सुकुम्बासीलाई नबुझेकैले जटिल बनेकोे व्यवस्थापन
_1668674782.JPG)
शहरका नदी किनारमा बसोबास गर्न आइपुग्ने सुकुम्बासीको जीवन, जीविका र चुनौती नबुझी पुनर्वासको योजना बनाउँदा यो समस्या झनै जटिल बनिरहेछ।
ऋतु राज भण्डारी
२०७९ मंसीर १२ गते। काठमाडौंमा जाडो शुरू हुँदै थियो। त्यही समयमा थापाथली किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजर चल्न थाल्यो। वृद्ध नागरिक र ससाना बालबालिकाको समेत कुनै परवाह नगरी महानगरको डोजर अकस्मात् आफ्नो झुपडी भत्काउन आएपछि सुकुम्बासीले घरेलु हतियार सहित सशक्त प्रतिकार गरे।
महानगरको यस कदमको नागरिक समाज लगायत विभिन्न समुदायबाट समेत विरोध भयो। राष्ट्रिय भूमि आयोगले ‘लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन’ सूचना जारी गरेपछि महानगर पछि हट्यो।
नेपाल सरकारले २०७८ सालमा ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गरेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार ‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न’ यो आयोग गठन गरेको हो। आयोगका कामकारबाहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न जिल्ला स्तरमा समितिहरू गठन भएका छन् भने स्थानीय तहस्तरीय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति र वडास्तरीय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समितिको गठन भइरहेको छ।
आवश्यक कानून र कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी देशैभरका स्थानीय सरकारसँग कार्यसहमति सम्झौतापश्चात् राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन र प्रविष्टि गरिरहेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको वेबसाइटको २०८० फागुन १७ को तथ्यांक अनुसार आयोगले हालसम्म ७२८ स्थानीय सरकारसँग कार्यसहमति सम्झौता गरी १० लाख ३८ हजार १५९ जना सुकुम्बासीको लगत प्रविष्टि गरिसकेको छ भने चार हजार ५८६ वटा पुर्जा नै वितरण गरिसकेको छ।
स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २०७९ भदौ ९ गते बागमती किनारका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित वडामा लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरण गर्ने सम्बन्धी कार्यसहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि २०७९ भदौ ३१ गतेबाट प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ का लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि त्यो काम रोकिएको थियो। सोही कारण आयोगले त्यस्तो सूचना जारी गरेको थियो।
महानगरले डोजर चलाउन रोके पनि सामाजिक सञ्जाल लगायत सावर्जनिक मञ्चमा सुकुम्बासीबारे बहस शुरू भयो। यो बहसको केन्द्रमा थिए, महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’। पुराना दल र नेताहरूको शैलीको विरोध गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेनले चुनावका क्रममा सुकुम्बासी र फूटपाथका व्यवसायीलाई विकल्प दिएर व्यवस्थित गर्ने वाचा गरेका थिए। तर निर्वाचित भएपछि उनी प्रतिबद्धता विपरीत गएको भन्दै टिप्पणी शुरू भयो।
अर्कातर्फ, उनका समर्थकहरू सुकुम्बासीलाई नै गलत देखाउन लागिपरे। सुकुम्बासीहरू राजनीतिक दलको आडमा जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन्, उनीहरूको बस्ती गैरकानूनी हो जस्ता अनेकन् आरोप लगाइयो। त्यति नै वेला महानगरका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले समेत राजधानी नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती डोजर लगाएर हटाउने कदम ठीक थियो भनेर मिडियामा अन्तर्वार्ता दिए। राजधानीका नदी किनारका सुकुम्बासीप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने भरमग्दुर प्रयास भयो।
यस घटनाले पुनः एक पटक सुकुम्बासी र उनीहरूको बसोबास व्यवस्थापनबारे छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना गरेको छ। यो लेख त्यसैमा केन्द्रित छ।
को हुन् त सुकुम्बासी?
