असमावेशी सरकार
संविधानले राज्यका सबै निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको भए पनि संघीय मन्त्रिपरिषद् भने समावेशी बन्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २७ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। पछिल्लो पटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट उपेन्द्र यादव र नवलकिसोर साह थपिएसँगै मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय बनेको छ। तर असमावेशी मन्त्रिपरिषद् भन्दै टीकाटिप्पणी शुरू भएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा सहितको नयाँ गठबन्धन बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि फागुन ३० मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन्।
दाहाल नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार जना मात्रै महिला छन्। जुन १८ प्रतिशत मात्रै हो। एमालेबाट ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र भगवती चौधरी बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री छन्।
त्यस्तै, माओवादीबाट रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री छिन्। उनी यसअघि पनि सञ्चारमन्त्री थिइन्। रास्वपाबाट सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेकी छन्।
संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर संघीय सरकारमै संविधानको भावना अनुसार प्रतिनिधित्व भएको छैन।
यससँगै मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व गरिएको छैन। संविधान अनुसार कम्तीमा १३ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अधिकारकर्मी बताउँछन्। तर दाहालले दलित समुदायबाट एक जनालाई पनि मन्त्री बनाएका छैनन्।
यस्तै, मुस्लिम समुदायबाट पनि सरकारमा सहभागिता छैन। संविधानतः कम्तीमा चार प्रतिशत मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो।
कम्युनिष्ट पार्टीको बाहुल्य रहेको गठबन्धनले सरकारमा भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मन्त्री पठाएको छैन। दाहाल नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्मा खस आर्य समुदायकै वर्चस्व छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रदेश सरकारको असमावेशी अनुहार
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)