रैथाने समस्या सुल्झाउन स्थानीय कानून
भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता, पाका शिक्षकलाई स्वैच्छिक अवकाश, बालविवाह न्यूनीकरण, ठेला व्यवसाय व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम अघि सारेका लुम्बिनीका स्थानीय सरकारले आवश्यक कानून पनि सँगसँगै बनाइरहेका छन्।
रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकामा दूध दिउन्जेल भैंसी पाल्ने, थाकेपछि बेचिहाल्ने प्रवृत्ति थियो। व्यावसायिक प्रयोजनले बाख्रा र मौरी पाल्दै आएका किसानलाई दूध उत्पादन गरेर पनि पैसा कमाउन सकिने थाहा नभएको होइन। तर भैंसीपालन आफ्नै परिवारलाई मात्र दूध पुग्ने गरी अर्थात् निर्वाहमुखी शैलीमा भइरहेको थियो।
“भैंसी पाल्नु गाह्रो काम हो,” सिस्ने-३ का किसान ओमप्रकाश खड्का भन्छन्, “लगानी र मिहिनेत धेरै चाहिन्छ। त्यसैले दूधमा उति साह्रो ध्यान थिएन।”
गाउँपालिकाले ०७९ भदौ १ मा पशु सुत्केरी भत्ता (भैंसीलाई) अनुदान सञ्चालन कार्यविधि लागू गरेपछि भने किसानको मन बदलिंदो छ। यस अनुसार किसानले एउटा भैंसी एक बेत ब्याउँदा दुई हजार ५०० रुपैयाँ अनुदान पाउँछन्। यसका लागि गाउँपालिकाले तीन लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। अनुदानमा किसानको आकर्षण यति बढ्यो कि उक्त रकम २०७९ माघमै सकियो। नपुगेर बजेटकै अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गर्नुपर्यो। “गाउँपालिकाले किसानका लागि बनाएका कानूनमध्ये भैंसी सुत्केरी भत्ता सबैभन्दा प्रभावकारी बनेको छ,” खड्का भन्छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीका अनुसार कार्यविधि बनेयता ४४० वटा भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता वितरण गरिसकिएको छ। उनी भन्छन्, “किसानले दूध खाएका मात्र छैनन्, बेचेका पनि छन्।”
कृष्ण रेग्मी।
कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा उमेर नपुग्दै छोराछोरीको विवाह गरिदिने चलन पुरानै हो। दाइजो प्रथा पनि उत्तिकै छ। विवाह र छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउन वडा कार्यालय धाउनेमा कैयौं नाबालिग जोडी पनि हुन्छन्।
“नाबालिगको विवाह नै दर्ता गर्न नमिल्ने भएपछि तिनका सन्तानको जन्मदर्ता गरिदिने कुरा भएन,” गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेशशरण चौधरी भन्छन्, “६ वटा वडा कार्यालयबाट दैनिक एक दर्जन नाबालिग जोडी यत्तिकै फर्किन्छन्।” उमेर पुगेर बिहे गर्दा दाइजो पनि धेरै दिनुपर्ने भएकाले यहाँ सानै उमेरमा बिहे गरिदिने प्रवृत्ति रहेको उनी बताउँछन्।
बालविवाह न्यूनीकरण र बालबालिकाको संरक्षण गर्न गाउँपालिकाले ‘बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूको अनिवार्य रिपोर्टिङ सम्बन्धी निर्देशिका’ गाउँसभाबाट पारित गरेको छ। बालविवाहलाई समेत बालबालिकाप्रतिको हिंसाका रूपमा परिभाषा गरेको यो निर्देशिका विद्यालय, बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने निजी-सार्वजनिक निकाय र सामाजिक संस्थालक्ष्यित छ। निर्देशिकामा बालबालिकालाई हुने १८ प्रकारका हिंसा र ११ प्रकारका दुर्व्यवहार उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाको रिपोर्टिङ गर्न भनिएको छ।
कमलेशशरण चौधरी।
“बालबालिकालाई हुने हिंसा के के हुन् भन्नेबारे यहाँको समुदायलाई राम्रो ज्ञान छैन। सांस्कृतिक तरीका वा रूढिवादी परम्परामा रहेर नचाहेरै पनि आफ्नै मान्छेले हिंसा गरिरहेका हुन सक्छन्। त्यस्ता हिंसाबारे पुलिस वा गाउँपालिकामा बताउनुहोस् है भनेर हामीले यो निर्देशिका बनाएका हौं,” अध्यक्ष चौधरी भन्छन्।
