस्तक पनि गतिलो हुनुपर्छ।

‘इन्टरनेट होक्स’ को सन्दर्भ निकाल्नुभयो, यसबारे बताइदिनुस् न।

कहिलेकाहीं कसैले हँसीमजाकका लागि कुनै गलत सूचना वा जानकारी इन्टरनेटमा हालिदिन्छन्। त्यस्तो सूचना मानिसहरूले जानअन्जानमा प्रसार गर्दा इन्टरनेट मार्फत समाजमा फैलिन पुग्छ र गलत सूचना पनि सत्य रूपमा स्थापित हुन्छ। त्यसैलाई ‘इन्टरनेट होक्स’ भनिन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो ‘होक्स’ को बाढी नै छ। इन्टरनेटमा ‘होक्स’ आए पनि विद्यार्थीलाई पढाउने कुनै पनि पाठ्यपुस्तकमा कुनै पनि ‘होक्स’ ले स्थान पाउनु हुँदैन।

प्रतिनिधित्व र चित्रणको दृष्टिले पाठ्यपुस्तकमा महिलाको अवस्था कस्तो देखियो?

पाठ्यपुस्तकमा एक त महिलाहरूले पुग्दो स्थान नै पाएका छैनन्। अर्को, पाठ्यपुस्तकमा महिलासँग सम्बन्धित पाठहरूले महिलाको चित्रण र महिला मार्फत दिन खोजिएको सन्देश समावेशी र समतामूलक देखिंदैन। महिला चरित्र मार्फत राम्रै सन्देश जाओस् भन्ने उद्देश्यले पाठ तयार पारिएको भए पनि गलत सन्देश प्रवाह भएको छ।

हाम्रो अध्ययनका क्रममा कक्षा १ देखि १० सम्मका नेपाली र सामाजिक शिक्षा विषयका पुस्तकमा ‘महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व’ शीर्षक अन्तर्गत ६० जनाको बारेमा लेखिएका पाठ छन्, तिनमा नौ जना मात्र महिला रहेको देखियो। ती नौ जनामा पनि ६ जना नेपाली र तीन विदेशी छन्। चर्चा गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये कसैबारे तीन पंक्ति मात्र लेखिएको छ र कसैबारे सात पेजसम्म। त्यो कोणबाट हेर्दा नेपाली महिलाको तुलनामा विदेशी महिलाले धेरै ठाउँ पाएका रहेछन्। हाम्रो समाजमा महिलाको संघर्षका कथा नभएको हो त? विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने खालका नेपाली महिलाहरू नभएकै हुन्? खासमा समग्र संरचनामा पुरुषको प्रधानता भएकाले पाठ्यपुस्तकमा पनि महिलाले आवश्यक स्थान नपाएका हुन्।

पाठ्यपुस्तकमा भएका गल्ती सच्याएर राम्रो पाठ्यपुस्तक बनाउन गर्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन काम के हुन्?

सरकारले चाहेमा पाठ्यपुस्तकमा भएका गल्ती, कमजोरी चाँडै सुधार्न सकिन्छ। भौतिक पुस्तक सच्याउन केही समय लाग्ला, तर अनलाइनमा भएका किताब तत्कालै सच्याउन सकिन्छ।

दीर्घकालीन रूपमा भने शिक्षाको सुधारमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यस अन्तर्गतको पहिलो काम, एउटा विद्यार्थीलाई स्तरीय शिक्षा दिन कति लगानी चाहिन्छ भन्ने पत्ता लगाउन अध्ययन हुनुपर्‍यो। त्यसपछि समता, समानता र समावेशिताका कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यस्तै, सन्दर्भ पुस्तकहरूको खाँचो देखिएकाले तिनको संख्या बढाउनुपर्छ। पाठ्यपुस्तक स्तरीय बनाउन सकिएला, तर विद्यार्थीले त्यसबाट सिक्न नसक्दा सन्दर्भ पुस्तकबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छन्। त्यस्ता पुस्तक शिक्षकहरूलाई पनि उपयोगी हुन्छ।

