बागमती बजेट विवाद : एमाले र राप्रपा सांसदले छानेका योजनामा रकमान्तर गर्न विशेष समितिको सुझाव
बागमती प्रदेशमा विगत आठ महीनादेखिको बजेट विवाद समाधान गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
बजेट विवाद निरूपण गर्न गत फागुन १७ मा गठित समितिले नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदले छनोट गरेका योजनामा रकमान्तर गरेर बजेट दिन र ती आयोजना चैत पहिलो हप्ताभित्र कार्यान्वयन शुरू गर्न सिफारिश गरेको छ।
प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकलाई मंगलबार बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समितिका संयोजक गोविन्द लम्साल, सदस्यहरू मधुसूदन पौडेल, उद्धव थापा, रत्नप्रसाद ढकाल, रमा आले मगर लगायतले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
यसअघि अख्तियारले पत्र काटेको बहानामा कर्मचारीले बजेट हेरफेर गर्न नमानेको बताउँदै आएको सत्तापक्ष अब संसद्कै निर्देशनमा बजेट रकमान्तर गर्न बाध्य हुने सदस्य मधुसूदन पौडेलले बताए। समिति गठन गर्दा सत्तापक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद गोविन्द लम्सालले पनि यो समिति सत्ता वा प्रतिपक्ष नभई निश्चित विषयमा केन्द्रित भएर काम गरेको बताउँदै समितिको सिफारिश सदनले पास गर्ने बताए।
समितिले सांसदहरूले थप गर्न दिएका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। थपिएका आयोजनाहरूमा प्रस्ताव गरिएको बजेट अर्थ विविध वा अन्य शीर्षक अन्तर्गतको पूँजीगततर्फको विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले आफू अन्तर्गतका कार्यालय मार्फत थपिएका योजना कार्यान्वयन गराउन पनि सुझाव दिइएको संयोजक लम्सालले बताए। प्रदेश सभा बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले विपक्षी दल एमाले र राप्रपाको सांसदहरूको योजना समेट्न गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो।
उक्त प्रतिवेदन मंगलबारकै प्रदेश सभा बैठकले पारित गरेर समितिको सुझावका आधारमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने संयोजक लम्सालले जानकारी दिए। गत असार १ गते बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा महत्त्वपूर्ण योजना छुटेको भन्दै एमाले र राप्रपाले प्रदेश सभा अवरोध गरेर बजेट पारित नै गर्न दिएका थिएनन्।
गत असार १८ मा एमाले र राप्रपा सांसदले दिएका योजना बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो। सहमतिपछि असार २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सहमति अनुसार बजेटमा योजना समेट्ने निर्णय भएको र हालसम्म कार्यान्वयन नभएको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर सरकारले एमाले र राप्रपाका सांसदको योजना बजेटमा समावेश नगरेपछि १५ फागुनमा शुरू भएको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सरकार र विपक्षी दलहरूको छलफलबाट संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
बागमतीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बजेट बाँडफाँडको विषयमा विवाद हुँदा हिउँदे अधिवेशन प्रभावित हुँदै आएको छ।
यस्तो छ प्रतिवेदन :
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
