लाइसेन्स बेच्ने गिरोहका चार जना दोषी ठहर
नवीकरणको बाटोबाट नयाँ चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) जारी गर्ने गिरोहका चार जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
एकान्तकुनास्थित बागमती प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनीयर विजयराज गिरी, बिचौलियाहरू बाबुराम शर्मा भनिने उद्धव खत्री, दीपक विश्वकर्मा र हरिभक्त श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय नारायणसिंह राई र रीतेन्द्र थापाको इजलासले गिरीलाई एक वर्ष चार महीना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ भने अन्य तीन जनालाई आठ महीना कैद र प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले २०७९ असारमा यातायात कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख राजुभाइ सुवाल, सम्बरबहादुर कार्की लगायत कर्मचारी एवं बिचौलिया गरी १७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। यो गिरोहले लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई नवीकरणको बाटोबाट नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने गरेको पाइएको थियो। २०७७ वैशाखदेखि २०७८ माघसम्म एक वर्ष नौ महीनाको अवधिमा ५३३ वटा ड्राइभिङ लाइसेन्स अवैध रूपमा जारी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो।
दोषी ठहर भएका खत्री एकान्तकुनाको यातायात कार्यालय अगाडि सिन्धुली फोटोकपी सेन्टर चलाउँछन् भने विश्वकर्मा एकान्तकुनामै रहेको प्याराडाइज ड्राइभिङ सेन्टरमा काम गर्छन्। श्रेष्ठ एकान्तकुनामै लेखापढी गर्छन्।
यो समूहले यातायात कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा विभिन्न समयमा पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा अद्यावधिक हुँदाको कमजोरीलाई दुरुपयोग गरेर अवैध तवरमा लाइसेन्स जारी गरेको थियो।
.jpg)
२०६६ सालदेखि तत्कालीन बागमती अञ्चल (हाल बागमती प्रदेश) यातायात व्यवस्था कार्यालयले कागजी ढड्डामा रहेका चालक अनुमतिपत्रको विवरण डिजिटल बनाउने प्रक्रिया थालेको थियो। यसका लागि ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम (डीएलआरएस) लागू भयो। यो सफ्टवेयर बनाएको थियो, योमरी इन्कर्पोरेटेड प्रालिले।
यसपछि पुरानो अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र नयाँ लाइसेन्सको विवरण पनि डीएलआरएस प्रविधिमै राख्न थालिएको थियो। २०७२ मंसीरदेखि यातायात व्यवस्था विभागले बागमती अञ्चल कार्यालय (हाल बागमती प्रदेश सरकार मातहत)बाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ वितरण थालेको थियो।
यो प्रणाली क्रमशः देशभर लागू भएको थियो। यसमा मोबाइलको सिम कार्ड जस्तो देखिने धातुको ‘चिप’ मा चालकको बायोमेट्रिक्स डिटेल सहितको विवरण र चालकको सवारीसाधनको अभिलेख राखिएको हुन्छ, जुन रीडर मशिनमा राख्नासाथै विभागले हेर्न मिल्छ।
स्मार्ट लाइसेन्स समेत भनिने यो प्रणालीमा गएपछि डीएलआरएसमा भएका लाइसेन्सको विवरण तानेर अद्यावधिक गरिएको थियो। यसरी अभिलेख तान्दा स्मार्ट लाइसेन्स र पहिलेको लाइसेन्सको नम्बर फरक हुन आउँछ। स्मार्ट लाइसेन्सभन्दा अघिको लाइसेन्स नम्बरलाई आधार मानेर गिरोहले नवीकरणको बाटोबाट नयाँ लाइसेन्स जारी गरेको थियो।
विश्वकर्मा, शर्मा र श्रेष्ठले लाइसेन्स बनाउन आउनेहरू जम्मा गर्ने जिम्मा पाएका थिए। यो गिरोहले कोभिड-१९ को वेला सरकारी कार्यालय बन्द भएको अवधिमा समेत रकम लिएर लाइसेन्स बनाइदिएको थियो, जुन तथ्य २०७८ असोजमा बाहिर ल्याएको थियो। यो गिरोहबाट जारी भएको लाइसेन्स नवीकरण भएर आउँथ्यो, नयाँ होइन।
कोड भाषामै लाइसेन्सको दर तय हुन्थ्यो। ट्रायल र लिखित दुवै दिनुनपर्नेलाई डाइरेक्ट र लिखित नदिई ट्रायलमा मात्र उपस्थित हुनुलाई चाहिं ट्रायल भनेर बुझिन्थ्यो। मोटरसाइकल डाइरेक्ट ३५ हजार र ट्रायलको २५ हजार रुपैयाँ। मोटरसाइकल र कार डाइरेक्टको ७० हजार रुपैयाँ। कार मात्र डाइरेक्टको ४५ हजार रुपैयाँ। हेभीको एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि। यसरी दर कायम गरिएको थियो।
.jpg)
तर यो गिरोह विरुद्ध अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भएपछि समेत यस्तो क्रियाकलाप नरोकिएको गत मंसीरमा विभागका उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। विभागले अवैध ढंगले जारी भएका लाइसेन्सबारे खोजबिन गर्न रेग्मीको अगुवाइमा शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, सूचना प्रविधि इन्जिनीयर बोधराज बराल र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) तपन दाहाल रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो।
२०७२ सालयता मात्रै एक लाख थानभन्दा बढी लाइसेन्स अवैध रूपमा जारी भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। यो प्रतिवेदन थप अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीका लागि अख्तियार र सीआईबी दुवै ठाउँमा पठाइएको छ।
बुधबार विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका बाबुराम शर्मा यसअघि २०७४ सालमा समेत अवैध लाइसेन्स कारोबारमा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। त्यति खेर पक्राउ परेका उनी विशेष अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुटेका थिए। शर्माले त्यति वेला ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी मार्फत सेटिङमा ट्रायल र लिखित दुवैमा फेल भएकालाई पास गराइदिने, विवरण हेरफेर गरिदिने गरेको आरोप थियो। यो मुद्दाको फैसला भएकै छैन।
-1732353496.jpg)
