गृहमन्त्री लामिछानेको नियुक्तिमा कांग्रेसले उठायो प्रश्न
नेपाली कांग्रेसका सांसदले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
कांग्रेसकी सचेतक समेत रहेकी सांसद सुशीला थिङले स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै अनुसन्धानमा निष्पक्षता हुनेबारे प्रश्न उठाएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद थिङले सरकारी दस्तावेजमै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेर किटिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना गरेकी हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीमा परेको जाहेरी टुंगो नलाग्दै गृहमन्त्री बनेकाले कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो। पोखरा महानगरपालिकाले छानबिन गर्न गठित समितिले गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, लामिछाने लगायतको समूहले सर्वसाधारणको निक्षेप रकम ठगी गरेको भन्दै अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरीमा छ भने पीडितहरूले लामिछाने विरुद्ध समेत जाहेरी दिएका छन्।
“सहकारी ठगीमा जोडिएका, पोखरा महानगरपालिकाले प्रतिवेदन दिएर अनुसन्धानमा रहेकालाई (प्रधानमन्त्रीले) गृहमन्त्री बनाएर ल्याउनुभएछ, साँच्चिकै राम्रो काम गर्नुभएछ,” सांसद थिङले व्यंग्यमिश्रित प्रश्न गरिन्, “के प्रहरीले गृहमन्त्रीज्यूलाई स्यालुट गर्दै आफ्नो अनुसन्धानमा आफैंलाई दोषी हुँ भन्दै ठहर हुने गरी अनुसन्धान होला?”
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताका दफा १७६ मा स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीशले फैसला गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको जनाउँदै थिङले गृहमन्त्री भने आफ्नो अनुसन्धान आफैं गर्ने गरी नियुक्ति भएको जिकिर गरिन्। “आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन पाउने व्यवस्था गरी अनुसन्धानमै उथलपुथल हुने गरी गृहमन्त्री बनाएर ल्याउनुभएछ,” उनले सदनमा भनिन्।
अर्का सांसद विश्वप्रकाश शर्माले पनि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान अवरुद्ध भएको बताए। यसअघि कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकार छँदा तत्कालीन प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले सदनमा विवादित मन्त्रीको राजीनामा माग्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवादास्पद व्यक्तिलाई सरकारमा नराख्ने जवाफ दिए पनि अहिले त्यो प्रतिबद्धता तोडेको शर्माको भनाइ थियो।
“राज्यको कुनै पनि निकायले अनुसन्धान गरिरहेको, प्रमाणित हुन बाँकी रहे पनि सार्वजनिक रूपमा अभियोग लागेको व्यक्ति मन्त्री बन्न मिल्दैन, पाउँदैन भनेर मैले होइन प्रधानमन्त्रीले यो सदनमा भनेको हो,” शर्माले थपे, “तर आज पोखरा पुगेका राज्यका प्रतिनिधि सरकारको हेरफेरपछि फर्किए।”
सत्ताको गणित, नम्बरको गजबको यो खेलपछि अनुसन्धान रोकिएको शर्माको आरोप थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
