अवसर जति आफ्नालाई
लोकलाज बिर्सिएर राजनीतिक नेतृत्वले आफन्त तथा पारिवारिक सदस्यलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति दिलाउँदै आएको छ।
सत्ता गठबन्धनबीचको भागबन्डामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पोल्टामा परेसँगै उक्त पदका लागि नारायणप्रसाद दाहाल रोजिए। मंगलबार भएको निर्वाचनमा कुल खसेको ५६ मध्ये नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरूले दिएको ३९ मत सहित दाहाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचित पनि भए।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका नाता कुटुम्बभित्रैका हुन्। उनीहरूका हजुरबुबा सहोदर दाजुभाइ हुन्।
लामो राजनीतिक यात्रामा सधैं पुष्पकमललाई सघाउँदै आएका नारायण दाहालले त्यसको प्रतिफल पनि हात पार्दै आएका छन्। दुई वर्षअघि उनी राष्ट्रिय सभामा विज्ञ समूहबाट सदस्य नियुक्त गरिएका थिए, भलै पुष्पकमल दाहालको नजिकको नातेदार हुनु बाहेक उनको विज्ञता कुनै क्षेत्रमा पनि थिएन। तत्कालीन सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाहाललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेकी थिइन्। २०७३ सालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनलाई आफ्नो प्रशासनिक सल्लाहकारको पदवी दिएका थिए।
नारायण दाहालले पाइरहेको अवसर राजनीतिक दलहरूभित्र झाँगिएको आफन्त पोस्ने प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण मात्र हो। राजनीतिक नेतृत्वको कृपामा लगातार अवसर हत्याउने उनी एक्ला पात्र भने होइनन्।
नातागोता र आफन्तलाई सरकारी पद पोस्नमा सबैभन्दा आलोचित प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो स्वकीय सचिवका रूपमा पनि कान्छी छोरी गंगा दाहाललाई नियुक्त गरेका छन् र उनी देशभित्र साथै बाहिरका महत्त्वपूर्ण राजकाज सम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुँदै आएको देखिन्छ।
पुष्पकमलकी माइली छोरी रेनु दाहाल लगातार दोस्रो कार्यकाल भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा छिन्। यद्यपि उनी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। उनलाई २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा भने समानुपातिक सांसद बनाइएको थियो।
पुष्पकमल दाहालका ज्वाइँ जीवन आचार्य पनि कोशी प्रदेशमा पटक पटक मन्त्री बनाइए। २०७४ चैतमा पुष्पकमल अध्यक्ष रहेको दल माओवादीको सिफारिशमा उनकी बुहारी बिना मगरलाई खानेपानीमन्त्री बनाइएको थियो।
मौका पाउनासाथ पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिलाएकोमा तत्कालीन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी पनि बदनाम भइन्। २०७८ मंसीरमा उनको सिफारिशमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले रेग्मीकी बुहारी मोनिका भट्टराईलाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।
उनको नियुक्ति सीधै सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को व्यवस्था विरुद्ध थियो। उक्त ऐनले पदाधिकारीले पारिवारिक सदस्य, नजिकको नातेदारलाई लाभ पुग्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न बन्देज लगाएको छ। अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमतिपत्र (पीआर) हुँदाहुँदै सो पदमा नियुक्त गरिएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि भट्टराईले गत माघमा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
आफन्त र नातागोतालाई पद बाँड्ने सिलसिला लामो समयदेखि चलिरहेको छ। २०६६ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्ना भाइ विनोद उपाध्यायलाई हङकङको महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेका थिए। मेकानिकल इन्जिनीयर उपाध्यायलाई विज्ञताको क्षेत्रभन्दा अन्यत्रै नियुक्त दिइएको भनी हङकङको आदिवासी जनजाति समुदायले विरोध समेत गरेको थियो।
नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल सहभागी मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ असारमा कैलाशराज पोखरेललाई अस्ट्रेलियाको राजदूत नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको थियो। अहिले पनि सोही पदमा कार्यरत पोखरेल माधव नेपालका बहिनीज्वाइँ हुन्। अर्थ मन्त्रालयबाट अवकाशप्राप्त पोखरेल पदमा हुँदा पनि आकर्षक अवसरहरू पाएको भनी चर्चामा रहन्थे।
त्यसो त २०७८ चैतमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त गरिएका गोविन्द बन्दी पनि नेपालकै नाता सम्बन्धभित्रका हुन्। एकातर्फ उनी नेपालका सम्धी हुन् भने अर्कातर्फ एकीकृत समाजवादीकै नेता सोमप्रसाद पाण्डे र बन्दीका श्रीमती दिदीबहिनी हुन्।
आफ्ना पारिवारिक सदस्य र नातेदारलाई नियुक्ति दिलाउन र अवसर सिर्जना गर्न शक्तिको दुरुपयोग गर्नेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि बदनाम छन्। उनले आफ्ना ज्वाइँ परमेश्वर पोखरेललाई अहिले जल तथा वातावरणविज्ञको नियुक्ति दिएका छन्। यसअघि पौडेलकै जोडबलमा उनलाई खानेपानी संस्थानको अध्यक्ष बनाइएको थियो।
