भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ
सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
न्यायाधीशत्रय प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। यसअघि गत फागुन २९ गते सुनुवाइ भएको यस मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
गत पुसमा नेपाल र भारतबीच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौताको अंगका रूपमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ।
यो सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले माघ १५ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उपाध्यायले सम्झौता नेपालको संविधान विपरीत तथा विद्यमान कानून विपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
उक्त सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो। सरकारले गरेको सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा पनि अदालतले निरुपण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको विषयमा निरन्तर सुनुवाइ गर्न र पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो।