अहिलेको पुस्तालाई डिजिटल साक्षरता र भिजुअल साक्षरता दुवैको ज्ञान दिनुपर्छ। हाम्रो पाठ्यक्रम र पाठ सामग्रीमा यी कुरा प्रभावकारी ढंगमा आउन सकेको छैन। पाठ्यपुस्तकमा देशहरूको सिमाना सहितको राजनीतिक नक्शाका चित्र समावेश छ, तर नक्शामा लेखिएका देशको नाम पढ्नै सकिंदैन। पाठसँगै जनावरका चित्र छन्, तर तिनको नाम बुझ्नै सकिंदैन। पाठ्यपुस्तकमा इन्टरनेटमा पाइने चित्र राखिएका छन्। इन्टरनेटमा भेटिने सबै सामग्री सित्तैमा उपयोग गर्न पाइने खालका पनि हुँदैनन्। चित्र राख्दा निःशुल्क स्रोतबाट लिइएको हो भने कहाँबाट लिइएको हो खुलाउनुपर्थ्यो, तर त्यो गरिएको छैन। त्यो बौद्धिक चोरी हो। पाठ्यपुस्तकमा चाहिने चित्र नेपाली कलाकारहरूलाई बनाउन दिएको भए हुन्थ्यो। कलाकारको विज्ञताको पनि उपयोग हुन्थ्यो र उसको पेशा पनि फस्टाउँथ्यो। पाठ्यपुस्तक निर्माणको सन्दर्भमा त्यो तहको सोच नपुगेको देखिन्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, एक्काइसौं शताब्दी अनुकूल नेपाली पहिचान कस्तो हुने भन्ने प्रश्नलाई प्रस्थानबिन्दु बनाउँदै पाठ्यपुस्तकको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो पहिचान स्थानीय तहमा कस्तो हुने, राष्ट्रिय तहमा कस्तो हुने र वैश्विक तहमा कस्तो हुने भन्ने राष्ट्रले सोच्ने कुरा हो। यसका लागि राष्ट्रिय तहमै छलफल चलाउनुपर्छ।

पाठ्यपुस्तक तयार भएपछि विद्यार्थीमाझ परीक्षण गराउने चलन छ। त्यो कति प्रभावकारी छ?

हामीले सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दा पाठ्यपुस्तक बनेपछि केही विद्यालयमा परीक्षणका लागि पठाउने गरेको बताइयो। पाठ्यपुस्तक निर्माण प्रक्रियामा त्यो चरण पार गर्नुपर्ने विधि भए पनि अभ्यास र परिणाम हेर्दा त्यो प्रभावकारी देखिंदैन। जुन खालका पाठ्यपुस्तक तयार भएका छन्, ती हेर्दा अपनाइएका प्रक्रिया गलत भए भन्ने लाग्छ। विद्यार्थीमाझ परीक्षण गरिंदा ‘यो बुझिएन’ वा ‘यो प्रस्ट भएन’ भन्ने खालका प्रतिक्रिया अवश्यै आए होलान्। या त पाठ्यपुस्तक ठीक छ कि छैन भनी गरिएको परीक्षणका क्रममा आएका प्रतिक्रियालाई बेवास्ता गरियो, या परीक्षण प्रणाली गलत भयो। यो विषयलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ध्यान दिनुपर्छ।

अध्ययनमा पाठ्यक्रम बन्ने प्रक्रिया कस्तो देखियो?

पाठ्यक्रम बन्ने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने देखियो। पाठ्यक्रम बनेपछि स्वीकृत गर्नुअघि त्यसबारे व्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा सानो समूहमा सीमित गरिंदै आएको छ। हामीकहाँ गम्भीर ढंगले लागेर राम्रो काम गर्नेभन्दा टाकटुके प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको हुँदा राम्रो परिणाम आउन नसकेको हो। यसबारे विज्ञ, नागरिक समाज, मिडिया सबै सचेत हुन जरुरी छ। किनभने शिक्षा नसुध्रेसम्म देश सुध्रिँदैन। त्यसैले पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियालाई सानो घेरामा सीमित नगरी बढीभन्दा बढी सहभागिता हुने गरी व्यापक बनाइनुपर्छ र त्यसका लागि हामीले सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ।

तपाईंहरूको अध्ययनबारे शिक्षा सम्बद्ध सरकारी निकायबाट कस्तो प्रतिक्रिया आयो?

शुरूमा हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग मिलेर अध्ययन गर्ने योजना थियो। केन्द्रको काम पाठ्यक्रम बनाउने भएकाले आफूले गरेको काम कस्तो भयो भनेर उसले अध्ययन गर्दा आधिकारिकता हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच थियो। तर केन्द्रले यसअघि कुनै पनि स्वतन्त्र संस्थासँगको समन्वयमा काम नगरेको जनाउँदै सहकार्य गर्न नसकिने जनाएपछि हामीले एकल ढंगमा अध्ययन गर्‍यौं।

हामीले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि केन्द्रका अधिकारीहरूको मानसिकता ‘हाम्रो गल्ती देखाउने काम भयो’ भन्ने किसिमको देखियो। हामीले त केन्द्रको लगानी विना उसको कामको मूल्यांकन गरेका छौं।गल्ती देखिंदा सुधारको उपाय खोजिन्छ। हामीले धन्यवाद पाउनुपर्ने हो, तर अपजस पाएका छौं। कर्मचारितन्त्रको पुरातन सोचका कारण यसो भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यो गर्न पनि शिक्षामा रूपान्तरण आवश्यक छ।