पालिकाहरूले स्थानीय समस्या समाधानका लागि कस्ता कानून बनाइरहेछन् भन्ने दृष्टान्त हुन् यी। २०७९ मा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएयता लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका सिस्ने र शुद्धोधन सहित बुटवल उपमहानगरपालिका, मदाने गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाका कानून नियाल्दा रैथाने समस्याको सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। नयाँ जनप्रतिनिधिले सिस्नेमा पाँच, मदानेमा दुई र शुद्धोधनमा पाँच वटा नयाँ कानून बनाएका छन्।
१७ वटा नयाँ नीति तथा कानून बनाएको बुटवलले आठ वटा कानून संशोधन गरेको छ। यहाँ बजार क्षेत्रका ठेला (घुम्ती पसल) व्यवस्थित गर्न छुट्टै कार्यविधि ल्याइएको छ। मेयर खेलराज पाण्डे सडकको क्षेत्राधिकार, पेटी र चोक-चौराहमा असरल्ल तरीकाले राखिने ठेलाले यात्रुलाई अप्ठ्यारो पारेको र शहरी सौन्दर्य बिगारेकाले कानून बनाइएको बताउँछन्।
खेलराज पाण्डे।
ठेला व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसार बुटवलमा सञ्चालन भइरहेका सबै ठेला पसल उपमहानगरपालिकामा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ। ठेला बाहेक टेबुल, खाट, त्रिपाल राखेर व्यवसाय गर्न निषेध गरिएको छ। यति मात्र होइन, ठेला व्यवसायीले उपमहानगरले तोकेको स्थान र समयमा अनुमति लिएर तोकिएको सामग्रीको मात्र व्यवसाय गर्न पाउँछन्।
कार्यविधिले उखुको रस, लस्सी, फलफूल जूस, चिया, कफी, बरफ, आइसक्रीम लगायत पेयपदार्थ; फुल्की, चटपटे, बदाम, समोसा, मम, चाउमिन, बर्गर, पिजा, सेकुवा लगायत खाद्यपदार्थ; सिजन अनुरूपका फलफूल र तरकारी; मकै बाहेकका सामग्री ठेलामा बेच्न निषेध गरेको छ। “यसो गर्दा बुटवलका फूूटपाथ चौडा भएका छन्, पार्किङ स्थल खुला भएका छन् भने ठेला व्यवसायीले पनि व्यवस्थित तरीकाले व्यवसाय गरिरहेका छन्,” मेयर पाण्डे भन्छन्।
यो कार्यविधिप्रति केही व्यवसायी भने सन्तुष्ट छैनन्। बुटवलको राजमार्ग चौराहामा फलफूलको ठेला राख्दै आएका अर्घाखाँची डिभर्नाका हेमन्त आचार्य स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्। भन्छन्, “जहाँ मान्छे नै हिंड्दैनन् त्यहाँ ठेला राख्न दिएर केको व्यवसाय हुन्छ र ? यताउता गर्यो कि नगर प्रहरीले छोपेर लैजान्छ भन्ने डर छ।”
ठेला व्यवस्थापन कार्यविधि केही विवादित भए पनि उपमहानगरले बनाएको नगरप्रमुख स्वास्थ्य शिशु कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ धेरैले मन पराएका छन्। यो निर्देशिकाले नवजात शिशुका निम्ति पोषण खर्च दिन उपमहानगरलाई वैधानिक बाटो खोलिदिएको छ। यस अनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, आम्दा अस्पताल तथा सेमलार स्वास्थ्य चौकीमा जन्मिएका नवजात शिशुका अभिभावकले दुई हजार रुपैयाँ पोषण खर्च पाउनेछन्।
एउटी आमाका दुई जनासम्म बच्चाका लागि पोषण खर्च दिइने व्यवस्था छ। उपमेयर सावित्री अर्याल भन्छिन्, “यो कानूनले दुई वटा फाइदा पुर्याएको छ। एकातर्फ आमाले बच्चाको पोषणभरणका लागि आर्थिक सहायता पाउँछिन्, अर्कातिर स्वास्थ्य संस्थामै गएर प्रसूति गराउन प्रोत्साहन पनि मिलेको छ।”
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले यस अवधिमा १७ वटा नयाँ कानून निर्माण र ११ वटा संशोधन गरेको छ। तिनमा रैथाने समस्यामा केन्द्रित कानून पनि छन्। जस्तो- नगरपालिकाका भूसतह वा भूमिगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेका जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गर्ने कार्यविधि।