शाब्दिक अर्थमा सुकुम्बासी भनेको स्वामित्व विनाको जमीनमा बसेको परिवार हो। नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोश २०७५ अनुसार सुकुम्बासीको अर्थ सुकुम्बास भएको, घरजग्गा नभएको, जायजेथा केही पनि नभएको, घरवाससम्म भएको तर खेती नभएको रैती भन्ने बुझिन्छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले तयार पारेको ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड २०७८’ ले ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’, ‘भूमिहीन दलित’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ जस्ता शब्दावली परिभाषित गरेको छ। जस अनुसार ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ ले नेपालभित्र आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमीन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति एवं उसप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ।
‘भूमिहीन दलित’ ले राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनी सूचीकृत जातिका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जनाउँछ। त्यसै गरी ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भन्नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद कमोत गरी घरटहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई जनाउँछ।
यसरी वर्गीकरण गरी भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सरकारको पछिल्लो अभ्यास हो। जग्गा वितरण र पुनर्वासका प्रयास विसं १९९० दशकको अन्तिमतिरैबाट शुरू भए पनि सुकुम्बासी मुद्दा भने पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै राजनीतिक दलहरूको अजेन्डा र चुनावी नारा बन्न थाले। राज्य स्तरबाट सकुम्बासी समस्या समाधानको पहल पनि त्यसपछि हुन थाले।
२०४७ सालमा द्रोणाचार्य आचार्यको नेतृत्वमा बनेको वन संरक्षण कार्यदलले वन अतिक्रमण न्यूनीकरणका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्न सुझाव दियो। त्यसै सुझाव बमोजिम २०४७ सालमै तत्कालीन ‘आवास तथा भौतिक विकास योजनामन्त्री’ अच्युतराज रेग्मीको नेतृत्वमा सुकुम्बासी आयोग बन्यो। २०७८ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठनसम्म आइपुग्दा ३३ वर्षमा २० भन्दा बढी त आयोगहरू नै बनिसकेका छन्।
भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने नाममा अर्बौं बजेट सकियो। दुई हजारभन्दा बढी नेता र कार्यकर्ताले राजनीतिक नियुक्ति लिए। तर अहिले पनि कति भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्त गरे, कतिले पाउन बाँकी छ भन्ने यकीन तथ्यांक राज्यसँग उपलब्ध छैन।
भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा करीब १५ लाख भूमिहीन छन् जसमध्ये हालसम्म एक लाख ५४ हजार ८५४ सुकुम्बासी घरपरिवारलाई ४५ हजार ९४६ बिघा जग्गा वितरण भइसकेको छ। अर्कातर्फ, राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशका २८७ स्थानीय तहहरूबाट संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार देशभरमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या चार लाख ६ हजार ५०२ र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या चार लाख १४ हजार ४१८ छ।यूएनडीपीको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा करीब २५ प्रतिशत मानिस भूमिहीन छन्।
यसरी राज्यका विभिन्न निकाय तथा नेपालमा काम गर्ने विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका तथ्यांकमै एकरूपता नभएको अवस्थामा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको पुनःस्थापना र व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ।
यही समयमा सुकुम्बासीलाई डोजर लगाएर हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यले वडाबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण रोकिन पुगेको छ। जुन अझै शुरू हुन सकेको छैन। राजधानीमा नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन अझ जटिल, चुनौतीपूर्ण र अनिश्चित हुन पुगेको छ।
पेचिलो व्यवस्थापन
सुकुम्बासीले जग्गा माग्नु संविधानप्रदत्त अधिकार पनि हो। नेपालको संविधानले दलितको हक अन्तर्गत भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। संविधानको भाग ४ मा रहेको ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व’ ले मुक्त कमैया, कम्लरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापनाको प्रावधान राखेको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन २०७६ मा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएका छन्।
यसरी देशको संविधान-कानूनले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको हकमा नि:शुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा शुल्क लिएर एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि राजधानीका सुकुम्बासीको स्थानान्तरण र व्यवस्थापन किन हुन सकिरहेको छैन?
