भातृ संस्था कि ओलम्पिक कमिटी ?

देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउन गठित ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन स्वयंमा भने कुनै दलको भ्रातृ सङ्गठनको निर्वाचन जस्तो लाग्दछ।

चार वर्षअघि, १७ भदौ २०७२ मा भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा उमेशलाल श्रेष्ठ अध्यक्षमा पराजित भए । कमिटीका सदस्यहरू उनलाई सान्त्वना दिन हात अगाडि बढाउँदै थिए । तर तत्कालीन उपाध्यक्ष श्रेष्ठले हात मिलाउने औपचारिकता पूरा गर्न आवश्यक ठानेनन् । हात झट्कार्दै निर्वाचन स्थलबाट बाहिरिंदै उनले भनेका थिए, “धोकेबाज साथीहरू, चार वर्षपछि म फर्केर आउनेछु । त्यही वेला हिसाब गरौंला ।”

नभन्दै चार वर्ष लागेको छ र २० भदौमा फेरि ओलम्पिक कमिटीको चुनाव हुँदैछ । र, फेरि उही दुई पात्र अर्थात् वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र पराजित उमेशलाल श्रेष्ठ चुनावी मैदानमा छन् ।

यो भिडन्तलाई खेलवृत्तमा विभिन्न कोणबाट अथ्र्याउन थालिएको छ । ओलम्पिक निर्वाचन केवल एउटा पद र प्रतिष्ठाको मात्र भिडन्त हुनेछैन, यो विश्व खेलकुदमा प्रतिनिधित्व र शक्ति प्रदर्शनको अवसर हुनेछ, नेपाली खेल संघहरू माथि प्रभाव जमाउने अस्त्र हुनेछ । अझ महत्त्वपूर्ण यो एउटै पार्टी (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) बीचको गुटको शक्ति टकराव हुनेछ ।

ओलम्पिक कमिटीमा वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको दशक लामो वर्चस्व र हालीमुहाली छ । उनी अध्यक्ष हुनुअघि दुई कार्यकाल महासचिव थिए । नेपाली खेलकुदको प्रशासकीय निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सर्वोच्च पद अर्थात् सदस्य सचिव बनिसकेका जीवनरामको त्यो प्रभुत्वले पनि खेलकुदमा ठूलो अर्थ राख्छ ।

नेपाल स्की संघको अध्यक्षको हैसियतमा ओलम्पिक कमिटी प्रवेश गरेका जीवनरामको आगामी कार्यकालको अजेन्डा पनि स्पष्ट छ । उनी भन्छन्, “हिजो स्वार्थले गुजमुजिएको ओलम्पिक कमिटी, साँघुरो घेरा तोड्दै फराकिलो बाटोमा लम्किसकेको छ । म त्यो यात्रालाई निरन्तरता दिन अर्को एक कार्यकाल अध्यक्ष हुन चाहन्छु ।”

अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी उमेशलाल श्रेष्ठ नेपाल हक्की संघका अध्यक्ष हुन् । ओलम्पिक कमिटीको विगतमा भएको निर्वाचनमा उपाध्यक्षको हैसियतमा रहेका उनी अहिले साधारण सदस्य मात्र हुन् । तर निर्वाचनमा उनले गरिरहेको तयारी भने ‘असाधारण’ रहेको बताइन्छ ।

चार वर्षको पर्खाइ अन्त्यतिर आइसकेको बताउँदै उमेशलालले अध्यक्ष दाबेदारीका लागि आफ्ना तीन अजेन्डा रहेको बताउँछन् । “अहिलेको ओलम्पिक कमिटीमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास, आर्थिक पारदर्शिता र खेलाडीको हित सोच्ने नेतृत्वको अभाव छ । यी तीन अजेन्डाको हकमा म उभिएको छु ।”

द्वन्द्वको कारण

ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेल संघहरूको महासंघ हो । गतसाता मात्र थपिएको एउटा संघसहित अहिले ओलम्पिकको छाताभित्र २७ खेल संघ आबद्ध छन् । नियम अनुसार ओलम्पिक पदाधिकारी चयनको निर्वाचनमा प्रत्येक संघले एक मत मात्र हाल्न पाउँछन् ।

त्यसैले संघहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु ओलम्पिक कमिटीभित्र हुने सबैभन्दा ठूलो चलखेल हो । यस्तो चलखेल, जसले संघहरूमा मुख्य पदको लागि छिनाझपटी हुने गरेको छ । संघलाई आफ्नो कब्जामा राख्न दुई–दुई वटा संघ बनेका छन् । वर्षौंसम्म संघहरूमा विवाद जारी छ । देशको बदनामी पनि भएको छ ।

उदाहरणको लागि सन् २०१४ मा दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको एशियाली खेलकुदमा कराँतेको दुई टोली नै नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका थिए । ‘को खेल्ने’ भन्ने विवाद बल्झिंदा देशकै बेइज्जत भएको थियो । समग्रमा ओलम्पिकमा पद ओगट्ने नाममा यसले सिङ्गो नेपाली खेलकुदको विकासलाई समेत नराम्ररी असर गरिरहेको छ ।

