नेता, प्रहरी र प्रशासनले हुर्काएको आपराधिक साम्राज्य
सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ६ महीना लामो छानबिनपछि चैत १ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा धेरै नयाँ तथ्य छैनन्, सिवाय अनुसन्धानमा हेलचेक्र्याइँ गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूलाई कारबाहीको सिफारिश।
सुन तस्करीको अनुसन्धानमा भएका हेलचेक्र्याइँ, सत्ता र शक्तिमा भएका प्रभावशाली व्यक्तिलाई जोगाइएको विषयमा यसअघि नै सञ्चारमाध्यमले उधिनेका थिए। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित आयोगले नयाँ तथ्य नभेटाए पनि सत्ता र शक्तिमा आसीन नेता, प्रहरी र प्रशासकले कसरी तस्कर गिरोहलाई हुर्काउँदा रहेछन् भन्ने उजागर गरिदिएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउनमा ठमेलको भियना होटलबाट दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेपछि सुन तस्कर गिरोहको राजनीतिक ‘कनेक्सन’ खोतलखातल शुरू भएको थियो। संगठित अपराधको तत्त्व भेटिएपछि अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई दिइएको थियो। सीआईबीले जिम्मा पाएसँगै अनुसन्धानमा सत्ता-शक्तिको छायाँ परेको थियो।
सुन तस्करीमा पक्राउ परेका दावा यस्ता पात्र हुन्, जसको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रभावशाली नेतासँग साइनो छ। उनी नेपालमा विभिन्न कारोबारको आवरणमा चिनियाँ गिरोहलाई भित्र्याउने व्यक्ति हुन्। रोल्पाकी माओवादी कार्यकर्ता अमला रोकासँग दावाले वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेपछि यो समूहले राजनीति र प्रहरीका उपल्ला अधिकृतहरूको ओत पाएकाे थियो।
सत्ता र शक्तिको आडमा अवैध कारोबार
प्रहरीले २०७६ सालमा नेपालमा बसेर अनलाइन मार्फत चिनियाँ नागरिकलाई आर्थिक ठगी, ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने गिरोहबारे अनुसन्धान गरेको थियो। चीनले यस्तो काममा संलग्न एक हजारभन्दा बढी चिनियाँको सूची दिएको थियो। तर गिरोहका नाइके चेन सितियानसँग तत्कालीन प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालको सम्बन्धका कारण अनुसन्धानले मूर्त रूप लिन पाएन। एक हजारमध्ये १२२ जना मात्रै पक्राउ परेका थिए। सितियान सहितका प्रमुख व्यक्तिहरू भने भागे।
यो समूहलाई नेपाल भित्र्याएर साझेदारी भूमिकामा देखिएका दावा-अमला गिरोह अनुसन्धानको परिधिमै अटाएन। “हामीले नेपाली साझेदारलाई पनि कारबाही गर्ने गरी तयारी गरिरहेका थियौं,” त्यति वेला अनुसन्धानमा संलग्न विशेष ब्यूरोका एक अधिकारी भन्छन्, “तर नेतृत्वको दाउ अर्कै रहेछ।”
त्यति खेर माओवादी र नेकपा (एमाले) एकीकरण भएर बनेको नेकपा सत्तामा थियो। तत्कालीन आईजीपी खनालसँग चिनियाँ समूहले उनको कार्यकक्षमै पुगेर खिचेको फोटो सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि अहिले थुनामा रहेका दावाले पूर्व आईजीपी खनालसँग सम्बन्ध नरहेको अनुसन्धानका क्रममा बयान दिएका छन्।
चीनले गिरोहको सूची दिएको तीन वर्षपछि २०७९ सालमा भारतले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट गुनासो गरेको थियो। नेपालमा चिनियाँ नागरिकले सञ्चालन गरेको कल सेन्टरबाट आफ्ना नागरिक पीडित बनेको भारतको भनाइ थियो।
त्यसपछि प्रहरीले काठमाडौं र रुपन्देहीका केही कल सेन्टरमा छापा मार्दा दावा-अमला समूह सक्रिय नै देखियो। लोन एपबाट भारतीय नागरिकलाई ऋण दिएर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्दै रकम असुल्ने यो गिरोहको धन्दा थियो। अमलाका नातेदार नै यो समूहमा सक्रिय रहेको भेटिएको थियो।