यो प्रश्नमा घोत्लिंदा सबैभन्दा पहिला यो कति जटिल समस्या हो भन्ने बुझ्न जरूरी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई नदी किनारबाट स्थानान्तरण गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगाई बल प्रयोग गरेका थिए। तर त्यो प्रयास असफल भयो। उक्त घटनामा २५० भन्दा बढी घरटहरा विस्थापन भए जसले गर्दा एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति वासस्थानविहीन बने। सुकुम्बासीको दिगो व्यवस्थापनका लागि भट्टराईकै कार्यकालमा २०६९ सालमा इचंगुनारायणमा अपार्टमेन्ट बनाउने निर्णय भयो।
२०७१ सालमा २३३ परिवार बस्न मिल्ने गरी सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्ट समेत बन्यो। तर राजधानीका सुकुम्बासी त्यहाँ जान मानेनन् र त्यो आयोजना अहिलेसम्म असफल नै छ। आफ्नो वासस्थानको जोहो नभएर राजधानीका नदी किनारमा झुपडी बनाई अत्यन्त दयनीय अवस्थामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी सरकारले आधुनिक पक्की आवासको व्यवस्था गर्दा पनि किन स्थानान्तरण हुन मानेनन्?
यो प्रश्न निकै जटिल छ जसको अन्तर्यमा पुग्न सकिएन भने सुकुम्बासीको दिगो व्यवस्थापन पटक पटक असफल हुने खतरा रहिरहनेछ।
इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासीहरू स्थानान्तरण हुनुअघि त्यहाँका समुदाय र मानिसले सुकुम्बासीहरूलाई कत्तिको सहज रूपमा स्वीकार गर्छन्? त्यो स्थान सुकुम्बासीहरूका लागि कत्तिको उपयुक्त छ? उनीहरू नयाँ गन्तव्यमा कत्तिको घुलमिल हुन सक्छन्? यस्ता अहम् पक्षबारे कुनै छलफल र अध्ययन नै भएन।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका अनुसार काठमाडौं नदी किनारका सुकुम्बासीलाई इचंगुनारायणमा बसोबास गराउने प्रस्ताव गरिएपछि त्यहाँका स्थानीयवासीले त्यसको विरोध गरे। स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत सुकुम्बासीको स्थानान्तरणमा सकारात्मक देखिएनन्।
अर्कातर्फ, सुकुम्बासी को हुन् भन्ने नबुझ्दा पनि यो समस्या सिर्जना भयो। बुटवलको तिनाउ नदी किनारको सुकुम्बासी बस्तीबारेको अध्ययनको निचोड निकाल्दै मानवशास्त्री रामचन्द्र श्रेष्ठले सुकुम्बासी बस्तीले गाउँलेबाट शहरिया बासिन्दा बन्ने प्रक्रियाका लागि स्थान उपलब्ध गराउने र शहरसँग अन्तरक्रियाका लागि सम्भावना उपलब्ध गराएर जीविका र शहरिया पहिचान निर्माणमा सघाउने व्याख्या गरेका छन् (सुकुम्बासी बस्तीः शहरले जन्माएको शहरसँग अन्तक्रियाको माध्यम, पैदल अनुसन्धान, मार्टिन चौतारी)। अर्थात्, शहरले सिर्जना गर्ने जीविकाका अवसरबाट टाढाको बस्ती सकुम्बासीका लागि उपयुक्त होइन।
१० वर्षअघि इचंगुनारायण ग्रामीण क्षेत्र नै थियो। मुख्य शहरसम्म आवतजावत गर्न भरपर्दो सार्वजनिक सवारी समेत थिएनन्। शहरभित्र काम गर्ने मजदूरले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वा प्रतिघण्टाको हिसाबले पारिश्रमिक पाउने भएकोले उनीहरू टाढा बस्न चाहँदैनन्। अर्कातर्फ, त्यति वेला इचंगुनारायणमा सुकुम्बासीका बालबालिकाका लागि उपयुक्त सरकारी विद्यालय र अन्य आधारभूत पूर्वाधारको समेत कमी थियो। यस्तै कारणहरूले उनीहरू शहरबाट बाहिर जानै माननेन्।
