आम्दानी र खर्च दुवैमा सरकार असफल
_1663236034.JPG)
आम्दानी र खर्च व्यवस्थापन दुवैमा सरकार असफल देखिएको छ।
यस आर्थिक वर्षको दुईतिहाइ अवधि सकिंदा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि राजस्व उठाउन सकेको छैन। विकास लक्ष्यित पूँजीगत खर्च त एकचौथाइकै हाराहारीमा छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ। यो वर्षभरिमा उठाउने लक्ष्य राखिएको १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको ४५ प्रतिशत हो।
फागुन मसान्तसम्म सरकारले आठ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब २५ अर्ब कम राजस्व उठेको छ। अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण आयात घटेको तथा देशभित्र पनि बजारमा माग नबढेका कारण राजस्व कम उठेको हो।
यद्यपि गत वर्षको तुलनामा राजस्व आम्दानीमा सामान्य वृद्धि भएको छ। गत वर्षको फागुन मसान्तसम्म पाँच खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व आम्दानी भएको थियो।
सरकारको राजस्व मात्रै होइन, दाताले दिने अनुदान आय समेत निकै थोरै छ। फागुनसम्म सरकारले दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान आय भएको छ। यस वर्ष सरकारले करीब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने आकलन बजेटमा गरेको थियो।
सरकारको खर्च अनुमान पनि खेर गएको छ। वर्षको दुईतिहाइ समय सकिंदा बजेटले छुट्याएको रकमको तुलनामा ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। खासगरी विकास लक्ष्यित पूँजीगत खर्च निकै थोरै छ। यस वर्ष बजेटले तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
तर फागुनसम्म ८१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। अर्थात्, लक्ष्यको २६.८९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। पूँजीगत खर्च न्यून हुनुले विकास निर्माणका गतिविधि सुस्त र शिथिल भएको संकेत गर्छ।
महालेखाको तथ्यांक अनुसार सरकारको आम्दानी र खर्चमा ठूलो भँड्खालो देखिएको छ। माघसम्म सरकारले राजस्व, अनुदान सहित ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर आठ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसले आम्दानीभन्दा एक खर्ब ३७ अर्ब बढी खर्च भएको देखाउँछ।
आम्दानीका तुलनामा बढी खर्च भएको रकमलाई सरकारले ऋण काढेर व्यवस्थापन गर्ने गर्छ। आम्दानीका तुलनामा खर्च धेरै हुँदा पछिल्ला वर्षमा देशको सार्वजनिक ऋणभार चुलिइरहेको छ। अहिले देशको अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन)का तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४४ प्रतिशत नाघिसकेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
