रेशमलाई पार्टी अध्यक्ष बन्न रोक्न नमिल्ने त्यो नजीर
डीबी लामा विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सहितको पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्या हेर्दा आममाफीको निर्णय नै बदर नहुँदासम्म रेशम चौधरीलाई पार्टी अध्यक्ष बन्न कानूनी अड्चन देखिंदैन।
गौरीबहादुर कार्की
निर्वाचन आयोगले फागुन २४ गते रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को अध्यक्ष रहन नमिल्ने निर्णय गरिदिएको छ। ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिई जन्मकैद तोकिएका उनलाई सरकारले आममाफी दिएपछि पार्टीले सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चुनेको थियो। आफू नेतृत्वमा आउनकै लागि उनले संघीय मन्त्री समेत रहेकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाई उपाध्यक्ष बनाएका थिए।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ (ख) मा पार्टी सदस्य बन्न भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी-पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैद सजाय नपाएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा पनि पार्टी सदस्य रहने व्यक्ति कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा जन्मकैद वा २० वर्ष कैद सजाय पाएको हुन नहुने उल्लेख छ। आयोगले पार्टीमा चौधरीको नियुक्ति यी प्रावधानको विपरीत रहेको तर्क गरेको छ।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका चौधरी गत जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर छुटेका थिए। कानूनविद्हरूले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाउँदैमा अदालतले गरेको फैसला खारेज नहुने भएकाले चौधरी कानूनी रूपमा दलको अध्यक्ष बन्न नपाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए। ‘मौजुदा कानूनी प्रावधानले रेशमलाई पार्टी अध्यक्ष हुने सुविधा छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भनेका छन्, ‘टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर हुने फैसला राष्ट्रपतिबाट खारेज भएको होइन र हुन पनि सक्दैन।’ (कान्तिपुर दैनिक, माघ १)
अर्का अधिवक्ता रोविन शर्माले चौधरीलाई सार्वजनिक जवाफदेहीको पद लिने सुविधा नभएको जिकिर गरेका थिए। ‘संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने माफीले कसूरदारको दोष मेटाउँदैन, केवल कैदबाट छोड्ने सुविधासम्म दिने हो,’ उनले भनेका छन्, ‘जन्मकैद कसूर ठहर भई अन्तिम फैसला भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार समेत हुन अयोग्य मानेको परिप्रेक्ष्यमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको प्रमुख नेता नै बन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो।’ (कान्तिपुर दैनिक, माघ १)
चौधरीले कारागारमै रहेका बखत पत्नी रञ्जिताको अध्यक्षतामा पार्टी गठन गरेका थिए, जसको उनी संरक्षक थिए । पार्टीले २०७९ को आमचुनावमा संघीय संसद्मा चार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात, लुम्बिनीमा चार र मधेश प्रदेशमा एक सीट जितेको थियो । २०७२ भदौ ७ गते कैलाली, टीकापुरमा आठ प्रहरी र डेढ वर्षीय बालकको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको मुख्य योजनाकार तथा रणनीतिकार रहेको आरोपमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहका अदालतले रेशमलाई दोषी ठहर्याएका थिए। घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले रेशमको सजाय मिनाहा विरुद्ध हालेको रिट एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। रेशम दलको अध्यक्ष बनेपछि निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो।
आयोगले नाउपाको विधान अनुसार साधारण सदस्य नै बन्न अयोग्य रहेको व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बन्न नसक्ने र राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिएकै आधारमा जन्मकैदमा ‘क्लीन चिट’ पाएको ठहर गर्न नसकिने व्याख्या गरेको छ। नाउपाले महाधिवेशन गराउँदा राजनीतिक मूल्यमान्यता र संस्कार प्रतिकूल कार्य गरेको ठहर्याउँदै आयोगले कानूनी रूपमा अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य सरह अधिकार प्रत्यायोजन गरी महाधिवेशन गरे/गराएको भनी अध्यक्षका रूपमा रञ्जिता र केन्द्रीय समितिलाई सचेत समेत गराएको छ।
रेशम चौधरी पार्टी अध्यक्ष बन्न नसक्ने, उनमा कानूनी योग्यता नरहेको, उनी विरुद्धको जन्मकैद फैसला यथावत् रहेको कानूनविद्को टिप्पणीलाई आयोगले सदर गरेको देखिन आयो। फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ (१०) मा राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको सजाय माफी, परिवर्तन वा कम भएकै आधारमा सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर नहुने व्यवस्था रहेको उद्धृत गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘सजाय माफी हुनु भनेको भोग्न वा असूल हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा असूल नहुने हो। फैसला बदर भएको भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन।’