इचंगुनारायण पुनर्वास परियोजना असफल हुनुको अर्को कारण स्वामित्वमा अस्पष्टता पनि हो। इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासीको स्वामित्व हुने विषय पनि स्पष्ट नभएको, उनीहरूलाई भाडामा बस्न त्यहाँ लगिएको र उनीहरू फेरि भूमिहीन नै हुने भन्ने बुझाइ भएकाले पनि यो परियोजना असफल भयो। सरकारले पनि अपार्टमेन्ट बनाउनुअघि सुकुम्बासीसँग छलफल गर्न जरूरी ठानेन।
सुकुम्बासी समस्या विकराल भएका विश्वका ठूला शहरहरू (नैरोबी, मुम्बई, कराँची, रियो दी जेनेरियो, कायरो)मा पनि सुकुम्बासीलाई मुख्य शहरभन्दा बाहिर पुनर्वास गराउने योजना असफल नै भएका छन्।
ठूला शहरमा सुकुम्बासी बस्तीको स्थानान्तरण किन जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने बुझ्न छिमेकी देश भारतको मुम्बई शहरको बीचमा अवस्थित एशियाको सबैभन्दा ठूलो र धेरै जनघनत्व भएको धारावी स्लम एरियालाई लिन सकिन्छ। साढे दुई किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो बस्तीमा करीब ११.५ लाख मानिस बस्छन्।
मुम्बई शहरको ८० प्रतिशत फोहोरमैला मात्र नभएर भारतका अन्य शहरबाट ल्याइने प्लास्टिक, शीशा र धातुजन्य फोहोरको प्रशोधनमा समेत यही धारावीमा बसोबास गर्ने मानिसहरू संलग्न छन्। धारावीमा १५ हजार जति ससाना फोहोर प्रशोधन गर्ने उद्योग, ५०० जति छाला, गार्मेन्ट, माटोका भाँडाकुँडा उद्योग र एक हजार ५०० भन्दा बढी घरेलु तथा कुटीर उद्योग सञ्चालनमा छन्। धारावीका उद्योगले करीब तीन लाख जति सुकुम्बासीलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएका छन् भने त्यसबाट वार्षिक ५००-६०० मिलियन डलरको राजस्व समेत संकलन हुने गरेको छ। यो तथ्यांकले मुम्बई महानगरको सञ्चालनमा सुकुम्बासी बस्तीको योगदान पनि देखाउँछ।
नेपालमा पनि शहर सञ्चालनमा सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाको योगदान उल्लेखनीय छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार राजधानीमा तीन हजार ४९६ अव्यवस्थित घरधुरी छन्। एउटा घरमा दुई जना काम गर्ने उमेरसमूहको हिसाबले पनि करीब आठ हजार श्रमिक राजधानीका सुकुम्बासी बस्तीबाट आपूर्ति हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले राजधानीका सुकुम्बासीको व्यवस्थापनको योजना बनाउँदा उनीहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता या जीविकोपार्जनको भरपर्दो विकल्प नितान्त आवश्यक छ।
६० वर्षअघि नेपाल सरकारले ‘नेपाल पुनर्वास कम्पनी’ मार्फत तराईका जिल्लामा १० वटा पुनर्वास आयोजना सञ्चालन गरी पहाडका बाढीपीडित, गरीब र सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा वितरण गरेको थियो। कृषिमा आधारित पुनर्वास आयोजना भनिए पनि त्यस बखत सुकुम्बासी आफैंले जंगल फँडानी गरेर बस्ती बसाउनुपर्थ्यो। उनीहरूलाई जंगल फँडानी गरी खेती गर्न समय लाग्ने भएपछि पुनर्वास आयोजना मार्फत जग्गा प्राप्त गर्ने घरपरिवारलाई सदस्य संख्या हेरी १८ महीनासम्म गहुँ/ मकैको पीठो, धुलो दूध, दाल, खाने तेल निःशुल्क वितरण गरिएको थियो।
