मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच सहमति, जाँचबुझ आयोग गठन हुने

आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडित र नेपाल सरकारबीच चारबुँदे सहमति भएको छ।

सोमबार दुई पक्षबीच अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो। सहमति अनुसार तीन सदस्यीय आयोगले तीन महीनाभित्र मिटरब्याज अपराधबाट सिर्जित समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

सहमतिमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डित सहित पाँच र मिटरब्याजपीडितका तर्फबाट सात जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सूदखोर (मिटरब्याजी)को चंगुलबाट जोगाउन आगामी बजेटमा शोषित तथा उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने समेत सहमति भएको छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उपस्थितिमा भएको सहमतिसँगै मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान संघर्ष समितिले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गर्ने भएको छ।