यसअघि नगरपालिकाबाट पारित फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन बमोजिम यो कार्यविधि बनाइएको मेयर पूर्णप्रसाद आचार्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जलस्रोतको अभिलेख राखेर त्यसको संरक्षण र उपयोग गर्न उपभोक्तालाई नै जिम्मेवारी दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ।”
पूर्णप्रसाद आचार्य।
कार्यविधिको दफा १२ मा जलस्रोत उपयोग गर्न नगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस अनुसार कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले दस्तुर तिरेर मात्रै अनुमतिपत्र लिन सक्छन्। “जलस्रोतलाई अभिलेखमा राखेर त्यसको संरक्षण र उपयोगमा स्थानीय समुदायलाई नै सहभागी गराउन कार्यविधि बनाइएको हो,” आचार्य भन्छन्।
गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकको स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रम अघि सारेको छ। पालिकाका विद्यालयमा दरबन्दी ओगटेर बसेका पुराना र पाका शिक्षकलाई बिदाइ गरी आधुनिक सोचका र प्रविधि जान्ने शिक्षक नियुक्तिका लागि यस्तो कार्यक्रम बनाइएको हो।
पालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर कुँवरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमै शिक्षामा नवप्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्दै सोही अनुसार नीति तथा कानून बनाउने घोषणा गरेका थिए। सोही वाचा कार्यान्वयन गर्न गाउँसभाले गत कात्तिक २ गते ‘स्वैच्छिक शिक्षक अवकाश प्रोत्साहन कोष कार्यान्वयन कार्यविधि’ पारित गरेको छ। यस अन्तर्गत निवृत्तिभरणको समयावधि पुगेका तर अनिवार्य अवकाश पाउन बाँकी शिक्षकले अवकाश लिए गाउँपालिकाले तोकेको सेवासुविधा पाउनेछन्।
महेन्द्रबहादुर कुँवर।
अवकाश पाउन दुईदेखि तीन वर्ष बाँकी रहेका शिक्षकले ५० हजार रुपैयाँ, तीनदेखि चार वर्ष बाँकी रहेकाले ७५ हजार रुपैयाँ, चारदेखि पाँच वर्ष बाँकी रहेकाले ९० हजार रुपैयाँ र पाँच वर्षभन्दा माथि बाँकी रहेका शिक्षकले एक लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कुँवर भन्छन्, “गाउँपालिकाले स्वैच्छिक अवकाश रोजेका शिक्षकलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमै उल्लेख गरेका छौं।”
गाउँपालिकाले स्वैच्छिक अवकाशका निम्ति सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ। सूचना आएको १५ दिनभित्र अवकाश भएको सुनिश्चयको पत्र पालिकामा पेश गरेपछि बाँकी अवधि अनुरूपको सेवासुविधा दिइन्छ। अवकाश लिने शिक्षकलाई आगामी शैक्षिक सत्र शुरू हुनुअघि नै बिदाइ गर्ने गाउँपालिकाको तयारी छ। “त्यसपछि नयाँ र युवा शिक्षक भर्ना गर्न बाटो खुल्नेछ,” कुँवर भन्छन्।
अभ्यस्त बन्दै जनप्रतिनिधि
स्थानीय तहले सेवा प्रवाह र नागरिकका समस्या सम्बोधनका लागि कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउँछिन्। “बितेका पाँच वर्षले कानून निर्माणबारे सिकाएको भएर पनि होला, नयाँ जनप्रतिनिधिले तोकादेश होइन, कानूनको आधार लिनुपर्छ भन्ने धारणा विकास भएको छ। यसले बेरुजु त घटाउँछ नै, सुशासन पनि ल्याउँछ,” उनी भन्छिन्।
पारदर्शी सरोकार समूह रुपन्देहीका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे कानून निर्माणमा स्थानीय तह बिस्तारै अभ्यस्त बन्दै गएको बताउँछन्। “गाउँका समस्या पहिचान गर्ने र त्यसलाई वैधानिक तवरमा समाधान गर्ने क्षमता बढ्दै गएको छ। सुशासन प्रणालीको विकास यसरी नै हुँदै जाने हो। संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो सकारात्मक कुरा हो,” उनी भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