यस्ता अनुभवबाट सिक्न जरूरी छ। बस्ती स्थानान्तरणका लागि करोडौं खर्च गर्न हौसिने तर त्यहाँ बस्ने मानिसका सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र भौगोलिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने आयोजना कसरी असफल हुन्छन् भन्ने पछिल्ला उदाहरण दाङ र गोरखा जिल्लाका हुन्।
२०७५ सालमा संघीय सरकार र बंगलाचुली गाउँपालिकाको रु. तीन करोड लगानीमा दाङ जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिकाको पाँच स्थानमा नमूना बस्ती निर्माण गर्ने भनेर विपन्न परिवारको लागि ३० वटा भूकम्प प्रतिरोधी प्रिफ्याबका घर निर्माण भए। तर ११ घरमा मात्रै विपन्न परिवार बसे। बाँकी घर अहिले जीर्ण बनेका छन्।
त्यसैगरी, गोरखा जिल्लामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले लाप्राकका भूकम्पपीडितका लागि भनेर गुप्सीपाखामा ५७३ घरपरिवारका लागि एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्यो। पाखाभरि चिटिक्क परेका रंगीन घरहरूले सबैको ध्यान खिच्यो, लाप्राकवासीले घर बनाउन श्रमदान गरे, चिट्ठा थुतेर नमूना बस्तीमा आफ्नो घर पनि छनौट गरे तर घर निर्माण भइसकेपछि भने उनीहरू गुप्सीपाखा सर्न इच्छुक भएनन्।
दाङ र गोरखा जिल्लाका यी दुई घटनाले भूकम्प तथा बाढीपहिरोपीडित, सुकुम्बासी र घरबारविहीन परिवारको स्थानान्तरण आवाससँग मात्र सम्बन्धित छैन भन्ने देखाउँछ। आफ्नो पुरानो थातथलोबाट नयाँ गन्तव्यमा जाँदा स्थानान्तरित हुने परिवारको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र भौगोलिक जस्ता विभिन्न परिवेश पनि उत्तिकै उपयुक्त र मिल्दोजुल्दो हुनपर्छ।
दाङमा निर्माण गरिएका नमूना घर पुरानो बस्तीभन्दा धेरै टाढा जंगल नजिकै भएको र उपयुक्त भूगोल समेत नहुँदा विपन्न परिवार बस्न मानिरहेका छैनन्। अधिकांश विपन्न परिवार खेतीपाती र ज्यालामजदूरी गर्ने भएकाले नयाँ ठाउँमा उनीहरूलाई जीवनयापन गर्न नै कठिन भयो। गोरखामा लाप्राकवासीको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार खेतीपाती हो। समुद्री सतहबाट दुई हजार ७५० मिटर उचाइमा रहेको गुप्सीपाखामा बढी हिमपात हुने गर्छ र खेती गर्ने ठाउँ समेत छैन। न त त्यहाँ व्यापार नै चल्नै भयो। नमूना बस्तीले भूकम्पपीडितलाई आवास त दियो तर त्यहाँबाट उनीहरूको जीविकोपार्जन सम्भव भएन।
पक्कै पनि मानव बस्ती स्थानान्तरण निकै जटिल र झन्झटिलो प्रक्रिया हो। सुकुम्बासीलाई नयाँ गन्तव्यमा स्थानान्तरण गर्दा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र भौगोलिक पक्षसँगै जीविकोपार्जनको अवसर र विकल्प सधैं अहम् मुद्दा हुने गर्छ। त्यसैले सुकुम्बासीहरूको पुनर्वासअघि यस्ता विविध पक्षलाई निकै मिहिन ढंगले अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ ताकि उनीहरू नयाँ गन्तव्यमा सहजै समायोजन र घुलमिल हुन सकून्। अन्यथा, प्रशासनिक तवरले या बलपूर्वक गरिएको स्थानान्तरण दिगो नहुन सक्छ र सुकुम्बासीको समस्या एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने जोखिम रहिरहन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