संघमाथि कब्जा जमाउने यो राजनीति नै राखेप र ओलम्पिक कमिटीबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको द्वन्द्व पनि हो । संघहरू राखेपमा दर्ता हुन्छन् र त्यहींको अनुदानबाट चल्ने गर्छन् । स्वभावतः राखेपले संघलाई नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । यही बाटोबाट ओलम्पिक कमिटी कब्जा गर्न चाहन्छ । जीवनराम पनि त्यही बाटो हुँदै ओलम्पिक कमिटीमा पुगेका हुन् । राखेपको यो राजनीति रोक्नु ओलम्पिक कमिटीको मुख्य चुनौती हो ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय खेल संघको अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता पाउन नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा दर्ता हुनैपर्छ । यिनै दुई धारमा टेक्न बाध्य खेल संघहरू राखेप र ओलम्पिक कमिटीको भिडन्तमा पिल्सिन्छन् । अन्ततः सबैभन्दा बढी पेलिने त खेलाडी नै हुन् ।

उही अभ्यास

यसपटक पनि त्यस्तै लक्षण देखिइसकेको छ । राखेपका निवर्तमान सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट आफैं उसु संघको अध्यक्ष बनेर ओलम्पिक कमिटीको मतदाता भइसकेका छन् ।

कराँतेको दुई सङ्गठन एक भयो भनी राखेपका उपाध्यक्ष पीताम्बर तिमिल्सिनाले घोषणा गरे पनि त्यो ओलम्पिक कमिटीसम्म पुगेको छैन । त्यहाँ पुरेन्द्रविक्रम लाखे कराँतेको प्रतिनिधिको रुपमा पहिलेदेखि नै छन् । नेपाल एथलेटिक्स संघको निर्वाचन पनि हतार–हतार सम्पन्न गरियो । सुनिंदैछ, तिमिल्सिना एथलेटिक्स संघको प्रतिनिधित्व गर्दै ओलम्पिक कमिटीमा छिर्ने तयारीमा छन् ।

केही नयाँ संघलाई मान्यता दिएर भोट संख्या बढाउने तयारीमा जीवनराम नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले एक महीनाअघि मात्र कसरत थालेको थियो । ती संघहरुमा टासी घले अध्यक्ष रहेको नेपाल गल्फ संघ, ठाकुर गैरे अध्यक्ष रहेको नेपाल रोइङ संघ, भुवन पाठक अध्यक्ष रहेको आइस हक्की संघ र राजेन्द्र श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल प्यान्टाथोलन संघ थिए । ती सबै संघका पदाधिकारी नेकपा (दल) निकटका हुन् । तर कार्यसमिति भित्रै तीव्र विरोध भएपछि पहिले एशोसिएट सदस्य पाएको नेपाल गल्फ संघबाहेक बाँकी तीन संघ ओलम्पिक छिर्न पाएनन् ।

यद्यपि विशेष साधारणसभाले कमिटीको संरचनामा केही परिवर्तन गरेको छ । कार्यसमितिको संख्या १७ बाट बढाएर १९ सदस्यीय हुने गरी विधान संशोधन गरिएको छ । त्यसमा एक उपाध्यक्ष र तीन जना सचिव थपिएको छ, कार्यसमितिबाट दुई जना सदस्यको पद झिकिएको छ । संशोधन अनुसार अब एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन सचिव, एक कोषाध्यक्ष र सात सदस्य हुनेछन् । यो अभ्यासलाई कतिपयले अस्तित्वमा रहेको अर्को ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी समायोजन गर्न ल्याइएको रणनीति बताएका छन् ।

“ओलम्पिक भित्र थुप्रै विकृति छन् । धेरै राजनीतिमै अल्झिएका छन् र उच्च पदाधिकारीहरू आफूलाई खेलकुदको मसिहा भन्ठान्छन्” ओलम्पिक कमिटीमा ‘बागी पदाधिकारी’को पहिचान बनाएका सह–महासचिव राजीव श्रेष्ठ भन्छन्, “खेलाडी चाहिं पिल्सिएका छन् । यो निर्वाचनले विकृति चिर्ने विश्वास छ ।”

यहाँ फेरि पनि भित्र–भित्रै चलखेल चलिरहेको छ । संघको प्रतिनिधि बन्दै ओलम्पिक कमिटीमा पुग्न राजनीतिक दौडधुपले चरम रुप लिइरहेको छ । खेलविज्ञहरुका अनुसार, नेतृत्वको दाबी गर्नेहरु अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको शरणमा पुग्नेछन् । किनकि नेकपाका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ र सहाना प्रधानका पुत्र उमेशलाल ओली गुटका हुन् भने सांसद जीवनराम– नेपाल गुटका ।