त्यस्तै, प्रहरीले होटल भियनामा छापा मार्दा पनि अमलाले घरबेटीसँग भाडामा बस्ने समझदारी गरेको कागजात फेला पारेको थियो। तर प्रहरीले अमलालाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याएन।
त्यति वेला रुपन्देहीको कल सेन्टरको लगानीकर्ता देखिएका अमलाका छोरा सुविन्द्र र काठमाडौंको कल सेन्टरका शेयर धनी मञ्जिल श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। दुवै जना फरार छन्।
अमला-दावा कानूनी कारबाहीको दायरामा नआएको त्यो वेलामा पनि माओवादी सत्तामै थियो भने प्रहरी प्रमुख थिए, धीरजप्रताप सिंह। दावाले त सिंहलाई आईजीपी बनाउन आफूले ‘आर्थिक लगानी’ गरेको आफ्ना निकटस्थहरूसँग दाबी गर्दै आएका छन्। सीआईबीको पछिल्लो अनुसन्धानमा पनि दावा र सिंहबीच बाक्लो कुराकानी हुने गरेको देखिएको थियो।
दावाले अनुसन्धान अधिकारीसँग सिंहसँगको सम्बन्ध नकारेका छैनन्। उनले भनेका छन्, “महानिरीक्षक नियुक्त भएपश्चात् शुभकामना दिन मेसेज गरेको हो। त्यस बाहेक अन्य कुनै सम्बन्ध रहेको छैन।”
पूर्व आईजीपी सिंहले भने आफूले दावालाई सीआईबीमा छँदा सुराकीका रूपमा प्रयोग गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
कूटनीतिक तहबाट गुनासो आएपछि देखाउनका लागि केही ठाउँमा प्रहरीले छापा मारे पनि गिरोहका प्रमुख व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय नराखेको जानकार प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। अवैध कल सेन्टर सञ्चालनमा संलग्न देखिए पनि अमलालाई उन्मुक्ति दिएको घटनाले यो आशंकालाई बल दिन्छ।
नेतापुत्र र प्रहरीसँग मिलेर तस्करी
यसरी राजनीतिक र प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमै चलिरहेको गिरोह सुनको अवैध पैठारीमा समेत संलग्न रहेको दावा पक्राउ परेसँगै सतहमा आएको थियो। दावा-अमला समूहले शुरूआतदेखि नै तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र माओवादी नेता वर्षमान पुनका पारिवारिक सदस्यसँग निकट रहेर अवैध कार्य गर्दै आएको थियो।
अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता पुनका भाइ प्रनिश त अमलाका व्यापारिक साझेदार हुन्। प्रनिशको भियना मल्टिपर्पोज ग्रूपमा लगानी रहेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कागजातमै देखिन्छ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेख अनुसार यस कम्पनीमा अमला, दीपक बूढा, सिशम रोका मगर र प्रनिशको शेयर छ। तीन करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीका अध्यक्ष अमला हुन्। दीपक अमलाका भाइ हुन् भने सिशम छोरी।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गत वैशाख १९ गते अद्यावधिक गरिएको शेयर लगत अनुसार सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी अमला हुन्। उनको दुई लाख २५ हजार कित्ता शेयर छ। प्रनिश ३० हजार कित्ता शेयरका मालिक हुन् भने दीपक ४२ हजार ५०० कित्ता र सिशमको दुई हजार ५०० कित्ता शेयर छ।
पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश त २०७६ माघमा अमला सहित अन्य तीन जना चिनियाँलाई लिएर हेलिकोप्टरमा गोसाइँकुण्ड घुम्न गएका थिए। छङफङ होटलमा साझेदार रहेका चु जिलियाङ पनि भ्रमणमा सामेल थिए। छङफङ होटलमा दावा, अमला, मञ्जिल श्रेष्ठ, चिनियाँ नागरिकहरू जिलियाङ, चेन काइमु र गुआङपेङग जोङको लगानी छ।
पछिल्लो पटक १४ किलोग्राम सुन सहित गोरखाका चन्द्र घले पक्राउ परेपछि त पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका अर्का छोरा जितेन्द्र पनि सुन तस्करीमा मुछिएका छन्। जितेन्द्रले बाबुको पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै चिनियाँ तस्कर समूहसँग उधारोमा अवैध सुन ल्याएको र नतिरेको कान्तिपुर दैनिकले सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यस्तै, उपराष्ट्रपति हुँदा सचिवालयमा कार्यरत जीवन गुरुङ त यो सुन तस्करीमा पक्राउ परेर मुद्दा अदालत पुगेको छ। जीतेन्द्र भने फरार छन्।