यद्यपि नेपालको संविधान, फौजदारी कार्यविधि संहिता सहित अन्य कुनै कानूनले माफीको परिणामबारे बोलेको पाइँदैन। त्यसैले माफी भइसकेपछि फैसला यथावत् रहने भनेको के हो, प्रस्ट छैन। फैसला यथावत् रहने भए त माफी नै हुन नसक्नुपर्ने हो। माफी भए पनि पुनः फैसला कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन सक्छ। संविधान र कानूनी प्रावधान स्पष्ट नरहेको यो सन्दर्भमा अदालती नजीरले केही प्रकाश पार्न सक्छ। तत्कालीन श्री ५ को सरकार विरुद्ध दिलबहादुर (डीबी) लामा समेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास (प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय (राय), केशवप्रसाद उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, अरविन्दनाथ आचार्य र हरिप्रसाद शर्मा)ले मुद्दा फिर्ता लिने र माफी सम्बन्धमा विशद व्याख्या गरेको पाइन्छ (नेपाल कानून पत्रिका २०५१ अंक ७ नि. नं. ४९४० पृ. ५०४। बुलेटिन २०५१ वर्ष ३ अं.१८ पू. ६० पृ. १०)। तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०५१ कात्तिक २८ मा गरेको सिफारिश बमोजिम तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लामाको बाँकी कैद मिनाहा गरेका थिए (नेपाल राजपत्र २०५१।११।२२, खण्ड ४४ सं. ४६)।
डीबी लामाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या
लामालाई पुनरावेदन अदालत पाटनले तोकेको कैद सजाय माफी दिने निर्णयको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सर्वोच्च अदालतमा स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयले निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चमैै लामा विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकामा सरकारले न्यायपालिकाको स्वीकृति खोजेपछि यस्तो व्याख्या गरिएको हो।
उक्त सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले राजाले आंशिक माफी भने बमोजिम लामाले भुक्तान हुन बाँकी सजाय मात्र माफी पाउने तर मुद्दा अन्त्य नहुने व्याख्या गरेको छ। संविधान बमोजिम राजाले निशर्त पूरा माफी दिएको अवस्थामा मात्र सबै आपराधिक दायित्व समाप्त भई मुद्दा (जुनसुकै तहमा पुगेको भए पनि) त्यहीं अन्त्य हुने पनि सर्वोच्चले प्रस्टसँग लेखेको थियो जुन अहिले चौधरीका हकमा गरिएको निर्णयसँग मेल खान्छ।
लामाका हकमा भने सर्वोच्चले ‘आंशिक माफीबाट अपराध र आपराधिकता नमेटिने हुनाले अदालतको फैसला उपर पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले गरेको पुनरावेदनको टुंगो लागेको सम्झन नमिल्ने’ फैसलामा उल्लेख गरेको छ। यद्यपि उनी पछि रसुवाबाट संसद्मा विजयी भई सहायक मन्त्री समेत भएका थिए। तत्कालीन संविधानको धारा १२२ अनुसार अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट भएको सजाय माफ गर्ने अधिकार राजामा निहित थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०८० जेठ १४ मा जारी पत्रमा रेशम सहित १९ जनालाई अदालतबाट भएको कैद सजाय माफी दिइएको भनिएको छ। कार्यालयबाट सोही दिन जारी दोस्रो पत्रमा भने ४८२ जनालाई माफी दिइएकोमा बाँकी कैद मात्र मिनाहा गरिएको किटेरै लेखिएको छ।
रेशम चौधरी सहितलाई आममाफी दिने सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति
यसर्थ प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय सहितको पूर्ण इजलासले गरेको माथिको व्याख्या अनुसार चौधरीका हकमा पूरै माफी भएको देखिन आउँछ। यसरी हेर्दा उनी विरुद्धको मुद्दा समेत अन्त्य हुन गएको छ।
नेपालको हालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दामामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। २०४७ सालको संविधान बमोजिम प्रतिपादित नजीरलाई हालको संविधानले मान्नु नपर्ने गरी अन्यथा गरेको छैन। यस अनुसार लामाको मुद्दामा प्रतिपादित न्यायाधीश निर्मित कानून मान्न नपर्ने भन्ने कुनै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था नरहेकाले चौधरी पार्टी अध्यक्ष हुन योग्य नरहेको भनी आयोगले गरेको निर्णय मिल्दैन। चौधरीलाई माफी दिने उदार निर्णयमा म पनि सहमत हुन सक्दिनँ तर सर्वोच्चका पाँच जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसला त्यसभन्दा ठूलो इजलासले अमान्य नठहर्याएसम्म सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ।
चौधरीलाई दिइएको आममाफी अदालतबाट बदर नहुँदासम्म उनी कानूनी रूपमा उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रहन्छन्। राजनीति गर्न उनलाई कुनै संवैधानिक र कानूनी अड्चन छैन।
गत असोजमा ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिएका नेपालगन्जका रिगल भनिने योजराज ढकालको बाँकी सजाय राष्ट्रपतिबाट मिनाहा भएकोमा अदालतले बदर गरिदिएको थियो। उक्त फैसलाको हालै आएको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ, “कुनै जालसाजपूर्ण, गलत अनुचित कारणका आधारमा माफी मिनाहा वा कैद कट्टी गरिएको कुराले न्यायिक मान्यता पाउन सक्दैन। माफी, मिनाहा, कैद कट्टी, छूट दिने जस्ता निर्णय गर्दा तथ्य र कारणहरूको समुचित मूल्यांकन र विश्लेषण गरिएन भने निर्णय स्वेच्छाचारी र अनुचित बन्न जान्छ।”
यस फैसलामा सर्वोच्चले विवादित कैद कट्टा सम्बन्धी निर्णय नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ को प्रतिकूल रहेको, धारा २१ अनुरूप अपराधपीडितको हकलाई अनदेखा गर्न नहुने जस्ता आधार लिएको छ। रिगलको माफी मिनाहा फौजदारी संहिता २०७४, फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण कार्यान्वयन ऐन, २०७४, कारागार नियमावली २०२० लगायत ऐनको विपरीत रहेको औंल्याउँदै तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गत कात्तिक १६ मा सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो। रिगलले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारतीले आममाफीविरुद्ध रिट हालेकी थिइन्।
(कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