रामचन्द्र पौडेलका पुत्र चिन्तन पौडेललाई २०७१ कात्तिकमा सरकारले गरीब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। सो संस्थाको तालुक मन्त्रालय गरीबी निवारण तथा सहकारीको जिम्मेवारी पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति सुशील कोइरालाकै मातहत थियो। त्यस बखत रामचन्द्र पौडेल पार्टी उपसभापति थिए।
पौडेलले सम्धी युवराज भुसाललाई पनि नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश पाएकै दिन कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा नियुक्ति दिलाएका थिए। पौडेलकै जोडबलमा २०७४ कात्तिकमा भुसाललाई नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि नियुक्त गरिएको थियो।
रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेल, महन्थ ठाकुर र सीके राउत।
हालै पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्ना भतिज अनिलराज पौडेललाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष बनाउन दबाब दिइरहेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको छ।
आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउनमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि आलोचित छन्। उनी प्रधानमन्त्री भएका वेला २०६९ सालमा जेठीसासू तिमिला यमीलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको अध्यक्ष बनाएका थिए। भट्टराईकै जोडबलमा अर्की जेठीसासू कयोदेवी यमीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य तथा लोक सेवा आयोगमा नियुक्त गरिएको थियो।
भट्टराईले आफ्नी भाइबुहारी दुर्गा न्यौपाने (भट्टराई)लाई गरीबी निवारण कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिलाएका थिए। भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका वेला उनकी छोरी मानुषी यमी भट्टराईलाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को सदस्य बनाइएपछि तीव्र विवाद निम्तिएको थियो। विवाद भएपछि मानुषीले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
दिवंगत पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामाथि पनि परिवारका सदस्यलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएको आरोप थियो। कोइरालाले भतिजा श्रीहर्ष कोइरालालाई क्यानको उपाध्यक्ष बनाएका थिए।
राजनीतिक नेतृत्वले त आफ्ना श्रीमतीहरूलाई समानुपातिक सांसदको उपहार दिंदै नै आएका छन्। यसको उदाहरण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुन्। देउवाले आफ्नी श्रीमती आरजु राणालाई २०७० सालको संविधानसभामा समानुपातिक तर्फबाट सभासद् बनाएका थिए। २०७९ मा पनि राणा खस आर्य समूह अन्तर्गत समानुपातिक सांसद बनाइएकी छिन्।
२०७४ को निर्वाचनमा कैलाली-५ बाट निर्वाचन लडे पनि हार बेहोरेकी उनी अहिले प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति छिन्। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणकी श्रीमती मन्जु खाण पनि समानुपातिक सांसद छिन्।
२०७९ कै निर्वाचनपछि एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सांसद बनेकी मेनका पोखरेल पनि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलकी बहिनी हुन्। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाकी श्रीमती नैनकला थापालाई पनि समानुपातिक सांसद बनाइएको छ।
२०७७ भदौमा तत्कालीन सरकारले उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकको सञ्चालक नियुक्त गरेको थियो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी कोइरालालाई नाता सम्बन्धका आधारमा नियुक्त गरिएको भनी तीव्र आलोचना भएको थियो। उनले पछि राजीनामा दिएका थिए।
आफन्तलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउनेको सूचीमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि पर्छन्। उनले २०७४ सालमा सम्धी उमाकान्त झालाई लुम्बिनी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नम्बर ५) को प्रमुख नियुक्त गराएका थिए।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पनि २०७९ को आमनिर्वाचनमा श्रीमती र बाबुलाई उम्मेदवार बनाएका थिए। उक्त निर्वाचनमा रेशमपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठले कैलाली-१ बाट र बाबु लालवीर चौधरीले बर्दिया-२ बाट विजय हासिल गरेका थिए।
त्यसैगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले आफ्ना दाइ जयकान्त राउतलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाएका छन्। जयकान्त आयोगको सदस्य बन्नु पर्ने मुख्य कारण उनी सीके राउतको दाइ भएकैले हो।
राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल पदमा पुगेका वेला आफन्तलाई नियुक्ति तथा लाभ हुने निर्णय गर्ने विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूको साझा प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ठाउँमा पुगेका वेला आफ्ना मान्छेलाई नगरे कसलाई गर्नु भन्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ। यो कानूनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो। राजनीतिक नेतृत्वले दुनियाँले के भन्लान् भन्ने सोच्नै छाडिसके।”
-1732180391.jpg)