सीआईबी प्रमुख कारबाहीमा पर्ने त्यो मेसेज
सीआईबीले साढे ६० किलोग्राम सुन तस्करीको घटनामा राजनीतिक ‘कनेक्सन’ केलाउनुपर्ने पात्र जीवन चलाउनेलाई उम्काउँदा अनुसन्धान त प्रभावित भयो नै, कालान्तरमा अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था निम्त्यायो। चलाउनेलाई ‘बोलाएको वेला उपस्थित हुने’ कागज गराएर छोडिएको थियो।
डिजिटल फरेन्सिक ल्याब परीक्षणबाट दावाको मोबाइलमा भेटिएको विवरणले चलाउने र दावा सुनको अवैध कारोबारी रहेको खुलाएको थियो। दावाको वाट्सएपबाट चलाउनेको वाट्सएपमा ‘एक महीनामा ८० केजी’ भन्ने मेसेज पठाएको र चलाउनेले ‘ओके’ भनेको विवरण भेटिएको थियो।
यस्तै, चलाउनेले ‘दाइ, अलिक गोप्य गर्नोस्। अरूसँग कुरा नगर्नोस्’ भन्ने मेसेज दावालाई पठाएका थिए। त्यसको जवाफमा दावाले ‘अन्ली यु एन्ड मी बिज्नेस टक। ओके। वी मिट’ (तिम्रो र मेरोबीचको मात्र कारोबार हो। ठीक छ। हामी भेटौंला) भनेको भेटिएको थियो। तर अनुसन्धान अधिकारी समक्ष दावाले यसबारे आफूलाई याद नभएको बयान दिएका थिए।
ल्याबबाट यस्तो विवरण आउँदासम्म चलाउने भागिसकेका थिए। त्यसपछि सीआईबीले चलाउनेसँग लिएको ‘बयान कागज’ विनै अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझायो। यसलाई जाँचबुझ आयोगले ‘प्रहरीको गम्भीर लापरवाही’ मान्दै सीआईबी प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्य सहित अन्य तीन जना प्रहरी अधिकृतको नामै किटेर विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको छ। चैत २ मा सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यको सरुवा गरिएको भने अन्य प्रहरीलाई समेत जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छ।
फरार रहेका चलाउनेको सम्बन्ध एमाले र माओवादीका नेताका छोराहरू पनि देखिएको छ। उनी पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश, एमालेका नेता रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल र एमाले नेता ऐन महरसँग निकट रहेको देखिएको छ।
त्यस्तै, चलाउनेले ३० हजार अमेरिकी डलर सुबुप्रताप केसीलाई अमेरिकी ब्यांक फार्गोमा पठाइदिएको समेत दावाको मोबाइलमा खुलेको थियो। तर यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेन।
यो मेसेजबाट पूर्व आईजीपी खनालको ‘कनेक्सन’ जोडिन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। सुबुप्रताप केसी खनालका विश्वासपात्र रहेको स्रोतको दाबी छ। यो अनुसन्धानमा खनाल सेवामा छँदा निकट मानिएका डीएसपी रुगम कुँवर पनि थिए।
त्यस्तै, सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई पनि सीआईबीले बयान लिएर छोडेको थियो। अधिकारीसँग ठूलो कारोबारको डिल भएको मेसेज आदानप्रदान भएको विवरण दावाको मोबाइलबाट भेटिएको थियो। तर अधिकारीले सीआईबीमा कर प्रयोजनका लागि दावाले आफूसँग कुराकानी गरेको बयान दिएका थिए।
दावाले पानी तान्ने मशिन आयात गर्न खोजेको र आफूसँग करको दरबारे बुझ्न त्यो संवाद भएको उनको दाबी थियो। तर कर प्रयोजनका लागि ‘कोड भाषा’ मा किन कुरा गरे भन्ने खुल्दैन।
यसरी दावा-अमला गिरोहले माओवादी नेता, उनीहरूका सन्तति, प्रहरीका केही उच्च अधिकारी एवं निजामती कर्मचारीको आड र संरक्षणमा आफ्नो अवैध साम्राज्य फैलाउँदै लगेको देखिन्छ। अहिले एमालेमा रहेका पूर्व आईजीपी खनाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मौन रहेकाले अझै पनि यो गिरोहको साम्राज्य भत्किनेमा शंका छ।